६ महिनामा सरकारको खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब नाघ्यो, राजस्व ५ खर्ब ७७ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारको नगद मौज्दातमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत तथा अन्य माध्यमबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेका छन् । सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनको यो अवस्थाले चालु खर्च उच्च रहँदा पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्बले बचतमा, शोधनान्तर स्थिति कस्तो ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्ब ९१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ८५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, २१.४ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । २०८२ असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो । यस अवधिमा २१.१ मुद्रा सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ पुस मसान्तमा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकहरुमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा १९.४ प्रतिशत र बैंकमा ३६.२ प्रतिशत मुद्रा सञ्चिति बढेको जनाएको छ । २०८२ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ पुस मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५३.१ प्रतिशत, १५०.७ प्रतिशत र ४०.५ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
मूल्यवृद्धि २.४२ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । २०८२ पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.६७ प्रतिशत र ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । छ महिनाको औसत मुदास्फीति १.७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.२० प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ४.९६ प्रतिशत, र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.०४ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.५२ प्रतिशत, मर मसलाको ३.९२ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्य जन्य पदार्थको ३.७० प्रतिशतले घटेको छ ।
६ महिनामा भित्रियो साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, पुसमा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब
काठमाडौं । ६ महिनामा साढे १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आवको पुसमा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह २.७ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ११ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ८ खर्ब ३३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ६ हजार ८०७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ९४ हजार ७३३ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः २ लाख ३० हजार ४३९ र १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८२’ लाई सभामा पेस गरेका थिए भने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २३ गते शुक्रबार बोलाइएको छ ।
हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजको खुद नाफा ९९.३३ प्रतिशत
काठमाड‍ौं । हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजले दोस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा ९९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २०८२ पुस ३० सम्मको दोस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा ९९.३३ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ६ करोड ७४ लाख मात्र थियो । त्यस्तै, कम्पनीले कर्जा तथा अग्रिम पोर्टफोलियोसमेत दोब्बरभन्दा बढी विस्तार गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार यस अवधिमा १० अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । ब्याज आम्दानी ४१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात २२०।०७ प्रतिशतले बढेको हो । लागत नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै सञ्चालन नाफालाई २१ करोड ९९ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको वित्तीय रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नन–पर्फर्मिङ लोन (एनपीएल) अनुपात ४.६८ प्रतिशतबाट घटेर ३.०५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि कम्पनीले सुधार भएको देखाएको छ । कम्पनीले भनेको छ, ‘विगतभन्दा सुधारिएको रिकभरी प्रक्रिया र क्रेडिट अनुगमन प्रणाली महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, प्रमुख वित्तीय सूचकांकहरूमा पनि सकारात्मक सुधार आएको देखिएको छ ।’ प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३२.३९ रुपैयाँ, इक्विटी प्रतिफल (आरओई) १६.५६ प्रतिशत र नेटवर्थ प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १९५.६२ रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य अवरोध र चुनौतीहरूका बाबजुद पोर्टफोलियोमा गुणस्तर सुधार, सञ्चालन दक्षता र दिगो वृद्धिमा केन्द्रित हुँदै सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तर थप बलियो, जिम्मेवार कर्जा विस्तार र सरोकारवालाको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा यी विषय अनिवार्य राख्न एफएनसीसीआईको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनैतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका कुन-कुन विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ । महासंघले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपा) मा करिब ८० प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र राज्य निर्माणका लागि आवश्यक भएपनि परम्परागत रुपमै उपेक्षित रहँदै आएको उल्लेख गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा एक दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि सर्वसाधारणको जिविकामा समयानुकुल सुधार हुन नसकेको एफएनसीसीको धारणा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउँदा पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको र निराशै कायम रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याउन आग्रह गरेको छ । महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र झन् निरुत्साहित हुन पुगेको र पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरुले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी घोषणापत्र तयार पारी लागू गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
