शिखर इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने, कोषमै सञ्चय गर्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले यो वर्ष लाभांश नदिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय फागुन ४ गते बिहान बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले वितरणयोग्य नाफाबाट लाभांश वितरण नगरी सञ्चित कोषमै सञ्चय गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद नाफा गरेको थियो भने ६ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको वितरणयोग्य नाफा गरेको थियो । जुन रकम अब कम्पनीको सञ्चय कोषमा जम्मा हुने छ ।
अर्थमन्त्तीसँग उर्जा व्यवसायीको गुनासो, ७ अर्ब बीमा दाबी भुक्तानी पाएनौं
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिना भित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिएपनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् । ‘यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ ।’ कार्कीले भने, ‘तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९/९ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन् ।’ आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जवरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए । ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए । ‘२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौ,’ उनले भने । उनले सिमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख र्पुयाइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको बताए । जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे । ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैप६क १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवद्र्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतैन कतै कमजोरी भएको बताए । उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको बिवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए । देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए । देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् । तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन् ‘बीमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौ ।’ विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले एवन रियोन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएपनि बीमाका वारेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए । जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पनि सबै कुराको जानकारी नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई फाइदा पुग्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले के गर्दा सहज रुपमा दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ र अहिले आयोजनाहरु कहाँ चुकेका छन् ? नीति निर्माताहरु कहाँ चुके भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए ।
जलविद्युत व्यवसायको बीमाबारे भ्रम, जोखिम र यथार्थ
नेपालबाट निर्यात गर्ने निविर्कल्प क्षेत्र हो जलविद्युत । नेपालबाट निर्यात गर्ने भनेको कि सूचना प्रविधि क्षेत्र हो कि जलविद्युत नै हो । गार्मेन्ट र ह्याण्डिक्राप्टमा अन्य मुलुक नेपालभन्दा अघि बढिसकेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलविद्यु कम्पनीहरूको बीमा गर्नु नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको कर्तव्य हो । देशभित्रका संरचनाहरूमा लगानी भएकोले ती कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने र आर्थिक बोझबाट राहत दिन बीमा कम्पनीहरूको ठूलो हात छ । नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू जलविद्युत व्यवसायप्रति आकर्षित छैनन् । सामान्यतया अन्य बीमा व्यवसायहरू मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा लगायत अन्य बीमाभन्दा जलविद्युत व्यवसायको स्वभाव र प्रकृति भिन्न तरिकाको छ । जलविद्युत व्यवासाय धेरै संवेदनशील छ । एक किसिमले यस क्षेत्रमा बीमा कम्पनीलाई लाभ नै छ । तर, एउटै नदी अर्थात् करिडोरमा मल्टिपल प्रोजेक्ट छन् । एउटै नदीबाट धेरै आयोजना बनाउँदा आयोजनालाई लाभ छ । तर, बीमा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा एकैपटक मल्टिपल प्रोजेक्टहरू खराब हुन थाले र दाबी भुक्तानी पर्याे भने समस्या आउँछ । एउटै नदीमा बनेका धेरै हाइड्रोको बीमा दाबी आयो भने बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । नेपालको बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । रिजर्भदेखि अन्य सबै जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्दैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने १३ खर्बको जलविद्युत व्यवासायलाई बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूको क्षमता पुग्दैन । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको बीमा गर्न सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले सबै जोखिम एकैतिर पर्ने होइन, एकैपटक पर्ने होइन भन्नु भयो । तर, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा सबै पोलिसीको एक न एक दिन दाबी पर्न सक्छ । जोखिम भएन भनेर आफैं ग्रहण गरेर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त गराउनु पनि हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै जोखिमलाई विविधिकरण गर्याे भने भविष्यमा जस्तोसुकै ठूलो सुनामी आउँदा पनि कम्पनीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीमाको सिद्धान्त हो । त्यसैले नेपालमा पुनर्बीमा गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका शर्तहरू हामीलाई मान्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ट्यारिफलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई बाध्य बनाए, यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले लगाएको शर्तहरू हामीलाई स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरूरी छ । साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीले बीमा नगरेपछि सतप्रतिशत जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उर्जा व्यवसायीहरूले समस्या उठान गर्दा यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्छ । अहिले आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशत बीमाङ्क रकमको आफैंले बेहोर्नु छ । जस्तो संखुवासभाको अपर हेवा खोलाको २५/३० करोडको दाबी भुक्तानी आएको छ । ९५ प्रतिशत रकम पाउँदा कम्पनीलाई रिकभरी गर्नु राम्रो होकि १ प्रतिशतको लोभले बीमा नै गर्दिन भन्नु उचित हो ? यस विषयमा उर्जा व्यवसायीहरूले गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । आवेगमा आएर, टिट्यारिफ गरेर रेट घटाघट गरेर सामान्य अवस्थाको बीमा गरेजस्तो जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्नु सहज छैन । के साँच्चिकै नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीले तर्साएकै हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका विज्ञलाई ल्याएर स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सचिवालयमै छलफल गराएकै हो । २० लाख रुपैयाँको मोटरलाई १० हजार रुपैयाँको बीमा आफैंले बेहोरिरहेका छन् भने अर्बौं लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाको बीमा १०/२० लाख रुपैयाँ राख्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले सतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्नु उर्जा व्यवसायीको धारणा गलत छ । जलविद्युत आयोजान गर्दा बीमाको पनि इस्टिमेट गर्नुपर्छ । जस्तो १ अर्बको आयोजनामा १० करोडभन्दा बढीको घाटा हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यदि मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ भने १० करोडको मात्रै बीमा गरे भैगो नि त । त्यसैले आयोजना बनाउँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले आयोजनाको जति लागत छ त्यही अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । बीमामा गर्दा आधा प्रतिशत जोखिम कम्पनीले नलिइकन ९९ प्रतिशत जोखिम बीमा गर्दिन भन्नु बुद्धिमता होइन । त्यसैले भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै व्यवसाय गर्दा ४/५ वर्षको रेकर्ड राखेर कम्पनीलाई बुझाएको प्रिमियम भर्सेस दाबी भुक्तानीको विश्लेषण गरौं । देशलाई आवश्यकता परेको जलविद्युतको लागि बीमा कम्पनीलाई त्यसबाट १ प्रतिशत पनि नाफा कमाउनु छैन । किनभने प्रिमियमबाट नै लगानी हुन्छ । अनावश्यक बीमा प्रिमियम लगाएर जलविद्युत कम्पनीको लागत बढाउन बीमा कम्पनीको चाहना छैन । त्यसैले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न हामी तयार छौं । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ । (नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वैदवारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)
