भूकम्पपछि तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा बाढी र डुबानको धक्का आर्थिक वृद्धि खुम्चिने
काठमाडौं । मनसुनी वर्षा, भुक्षय, तराईमा आएको बाढी र डुबानले आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । शुन्यको आधारबाट गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखिपछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाढीले वर्षे धानको उत्पादनमा पार्ने प्रभाव तत्काल आँकलन गर्नु अपरिपक्क हुने राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । आगामी दिनको मनसुनी वर्षाको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र भूकम्पले क्षति पु¥याएका राष्ट्रिय धरोहरको पुनरनिर्माणले आगामी आर्थिक वृद्धिको परिदृष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । विनासकारी भूकम्पले झण्डै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र तंङग्रिदै गर्दा भूक्षय र तराइमा आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति भएपछि चालु आवमा अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो । यद्यपी सरकारले क्षतिको अध्ययन सुरु नगरेकाले क्षतिको परिमाण भन्न सक्ने अवस्था छैन् । बाढीले सिंचाइ पुर्वाधारमा १२ अर्ब, धानबालीमा ४ अर्ब र पशुपंक्षी १० अर्ब रुपैयाँको नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ । बाढी पहिरोले उपभोत्ता मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन जोखिमको रुपमा मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । वित्तीय घर्षणमा पछिल्लो समयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिबीच रहेको अन्तराल साघुँरिएको छ । सुविधाजनक स्थितिमा रहेको मौद्रिक तरलताले वित्तीय अवस्था सहज बनाएको छ । बजार ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छ ।
यातायात कम्पनी संस्था ऐनअनुसार दर्ता नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था (कम्पनी) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता र नवीकरण नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सवारी पञ्जीकरण नगरी सञ्चालन नगर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । समितिको सोमबारको बैठकले मिटर ट्याक्सीको सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता एवं उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, उपभोक्ता मञ्चलगायत संस्थाका अधिकारीसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । राति अप्ठ्यारो परेर खोज्दा, आकस्मिक रुपमा अस्पताल, विमानस्थललगायत महत्वपूर्ण स्थानमा ट्याक्सी चालकबाट मोलमोलाई गर्ने काम बढी भएको पाइएको अधिकारीले बताउनुभयो । सो परिपाटीको अन्त्य गर्न, सबै भाडाका ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा मिटर जोडीे बिल प्रिन्टिङ प्रणाली तीन महिनाभित्र जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा समय समयमा यसको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । ट्याक्सीमा मिटर जडान नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न समितिले दुवै विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काम गर्ने गरी लेखी पठाएको छ । ट्याक्सी तथा अन्य सवारी साधनले मिटरमा जान नमाने वा अनावश्यक भाडा असुल गरी ठगी गरेमा तत्काल त्यसको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न टोल फ्री नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको छ । ट्याक्सीमा जडित मिटर परीक्षण गर्ने र मिटर प्रमाणित गरेर गुणस्तरीयता कायम गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न र यसका लागि आवश्यक उपकरण एवं जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पहल गर्न दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती मर्मत गर्ने तथा ट्राफिक बत्ती नभएका स्थानमा एक महिनाभित्र नयाँ जडान गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई तथा ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा सूचनाको स्टिकर टाँसी यात्रुलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको छ । सातै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र निर्माण गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले यातायात विभागलाई लिखित पत्राचार गरेको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकलाई सरकारबाट गरिएका व्यवस्था अनुरुप यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको समितिले जनाएको छ । रासस
२४ वर्षपछि आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा उच्च विन्दु पुगेर साढे ७ प्रतिशत भएको छ । गत वर्ष उत्पादनको मूल्यमा आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष भारी गिरावट आई ०.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । आधारभूत मूल्यमा यथार्थ आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको ०.०१ प्रतिशतमा सीमित थियो । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखि (२४ वर्ष) पछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.३ र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत रहेकोले ऐतिहासिक उच्च वृद्धिदर हासिल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबीचमा धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशत वृद्धि भएकोले कृषि क्षेत्रमा उक्त वृद्धिदर सम्भव भएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । समीक्षा वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रह्यो । अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ६.३ प्रतिशत घटेको थियो । समीक्षा बर्षमा सेवा क्षेत्रको उत्पादन ६.९ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अघिल्लो बर्ष यो क्षेत्र २.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पर्यटक आगमनमा वृद्धि र व्यापार एवम् सञ्चार क्षेत्रको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको हो । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्ड इकोनमी फोरम) ले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४ मा कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १३.४ प्रतिशत बढेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ६.५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै समिक्षा अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पूँजी अनुपात ३३.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २८.८ प्रतिशत थियो । यसैगरी, समीक्षा वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४० प्रतिशत थियो ।
सेञ्चुरी बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिना र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ७ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ४.६ प्रतिशत मात्र बढेको छ । गत आवमा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । गत आवमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात अघिल्लो वर्ष २९.६ रहेकोमा समीक्षा वर्षमा घटेर २६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । समीक्षा वर्षमा खुद ट्रान्सफर आय ९.५ प्रतिशत वृद्धि भई ८ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ९.६ प्रतिशत बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको संख्या पुनः श्रम स्वीकृति बाहेकमा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा ४.७ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १८.४ प्रतिशत घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको छ । साउदी अरेविया, कतार लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ । यस्तै विदेशबाट नेपालीले पाउने पेन्समा २ प्रतिशत घटेको छ । गत आवमा ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पेन्सन प्राप्त भएको थियो । अघिल्लो आवमा ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बजाजकाे ‘६ नि शान’ योजना शुरु, स्क्र्याचमा ६ हजार देखि ६ लाखसम्मको नगद पुरस्कार
काठमाडौं । नेपालका लागि बजाज बाइकको अधिकृत बिक्रेता हंसराज हूलासचन्द एण्ड कम्पनीले २०७४ को दसैँ तिहारका लागि ‘६ नि शान’ नामक योजना प्रस्तूत गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि सधैँ नयाँ र रोमाञ्चक योजनाहरु ल्याउने क्रममा उक्त योजना ल्याएको हो । आइतबारदेखि सुरु यस रोमाञ्चक योजनाका दुई मुख्य अर्थहरु रहेका छन् । पहिलो अर्थ ‘६ वटा लक्ष्यहरु’ छन् र अर्को अर्थ ‘गौरव गर्नु’ अर्थात् बजाजको शानसंग आफू आबद्ध हुनु हो । जसले बजाज बाईक चढ्छ वा किन्छ त्यसले निकै गौरबको महसुश गर्दछ र यो उत्सव भनेको बजाज बाईक खरिद गर्ने उत्सव हो । योजनाको अवधिभर, खरिदकर्ताहरुले बजाज मोटरबाइकको खरिदमा स्क्र्याच कुपन प्राप्त गर्नेछन् । स्क्र्याच कुपनको आधारमा ग्राहकहरुले ६ हजार रुपैयाँ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म नगद जित्न सक्नेछन् । यो योजनामा सहभागी हुनका लागि ग्राहकहरुले देशभर रहेका बजाजका आधिकारिक डिस्ट्रिब्यूटरहरुबाट बजाज बाइक खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । योजनाका बारेमा बोल्दै कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले भने, “एच.एच. बजाज सधैँ आफ्ना ग्राहकहरुका लागि रोमाञ्चक र फाइदाजनक योजनाहरु प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध छ । यसका साथै हामी हाम्रा ग्राहकहरुका सबै खुसीमा साथ दिन चाहन्छौँ र यसका लागि दसैँ तिहार भन्दा राम्रो उत्सव के हुन सक्छ र हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा ग्राहकहरुले यो योजना निकै मन पराउने छन् र योजनाबाट लाभान्वित पनि हुनेछन् ।”
अनलाइन प्रक्रियासँगै वैदेशिक लगानीमा वृद्धि
काठमाडौं। उद्योग विभागबाट अनलाइन प्रक्रिया शुरु गरेसँगै वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागले माघ २ गतेदेखि अनलाइन प्रक्रियाबाट विदेशी लगानी स्वीकृत, भिषा सिफारिश र उद्योग दर्ता शुरु गरेसँगै विदेशी लगानी बढेको हो । विभागले सोमबार आयोजना गरेको ‘अनलाइन प्रक्रिया र प्रतक्ष्य विदेशी लगानी’ सम्बन्धी सेवाग्राहीसँग गरेको छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार भइरहेको बताए । “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐन, पेट्रोलियम अन्वेषण नीति, खानीसम्बन्धी नीतिलगायतले देशमा औधोगिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुगेको छ,”- सचिव कोइरालाले भने । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्येयक निर्माण गर्न मन्त्रालय लागेको उनको भनाइ थियो । उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले अनलाइन प्रक्रियाले उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सहज भएकाले यसलाई अझ सहज बनाउन विभाग लागेको बताए । “उद्योग दर्ता सहज गराउन डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्ने प्रक्रियामा विभाग लागेको छ,”-महानिर्देशक अर्यालले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समिति संयोजक अन्जन श्रेष्ठले दर्ता प्रक्रिया सहज भएसँगै उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जनामा यसले सहयोग पुग्ने बताए ।
राष्ट्रपतिद्धारा बाढीपीडितलाई आफ्नो एक महिनाको तलब सहयोग
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाढी पहिरोपीडितका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुने गरी प्रदान गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सोही कोषमा जम्मा हुने गरी राष्ट्रपतिका विज्ञहरुबाट सात दिनको, सचिव, स्वकीय सचिवसमेतबाट पाँच दिनको, सहसचिवहरु, स्वकीयसमेतबाट तीन दिनको, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरु स्वकीयसमेतबाट दुई दिनको र सहायकस्तरका सबै कर्मचारीहरु स्वकीयसमेतबाट एक दिनको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिएको छ । रासस
