बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरी सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले शरद ओझा, रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । सर्टलिष्टमा परेकालाई व्यावसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्तापछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब तीन जनामध्ये एक जना अध्यक्ष बन्नेछन् । सर्टलिष्टमा परेका ओझा अध्यापन गर्छन् भने बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र रामशरण पुडासैनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । पुडासैनी हाल कृषि विकास बैंकको अध्यक्षसमेत हुन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
हिमालयन लाइफको साधारण सभाबाट १.१२ अर्ब रुपैयाँ बोनस सेयर पारित, कर सेयरधनीले तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार ७०४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर अनुमोदन गरेको छ । आइतबार सम्पन्न भएको १७ औं वार्षिक साधारणसभाले बोनस सेयर अनुमोदन गरेको हो । सभालेआर्थिक वर्ष २०७७९/८०का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजी ८ अर्ब २ करोड ३ लाख ८६ हजार ६०२ रुपैयाँको १४ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब १२ करोड २८ लाख ५३ हजार ७०४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर अनुमोदन गरेको हो । सभामा बोनस सेयरमा लाग्ने कर भने स्वयं सेयरधनीहरूले नै तिर्नुपर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बोनस सेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलवपछिको भिन्न अंकलाई सम्बन्धित सेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत रुपमा राख्ने प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता तथा जारी पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँ कायम हुन आउने भएकोले वृद्धि हुने पुँजीलाई समावेश गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । यसैगरी, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा संशोधनका लागि निर्देशन भएमा सोहीबमोजिम गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, सभाले आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सोही वर्ष हिमालयन लाइफमा मर्ज भएको साविक गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७९/८० को (मर्जअघिसम्मको) लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गरिएको वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ ।
बीमा नियमावलीमा अभिकर्ताको असन्तुष्टि, प्राधिकरण घेराउ गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । ‘मैले एक जनाको बीमा गर्न सक्दिँन । तपाईहरू कसरी गर्नुहुन्छ ?,’ अभिकर्ताहरूसँगको भेटमा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) सुशीलदेव सुवेदीको भनाई उदृत गर्दै अभिकर्ता कल्यान बिक्रम पाण्डेय प्रश्न गर्छन, ‘बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी सरलाई सोध्नुहोस् कतिको बीमा गर्नु भएको छ भनेर ? बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले कति जनाले बीमा गरेका छन्, उनीहरूका परिवारले कति जनाले बीमा गरेका छन् ?’ उनका अनुसार बीमा गराउनु भनेको सबैभन्दा जटिल विषय हो । १० जनालाई बीमाका बारेमा जानकारी गरायो भने मुस्किलले एक जनाले मात्रै बीमा गर्छ । त्यसैले बीमा व्यवासय संसारकै जटिल पेशा हो । माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बीमा नियमावली २०८१ पारित गरेपछि बीमा व्यवसाय झनै जटिल बन्दै गएको उनले दाबी गरे । ३०/३५ वर्षदेखि अभिकर्ता पेशा गर्दै आएका पाण्डेयलाई बीमा नियमावली २०८१ लागू हुने भएपछि पेशा धरापमा पर्ने चिन्ता छ । ‘सरोकारवाला पक्ष हामी अभिकर्तासँग छलफल नगरी बीमा नियमावली घुमाउरो बाटो ल्याइएको छ, आर्थिक चलखेल गर्ने घरानीयाहरूले नियमावलीमा आफू अनूकुल व्यवस्था गरेर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘एजेन्ट एकजुट भएपछि उनीहरूसँग धेरै वादविवाद गर्न सकिँदैन भनेर केही सीमित तत्वहरूलाई फाइदा हुने गरी नियमावली ल्याइएको छ । राज्यले रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा नियमावली लागू भएपछि ३०/३५ वर्ष काम गरेका अभिकर्ता पलायन हुन्छन् ।’ यदि अभिकर्ता नै नरहे प्राधिकरणको भविष्य पनि नरहने उनले बताए । उनका अनुसार अभिकर्ताले काम गरेबापत प्राधिकरणले एउटा पोलिसीमा ७५ पैसा, नवीकरणबाट २५ पैसा शुल्क लिन्छ । अभिकर्ताले झुकेर ल्याएको बीमामा प्राधिकरणका कर्मचारीले मस्ती गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘सुशील सर चेतना भया, हालै डीडीमा बढुवा हुनु भएको छ । यसलाई गहन छलफल गरी नियमावली संशोधन भएन भने भर्खरै बनेको बीमा प्राधिकरणको पुछ्न नपाएको सीसा फुट्छ,’ आक्रोसित हुँदै पाण्डेयले भने । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसीका अनुसार अभिकर्ताको अहित हुने, मानमर्दन हुने, सामाजिक बेइज्जत हुने गरी बीमा नियमावली आएको छ । बीमा अभिकर्तालाई छलकपट गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लगायतका ठाउँमा पगेर बीमा नियमावलीको ज्ञापनपत्र दिने वा माग राखेर खबरदारी गरेको थियो । जसकारण हामीले राखेका केही मागहरू सम्बोधन भएका छन् भने केही मागहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने । पेसागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले ६ महिनामा आउनुपर्ने बीमा नियमावली केही स्वार्थ समूहले खेलेर २ वर्ष ढिला आएको बताए । बीमा नियमावली २०८१ मा १० वटा माग बीमा अभिकर्ता अनुकुल आएपनि २/४ वटा विषय भने अभिकर्ताको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा १० वटा माग कनिकुथी नियमावलीमा अट्न सफल भएका छन् । तथापी २/४ वटा विषय आउनु हुँदनैथ्यो । र, नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि थिएनन् । ती विषय नियमावलीमा समावेश भएर आउँदा आपत्ति छ । बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बीमा बजारमा हुँदै नभएको अभ्यास थालनी भएको छ,’ उनले भने, ‘यो तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बीमा प्राधिकरणसँग एक चरणमा छलफल भयो । सञ्चालक समितिबाट खारेजीका लागि पठाउने जबाफ दिनु भएको छ । बीमक संघले पनि नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएको छ ।’ अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार बीमा नियमावली २०८१ को परिच्छेद १० को ४३ (१) मा उल्लेख भएको व्यवस्था हालसम्म बीमा क्षेत्रमा नै छैन । उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाले अभिकर्ताहरूलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जोगाउन सम्भव छैन । यस्तै, उनले परिच्छेद १० को नियम ४४ को उपनियम ३ मा रहेको व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने माग राखे । अभिकर्ताहरूका लागि उक्त व्यवस्था ठूलो सजायका रूपमा ल्याइएको उनले गुनासो गरे । ‘बीमितहरूलाई नवीकरणको प्रयास गर्दैगर्दा पनि उनीहरूले नवीकरण नगर्दा हाम्रो कमिशन आउँदैन । यो घाटा हुन्छ नै । र, अब पाइरहेको कमिशन पनि इन्सेन्टिभ पनि अर्काे सजायको रुपमा यहाँ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘बीमाको नवीकरण अहिले भएन । अभिकर्ताको प्रयास जारी रहन्छ । अर्काे वर्ष बीमा नवीकरणमा फर्किएर आयो र किस्ता तिर्याे भने पुरानो वर्षको इन्सेन्टिभ पाउने वा नपाउने भन्ने विषय उल्लेख छैन ।’ साथै नियम ४४ को उपनियम ४ मा बीमित आफैं प्रत्यक्ष बीमा गर्न आएमा बीमकले कमिशनको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमा शुल्कमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था हास्यास्पद भएको उनले बताए । उनका अनुसार यो अभ्यास कुनै पनि देशमा छैन । ‘अभिकर्ताहरू एउटा निश्चित बीमा नियमावली, बीमा ऐन अनुसार सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिएको हुन्छ । प्रतिशतको आधारमा कमिशन तोकिएको हुन्छ । उसले पाउने कमिशन आम नागरिक बीमा कम्पनीमा गयो भने उसले पाउने पैसाको आधा उसैले पाउने भन्ने तोकेर आएको छ,’ उनले भने, ‘बीमा व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र यो पेशाबाट विकल्पमा अर्काे दफा सिर्जना गर्न खोजिएको छ र अभिकर्ता नभएपनि हुन्छ भन्ने भाष्य हामीले बुझेका छौं ।’
