माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले लगानी जुटाउन अब डेढ महिना बाँकी, नसकेपछि म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए । वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् । यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।” सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन् । विहिबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा.वाग्लेलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उनी आयोगको सदस्य थिए । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए । अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेस्नल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र वेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनले विश्व बैकको मुख्यालय वासिङटन डिसिमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा समेत लामो समय काम गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि उनीसाग नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनको दर्जनभन्दा बढि अर्थशास्त्र सम्वन्धी प्राज्ञिक लेख अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छन् । उनी २०४६ सालको एसएलसीका वोर्ड सेकेण्ड पनि हुन् । उनलाई प्रभावशाली युवा अर्थशास्त्रीको उपमा दिएर अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले लेख्ने गरेका छन् ।
अन्नपुर्ण विद्युत कम्पनीले ८६ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी आयोजना बनाउने
काठमाडौं । अन्नपुर्ण विद्युत विकास कम्पनीले ८६ मेगावाट क्षमताको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले पुर्वतयारीको काम थालेको छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) को काम सुरु गर्न लागेको छ । ईआईएको क्षेत्र निर्धारणको तयारी सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रूेको र अन्नपुर्णको लुम्ले र घान्द्रुक गाउँपालिकामा पर्छ । कम्पनीले परामर्शदातामा नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्टलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमको मोवाइलबाटै मासिक ८३ लाखले चलाउँछन इन्टरनेट, डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार क्षेत्रमै आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको र सबैभन्दा बढी ग्राहक संख्या भएको कम्पनी हो । ९२ प्रतिशत सरकारी र ८ प्रतिशत मात्रै पब्लिकको सेयर रहेको यो कम्पनीले गत जेठसम्मा १ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९२२ जना ग्राहक पुर्याइसकेको छ । यसमध्ये यो कम्पनीको जिएसएम मोवाइलका ग्राहक मात्रै एक करोड ५१ लाख रहेका छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये टेलिकमको डाटा (इन्टरनेट)प्रयोगकर्ताको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ । टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार करिब ८३ लाख प्रयोगकर्ताले डाटा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक जिएसएम मोवाइलबाटै आउने गरेका छन् । यसको सिडिएमएका ग्राहक १५ लाख ९४ हजार र फिक्स फोनका ग्राहक ६ लाख ८१ हजार मात्रै रहेका छन् । ग्राहकको बढी आउने जिएसमएम मोवाइलकै प्रयोगकर्ता भएकोले पनि अन्यको हिस्सा डाटामा निकै न्युन छ । टेलिकमको फिक्स फोन प्रयोगकर्ता मात्रै ६ लाख रहेका छन् । यसबाट प्रयोग गर्ने एडिएसएल बाहेक सबै प्रयोगकर्ता जीएसएमबाटै आउने गरेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकममको फाइवर टु होमको प्रयोगकर्ता ज्यादै न्युन संख्यामा रहेका छन् । टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे टेलिकमले गत पुस १७ बाट फोरजी सेवाको सुरुवात गरेपछि हाईस्पीड डाटा प्रयोगकर्ता बढेको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार हाल फोरजीकै कारण दैनिक २७ हजार जीबी डाटा प्रयोग हुन थालेको छ । यस अघि फोरजी अगाडि दैनिक १६ हजार जीबी मोवाइल डाटा मात्रै देनिक रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । टेलिकको डाटाको हिस्सा २०७१ को असारसम्ममा १७ प्रतिशत, २०७२ असारमा २३ प्रतिशत, २०७३ असारमा २७ प्रतिशत थियो भने हाल गत असारसम्ममा भने ३० प्रतिशत नाघेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको कुल बजार मध्ये ६१ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । यो कम्पनीले गरेको आम्दानी पनि डाटामा उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको उल्लेख छ । टेलिकममले चालू आबमा करिब आधा खर्ब (४९ अर्ब)को आर्थिक प्रगति गर्ने अपेच्छा गरेको छ । टेलिकमले गत वर्षमा ४४ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको थियो । फोरजीबाटै भिडियो कल टेलिकमले हाल डाटा मात्रै प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको फोरजीसेवामा भ्वाइसको र भिडियोको सुविधा थप गर्ने भएको छ । टेलिकमले तीव्र गतिको मोवाइल इन्टरनेट फोरजीको सुविधा दिएपछि यसबाट भिडियो कल भने हुँदैन । यसबाट भिडियो कल गर्दा अटोमेटिक थ्रीजीको स्पीडमा जाने र भिडियो तथा भ्वाइस कल हुने गरेको छ । अब भने फोरजीकै स्पीड र सेवामा भ्वाइ तथा भिडियो कल, उच्च गतिको डाटा सेवा दिने भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । हाल काठमाडौं र पोखरामा मात्रै फोरवी सेवा दिइरहेको टेलिकमले अब देशैभर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले २ जी मात्रै पुगेको स्थामा एकैपटक फोरजीको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा दिने भएको छ ।
ज्योति विकास बैंकको नाफा २६ करोड, एक वषमै ७२ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ को मा २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्ष १५ करोड १९ लाख मात्रै थियो । यो बैैंकले एक वर्षमा १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा थप गरेको छ । यो बैंकले एक वर्षमै ७२ दशमलव ३० प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो विकास बैंकले असार मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ । भने यसले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी भने ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ३० पैसा मात्रै रहेको छ । यो बैैंकले गत आवमै १ः१ को हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोले पनि प्रतिसेयर आम्दानी कम देखिएको बताएको छ । बैंकको सीसीडी रेसियो ६९ दशमवल ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
नविल बैंककाे नाफा ३ अर्ब ६२ कराेड, प्रति सेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । उक्त नाफा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वर्षको तुलनामा २८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ८० करोड १४ लाख रुपैयाँले बढेको हो । बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ९१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी ३१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ दशमवल ६२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २४७ रुपैयाँ रहेको छ ।
विकास बैंक पनि अब स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक सेवा दिन तयार
काठमाडौं । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकमात्र स्थानीय तहमा पुगेर बैकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । ७४४ स्थानीय तहमध्ये बैंक शाखा पुग्न बाँकी २२५ ओटा संचित कोषमा व्यायभार हुनेबाहेक अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न मंगलबार राष्ट्र बैंकले डेभलपेन्ट बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको उत्त पत्रका आधारमा बुधबार डेभलपमेट बैंकर्स संघले १२ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले छलफल गरे । उक्त छलफलमा एक साताभित्रै संचालनमा रहेका विकास बैंकलाई पाएक पर्ने र तत्कालै शाखा खोल्न सकने सम्भावना भएका स्थानीय तहको पहिचान गरी राष्ट्र बैकमा बुझाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष भतरजार ढकालले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
पेन्सनको भार बढ्यो, अब पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ राज्य
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३(७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७/६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८/६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९/७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०/७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१/७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२/७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३/७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् । अब पेन्सन खुवाउनै कठिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने । पेन्सनको भार किन बढ्यो ? सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
