विकासन्युज

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक :  विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ  जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्‍यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्‍याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्‍याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्‍याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्‍याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्‍याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ल्यायो प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रडक्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक प्रदेश एक विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रडक्ट ल्याएको छ । बैंकले सातै प्रदेशका कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यले प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रडक्ट ल्याएको हाे । प्रदेशगत विशेष कृषि उपजहरूमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । कानूनी रुपमा फर्म वा कम्पनीमा दर्ता भई कृषि व्यवसायमा आबद्ध कृषकले कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा अलैंची, मधेश प्रदेशमा माछा, बाग्मती प्रदेशमा कुखुरा, गण्डकी प्रदेशमा फलफुल, लुम्बिनी प्रदेशमा पशुपालन, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा खेतीलाई विशेष कृषि उपज निर्धारण गरी बैंकले कृषि कर्जा निर्देशिका, २०६९ (संशोधन सहित) अनुसार लगानी गरिने यो कर्जा अधिकतम १० वर्ष अवधिका लागि प्रदान गर्नेछ । आधारदरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियमदर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने यस कर्जामा खुद व्यापारिक सम्पत्तिको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने बैंकको भनाइ छ । ग्राहकले सञ्चालन गर्ने कृषि परियोजना नै धितोको रुपमा रहने छ भने आवश्यकता अनुसार घर÷जग्गा समेत धितो सुरक्षणको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने छ । कर्जाको बीमा गरेको हुनुपर्नेछ । बैंकको देशैभर रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रदान गरिने बैंकले बताएको छ । ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सहित देशैभर रहेका २९४ शाखा कार्यालय, ३१२ एटीएम, ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ७३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर, क्यूआर कोड सेवा, पीओएस सेवा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, स्मार्ट क्याूआर टेलर (बिना चेक रकम झिक्न सकिने), ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोवाईल बैंकिङ्ग र बिना ईन्टरनेट चल्ने यूएसएसडी मोवाईल बैंकिङ्गका सेवाहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सडक सञ्जाल सहज रूपमा सञ्चालन नभएसम्म अधिकतम भाडा नलिने वायुसेवा संघको निर्णय

काठमाडौं । वायु सेवा सञ्चालक संघले सडक सञ्जाल सहज रूपमा सञ्चालन नभएसम्म हवाई टिकटका लागि तोकिएको अधिकतम भाडा नलिने भएको छ । संघको सोमबार बसेको बैठकले सडक सञ्जाल सहज नभएकाले सडक सुचारु नहुन्जेल अधिकतम मूल्यको टिकट बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यस विपद्को घडीलाई तथा सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै संघले भदौ १३ गते जारी गरेको ‘अपर फेयर’ माथिल्लो भाडादरको टिकट सडक सञ्जाल सञ्चालन नभएसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ,’ संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हवाई भाडा महँगो भएको चर्को विरोधपछि संघ आइतबारको बैठकले सोमबार, मंगलबार र बुधबार सस्तो टिकट यात्रुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष कार्कीले विपदमा नागरिकको यात्रालाई सहज होस् भनेर सकेसम्म सस्तो दरमा हवाई टिकट बिक्री गरिरहेको दाबी गरे । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जाँदा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुदाँ हवाई उडानमा यात्रुको चाप बढेको छ । आइतबार र सोमबार उडान चाप रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच ऋण सम्झौता

काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई ऋण सहयोग गरेको छ । नेपालको एक प्रमुख लघुवित्त संस्था छिमेकलाई गैरवित्त जोखिम साझेदारी सम्झौता अन्तर्गत ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको स्टयान्डर्ड चार्टर्डले जनाएको छ । यसखालको सम्झौता नेपालमै पहिलो पटक भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार उपलब्ध हुने ऋण ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच थप बलियो बनाउन उपयोग हुने तथा यसपछि अन्य नवीन काममा पनि ऋण उपलब्ध गराइ सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक वृद्धिमा बढावा दिन सहयोग पुग्ने छ । ऋण आदान–प्रदान सम्झौता कार्यक्रममा एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल, छिमेक लघुवित्तको व्यवस्थापन समूह, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० लगायत अधिकारीहरू उपस्थित थिए । ‘एडीबीको लघुवित्त कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय समावेशिता र लैंगिक भेदभाव हटाइ नेपालका सिमान्तकृत र पिछडिएका महिलाहरूको आर्थिक स्थिति उकास्न यसखालको ऋणले उल्लेख्य सहयोग गर्ने विश्वास छ,’ एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नौड कर्कोइसले भने, ‘हाम्रो लघुवित्त कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा छिमेक लघुवित्त पहिलो साझेदार बनेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालसँग साझेदारी गर्दै नेपालको गरिबी निवारणमा सहयो गर्न पाउँदा औधी खुसी छौं ।’ छिमेक लघुवित्तका सीईओ दीपकनिधि तिवारीले यो ऋण सहयोग नेपालका ग्रामीण भेगमा रहेका सिमान्तकृति समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न उपयोग गरिने बताए । त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका सीईओ अनिर्वाण घोष दस्तीदारले नेपालका सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि बैंकले काम गर्दै आएको र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप बढाउँदै लाने जानकारी दिए ।

राजधानी भित्र्याइने फलफूल र तरकारीको परिमाणमा वृद्धि, मूल्य पनि घट्ने

काठमाडौं । बाहिरी जिल्लाबाट फलफूल तथा तरकारी भित्र्याउने क्रम बढेसँगै राजधानीमा फलफूल तथा तरकारीको उपलब्धतामा सहज हुँदै गएको छ । वर्षा र बाढीको प्रभावले फलफूल तथा तरकारी भित्र्याउन नसकिएपछि राजधानीमा अभाव हुँदै गएको थियो । फलफूल तथा तरकारीको परिमाण भित्र्याउने क्रम आजदेखि बढ्न थालेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । राजधानीमा शनिबार एक सय ५६ टन फलफूल तथा तरकारी भित्र्याइएको थियो । आइतबार एक सय ७९ टन फलफूल र तरकारी भित्र्याइएको थियो । सोमबार दिउँसोसम्म चार सय ५० टन फलफूल तथा तरकारी भित्र्याइएको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए । राजमार्ग खुलेर सवारी चल्न थालेपछि राजधानी ल्याइने फलफूल तथा तरकारीको परिमाण वृद्धि हुन थालेको हो । तरकारी फलफूल भित्र्याउने क्रम बढेसँगै मूल्य पनि घट्ने समितिले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा राजधानीमा छ सय देखि सात सय टनसम्म फलफूल तथा तरकारी भित्र्याइने गरेको उनले बताए । पूर्वी एवं मध्य नेपालमा तीन दिनसम्म परेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि राजधानीमा फलफूल तथा तरकारी ल्याउन कठिनाइ भएको हो । थोरै परिमाणमा मात्र ल्याइएपछि फलफूल र तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको थियो । सवारी खुलेसँगै जाममा बसेका सवारीसाधन भित्रने क्रम बढेको छ । जाममा फसेका सवारीले बोकेका तरकारी केही मात्रामा बिग्रिएको जनाइएको छ । मंगलबारदेखि भने ताजा तरकारी र फलफूल राजधानी भित्र्याइने समितिले जनाएको छ । राजधानीमा धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, मधेश प्रदेशका केही जिल्लाबाट फलफूल तथा तरकारी ल्याउने गरिएको छ । मित्रराष्ट्र भारतबाट पनि फलफूल तथा तरकारी ल्याउने गरिएको समितिले जनाएको छ ।

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता, आरोप पुष्टि भए ५ वर्ष कैद हुने

काठमाडौं । साइबर अपराध मुद्दामा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर गरेको हो । सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य टीका संग्रौला (ज्वाला) को जाहेरीमा पक्राउ परेका प्रसाईंविरुद्ध अर्को पनि मुद्दा थपिएको छ । उनीविरुद्ध अर्का एक पुरुषले पनि जाहेरी दिएका छन् । प्रसाईं असोज ६ मा भक्तपुरस्थित घरबाट पक्राउ परेका थिए । आफूविरुद्ध नाम नै किटेर चरित्रहत्या गरेपछि टिका सङ्ग्रौलाले ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् । विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३ अनुसार आरोप पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय र १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

दिलदार विजयबहादुर शाह,  केआइओसिएचलाई ४ करोड सहयोग

काठमाडौं । तीन पटकसम्म उत्कृष्ट करदाता बनेर नेपाल सरकारबाट सम्मानित व्यवसायी विजयबहादुर शाहले आफ्नो उदार दिल दानबाट प्रदर्शन गरेका छन् ।  शाह परिवारले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआइओसिएच) को बाल शल्य चिकित्सा इन्टेन्सिभ केयर युनिट पिएसआइसियू र डे केयर सर्जरी शाखाको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ । शाह परिवारका तर्फबाट गरिएको योगदानले नेपालमा बालस्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने तथा विशेष स्याहारको आवश्यकता परेका बालबालिकाहरूको गम्भीर अवस्थाको शल्यक्रिया गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । शाह परिवारको महत्वपूर्ण सहयोगको सम्मान गर्दै पिएसआइसियू र डे केयर सर्जरी शाखाको तलालाई रुस्लान पिएसआइसियू नामाकरण गरिने भएको छ । यही भाद्र १३ गते शाह परिवारले प्राथमिक चरणमा १ करोड रुपैयाँ केआइओसिएचलाई प्रदान गरीसकेको छ । कुल सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये बाँकी ३ करोड रुपैयाँ निर्माण योजना सुरु भएपछि जेजीआई नेपाल फाउण्डेसनको समन्वय र सहजीकरणमा आर्थिक रूपमा प्रदान गरिने भएको छ । गैरनाफामूलक संस्था जेजीआई नेपाल फाउण्डेसन (जेजिआइएनएफ) ले यस सहयोग प्रक्रियाको समन्वय गर्दै आए पनि यो सहयोग शाह परिवारको निजी पुँजीबाट प्रदान गरिएको सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सबै सहयोग रकम विजय शाहको निजी सम्पत्तिबाट गरिएको हो । प्रस्तुत सहयोग तीन पटकसम्म नेपालकै शीर्ष करदाता हुनुभएका शाहको परोपकार र सामाजिक उत्तरदायित्व समर्पणको प्रतिबिम्ब बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विपद्‌ पूर्वतयारीबारेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ भनेर भनिएको थियो र ?

काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय महासभाबाट ११ दिनपछि स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान विपद्‌बारे गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । पत्रकारहरूले नेपालको तीनदिने विपद्‌को पूर्वतयारीबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘रेड अलर्ट जारी गरे पनि पहिरो कहाँ कहाँ जान्छ भनेर पूर्वानुमान नभएको उनको जवाफ थियो । उनले भने, ‘रेड एलर्ट जारी गरिएको थियो, तर, कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर भनिएको थियो र ? त्यो त गएपछि थाहा हुने कुरा भो ।’ उनले काठमाडौंमा यति डुबान हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगिरएकाे बताए । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अमेरिका भ्रमण गाई दुहेर आएजस्तो नभएको प्रतिक्रिया दिए । तपाईंको अमेरिका भ्रमणको उपलब्धि के ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘म कुनै भैंसी दुहुनु गएर दूध लिएर आएजस्तो होइन । हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो ।’