एमाले पुर्नगठन हुनुपर्छ, अहिले बाम एकता आवश्यक छैन : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई अहिलेको प्राथमिक कार्यसूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले पार्टीको मूल समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचनमा भोग्नुपरेको परिणाम पार्टीका लागि सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै यसको गहिराइमा पुगेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नु र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय भइरहेको वामपन्थी एकताको चर्चालाई उनले असान्दर्भिक र ध्यान मोड्ने रणनीतिको रूपमा चित्रण गरे । उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची हो । यस यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने गरी पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कसले र किन चलाइरहेका हुन् ?’
सरकार ऋणमा निर्भर छ, प्रदेशले पैठारी कर लगाउनु कानुन विपरीत : अर्थसचिव उपाध्याय
काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी रहेको उल्लेख गर्दै विकास खर्चका लागि ऋणमा निर्भर रहनु परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको र सोअनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । उनका अनुसार बजेट वितरण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती नगरी अन्य खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य खर्चमै सकिएको बताए । ‘करिब ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमा, ४ खर्ब ११ अर्ब सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा, १ खर्ब ४७ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब पारिश्रमिक तथा सुविधा र ४५ अर्ब रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको छ,’ उनले भने । यसरी कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्व करिब १३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको भन्दै उनले विकास खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपरेको स्पष्ट पारे । कृषि क्षेत्रमा देखिएको कर दोहोरोपनबारे उनले गुनासो व्यक्त गरे । एक स्थानीय तहबाट निकासी कर तिरेपछि बाटोमा पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूले पुनः कर असुल्ने प्रवृत्ति किसानका लागि पीडादायी भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय स्तरबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको उनले औंल्याए । संघीय स्तरबाट पैठारी भइसकेका सवारी साधनमा केही प्रदेशहरूले पुनः कर लगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको बताए । पैठारी कर लगाउने अधिकार संघीय सरकारमै निहित रहेको उनको दाबी छ । छोटी भन्सार स्थापनामा प्राविधिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सहमतिविना नेपालतर्फ मात्र भन्सार स्थापना गर्न सम्भव नहुने बताए । संरचनागत सुधारतर्फ ‘अनबन्डलिङ’ सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट केही संस्थाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने अवसर मिल्ने बताए। साथै, संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशहरूले बनाएका केही कानुनहरूलाई संघीय कानुनमार्फत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
सर्वोच्चका कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम
काठमाडौं । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै नियम पालना नगरेको पाइएको छ । वैशाख ३ गते अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट आकस्मिक रूपमा हाजिर एवं ‘ड्रेसकोड’ अनुगमन गर्दा नियम पालना नगरेको पाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा निर्दिष्ट समयभित्रै कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाकमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न र तोकिएको शाखामा प्रमुख/महाशाखा प्रमुखको निर्देशनमा रही सेवाग्राहीबाट गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउन भनिएको छ । त्यस दिन बिहान गरिएको छड्के अनुगमनमा बिहान ९ बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ८२ जना रहेको तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने २२ जना (जिन्स, टिसर्टसमेत लगाएक) पाइएको छ । बिदा स्वीकृत तथाा पूर्वजानकारी नगराइ अनुपस्थित रहेको सङ्ख्या ७० जना रहेका छन् । यस्तै, वैशाख २ गतेको कुर्सी छड्के गर्दा ९ जना (बिहान-बेलुका हाजिर मात्र गरेको) आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका पाइएको पनि अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा पाइएको कैफियतको अभिलेख रहने र अब उप्रान्त बिहान ९ः१५ पश्चात् एवं बेलुका ५ बजे अघि हाजिरी मेसिनले हाजिर नलिने बेहोरासमेत जानकारी गराउँदै अदालतले अनुगमन महाशाखाबाट यो कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहने उल्लेख गरेको छ । a
सरकारी खातामा फरक–फरक प्रणाली हुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ भइरहेको छ : डेपुटी गभर्नर पण्डित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सरकारी खाता सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेका फरक-फरक प्रणालीहरूबीच एकरूपता (युनिफर्मिटी) र आपसी अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) को अभाव रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुने र तथ्यांकमा असन्तुलन देखिने समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले देशको स्रोत र खर्चको अवस्था हेर्दा संघीय हस्तान्तरणमा ठूलो निर्भरता रहेको बताए । यसलाई घटाउँदै विकास खर्च बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय सकारात्मक भए पनि स्रोत परिचालनका लागि वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि बन्ड जारी गर्ने, नगरपालिकास्तरीय म्युनिसिपल बन्ड ल्याउने तथा विदेशी बन्डबारे संवाद अघि बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार फिस्कल ग्यापको म्यापिङ र लक्षित हस्तान्तरण जस्ता विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै उनले सहकारी सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नियमन र सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी प्राधिकरणमार्फत कानुनी तथा नियामक सुधार छिट्टै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा लचिलो ऋण व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस पिरियड दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताए । कृषि उत्पादनको चक्रअनुसार किस्ताबन्दी प्रणाली लागू गर्न सकिने र यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई राहत दिने उनको भनाइ छ ।
रुसी तेल खरिदमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा थप बिस्तार
काठमाडौं । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक महिना लामो प्रतिबन्धमा छुट जारी गर्दै समुद्रमा रहेका रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीलाई अनुमति दिने निर्णयलाई शुक्रबार थप बिस्तार गरेको छ । ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले जारी गरेको इजाजतपत्र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले वाशिङ्गटनले रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीका लागि छुट नवीकरण नगर्ने बताएको दुई दिनपछि आएको हो । अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले शुक्रबारसम्म कुनै पनि जहाजमा लोड गरिएको रूसबाट अन्य मुलुक जाने तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खरिदको लागि अनुमति दिन्छ । यसले यस पहिले अप्रिल ११ सम्मका लागि प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने अमेरिकाको योभन्दा पहिलेको निर्णयलाई लम्ब्याएको छ । बुधबार बेसेन्टले पत्रकारहरूसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसी तेल वा इरानी तेलको लागि यस्तो छुटलाई विस्तार नगर्ने बताएका थिए । दुबै निर्णयको उद्देश्य इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल युद्धबाट विश्वव्यापी आपूर्तिको झट्कालाई कम गरे । तेहरानले आक्रमणको प्रतिकार गर्दै ऊर्जा ढुवानीको लागि एक प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेर आक्रमणको विरोध जनाउँदै आएको छ । हर्मुजमा आवतजावतमा इरानले गरेको कडाइका कारण विश्वव्यापीरूपमा तेलको मूल्य बढेको छ, जसले इन्धनका लागि विशेष गरी यस क्षेत्रबाट ऊर्जा निर्यातमा निर्भर ती देशहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो अवधिमा अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य पनि बढेको छ, जसले यस वर्षको प्रमुख मध्यावधि चुनावको अगाडि अमेरिकी नागरिकहरूको जनजीवनलाई समेत प्रभावित गरेको छ । यस्तो छूटले रूसलाई युक्रेनविरुद्धको युद्धका लागि आवश्यक तेलको राजस्वबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई जटिल बनाउन सक्छ। अमेरिकी वर्तमान् प्रशासनको निर्णयको विरोध गर्दै अमेरिकी सिनेटका डेमोक्र्याट् सदस्यहरू ज्यान साहिन, चक सुमर र एलिजावेथ वारेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्णयलाई ‘लज्जास्पद’ भनेका छन् । अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूले भने, 'यो निर्णय लज्जास्पद छ र यो सेक्रेटरी बेसेन्टले रूसलाई प्रतिबन्ध राहत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई दिन पछि आएको शत प्रतिशत उल्टो निर्णय हो ।' 'कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, राष्ट्रपति ट्रम्पको इरान बिरूद्ध युद्धको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राहीमध्ये पुटिन एक हुनुभएको छ किनकि रूसले मार्चमा तेलको राजस्व लगभग दोब्बर देखेको थियो,' उनीहरूले थपे । यसै हप्ता वासिङ्टनमा भएको विश्वका शक्तिशाली सात अर्थतन्त्रहरूको समूह (जि–७) का अर्थमन्त्रीको बैठकपछि फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्युरले ‘इरानमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट रुसले फाइदा लिनु हुँदैन’ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले युक्रेनलाई ‘संपाश्र्विक क्षति’ पनि नहुने बताए । सन् २०२२ मा युक्रेनमा सुरु भएको रुसको आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्व बनेको छ भने अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीरूपमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ । रासस
निर्वाचनमा पराजयको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन शनिबारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक लेख्दै उनले नेकपा (एमाले) का लागि निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समिक्षा र पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची रहेको बताएका हुन् । ‘यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने गरी पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कसले, किन चलाइरहेका हुन्,’ उनले भने ।
प्रहरीले पैसा लिएको प्रत्यक्ष देखेकी छु : उपप्रमुख राना
काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले सिसिटिभी क्यामेरा नभएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा ट्राफिकले हातैमा पैसा लिएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ मात्रै ट्राफिक जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । यो एउटा बिडम्बना हो । ’ भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकामा भन्सार छली प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा यस्तै समस्या देखिन्छ । ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ साना भन्सार स्थापना गर्नुपर्छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् । भारतमा सामान सस्तो र नेपालमा महँगो हुने मानसिकताका कारण बजारमा मन्दी आउनुका साथै राजस्व छली बढेको उनको भनाइ छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तराईका सुगम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न सके कृषिमा लागत घट्ने उनको तर्क छ। ‘बिजुलीबाट सिँचाइ गर्दा दिनभरिमा एक-डेढ सय रुपैयाँमै काम गर्न सकिन्छ, जसले किसानलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्। ट्राफिक चेकिङका क्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चेकिङ गरेर किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । विगतमा पहुँच भएका मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रीहरु भएको ठाउँमा अर्थात् पहुचवाला मन्त्री भएपछि उहाँहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट जान्छ । यो विभेदकारी कार्यहरू अहिले सम्मको ट्रेन्डमा थियो । अब उपरान्त चै त्यो नहोस्,’ उनले भनिन् । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका पालिकाहरूलाई पनि क्षतिको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति
राँझा । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा हालसम्म ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई सोही आवदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ४६ प्रतिशत काम भएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्मको कुल खर्च रु २३ अर्ब ७७ करोड २९ लाख पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कुल गुरुयोजनाको तुलनामा ४४ दशमलव ९५ प्रतिशत वित्तीय र ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हो । चालु आवका लागि स्वीकृत गुरुयोजनाबमोजिम रु तीन अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको जनाउँदै आचार्यले आयोजनालाई रु एक अर्ब ५७ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको उल्लेख गरे । “चालु आवको चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कुल रु ८५ करोड ७७ लाख ९८ हजार ३११ खर्च भइसकेको छ”, उनले भने, “यो अवधिको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाले ७६ दशमलव ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ भने वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।” राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भएको यो आयोजनाअन्तर्गत सुरुको गुरुयोजना आव २०७०/७१ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्नेगरी रु १२ अर्ब ८० करोडमा विसं २०६४ मङ्सिर ३ गते स्वीकृति भएको थियो । उक्त गुरु योजनाअन्तर्गत तीन चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कल्पना गरिएकामा पहिलो र दोस्रो चरणसम्मका कार्यका लागि रु १२ अर्ब ८० करोडको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । तेस्रो चरणको लागत समावेश नभएको अवस्थामा राप्ती नदीको पूर्वतर्फको नौ हजार हेक्टरमा सुविधा पुग्नेगरी पूर्वी मूलनहर निर्माण गर्ने तथा अन्य आवश्यक संरचना समावेश गरी निर्माण गर्ने योजनासहित आव २०७६÷७७ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी रु २५ अर्ब दुई करोडको संशोधित गुरुयोजना आव २०७१÷७२ मा स्वीकृत भएको विवरण कार्यालयमा रहेको उनले जानकारी दिए । आव २०७६/७७ मा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको स्वीकृत पछिल्लो खरिद गुरुयोजनाअनुसारको लक्ष्य हासिल नभएको अवस्थामा सोही लागतभित्र रही अध्यावधिक खरिद गुरुयोजनाको म्याद थपको प्रस्ताव पुनःपेस गर्ने निर्देशन/निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार आव २०७८/७९ को असार मसान्तमा आयोजनाबाट भइरहेका कार्यको प्रगति र भविश्यमा गर्नुपर्ने बाँकी कार्यको विवरणसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा अनुमानित लेखाजोखा गर्दै अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजनाबमोजिम रु ५२ दशमलव ६४ अर्ब लागत अनुमानमा आव २०८९/९० सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विसं २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी साहका अनुसार आयोजनाबाट बाँकेका १७ हजार परिवारका चार लाख कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ । आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहेको जनाउँदै उनले बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । आयोजनाका इञ्जिनियर तनोज दुलालका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उक्त आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको लक्ष्य लिइएको छ । पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म १८३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको आयोजनाका इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । आयोजनाको मेरुदण्ड मानिएको पश्चिमतर्फको ३३ हजार ७६६ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रमध्ये करिब १६ हजार हेक्टरलाई लक्षित गरी डुडुवा शाखा नहर निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । हालसम्म करिब २५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने डुडुवा क्यापको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाले सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । गुरुवागाउँ र अकलगरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारी रहेको इञ्जिनियर दुलालले जानकारी दिए । रासस
