चिकित्सा शिक्षा आयोगले पायो पूर्णता, निर्देशकमा आवेदन आह्वान
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचना अनुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनिएको छ । ती चारवटा निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधी चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ठ व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यवसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’, ऐनको प्रावधान रहेको छ । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सोमबार पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकोमा उपकुलपति मध्येबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ रहेका छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजनामा डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुईजना महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैंली प्रधान, प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस
बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि ठगी मुद्दा चलाइने, गुनासाे दर्ता गर्न विद्यार्थीलाई आह्वान
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजविरुद्ध किटानी उजुरी परेमा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तदारुकता देखाएको छ । विभिन्न मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको आवाज उठिरहेको र कतिपय मेडिकल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिन नपाए एमबिबिएसको भर्ना नलिने धम्की दिइरहेका बेला मन्त्रालयले र आयोगले आज सम्बन्धित पीडित पक्षलाई किटानी उजुरी दिन आव्हान गरेको हो । चर्काे शुल्क लिइएको विरोधमा चितवन, पोखरा, भैरहवालगायत क्षेत्रमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । “कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।” मन्त्रालय र आयोगले आज संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ, “विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्नु सम्बद्ध सबैमा पुनःअनुरोध छ । नियमितरुपमा अध्ययन तथा अध्यापन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।” यस विषयमा मन्त्रालय र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी त्यसरी किटानी उजुरी आएमा कारवाही गर्न आग्रह गरिसकेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले आफूहरुले छलफल गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम बढी शुल्क लिनेलाई ठगीकै मुद्दा चल्नुपर्ने देखिएको बताए । चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क सम्बन्धमा सरकारले गरेको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फीतिदर ४.५ प्रतिशतलाई आधार मानी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शपछि आयोगको यही कात्तिक १ गतेको निर्णयबमोजिम शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बिडिएसतर्फ रु २० लाख १९ हजार ५८० कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को निर्णयबाट शैक्षिक सत्र २०७५/७६ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गरिएको थियो । सो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइ सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउन तथा सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम छानविन गरी कारवाही गर्नसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको थियो । नेपाल सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७५ कात्तिक ०४ मा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिसकेको थियो । आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञसहित शिक्षण संस्था समेतको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी दिगो ढङ्गले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने कार्य अघि बढाउन प्रक्रिया थालिसकेको सन्दर्भमा शैक्षिकसत्र २०७६/७७ को विद्यार्थी भर्ना र शुल्क कार्यान्वयनमा आयोगको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र आयोगका सदस्यसचिव डा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयबमोजिम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको उजुरी उपर छानविन गरी कारवाही गर्न मन्त्रालयबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७५ कात्तिक १२ मा पत्र लेखिएको थियो भने यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लिखित निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । आयोग गठन भएपश्चात् चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निमित्त प्रणाली स्थापनको कार्यको शुरुको वर्तमान सङ्क्रमणकालीन परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी आयोग र मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि पटकपटक छलफल जारी छ । रासस
त्रिवि उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले आइतबार ‘सर्च कमिटी’ को सिफारिसमध्येबाट डा बाँस्कोटालाई नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जनाइए पनि यसको आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । नाक, कान र घाँटी रोग विशेषज्ञ झापा निवासी प्राडा बाँस्कोटा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सो विषयमा पूर्व विभागीय प्रमुख तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वअध्यक्ष हुन् । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल गत भदौ ५ गते सकिएपछि शिक्षाध्यक्ष डा सुधा त्रिपाठीलाई निमित्त दिइएको थियो । सर्च कमिटीले बाँस्कोटासहित डा भगवान् कोइराला र डा चन्द्रमणि पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । डा बाँस्कोटाले सोमबार साँझसम्म पद बहाली गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । अन्यमा नियुक्ति हुँदै उपकुलपति रिक्त रहेका पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस गर्न आन्तरिक सूची (रोष्टर) तयारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक ९ गते सात दिनको समय दिई व्यक्तिगत विवरण पठाउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उपकुलपति नियुक्तिका लागि यसरी सूचना गरिएको यो पहिलो पटक हो । प्राप्त विवरणका आधारमा नाम सिफारिसका लागि सम्बन्धी सर्च कमिटीले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
