प्याजको भाउ नियन्त्रणमा भारतले ‘हार’ स्विकार्यो, उपभोक्ता मन्त्री भन्छन्, ‘अब हाम्रो हातमा छैन’
काठमाडौं । भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा अंकुश लगाउँदा पनि भारतमा प्याजको आपूर्ति सहज बन्न सकेको छैन । एक साताअघि भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले घरेलु बजारमा प्याजको आपूर्ति सहज गर्ने भन्दै बाहिर निर्यात हुने प्याजको न्यूनतम मूल्य तोक्ने निर्णय गर्यो । निर्यातमा अंकुश लगाउँदा नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकमा प्याजको मूल्य आकाशिरहेको बेलामा विहिबार भारतको संयुक्त उपभोक्ता मामिला मन्त्री रामविलास पासवानले आफ्नो विफलता स्विकारेका छन् । नेपाली बजारमा पछिल्लो एक महिनामा प्याजको मूल्य प्रति किलो ५४ प्रतिशतले बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक महिनाअघि प्रति किलो ६४ रुपैयाँ पुगेको प्याजको भाउ अहिले ९९ रुपैयाँ पुगेको छ । मंसिर ७ गते भारतका उपभोक्ता मामिला मन्त्री रामविलास पासवानले ट्विट गर्दै घरेलू बजारमा प्याजको आपूर्ति बढाउन र निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न प्याजको न्यूनतम मूल्य प्रति टन ८५० अमेरिकी डलर तय गरेको जानकारी दिएका थिए । निर्यातमा अंकुश लगाउँदापनि भारतका दिल्ली, महाराष्ट्र जस्ता प्रमुख सहरमै प्याजको आपूर्ति सहज नबनेपछि सरकारले हार मानेको छ । टाइम्स अफ इण्डियासँग बोल्दै पासवानले भने, ‘माग र आपूर्तिबीच ठुलो अन्तर छ । मैले तपाईंहरुलाई तथ्यगत कुरा भनेको छु । प्याजको मूल्य अब हाम्रो हातमा रहेन ।’ एशियाकै सबैभन्दा ठुलो प्याज मण्डी लसलगाँउमा बुधबार प्याजको भाउमा १८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । यद्यपी भारतका अन्य स्थानमा प्याजको आपूर्ति सहज बन्न सकेको छैन । पासवानले केन्द्र र प्रान्त बसेर यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्याजको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको पासवानले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा २.६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्याज खेती गरिएकोमा यसपाली घटेर १.९ लाख हेक्टर पुगेको छ । भारतबाट नेपालमा खपत हुने लगभग ९९ प्रतिशत प्याज आयात हुने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
ज्योति विकास बैंकको नयाँ शाखा दाङको मौरीघाटमा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले शुक्रबारदेखि दाङ जिल्लाको राप्ती गाँउपालिका ४, मौरीघाटमा नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । उक्त स्थानमा पहिलो बैंकको रुपमा बैंकको यस शाखाले आफ्नो कारोवार संचालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि राप्ती गाँउपालिका प्रमुख नुमानन्द सुवेदीे तथा ज्योति विकास बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । यो शाखा सहित दाङ जिल्लामा यस बैंकको ४ बटा शाखा कार्यालय भएका छन् । आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई ग्रामीण भेग र वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्दै लगिने र मुनाफालाई मात्र नहेरी सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवा भाव समेतलाई जोड दिँदै आएको बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले जानकारी गराए । यस बैंकको ४६ वटा शाखा कार्यालय र १४ वटा एटिएम रहेका छन् ।
कैलाश विकास बैंकको १९ प्रतिशत लाभांश पारित, चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब माथी
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडको १९.४५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बैंकको शुक्रबार सम्पन्न २४औं वार्षिक साधारण सभाले १० प्रतिशत बोनस र ९.४५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै, उक्त सभाले संस्थाको आ.व. २०७३/०७४को वासलात तथा सोही मितिको नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण समेत पारित गरेको छ । १० प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत मंसिर १३ गतेसम्ममा यस संस्थाले १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी१६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सेजन अवार्डबाट ५ आर्थिक पत्रकार सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) अवार्डबाट ५ जना पत्रकारले प्राप्त गरेका छन् । सेजनको २० औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । पुरस्कृत हुनेमा नागरिक दैनिकका दिलिप पौड्याल, कान्तिपुर दैनिकका कृष्ण आचार्य, राष्ट्रिय समाचार समितिका किरण भट्टराई र कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासी रहेका छन् । उनीहरुले जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रोत्साहन पुरस्कारबाट क्यापिटल म्यागेजिनका विनय बन्जारा सम्मानित भएका छन् । पौड्यालले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टचारको विषयमा नियमित रुपमा समाचार संम्प्रेषण गरेका थिए । आचार्यको रामदेवले अनुमति विना नेपालमा लगानी गरेको भन्ने समाचारले सो अवार्ड प्राप्त गरेका हो । यस्तै भट्टराईले मलेशियामा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्थाको विषयमा र कर्पोरेटका विलासीले बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिएर नीतिगत भ्रष्टचार गरेको समाचारलाई प्रदान गरिएको हो । यस्तै बन्जाराले अवैध विटक्वाइनका कारोबार विषयमा समाचार लेखेवापत पुरस्कृत भएका हुन् । सो अवसरमा सेजनले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्दे आएको अर्थनीतिको उपाध्यक्ष वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले सार्वजनिक गरेका थिए ।
पोष्टर, पम्प्लेट नहटाए निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललाई ‘अवहेलना मुद्दा’
काठमाडौं । राजधानीका भित्ता र गल्लीहरुमा टाँसिएका पोष्टर र पम्प्लेटहरु नहटाए निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने भएको छ । मंसिर २१ गतेको निर्वाचन सकिए लगत्तै राजधानीका भित्ता र चोकहरुमा निर्वाचन आयोगले टाँसेका पम्प्लेट र होर्डिङ बोर्ड नहटाए अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा लाग्ने भएको हो । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि टाँसेका पोष्टर र लगाएका होर्डिङ बोर्ड मंसिर २२ गते नै हटाई सक्नुपर्नेछ, राजनीतिक दलहरुले त पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्नै नपाउने अदालतको आदेश छ, अन्यथा अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ’, अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । निर्वाचन आयोगले बागबजारको भित्तामा टाँसेको पोष्टर सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश जारी गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा अनधिकृत रुपमा पोष्टर, पम्प्लेट नटास्न र टाँसिएका त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन भनेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्याधिश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो । सैनिक मञ्चको बारमा निर्वाचन आयोगले लगाएको ब्यानर शहरको सौन्दर्य हराएको र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनकै मुद्दामा बहस गरेपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पनि उजुरी दिए । निर्देशनालयले २०७४ वैशाख १३ गते फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । अझैसम्म पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसाला कार्यान्वयन नभएको र अनधिकृत रुपमा पोष्टर तथा पम्प्लेट राख्ने क्रम बढेपछि अधिवक्ता श्रेष्ठले अवहेलनाको मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । ‘अदालतले हालसम्म टासिँएको पोष्टर, पम्प्लेट निकाल्न र नयाँ टाँस्न नदिन भनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भैरहेको छैन, अब अवहेलनाको मुद्धा दायर गर्छु’, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले अनधिकृत रुपले पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सरकारी अनुदान लिएर गोरखामा ४५ सय घर बने
गोरखा । ‘गोरखा भूकम्प’ गएको तीस महिना हुँदा सरकारी अनुदान रकम लिएर गोरखामा चार हजार ५८५ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् । भूकम्पले करिब ७० हजार वटा घर तथा गोठ भत्किएको भए पनि सरकारले ६१ हजार ३०० जना लाई घर बनाउन अनुदान दिने गरी लाभग्राही सूचीमा राखेको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख शिवलाल पौडेलका अनुसार ६१ हजार ३०० लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ५८ हजार जनाले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाइसकेको र १२ हजार ९२० जनाले दोस्रो किस्ता बुझ्नुका साथै चार हजार ५८५ जनाले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएका छन् । सरकारले जग खन्नका लागि पहिलो किस्ता रु ५० हजार, घरको डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सकेपछि तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने नियम बनाएअनुसार किस्ताबन्दीमा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सघाएको हो । पौडेलले भने, “प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्राधिकरण, कोलेनिकालगायत कार्यालयका कर्मचारी खटिकाले एक साता अनुदान वितरण प्रभावित भएपनि बुधबारदेखि लाभग्राहीलाई पुनः अनुदान वितरण शुरु गरियो ।” कामदार, निर्माण सामग्री, मापदण्डको अन्यौल, बैंक नहुँदा अनुदान किस्ता लिन सास्तीलगायत बाधाव्यवधानका बीच भूकम्पपीडितले घर बनाएका छन् । चिसो बढ्दै गएको छ भने उत्तरी भेगमा हिउँ पर्न शुरु गरिसकेको छ । मर्मत गरेर बस्न मिल्ने घरलाई पनि सरकारले मर्मत खर्च दिने बताएको छ । एक लाख रुपैयाँ लिएर चर्किएका घरहरु मर्मत गर्न सकिन्छ । गोरखाका २०१९ जना भूकम्पपीडितको नामावली रु एक लाखका दरले अनुदान पाउने गरी प्रबलीकरण (मर्मत)मा निस्किएको भए पनि प्रबलीकरणको काम भने अझै शुरु भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान लिएर घर बनाउन सरकारले आग्रह गर्दै पनि भूकम्पपीडितले अनेक बहानामा घर बनाउन ढिलाइ गरेका छन् । रासस
समृद्धि र विकास लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ: विनोद चौधरी
काठमाडौं । उद्यमी विनोदकुमार चौधरीले लोकतन्त्रमा मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई मतदान गर्न अनुरोध गरेका छन् । बिहिबार हटौडा, सिराह, सप्तरी, सर्लाही र विरगंजमा आयोजित कांग्रेसको चुनावी आमसभामा बोल्दै उनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन सकिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने समय भएकाले कांग्रेसले मात्रै त्यस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने बताए । ‘यो मुलुकमा २०४६ सालपछि कांग्रेसकै उदारिकरणको नीतिका कारण हामीले अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा र व्यवशाय गर्न पाएका हौ’ उनले भने, ‘तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहेक कम्युनिष्टले भने अनुसारको शासन आउने हो भने पेशा व्यवशाय गर्ने नागरिक स्वतन्त्रता रहदैन ।’ चौधरीले मुुलुकमा स्वदेशी र विदेश लगानी भित्राएर लाखौको रोजगारी सृजना गरि मुलुकलाई समृद्धितर्फ अधि बढाउन सक्ने पनि बताए । ‘उहाँका स्थानीय कच्चा पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुहरुको वजारीकरण गरेर स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सकिन्छ’ चौधरीले भने । उनले २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले सुरु गरेको क्रान्तिकारी आर्थिक सुधारकै आधारमामा अहिलेसम्म मुलुकलाई धानेर राखेको पनि बताएका छन् । ‘२० बर्षका राजनीतिक अस्थिरताका बावजुत पनि कांग्रेसकै नीतिका कारण मुलुकलाई आर्थिक रुपमा धान्न सम्भव भएको हो’ चौधरीले भने, ‘त्यो बेला कांग्रेसले खोलिएका ढोकाहरु सवल अर्थतन्त्रका लागि आजसम्म जारी छन’ उनले भने, ‘त्यसलाई नयाँ उर्जा दिनु आजको आवस्यकता हो । अव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले आर्थिक विकासको उचाई लिनेछ ।’ चौधरीले आर्थिक र भौतिक विकासलाई कसरी उचाईमा पुर्याउने भन्ने कांग्रेसले मात्रै खाका कोर्न सक्ने पनि बताएका छन् । ‘विकासलाई कसरी अघि बढाउने त्यसको खाका कोर्न यो चुनाव हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो’ चौधरीले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसलाई अत्याधिक मतले जिताउनुहोस ।’ उनले लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्रै वलियो अर्थतन्त्र बनाउन सक्ने बताउँदै कांग्रेसका अवका रणनीतिहरु विकास केन्द्रीत हुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘म, राजनीति मात्रै गर्न कांग्रेससँग जोडिएको होईन’ चौधरीले भने, ‘आर्थिक विकास कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ जोडिएको हो ।’
ग्लोबल आइएमई बैंकको थप २ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा बैतडी र बझाङ्मा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो थप २ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा बैतडी र बझाङ्मा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले गत मंसिर १२ गते बैतडीको ठाटामा र १३ गते बझाङ्गको बित्थडमा क्रमशः ५१ औँ र ५२ औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । बैतडीको ठाटामा सुरु गरिएको सेवाको लागि स्थानिय अर्जुनबहादुर कुवँरलाई र बझाङ्को बित्थडमा सुरु गरिएको सेवाको स्थानिय नरबहादुर बोहरालाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । यस बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउण्टर तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकको १०८ वटा शाखाहरु, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १ वटा सिडिएससि काउण्टर, १२६ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ५२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेका छन् ।
