समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रुपमा आवासको हक राखिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । आवासको हक कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएका विषयको कानून तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु नै हो । संविधानको धारा ३७ ९२० मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी आवासको हकलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ । विसं २०७२ मा संविधानसभबाट जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक आवासको हक मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यसअघि जारी भएका छ वटै संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको थियो । गास, वास र कपास जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसका लागि पनि सुरक्षित आवास अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आवासको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । धारा ४७ मा भनिएको छ ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘नेपालको कानून, दैवले जानून’, ‘कानूनका नौ सिङ’ जस्ता नेपाली समाजमा प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानून, गृह, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलार्ई देखाएर नियमावलीका बारेमा पन्छिँदै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको अधिकारीहरुको दाबी रहने गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको समस्या बल्झिँदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रत्येक सरकारले बनाउने सुकम्बासी आयोग किंकर्तव्यविमूढ हुने गरेका छन् । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । नियमावली मस्यौदा : बित्यो चार वर्ष, सिंहदरबारभित्र घुमेको घुम्यै सहरी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा २०७६ चैत २ गते नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । आठ सदस्यीय समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न एक हप्ताको समय तोकिएको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी भएकाले मस्यौदा समितिको म्याद २०७७ साल वैशाख १० गतेसम्म थप गरिएको थियो । मस्यौदा २०७७ असार १६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउन मन्त्रीबाट सदर भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली लैजान सहमति जनाएको थियो । आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीलाई २०७८ माघ १२ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र पेश गर्न पत्राचार गरेको पनि सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २६ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा सहमति माग गर्दै अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तीनवटै मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ नआएपछि २०७८ फागुन ५ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ फागुन १८ गते विभिन्न चारवटा विषयमा स्पष्ट पार्न भनी पत्राचार गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ फागुन २९ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीका विषयमा नौ बुँदे सुझाव पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले कानूनबाट सुझाव आएकाले राय दिन नपर्ने भनी २०७८ फागुन २९ गते पत्र पठाएको थियो । २०७८ साल चैत १४ गते शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । दोस्रोपटक नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दा पनि झाँक्री नै मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन पत्राचार गरेको थियो । विसं २०७८ चैत २५ गते शहरी विकास मन्त्रालयले नियमावलीलाई दोस्रोपटक कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले २०७९ वैशाख २ गते अर्थको सहमति लिएर स्वीकृतिका लागि पठाउन पत्राचार गरेको थियो । शहरी विकासले २०७९ वैशाख ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । साढे चार महिनासम्म पनि त्यसको जवाफ नपाएपछि मन्त्रालयले साउन २३ गते फेरि अनुरोध पत्र पठाएकामा कुनै जवाफ नआएपछि २०८० वैशाख २६ गते अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको तीनवटा पत्रको पनि जवाफ नपाएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले २०८० जेठ १ गते ताकेता पत्र पठाएको छ । चार महिना बितिसक्दा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षको अवधिमा चौथोपटक पठाएको पत्रको जवाफ पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई गृह, कानून, अर्थ, भूमि व्यवस्थालगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काममै पाँच वर्षमा सकिएको छैन । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यो हक भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन् । नियमावली नभई यसको कार्यान्वयन सहज नहुने कानूनी क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेकाहरुको अनुभव छ । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । आवाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन । जनता आवास कार्यक्रममा वर्षमा रु दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आवास शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवाली बताउँछन् । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यक्रममा मागबमोजिम बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु पाँचदेखि छ अर्ब विनियोजन हुने गरेको छ । तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन । विभाग आवास महाशाखा प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधर जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत गएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सिधै सशर्त अनुदानका रुपमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाहेकका जाने गरेको, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जग्गाको प्राप्तिमै कठिनाई आएकाले आवासको अधिकारको विषय व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउँछन् । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो । डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितका लागि बनाउने भनिएको आवास भने बन्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य मङ्गलबहादुर तामाङले एक दशक पूरा भइसक्दा पनि सुरक्षित आवास बनाउन सकेका छैनन् । सरकारी तहबाट पनि यसबीचमा चासो नदिएको उनी दुःखेसो पोख्छन् । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिले कानून कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेकाले समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको उनको गुनासो छ । रासस

बाँके । ‘मैले १२ वर्ष उमेरदेखि दमाह, मादल र ट्याम्का बनाउन सुरु गरेको हुँ’, बाँके कोहलपुर-१३ भरैयाका ५७ वर्षीय पस्तोके बादीले भने, ‘मेरा लागि आजसम्म पनि जीविकोपार्जनका लागि यही माध्यम बनेको छ ।’ उनी सोमबार बिहान पनि घरको चोटामा नजिकैको मन्दिरको दमाहा मर्मत गर्दै थिए । दमाहा मर्मतपछि ट्याम्का र मादल पनि साथमै राखे । पञ्चेबाजा अन्तर्गत पर्ने दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाउन उनले सानैदेखि सिकेको पेसा हो । ‘बुबा सानैमा बित्नुभयो, उहाँ बितेपछि काका र दाईले यो सीप मलाई सिकाउनुभएको हो’, उनले भने, ‘विद्यालयमा गएर नपढे पनि सीपले जीवन धानेको छ ।’ साढे चार दशकदेखि गोरुको छाला काडेर दमाहा बनाउँदै आएका उनले पछिल्लो समय गोरुको छाला सहजै पाउन गाह्रो भएपछि दमाह बनाउन पनि कठिन भएको बताए । ‘मरेको गोरुको छाला काटेर दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाउँछौं । पहिला गाईगोरु पनि धेरै हुन्थे र धेरै मर्थे पनि । हिजोआज गाईगोरु पाल्न छाडेका छन् । त्यसैले मेरेको भेटाउन पनि गाह्रो हुन थालेको छ’, उनले भने । पछिल्लो समय आधुनिक बाजाको प्रयोग बढेको र नयाँ पुस्ता पनि त्यसैमा लागेको पनि उनको भनाइ छ । ‘गोरुको छाला पाउन गाह्रो भएपछि राँगाको छाला प्रयोग गर्न थालेका छौँ’, उनले भने, ‘एउटा राँगाको छालालाई रु दुई हजारदेखि दुई हजार पाँचसम्म पर्छ ।’ एउटा दमाहा बिक्रीबाट उनले पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् भने ट्याम्का बनाएको दुई हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यद्यपि दमाहाको आकारअनुसार पैसा लिने गरेको उनको भनाइ छ । दमाहाको मूल्य आकारअनुसार पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने उनको भनाइ छ । पस्तोके बादीका घरमा दमाहा, ट्याम्का र मादल मर्मतका लागि बाँके, बर्दिया सुर्खेतदेखि मानिसहरु आइपुग्छन् । विशेषगरी चाडवाड नजिकिँदै गर्दा यस्ता सामान बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढी हुने उनको भनाइ छ । जाजारकोटको शिवालय गाउँपालिका-६ थालारैकरबाट बसाइँसराइ गरी बाँके झरेका पस्तोकेले दमाहा बनाएरै आफ्नो सात जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । पर्वको अवसर पारेर मात्रै यस्ता बाजा बनाउन आउने भएकाले घरखर्च धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुँदै गएको पस्तोको भनाइ छ । बाह्रैमास कमाइ नहुने भएकाले अहिलेका वादी पुस्ताले यो पेसालाई अगाल्न नचाहेको उनको अनुभव छ । ‘यो यस्तो सीप हो जस्को प्रयोग छ महिना वा वर्ष दिनमा मात्रै गर्न पाइने भएकाले छोराहरु यो पेसा गर्न चाहदैनन् । हाम्रो शेषपछि यो पेसा धरापमा पर्छ भन्ने ठूलो चिन्ता छ मलाई ।’ उनले भने । पस्तोके जस्तै दमाहा र ट्याम्कामा गोरुको छाला कसेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् अम्मर बादीले पनि । सुर्खेतको राकमबाट बाँकेको भरैयामा झरेर ३५ वर्षयता अम्मरले दमाहा र ट्याम्का बनाउँदै आइरहेका छन् । उमेरले पाँच दशक पार गरी सकेका अम्मरले यो सीप आफ्नै बाबुबाट सिकेका हुन् । यो पेसामा बुबा र आमा दुबै संलग्न भएको उनको भनाइ छ । आमा बुबाबाटै सिकेको सीपलाई अम्मरले पेसाका रुपमा अगालेर यसैबाटको आम्दानीले परिवार पाल्दै आएका छन् । कूल २७ घरधुरी भएको भरैयामा पस्तोके, अम्मर, खम्मबलाल र बले गरी चार जना पुराना पुस्ताले दमाहा, ट्याम्का र मादल बनाएर बादी समुदायको पेसालाई धान्दै आइरहेका छन् । बादी समुदायका नयाँ पुस्ताले विशेष गरी फलामबाट बनिने हँसिया, बञ्चरो, हठौंडा, खुर्पा, खुकुरीलगायतका सामान बनाउने आरनको पेसालाई अँगालेका छन् । यसरी पूर्खाले गर्दै आएको पेसालाई छाडेर वादी समुदायबाट आरनको पेसालाई अँगाल्नेमध्यका एक हुन् निमबहादुर वादी । सैतिस वर्षीय निमबहादुरले आरन पेसाबाट मासिक ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘आरनबाट मैले दिनको १२ देखि १५ सयसम्म कमाउने गरेको छु । मासिक न्यूनतम रु ४० हजार आम्दानी हुन्छ’, उनले भने- ‘पूर्खाले गर्दै आएको पेसा दैनिक आम्दानी हुने पेसा होइन ।’ वि. सं. २०५८ मा एसएलसी पास गरेका निमले आरन पेसाबाट परिवार पाल्दै आएका छन् । उच्च शिक्षा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण पढ्न नसकेको बताउँदै आर्थिक अभावले आफ्ना सन्तानलाई पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर पनि आफूले दैनिक कमाइ हुने आरन पेसालाई रोजेको उनको भनाइ छ । निम जस्तै भरैया गाउँका केही युवा आरन पेसा गर्दैछन् भने केही वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएका छन् । रासस

रामपुर (पाल्पा)। घर माइतका क्रममा भोगेका सुख दुःखका अनुभवलाई तिजमा व्यक्त गर्दै मनलाई आनन्दित पार्ने, माइतीमावली कहाँ पुगेर मीठो मसिनो खाने, आफ्ना आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने पर्वका रुपमा तिजलाई लिइन्छ । परम्परादेखि नै महिलाका वेदना र सुखदुःखको अनुभव एकापसमा साटासाट गर्न तिज पर्व नै पर्खेर बस्ने चलन थियो । वर्ष दिनभरका तितामीठा अनुभवलाई गीतमार्फत साथीभाइ, आफन्तजनसँग विरह, वेदना तिजका बेला व्यक्त गर्ने र मनलाई हलुका बनाउने चलन थियो । हिजोआज दुःखसुख, जीवन भोगाइका अनुभवभन्दा पनि मनोरञ्जन, नयाँ–नयाँ बस्त्र, खानेकुरामा मोह बढाएको छ । पौराणिक परम्पराभन्दा पनि आधुनिकताले महिलाहरुमा तिज पर्व मनाउने होडबाजी चलेको छ । गरगहना, महङ्गो मुल्यका लत्ताकपडा, खानपानमा तडकभडक बढी देखिन थालेको छ । तीज आउनु महिना दिन अगावै गरगहना, महङ्गा मुल्यका कपडामा सजिएर होटल, रेष्टुरेण्ट र पार्टी प्यालेसमा दरखाने लामबद्ध हुन थालेपछि मौलिकता छाडेर आधुनिकताको पछि लागेको पाल्पा रामपुरकी ज्येष्ठ नागरिक रन्नता बाशिष्ठ बताउ छिन् । ‘हाम्रा पालामा मनाइएको तिज र अहिलेको तिजमा धेरै परिवर्तन आयो, तिजको अघिल्लो दिन माइती मावली गएर सबै जम्मा भएर घरको आँगन पिँढीमा लहरै बसेर दर खाने, गाउँभरीका सबै जम्मा भएर नाच्ने गाउने चलन थियो, अहिले त साथीहरु जम्मा भएर होटलमा दर खाएर नाच्ने रमाउने चलन आयो,’ उनले भनिन् । तिजको मौलिक परम्परा र संस्कृती अवलम्बनभन्दा पनि क्षणिक रमाइलो, नयाँ–नयाँ गरगहना, कपडा लगाएर को भन्दा के कम भन्ने सोँचले भड्किलोपन हुदै गएको ज्येष्ठ नागरिक बाशिष्ठको अनुभव छ । खानपान, लत्ताकपडा, गरगहनादेखि धेरै कुरामा अहिले परिवर्तन हुदै गएको उनको बुझाइ छ । नारीका दुःखसुख र वेदनालाई बोल्ने पर्व हरितालिकालाई लिइन्छ । वर्षदिनभर मनमा सङ्गाल्हेका पिर, वेदना र घरमाइत गर्दाका सुखदुःखका खटनपटनलाई तिजका बेलामा व्यक्त गर्ने, मीठा/मीठा परिकार खाने प्रचलनका रुपमा तिजलाई लिने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा तिज आउन महिना दिन अघिदेखि नै गाउँ, सहरमा रौनक बढ्दो छ, तर तिजको मौलिकता भने हराउँदै गएको छ । नागपञ्चमी पर्व सुरु भएपछि गाउँमा पालैपालो सबैका घर–घरमा साँझमा झोरा लगाउने चलन थिए । गाउँ, शहर, गल्ली चोक, घर–घरमा बिरह, ठट्यौली, सुखदुःखका गीत गुञ्जन्थे । तिजका गीतमा महिलाले सासु/ससुरा र श्रीमान्को खटनले मन लागेको बेलामा माइत जान नपाएका, माइतीबाट बुबा, दाजुभाई लिन नआएका पीडा अभिव्यक्त गरेका हुन्थे । ती गीतहरु सुनिरहुँ जस्तो लाग्थ्यो । अहिले यस्ता खालका गीतहरु कमै सुन्न पाइन्छ । तिजको रमझम सुरु हुन थालेपछि गाउँमा पालैपालो झोरा लगाउन लालटिन बालेर गएको पूरानो यादले अझै पनि मनमा झस्काउने गरेको रामपुरकै सीता देवकोटाले बताइन् । ‘आमा हजुरआमासँग साँझमा घरको कामधन्दा सकाएर गाउँमा तिजको झोरा हेर्न गइन्थ्यो, समाजका यथार्थपरक विषयवस्तुमा गाउने ती गीत सुन्दा आनन्द आउँथ्यो, अहिले त गाउँमा झोरा लगाएर नाच्ने गाउने चलन छैन, घरमै बसेर टिकटक बनाउने, मोबाइल, टिभीमा इन्टरनेटबाट तिज गीत सुन्ने र हेर्ने चलन आयो,’ उनले भनिन्  । आजभोली गीत सुन्दा तिजका हुन कि रत्यौलीका छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ । दिन प्रतिदिन परम्परागत संस्कार र संस्कृतिअनुसारको नेपाली मौलिकपन नहुँदा पूराना पुस्ता चिन्तित बनेका छन् । तीजको रमझम सुरु भएपछि माइत जाने तयारीमा नारीहरु छन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो । कतिबेला माइतीघरमा पुगिएला र आमाले पकाएको मीठा-मीठा परिकार दरका रुपमा दाजुभाइ बुबाआमा दिदिबहिनीसँगै बसेर खाने, नाच्ने उत्सुकता हुन्थ्यो । अहिले मीठो मसिनो खान माइतीमै जानुपर्छ भन्ने चलन पनि कम हुदै गएको छ । घरमै सुख सुविधाले पनि मीठो मसिनो खान चाडपर्व नै पर्खनुपर्ने अवस्था नरहेको महिलाहरु बताउँछन् । पहिला-पहिला तिजका गीतमा दुःख, वेदनाका भाव झल्कन्थे । माइतबाट कोही लिन नआएको, घाँस, दाउरा बोकेर बसेको, माइती लिन आउलान् भन्दै बाटो हेरेकोे जस्ता कुरा तिज गीतमा हुन्थे, अहिले संस्कृती भन्दा मनोरञ्जन भावका गीत बढी छन् । ‘भररर रानीचरी एँसेलुको गाँजैमा मलाई सम्झी नरोऊ आमा सम्झी साँझैमा’ ९गायिका विमाकुमारी दुरा० घरको कामधन्दा, तीजमा बिदा नपाउँदाका पिडालाई गीतबाटै तीजमा छोरी माइत आइन भनेर सम्झेर नरुन आग्रह गरिएको पाइन्छ । तिज पर्वको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो झोरा अर्थात् तिज गीत छोरी चेलीले माइतीमा जम्मा भएर आफ्ना दुःखसुख बिसाउनका लागि गीतलाई माध्यम बनाउँछन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै माइतीको घरआँगन, बजारका चोक, खुल्ला चउरमा भेला भएर गाउने गीत, स्टुडियो र युट्युब, टिकटक, फेसुबकमा सिमित बन्न पुगेका छन् । बजारका खुल्ला चौर, चोक तिजका गीतले गुञ्जायमान बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासले घरमै टिभी हेर्ने, रेडियोमा गीत सुन्ने मोबाइल, युट्युबले गर्दा बजारमा तिजका गिन गाउन र नाच्न जाने भेटिँदैनन् । तिज गीत प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राखिएका बजारमा जसोतसो दर्शक पुगेका हुन्छन् । तिजलाई नारी अधिकार र स्वतन्त्रताका रुपमा लिइने गरिन्छ । पर्व मनाउने क्रममा समयअनुसार केही परिवर्तन हुँदै गएको छ । ‘पहिला महिलाले भोगेका दुःखकष्ट अहिलेको परिस्थितीमा कमै छन्, सुख सुविधाले गर्दा केही कुरा परिमार्जन भएको छ, पूरानो संस्कृतिलाई संरक्षण गरिनु पर्छ, समाजमा तडकभडक नहुने गरी नयाँ कुराको पनि अवलम्बन गर्दै तिज मनाउनुपर्छ,’ महिला अधिकारकर्मी विष्णुमाया ढकालले भनिन् । रासस