‘नेपाली ग्याँस बुलेटको समाधान कुटनीतिक तवरबाटै सम्भव छ’- आपूर्ति मन्त्री मण्डल
काठमाडाैं । आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि पहल गर्न भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले यो विषयमाथी छलफल गर्न भारतीय राजदुतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित व्यवस्थापिका सांसद – उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शिव कुमार मण्डलले भारतीय दुतावासमार्फत नेपाली ग्यास बुलेटका लागि पहल गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हिजो हामीले ग्यास उद्योगीसँगको बैठकमा भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्ने कुरा गर्या थियौं ।’ मन्त्री मण्डलले ग्याँस बुलेटको विषयलाई बारम्बार क्याबिनेटमा लैजानु उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘एउटै कुरा कति उठाउनु ? यो कसैले नबुझेका विषय होइन । सैद्धान्तिक कुरा बुझिसक्यो अब प्राविधिक विषय हेर्नु पर्छ ।’ मन्त्री मण्डलले ग्यास उद्योगीलाई मन्त्रालयले उठाउनु पर्ने मुद्दालाई सुची सहित पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने पहल गरेकै हौं,’ उनले भने, ‘यो विषय हाम्रो मात्र नभई परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सुची सहित प्रस्ताव आए सजिलो हुने थियो।’ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलले भारतको दिल्ली स्थित दूतावासले दुई देशको व्यवसायिक समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने’ यस्तै किसिमको समस्या समाधानका लागी हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले यसको समाधान त्यहाँ पहलकदमी अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ संसद सुभाष चन्द्र ठकुरीले सरकारलाई सार्थक प्रयास नगरेको आरोप लगाए। समाधान गर्न नसके अर्बौंको लगानी गरिसकेका उद्योगीलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार हुनुपर्ने बताए । उद्योगी सशंकित नेपाल एलपी उद्योगी संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विषयको उठान गरेको वा नगरेको विषयमाथी आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘उहाँहरुले हामीलाई प्रोटोकलका नाममा बैठकमा सहभागी गराउनु भएन । अब बैठक बस्यो कि बसेन उहाँहरुलाई थाहा छ ।’ यसको समाधान तत्काल ननिकाले अप्रीय निर्णय लिने उनले चेतावनी दिएका छन् । घिमिरेको प्रति जवाफमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले कुटनीतिक तहको बैठकमा सबैलाई सहभागी गराउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भ्रमण बुलेटको विषयमा मात्रै केन्द्रित थिएन । हरेक विषयको आफ्नो मर्यादा हुन्छ। बैठकमा सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।’ बुलेटसम्बन्धी एजेण्डामा छलफल भएन भन्ने उद्योगीको आशंका निराधार भएको उनले बताए । कुटनीतिक पहल जारी रहेको र त्यसको परिणाम आउन बाकी रहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीको आफ्नै ‘इन्ट्रेष्ट’ :मण्डल नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनको विषयमा व्यवसायीको आ-आफ्नै ‘इन्ट्रेष्ट’ देखिएको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन् ।मण्डलले भारत र नेपालका व्यवसायीका बीचको समस्या देखिएको बताए। बुलेट ल्याउने बेलामा कसरी सहमती हेर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीले मौखिक सहमति गरेका थिए कि लिखित । केहि निश्चित कुरा छैन । सोलोडोलो कुराले हुँदैन ‘ उनले भने, ‘अब फेरी छलफल गरेर काम हुँदैन ।पहिलेका नेतृत्वले केकस्तो सहमती गरेको त्यो हेर्नुपर्छ र समितिले ठोस निर्देशन दिओस्। आजकै मितिमा त्यो निर्देशन पालना गर्नेछु।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सर्भिस टेक्निसियन मिट सम्पन्न
काठमाडौं । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सर्भिस टेक्निसियन मिट सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट ८० जना भन्दा धेरै टेक्निसियनहरुको उपस्थिती रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा टेक्निसीयनले गरेको मेहेनतलाई सम्मान स्वरुप विभिन्न उपहारहरु प्रदान गरेको थियो । विभिन्न किसिमका प्रोडक्सहरु साइड बाइ साइड रेफ्रिजेरेटर, कमर्सियल वासिन मेसिन, डीसवासर, लेटेस्ट मोडल वेब अपरेटिङ एलइडी र अरु हाइ इन्ड प्रोडक्टको ट्रेनीङ् दिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘यस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्नाले टेक्निसियनरुमा आत्मबल बढ्नुका साथै काम गर्दा छुटै किसिमको आनन्द आउँछ । साथै, आउँदो दिनहरुमा पनि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले ‘वान टीम वान गोल’ भन्ने नारालाई सार्थक पार्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सका सर्भिस हेड विकाश श्रीवास्तवाले भने ।
राजश्व बाडफाँडमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ-डा. शंकर शर्मा
राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र अमेकिाका लागि नेपाली राजुदुत भइसकेका भईसक्नु भएका डा. शंकर शर्मा अहिले बाहिर बसेर विभिन्न योजना तर्जुमा प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिदै आउनु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ ऐन कानुन निर्माण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा सरकारलाई उहाँले परामर्श दिने काम गरिरहेनु भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था र केन्द्रीय र प्रदेशसभाको चुनावको तयारीमा सरकार रहेकाले संविधान कार्यन्वन सुनिश्चित बन्दै गएको छ । संविधान कार्यन्वनपछि मुलुकमा स्थायीत्व आई आर्थिक क्षेत्रले गति लिने देखिएको छ । तर स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र आगामी दिनेमा यसले लिने गतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर डा शर्मासँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्का र नारायण पाैडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । राजदूतको कार्यकाल सकिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि तपाई सक्रियता कम भएको हो ? सञ्चार माध्ययममा देखिने सक्रियातामा कमी भएको मात्र हो, म आफ्नो काममा व्यस्त छु । मुलुक संघीयतामा गएको छ, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भैरहेका छन् । ती ऐन कानुनमा कसरी अर्थतन्त्र र विकासका कुरा समेट्ने भनेर छलफल र सल्लाह दिईरहेको छु । डीफीडको अर्काे एउटा आयोजनामा पनि अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रमैत्री काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । डीफीड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रोजेक्टका रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिईरहेको छु । पछिल्लो समयका सरकार संग नजिक भएर काम गरिरहेको छु । नीति निर्माणतहमा सुझाव लिने र दिने काम मात्र भयो तर २०३२ सालको ऐन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीले बजार छापा मार्ने र व्यापारीले आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । किन यस्तो भईराखेको हो ? नीतिगत रुपमा कमजोरी अझै बाँकी नै छन् । १० वा २० प्रतिशत मात्रै नाफा भन्ने आधार के हो ? उत्पादन लागत कति हो ? व्यापारीको व्यापार लागत कति हो ? त्यसलाई मापन गर्ने आधार के हो ? बजारमूखी अर्थतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? सामानको मूल्य कति हो भन्ने आधार पनि छैन् । भन्सारको दर पनि उच्च छ । यसले भन्सार छलेर समान ल्याउन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण भन्सार दर घटाएर सरकारले राजश्वका नयाँ स्रोत खोज्नु पर्छ । एउटा ऐनलाई हेरेर बजार बन्द गर्दै हिडेर हुन्न । सरकारले ऐन कानुनलाई सापेक्ष बनाएर बजारमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले हेर्ने भनेको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा छैन भने मूल्य तोक्न पनि पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा नभएको दुध, इन्धनको मूल्यमा तोकिएकै छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि यहि नै भन्छ । गुणस्तरका सवालमा सम्झौता गर्नु हुन्न । यातायातमा, पेट्रोल पम्पमा, बैंकको व्याजदरमा अझै सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली पनि रोक्न सकेनन नि, किन ? यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । यस्तो हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी छ । उसले जिल्लादेखि नै सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने थियो । बसको आकार, रुट, चालक, सबैको उचित मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । सडकको गुणस्तर पनि हेर्नु पथ्र्यो । यातायात क्षेत्रको अराजकतामा सरकार र नीजिक्षेत्र दुबै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् । ग्यास, पेट्रोल व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । २६ वर्ष लामो खुल्ला अर्थतन्त्रको अभ्यासकाबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबै क्षेत्रमा परिपक्कता देखिएको छैन । बजारमा जुन खालका समस्या छन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । २६ वर्षमा २३ वटा सरकार गठन भएको छ । २३ वटा सरकारमा कति धेरै मन्त्री भए होलान् । चुनावको पैसा उठाउने व्यवसायीबाट नै हो । यसले गर्दा सोचे अनुसारको उपलब्धि भने हासिल नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ नत निजी क्षेत्रले नै आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छ । सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले छिद्रको उपयोग गर्ने हो अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने सरकारले बस चलाउने, औषधी उत्पादन गर्ने, जुत्ता बनाउने काम गर्नु हुन्न र उहिले नै हामीले त्यस्तो बाटो छोडिसकेका छौं । सरकारको काम इँटा र जुत्ता बनाउने होइन । सरकारले यसरकारले पुर्वाधार र विकासका काममा गर्न सक्छ जसबाट फाइदा नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत बाँडफाँड कति सहज रुपमा अगाडि बढ्दैछ ? तीनवटै तहका बीचमा ठूलो संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ । अहिले नगर र गाउँपालिकामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । खर्च गर्न थालेपछि कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु हुन्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण भएको छैन । प्राबिधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । राजश्वका स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन । अहिले त केन्द्रले नै लेखा अधिकृत पठाउने भनेको छ । तर दुई तीन वटा स्थानीय तहमा एक जना लेखा परीक्षकले काम गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको राजश्व बाडफाँटको सवाल हो । केन्द्र सरकार ठूलो हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारलाई सानो बनाउने प्रयास सफल भैरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले नै केन्द्र सरकार ठूलो बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ । यो भनेको संघीयताकै मर्म विपरिद हो । राजनीतिक दल अझै पनि संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्यौलमै देखिन्छन् । प्राकृति स्रोतको रोयल्टीबारे पनि विवाद छ । रोयल्टी भनेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापतको क्षतिपूर्ति हो । रोयल्टी भनेको स्थानीयको हो । यसमा पनि ठूलै द्वन्द्व निम्तिने देखिइसकिएको छ । यहाँको विचारमा द्वन्द्व समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ? द्वन्द्व समाधानका आफ्नै बिधि हुन्छन् । जस्तो अहिले स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपसचिव पठाईएको छ, तर उनीहरुले निर्वाचित मेयरलाई समेत नटेरेको देखिन्छ । स्रोत साधनको बाडफाँटमा त ठूलै समस्या आउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास खर्च कति वृद्धि होला ? तल्लो तहको विकास खर्च भने अवश्य वृद्धि हुन्छ । २२५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेकेदार, ठेक्का लगाउने निकाय र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम हुने भएकाले खर्च पनि बढ्छ । यसले विकासको गुणस्तर पनि बढाउँछ । बजेटको आकार बढ्ने, राजश्वको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमता भने घटिरहेको छ, अब खर्च बढाउन के गर्नु पर्ला ? खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र विकासको गुणस्तर पनि बढाउन अब रेडी टु गो प्रोजेक्टका (.तयारी अवस्थका) लागि मात्रै रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । हामीले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरियो । काम अघि बढेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसको कारण भनेको पुर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन गरिनु हो । त्यसकारण अब हामीले योजना तयार भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । डिपिआरसहितका सबै काम सम्पन्न गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र अनि बजेट आउने बित्तिकै टेण्डर गर्नुपर्छ । अर्काे गम्भिर समस्या भनेको ठेकेदारलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नै सकिरहेको छैन् । ठेकेदारले नै नेताहरुलाई चन्दा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । दलका कार्यकर्ताले चन्दा लिएर पनि हैरान पारेको देखिन्छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि बाटो बनाउन ११ बर्ष, प्रसारणलाइन बनाउन ९ बर्ष लागिरहेको देखाएको छ । अझै एक दुई बर्षसम्म विकास खर्च बढ्ने खासै सम्भावना मैले त देखेको छैन । रेमिटेन्स आगमनको घट्दो दरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले शोधानानन्तरमा असर गर्छ । दोश्रो भनेको विदेश जाने क्रम घटेपछि रोजगारी बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्सार घट्दै जानेछ जसले राजश्वमा पनि समस्या हुन्छ । यसले सरकारी खर्च पनि घट्छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा रोकावट ल्याइरहेको हुनेछ । सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या उत्पन्न हुनेछ । जुन कुरा साह्रै दुर्दान्त हुन सक्छन् । साना द्वन्द्वबाट ठुला द्वन्द्वहरुको प्रादुर्भाव हुन सक्छन् । व्यापार घाटा कम कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसंग के शुत्र छ ? आयात प्रतिस्थापनका लागि योजना बनाउनु पर्छ । औद्योगीक क्षेत्रहरुको विकास गर्नुपर्छ । ट्याक्स होलिडे, अनुदान लगायतका उपाय अघि बढाउन सकिन्छ । चोरी निकासी गर्न नसकिने बस्तुमा कर छुटका योजना ल्याउनु पर्र्छ । सिमेन्ट, छड लगायतमा जस्तै छुट दिनुपर्छ । हामीले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि यहिँ निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहिबाट केहि मात्रामा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चीन, जापान, कोरियाका लागि भन्दै हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले पश्मिना, फेल्ट लगायतका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । अदुवा, अलैँचीको ग्रेडिंग गर्नेदेखि परीक्षण उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ । यी उत्पादन तेश्रो मुलुक निर्यातको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको उच्च सम्भावना भएर पनि लाभ उठाउन नसकिएको उत्पादनको नयाँ बजार खोज्न तिर लाग्नु आवश्यक छ । उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम देखिन्छ, त्यसको अर्थ अब सेवा क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ? हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन सकिन्छ । कुल जमिनको २४ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई ४ सय वटा होटल खोल्न दिने हो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले संसारभर प्राकृतिक पर्यटन बढेको छ । अमेरिकन, क्यानेडियन र युरोपियन धेरै नेपाल आउनुको कारण पनि प्रकृति हेर्न नै हो । पर्यटन क्षेत्रले अनौपचारिक रुपमा ठुलो रोजगारी दिन सक्छ । अनौचारिक तथ्यांक अनुसार ७० करोड डलर बराबरको आइसीटी उत्पादन निर्यात हुने देखाएको छ तर त्यो अझै प्रणाली भित्र आईसकेको छैन् । यो क्षेत्रलाई पनि ल्याउनु पर्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विदेशीसँग संयुक्त लगानी र प्रबिधिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कमजोर राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज भने देखिएको छैन् । नयाँ ढंगले काम गर्र्न भनेर लगानी बोर्ड ल्याइयो तर त्यो पनि सरकारी निकाय जस्तै भएको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्रको लाभ लिन सकिने उत्पादन के के हुन ? निर्यात प्रतिस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको आफ्ना लागि आवश्यक समान सकेसम्म आफैं बनाउने भन्ने नै हो । आयात गरिने समानलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भएपनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने उपाय के के हुन सक्छ ? जुुनसुकै देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । तर हामी कहाँ अलि धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया पसल अधिकांश दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंका ८० प्रतिशत घरले कर नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको कारण भनेको चाहिने ठाउँमा अनुगमन भएन नचाहिने ठाउँमा मात्रै अनुगमन भएको देखिएको छ । यो सबै सरकारी कमजोरी हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम सुरु भएको भनिएको छ । तर जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । साचिक्कै सुधारका काम सुरु भएका हुन त ? बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको थियो तर त्यो अझै अनुभुत हुने गरी आरम्भ भएको देखिन्न । कानुनहरु संसोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने भनिएको थियो । केहि कानून संसोधन पनि भए तर ती संसोधित कानुनहरु पुराना भन्दा कति अर्थमा फरक छन त ? मलाई लाग्छ लगानी कर्ताले ऐन कानुन संसोधनबाट नयाँ सुबिधा आयो भनेर अनुभव गर्न सकेको छैन् । यसले लगानी बढाउनका लागि खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । तराई डुबानले ठुलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भीक आँकडाले देखाएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पहिलो कुरा त यसपाली गत सालको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । झन बाढी र डुबानले समस्या पार्यो । अहिले नै ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दा अपरिपक्क हुन्छ । तर ७.२ को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । २ बर्ष ठप्प भएको आर्थिक विकास गत साल ह्वात्तै बढेको हो, त्यसैले यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन् । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४ प्रतिशत हो । सन् १९९० देखि नै । यसपाली चाँही ४ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्न । लगातार आईरहेका निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि बढाएर वृद्धिदर बढाउन कतिको सहयोग गर्ने संभावना छ ? हामी कहाँ निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि त बढाउँछ तर त्यसले उत्पादन बढाउँदैन् । आयात नै बढाउने हो । तर कृषि उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भन्दा पनि चुनावले आयात नै बढाउने हो । विकास पनि बढाउँदैन् । निजी क्षेत्रलाई पनि चन्दाको चाप बढ्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त भनियो तर पहिलो चरणमा सुरु गरिएको निजीकरण छाडेर फेरी सरकारले उद्योग चलाउन आरम्भ गरेको छ नि ? सरकारले आफैं उद्योग चलाउने कुरा त्यति सफल हुन्न । यसलाई विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । म सिंगापुरमा पनि बसेको मान्छे हुँ । त्यहाँ नाफामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पनि निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नयाँ सीप र प्रबिधीमा काम गरेर उच्चस्तरमा प्रगति गर्छ भन्ने थियो । हामी कहाँ त एउटा सरकारले निजीकरण भन्ने अनि अर्काेले फेरी आफैं चलाउने भनिरहेको छ । सरकार कमजोर भयो भने हाम्रो मुलुकको जस्तो हुन्छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले नियमन गर्ने आफ्नो दायीत्व पनि गुमाउँदै गएको छ । जस्तो सुकै समयको फाइदा लिने एउटा समुह हुन्छ त्यस्तो समुहले बिस्फोटक पदार्थ बेचेर पनि प्रगति नै गरिरहेको हुन्छ तर सिंगो मुलुकचाँही ओरालो लागिरहेको हुन्छ ।
दोर्जे डोल्मा गुरुङले हात पारिन मिसेस ग्लोबल २०१७को उपाधी
काठमाडौं । मिसेस ग्लोबल २०१७को उपाधी दोर्जे डोल्मा गुरुङले हात पारेकी छिन् । जमलकाे राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना भएको यो बर्षको ‘मिसेस ग्लोबल नेपालमा उनले अन्य १८ जना प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै उपाधी हात पारेकी हुन् । मिसेस ग्लोबल नेपाल २०१७ को फस्ट रनरअपमा सोनिया शर्मा अधिकारी , सेकेन्ड रनरअपमा रिना लामा र थर्ड रनरअपमा सोनिया लामिछाने घोषित भईन् । बिबाहित गुरुङ नारीमा हुने प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन र विवाहित महिलाहरुमा केन्द्रित बौद्धिकता,सौन्दर्य, आन्तरिक प्रतिभा र सांस्कृतिक सचेतनाका साथै प्रतियोगीहरुको प्रतिभा निखार्दै पेसा र समाजप्रति थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको आयोजकको भनाइ छ । प्रतियोगिताको अन्य टाईटलहरुमा बेस्ट ट्यालेन्टमा रिना लामा, बेस्ट क्याटवाकमा सुजा राउत, बेस्ट पर्सानालिटीमा सुनिता थापा, बेस्ट फोटोजेनिकमा सोनिया लामिछाने, बेस्ट स्माईलमा अन्जना पौडेल, बेस्ट स्किनमा सोनिया शर्मा अधिकारी, बेस्ट ड्रेस्समा रेखा बस्नेत श्रेष्ठ, बेस्ट हेयरमा पुष्पा राई, बेस्ट कम्प्लेक्सनमा आर्जु गुरुङ, मस्ट कन्फिडेन्समा सुनिला कायस्थ, मस्ट डिसिप्लिनमा मिरा राजबंशी गोर्खाली, मस्ट चार्मिङमा तारा थापा, मस्ट ईन्टलजिन्ट दोर्जे डोल्मा गुरुङ, मस्ट एक्टिभमा अनिशा श्रेष्ठ, मस्ट स्मार्टमा सन्तोषी पाण्डे जोशी, मिसेस पंचलमा सुनिता तमाङ, बेस्ट फिगरमा मिना श्रेष्ठ, मस्ट पपुलरमा सुनिता तामाङ र मिसेस पब्लिक चईस एवार्ड मा तारा थापाले हात पारेकी िथइन् । कार्यक्रमको निर्णायकहरुमा मोडेल दिक्पाल कार्की, मोडेल तथा फेसन डिजाईनर क्षितिजा शाक्य िथइन् । साथै, प्रतियोगितालाई कोरियोग्राफी हिमानी सुब्बाले गरेकि थिइन भने कार्यक्रमको संचालन रोजिन शाक्यले गरेकाे जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द व्रिटिश कलेजको तेस्रो दीक्षान्तर समारोह सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन भइरहेको द व्रिटिश कलेजको दिक्षान्तर समारोह सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा उक्त समाराेह अायाेजना गरी कलेजले २ सय १ विद्यार्थीलाई दिक्षित गरेको हो । बेलायतको युनिभर्सिटी दी वेस्ट अफ इङ्गल्याण्ड र लिड्स वेकेट युनिभर्सिटीको सम्बन्धमा २०११ देखि व्रिटिश कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । दीक्षान्त समारोहमा द युनिभर्सिटी अफ दी वेस्ट अफ इङ्गल्याण्डको पाठ्यक्रममा बिबिए (हन्स) बिजनेश एण्ड म्यानेजमेन्टका ६ (जना विद्यार्थी र एमएसी इन्टरनेशनल बिजनेश म्यानेजमेन्टका २८ जना ग्राजुएटस भएका थिए । त्यसैगरि लिड्स बेक्केट युनिभर्सिटी अन्तर्गत बिएसी (हन्स) कम्युटिङका १०४ जना विद्यार्थीहरु दीक्षित भएको जानकारी जारी प्रेस विज्ञप्मिा उल्लेख छ । एक एमआइबिएम दीक्षित विद्यार्थी नितेन्द्र ढकालले आफ्नो अनुभव व्यक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो परिवारले दिएको समर्थन र दृढतालाई आत्मसाथ गर्दै कलेजको अमुल्य पढाइ तथा अवसर दिएकोमा आफ्ना साथीहरुमा नयाँ आशा र प्रोत्साहन प्रदान गरेको बताए । उक्त कार्यक्रममा सिइओ राजन कडेलले कलेज र विद्यार्थीहरुप्रति सम्मान व्यक्त गरे । ‘यस संस्थाले नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको पहुँच हुन सक्ने सपना साकार बनाइदिएको छ ।’ उनले भने । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जोन एडवर्ड हलिस्टर मोन्टागुले द व्रिटिश कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले नेपालको विकासमा प्रशस्त योगदान गर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीको हौसला बढाएको बताए ।
१४ जिल्लामा आजदेखि हर्न बजाउन प्रतिवन्ध
ताप्लेजुङ । प्रदेश नं १मा पर्ने ताप्लेजुङसहित १४ जिल्लामा आजदेखि अनावश्यकरुपमा सवारीसाधनका हर्न बजाउन नपाइने भएको छ । प्रदेश नं १का १४ वटा जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको निर्णयानुसार पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले हर्न निषेधित क्षेत्र बनाएको हो । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरमा हर्न बजाउन नपाइने नियम आजदेखि लागू गरिएको पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यी जिल्लामा हर्न बजाउन नपाइने नियम लागू गर्न यसअघि पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले मातहतका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुरुप सबै जिल्लामा हर्न निषेधित क्षेत्र लेखिएका बोर्ड राखिएको छ भने यातायात व्यवसायीलाई समेत पत्राचार गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ । यस्तै यो नियम लागू गर्नका लागि सबै जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले सचेतनामूलक कार्यक्रमसहितको अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त निर्णयमा हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने यसअघि निर्णय भएको थियो । सामान्य अवस्थामा पनि चालकले अनावश्यक हर्न बजाएर ध्वनि प्रदूषण गर्ने गरेकाले यसलाई निषेध गर्न लागिएको हो । यो नियम लागू भएपछि मान्छे बोलाउनका लागि अनावश्यक रुपमा हर्न बजाउन पाइने छैन । तर घुम्ती, सवारीसाधन ठोक्किनै लागेको अवस्थामा र यात्रु किचिने अवस्थामा भने हर्न बजाउन पाइनेछ । नियम पालना नगरे पहिलोपटक ५००, त्यसपछि क्रमशः १ हजार र १ हजार ५०० सम्म जरिवाना गर्न सकिने ताप्लेजुङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख टंक न्यौपानेले बताए । रासस
आयातित जस्तापाता सस्तो र गुणस्तरहिन, उपभोक्ता र स्वदेशी उद्योग मारमा
काठमाडौं । आज असोज १ गते । वर्षा मौसम सकिएको छ । दशैं र तिहार नजिकिदैँ जाँदा गाउँबस्ती नयाँ घर बनाउने विषयको छलफलमा केन्द्रीत भएको छ । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्काएको मानिसहरु मध्ये धेरैले यसवर्ष घर बनाउँदै छन् । २०७५ असार मसान्तअघि घर नबनाउनेलाई सरकारले दिने अनुदान तथा सहुलित ब्याजको ऋण बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले यस वर्षको हिउँदमा पुर्ननिर्माणले उच्च गति लिने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । गाउँघरमा घर बनाउँदा ढुंगा, माटो, काठ र जस्तापाता मुख्य निर्माण सामाग्री हुन् । धेरैले ढुंगा, माटो र काठ गाउँघरमा नै जुटाउँछन् तर जस्तापाता बजारमा किन्नुको विकल्प छैन । कुन जस्ता पाता किन्ने ? जस्ता पाताको गुणस्तर कसरी जान्ने ? एउटा घरका लागि कति जस्ता पाता चाहिन्छ ? कति मूल्य तिर्नुपर्छ ? घर निर्माणको तयारीमा बसेको लाखौ मानिसको मनमा यी प्रश्नहरु छन् । नरम जस्ता गुणस्तरी ‘सामान्य उपभोक्ताले कुन जस्तोपाता गुणस्तरीय छ, कुन गुणस्तरहिन छ भनेर जान्दैनन्’ हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक सन्दिप खड्का भन्छन्–‘सामान्यतया कडा खालको जस्तापाता बलियो ठान्छन् उपभोक्ता । तर त्यस्तो होइन, नरम खालको जस्ताबाट बलियो हुन्छ । किला ठोक्न पनि सजिलो हुन्छ । कडा जस्ता पातामा काँटी ठोक्दा फुट्न सक्छ, तर नरम जस्ता पाताको त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’ अनुभवी मन्छेले जस्ता पाता छामेर पनि गुणस्तरबारे जानकारी लिन सक्छन् । तर सामान्य उपभोक्ताले थाहा पाउँदैनन् । सामान्य उपाभोक्तालाई गुणस्तर जान्ने सामान्य तरिका बताउँदै खड्का भन्छन्–‘कति गेजको जस्ता हो, तौल कति हो ? मोटाई कति हो ? त्यसबारे जानकारी लिनुपर्छ’ उनले उदाहरण दिदै भने ‘घर छाउनको लागि हुलास स्टीलको २६ गेज हेभि जस्ता पाता राम्रो हुन्छ । यो जस्तापाता प्रतिबण्डल ६५ केजी हुन्छ । ६५ केजी छ कि छैन ? उपभोक्ताले जोखेर लिनुपर्छ ।’ ‘सामान्यतया कडा खालको जस्तापाता बलियो ठान्छन् उपभोक्ता । तर त्यस्तो होइन, नरम खालको जस्ताबाट बलियो हुन्छ । किला ठोक्न पनि सजिलो हुन्छ । कडा जस्ता पातामा काँटी ठोक्दा फुट्न सक्छ, तर नरम जस्ता पाताको त्यस्तो समस्या हुँदैन ।’ बजारमा पाईने विदेशी जस्ता पाता सस्तो र गुणस्तरहिन भएको उनले सुनाए । ‘सस्तो जस्ता पाताको खोजिमा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन्’ उनले भने ‘नाफामा लोभिएको बिक्रेताले जस्ता पाता उस्तै उस्तै हो, किन महँगो हाल्ने ? किन हुलासको नै किन्ने ? सस्तो जस्तो किन नलिने ? भनेर बिफ्रिङ गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकले आफू नै सचेत हुनुपर्छ ।’ विदेशी जस्ताभन्दा नेपाली जस्ता पाता गुणस्तरीय भएको उनले भनाई छ । र, सादा भन्दा रंगिन जस्तापाता बलियो हुने उनले बताए । सादा जस्तामा प्लाईमर र जिङ कोडिङ गरिएको हुन्छ । रंगिन जस्तामा जिङ कोडिङपछि पनि तीन पटकसम्म रंग लगाईएको हुन्छ । त्यसले जस्तापातालाई घाम पानीबाट सुरक्षित राख्न बढी मद्दत गर्छ । रोजाईमा रंगित जस्ता पाता खड्काका अनुसार जस्ता पाता प्रयोग गर्ने कल्चरमा परिवर्तन आएको छ । एक दशकअघि ३० प्रतिशत उपभोक्ताले रंगिन जस्ता पाता प्रयोग गर्दथे भने ७० प्रतिशत उपभोक्ताले सादा जस्ता पाता प्रयोग गर्दथे । अहिले करिव ६० प्रतिशतले रंगित जस्ता पाता किन्छन्् भने ४० प्रतिशतले मात्र सादा जस्ता पाता लिन्छन् । छिमेकीको घरमा रंगिन जस्ता पाताले घर छायो, फरानोको घर पनि रंगिन जस्ता पाताले छायो, हामी पनि किन रंगिन जस्ता पाता नलगाउने ? भन्ने सामाजिक संस्कारले धेरै मान्छेहरु रंगिन जस्तातर्फ आकर्षित भएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, गुणस्तरप्रति सचेत ग्राहक पनि बढेका छन् । ‘घर भनेको जीवनमा एक पटक बनाउने हो । राम्रो घर बनाऊ, बलियो घर बनाऊ, जगमात्र होइन, छाना पनि बलियो र टिकाउ हुनुपर्छ भन्ने सोच तथा ज्ञान मान्छेमा फैलिएको छ । मापदण्डको खाँचो जस्तापाताको गुणस्तरबारे सरकारले मापदण्ड बनाएको छैन । पछिल्लो समय भारत र चीनबाट गुणस्तरहिन जस्ता आएका छन् । ती जस्तापाता सस्ता पनि छन् । जसले नेपाली उद्योगहरुलाई गम्भिर समस्यामा पारेका छन् । ‘सस्ता र गुणस्तरहिन जस्ता पाताले नेपाली उद्योगलाई समस्यामा पारेका छन्, नेपाली उद्योगलाई आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भएको छ’ खड्का भन्छन्–‘नेपाली जस्ता सरहको गुणस्तरीय जस्ता पाता आयात भएको भए नेपाली उद्योगलाई कुनै समस्या हुने थिएन ।’ २०७२ सालको भूकम्पअघि जस्ता पाता आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार कर लाग्थ्यो । भूकम्पपछि जस्ताको आपूर्ति सहज बनाउन भनेर सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार कर घटायो । त्यसपछि जस्ता पाताको आयात बढेको उनी सुनाउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिलो काम सरकारले भूकम्प नजानु अघिको अवस्थामा झै जस्तापाता आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ । दोस्रो, विदेशबाट आयात हुने जस्तापाता नेपाली सरह गुणस्तरीय भएको अवस्थामा मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ’ उनले भने–‘भन्सारमा जस्तापाताको गुणस्तर चेक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ मापदण्ड परिष्कृत गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे र ५/६ महिनाभित्र जस्तापाताकाे लागि अनिवार्य गुणास्तर चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । जस्तापाताकाे गुणास्तर सम्बन्धि पुरानाे मापदण्ड भएकाे तर त्यहि पनि अनिवार्य लागू नभएकाे नापताैल तथा गुणास्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी बताउँछन् । मापदण्ड परिष्कृत गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेकाे र ५/६ महिनाभित्र जस्तापाताकाे लागि अनिवार्य गुणास्तर चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । पुडासैनिकै संयाेजकत्वमा मापदण्ड निर्धारणा गर्न प्रविधिक समिति बनेकाे र याे समितिले काम गरिरहेकाे उनले बताए । सक्षम छन् नेपाली उद्योग हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज प्रा.लिका प्रबन्धक सन्दिप खड्काका अनुसार एउटा घर बनाउन चारदेखि पाँच बण्डल जस्ता आवश्यक हुन्छ । हाल बजारमा वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन जस्तापाताको माग छ । हुलास स्टीलको उत्पादन क्षमता नै वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन छ । गत वर्ष यस कम्पनीले करिव ५० हजार मेट्रिक टक जस्ता उत्पादन गरेको थियो । जसले कुल बजारको मागको ५० प्रतिशत पूर्ति गरेको छ । हुलास बाहेक नेपालमा आरएमसी, भवगनी, आरती ब्राण्डको जस्तापाता उत्पादन हुन्छन् । ‘उद्योगको क्षमताअनुसार उत्पादन हुने हो भने हुलास स्टील इन्डष्ट्रिजले मात्र बजारको सबै आवश्यकता धान्न सक्छ तर आयातित जस्ता पाताले बजार बिग्रेको छ’ उनले भने । आयातित जस्ता पातामा सरकारले राजश्व छुट दिएकोमा नेपाली उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । भन्सार राजश्व दर घटाउन व्यवसायीबाट माग अाएकाे छ तर अार्थिक एेनबाट मात्र राजश्व घटाउन सकिने भएकाेले तत्काल केही गर्न सकिदैन भन्सार राजश्व दर घटाउन व्यवसायीबाट माग अाएकाे तर अार्थिक एेनबाट मात्र राजश्व घटाउन सकिने भएकाेले तत्काल केही गर्न नसकिने राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना बनाउँछन् । भन्सार बढाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । नेपाली उद्योगको संरक्षण हुन्छ । सरकारको राजश्व वृद्धि हुन्छ । उपभोक्ता गुणस्तरहिन सामान प्रगोग गरि ठगिने समस्या हुँदैन । मूल्यवृद्धि खड्काका अनुसार जस्ता पाताको मूल्य रंगिनमा प्रति बण्डल ८ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ पर्छ । भूकम्पपछि जस्ता पाता उद्योगीले मूल्य बढाएर बढी नाफा लिन खोजेको उपभोक्तावादीहरुले भनाई छ । तर मूल्य बढ्नुमा कम्पनीहरुले मौकाको फाइदा लिनको लागि नभई अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण जस्ता पाताको मूल्य वृद्धि भएको उनको दावी छ । साथै, त्यतिबेला लोडसेडिङ अधिक भएकोले मूल्यमा वृद्धि हुन गएको उनले बताए । ‘बेलाबेलामा लोडसेडिङ हुँदा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ’ उनले भने–‘तालिकामा लोडसेडिङ नभए पनि दैनिक २०/२५ पटकसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुन्छ र उत्पादनमा धेरै क्षति हुने गरेको छ ।’ विद्युत आपूर्ति नियमित मात्र भईदिएमा पनि उत्पादन लागत कम हुने उनी बताउँछन् ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि रणनीति बनाउदै लगानी बोर्ड, सीईओ अधिकारी भन्छनः समय थपिरहन सकिन्न
काठमाडौ । म्याद थप गर्दा पनि जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्ड आन्तरिक रणनीति तयारीमा जुटेको छ । लगानी बोर्डको एक समूहले हालसम्म भएको प्रगतिको अध्ययन र आगामी दिनमा आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन थालेको हो । जीएमआरले पाएको थप समय सोमबार सकिदै छ । उसले ६ महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । लगानी बोर्डसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने कार्यक्रम तय भएकाले दशैअघि यस विषयमा निर्णय नहुने संभावना छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि आन्तरिक मूल्याँकनको तयारी थालिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीए भएपछि २ वर्ष र त्यसपछि गत वर्ष १ वर्षका लागि म्याद थप गर्दा पनि उसले लगानी जुटाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ । विकास न्युजसंग कुरा गर्दे सीईओ अधिकरीले भने “पटकपटक म्याद थप गर्न सकिन्न । जीएमआर ठोस योजनाका साथ आउनु प¥यो ।” गत साता काठमाडौ आएको जीएमआरको टोलीले भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा र अन्य काममा ढिलाइ गरेकाले पुनः म्याद थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिए । कावु बाहिरको अवस्था (फोर्समेजर) रहेको भन्दै समय थप्नु पर्ने उसले जिकिर गरिरहेको छ । सरकारको तर्फबाट पनि वनलगायत केही काममा केही ढिलाइ भएको अधिकारीको भनाई छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि जीएमआरलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली अनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डसंग ३ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो भोली सोमबार अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्य्विधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्य्विधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्य्विधि संशोधनको तयारी थालेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।
