निकुञ्जको जग्गा मिची बनाइएका ‘रिसोर्ट’ भत्काइए
काठमाडौं, २३ साउन । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको सङ्गमस्थल चिसापानीमा गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोलिएका ‘रिसोर्ट’ डोजर लगाएर भत्काइएको छ । निकुञ्जको जग्गा मिचेर होटल र ‘रिसोर्ट’ खोल्नेको सङ्ख्या बढेपछि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले वैशाख १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । जेठ २ गते निकुञ्जको जग्गा मिचेका पर्यटन व्यवसायी सङ्गठित भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले जेठ १२ गते सुविधा र सन्तुलनका आधारमा निकुञ्जको जग्गा मिचेका ‘रिसोर्ट’ नभत्काई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निकुञ्जले असार ५ गते अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले साउन १२ गते निकुञ्जको माग अनुसार पुनरावेदनको अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि पनि जग्गा मिचेकाहरुले हटाउन नमानेपछि भत्काइएको कार्यालय प्रमुख कमलजङ्ग कुँवरले बताए । चिसापानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ गाविस र नुवाकोटको तलाखु गाविसको सीमासँग जोडिएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । सो बाटो भएरै विदेशी पर्यटक गोसाइँकुण्ड, लाङ्टाङ, पाँचपोखरी, मेलम्ची, नगरकोट, भोटेचौर चियाबगान र हेलम्बु लगायत पर्यटकीयस्थलमा पदयात्रामा जाने भएकाले यहाँ होटल एवम् रिसोर्ट व्यवसाय फस्टाएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुवै थरिका पर्यटक जाने चिसापानीमा गत वर्षको भूकम्पले सबै होटल र रिसोर्ट भत्केका थिए । भत्केका होटल र रिसोर्ट बनाउने क्रममा निकुञ्जको जग्गा समेत मिचेर संरचना बनाउन सुरु भएको थियो । कार्यालयका अनुसार नुवाकोटको तलाखु गाविस क्षेत्रमा बनेका होटल र रिसोर्टले बढी सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । “तलाखु गाविस– १ को होटल दर्पण, चिसापानी माउन्टेन भ्यु, गोल्डेन सनराइज भ्यु, होटल ग्यालेक्सी, अहिले छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको होटल अन्नपूर्ण, होटल प्याराडाइज, होटल बिबिसी र अन्य ३० छाप्रामा सञ्चालित साना होटलले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए”, कार्यालय प्रमुख कुँवरले बताए। सिन्धुपाल्चोक, हैबुङ गाविसपट्टिको भागमा पूर्ण तामाङको रिसोर्टले पनि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा मिचेको थियो । वरिपरिका डाँडा देखिने रमणीय अग्लो स्थानमा रहेको चिसापानी सिन्धुपाल्चोकको हैबुङ, थकनी र नुवाकोटको तलाखु गाविसको बिसौनी, तलाखे, बतासे लगायत दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीको पानीको स्रोत भएको स्थान पनि हो । सरकारले गत चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको निकुञ्ज कार्यालयका रेन्जर लव गुरागाईँले बताए। चिसापानी बजारमा निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेले पानीको मुहान समेत फोहर गर्न थालेपछि तलाखु र हैबुङका युवाले एक जुट भएर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीय अभियानकर्मी सन्दीप लामा प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने र सार्वजनिक एवम् निकुञ्जको संरक्षित जग्गा मिच्ने काममा भूमाफिया लागेकाले त्यसका विरुद्ध जिल्लाको सीमा जोडिएका गाउँका युवा हातेमालो गरेर लागेपछि निकुञ्जको जग्गा खाली गराउन सहयोग पुगेको बताए । “भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै निकुञ्जको जङ्गल समेत मासेका थिए, निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर होटल एवम् रिसोर्ट नचलाउन र चलाइरहेका यस्ता संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना टाँस गर्दा पनि अटेर गरी राति संरचना बनाउने, अदालतको फैसला नमानी अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको हो, अब यो स्थानलाई पर्यटकीय स्मारक (पार्क) बनाइनुपर्छ”–उनले भने । दुई जिल्लामा गरी १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचिँदा पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा खाली भएपछि पर्यटकीयस्थलको वातावरणीय स्वच्छता कायम हुने विश्वास अभियानमा लाग्नुभएका युवक राजेन्द्र तामाङ व्यक्त गर्छन् । “एक आना जग्गाको भाउ यहाँ रु पाँच लाख पुगेको छ, यहाँ चलेको भाउले हिसाब गर्ने हो भने पनि १५० आना जग्गाको रु एक करोडभन्दा बढी मूल्यको भूमि भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका थिए, निकुञ्जभित्रको करोडौँको काठ समेत यो समूहले बेचेको थियो, अब यसको संरक्षण हुनुपर्छ”–उनले भने । यहाँका चालिस प्रतिशत होटल मात्र लालपुर्जा भएको जग्गामा चलेका थिए । भूकम्पपछि अचाक्ली गरेर एउटैले दसौँ रोपनी निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हडप्न थालेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रेका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गरेपछि उक्त स्थानलाई सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण गर्ने योजना स्थानीयवासीको छ । कार्यालय प्रमुख कुँवर संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको एक सय ५० रोपनी जग्गा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने बताउछन्। उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा अगाडि बढाई स्थानीय समुदायको आर्थिकस्तरमा वृद्धि गराउने लक्ष्य छ । साथै आदिवासी कला– संस्कृति तथा स्थानीय तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार समुदायको संस्कृति उत्थानका निमित्त घरबासको अवधारणा अगाडि बढाउन लागिएको छ । रासस
त्रिशूलीका तुइन विस्थापनको काम सुरु, करिब २९ लाख रुपैयाँको लागत
चितवन, २१ साउन । चितवनमा त्रिशूली नदी माथिका जोखिमयुक्त तुइन विस्थापनको काम सुरु भएको छ । चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले केही ढिलाइ भएपनि यो वर्षदेखि भने तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गेपुल निर्माणको काम थालिएको जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारका पालामा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रम मध्यको तुइन विस्थापनको काम एक वर्ष ढिला गरी सुरु भएको हो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम थालेको पोखरेलले बताए । अघिल्लो वर्ष बजेट नआएकाले काम सुरु नभएको तर यस वर्षको सुरुआतबाटै काम थालिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका प्रमुख सञ्जीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनको अनुसार चितवनबाट तनहुँ तथा गोरखा जोड्ने तीनवटा तुइन छन् । त्यसको विकल्पमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । छोटो दूरीमा रहेको एउटा पुल निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मासमेत दिइसकेको जनाइएको छ । “अर्को पुलका लागि सर्भे र डिजाइन सकिएकाले टेन्डरको तयारी छ भने तेस्रो ठाउँ लामो भएकाले झोलुङ्गेपुल महाशाखाले सर्भे गरेर डिजाइनसमेत सकेको छ,” श्रेष्ठले भने, “आगामी दुई वर्षमा तीनै ठाउँका तुइन विस्थापित हुनेछन् ।” चितवनको कविलास बगेन्डीमा तनहुँ जोड्ने १५० मिटर लामो तुइन छ । यस्तै, कविलासकै सिमलतालबाट तनहुँ जोड्ने अर्को त्योभन्दा लामो तुइन छ । अर्को दारेचोक गाविसबाट गोरखा जोड्ने ९६ मिटरको तुइन छ । यो दारेचोक र कविलास बगेन्डीमा जिल्लाबाट नै पुल निर्माण हुन लागेको हो । कविलासको पुलको लागत रु ९९ लाखको छ भने दारेचोकको लागत रु २९ लाखको छ । सिमलतालको पुलभने लामो हुने भएकाले केन्द्रबाटै बनाउन लागिएको हो । दारेचोकको ९६ मिटरछोटो भएकाले यहाँ तुइन हटाएर झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि कामसमेत सुरु भएकाले पहिलो चार महिनामा सामग्री खरिद गर्न लाग्नेछ । चार महिनापछि भने फिल्डमै काम थालिने श्रेष्ठले बताए । पुल निर्माणमा कम्तीमा डेढ वर्षदेखि २ वर्षसम्म लाग्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । यहाँका तुइनमा अहिले पनि जोखिम मोलेरै बालबालिका तथा स्थानीयवासी नदी तर्ने गरेका छन् । रासस
पाउँछन् त भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार ?
काठमाडौँ, २१ साउन । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्ने भन्दै केहि दिन संसद अवरोध गर्यो । त्यसपछि सरकार र काँग्रेसबिच पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर दाताहरुले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार दिनु नहुने अडान राखे । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ त ? प्रश्न खडा भएको छ । तर नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले भने पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाइसकेका छन् । दुई लाख ९८ हजार ६ सय ५५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता प्रदान गर्दै पुनः निर्माण कार्यलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाईरहेको छ । यस्तै पहिचानका क्रममा रहेका गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गर्न उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न ‘गरिबका लागि सरकार’ विशेष अभियान सञ्चालन गरी आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण र खाद्यसुरक्षा जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाई सक्ने साथै जिल्ला तथा सोभन्दा माथिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छातामुनी सुबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्ष चालु आवमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन । शिशुको जन्मदर्ता गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता त्यसैगरी मुलुकभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न तोकिएको म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक हजार प्रदान गर्न समेत प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको प्रधानान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
