आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले आगामी सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले दिएका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आगामी सरकारको प्रमुख दायित्व हुने बताइन् । उनले उक्त आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूका परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाइन् । ‘अहिले सम्बोधन गर्दै गर्दा मन भारी भएको छ। जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइते सम्झँदा पीडा महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मृतक र घाइतेका आफन्तहरू, तपाईंहरू एक्ला हुनुहुन्न, हामी सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ कार्कीले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्दा चुनौती र डर रहेको उल्लेख गर्दै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकार आउन लागेकोमा सन्तोष व्यक्त गरिन् । उक्त आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु, २ हजार ६०० भन्दा बढी घाइते तथा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिइन् । उनले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न योगदान पु¥याउने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै विषम परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र मतदाताप्रति आभार प्रकट गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारले निर्वाचन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड स्थापना गरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरेको छ,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र सुशासन स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै जटिल अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायलाई व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको उल्लेख गरिन् ।
इरानको ‘दोहोरो चरित्र’ विरुद्ध ट्रम्पको अन्तिम चेतावनी– छिट्टै गम्भीर नबने ढिलो हुनसक्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानबीचको कुटनीतिक तनावले नयाँ र उग्र मोड लिएको छ । इरानले वार्ताका सम्बन्धमा देखाएको ‘दोधारे नीति’ प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानलाई गम्भीर हुन अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ’ मा लेख्दै ट्रम्पले इरानी नेतृत्वलाई ‘अनौठो’ को संज्ञा दिएका छन् । ट्रम्पका अनुसार इरानले पर्दा पछाडि सम्झौताका लागि अनुनय गरिरहेको छ, तर सार्वजनिक रूपमा भने प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको नाटक गरिरहेको छ । उनले भनेका छन्, ‘इरानको सैन्य शक्ति लगभग समाप्त भइसकेको छ, त्यसैले उनीहरू सम्झौता गर्न बाध्य छन् । यदि उनीहरू समयमै गम्भीर भएनन् भने परिस्थितिले यस्तो मोड लिनेछ, जहाँबाट फर्किने कुनै बाटो रहने छैन ।’ यसअघि ट्रम्पले इरान आफ्नै जनताको विद्रोहबाट डराएका कारण वार्ताको टेबुलमा आउन हिचकिचाइरहेको दाबी गरेका थिए । तनाव कम गर्न ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानको मध्यस्थतामार्फत इरानलाई १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव पठाएको छ । जसमा मुख्य गरी इरानको परमाणु र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको पूर्ण अन्त्य, हुथी र हिजबुल्लाह जस्ता प्रोक्सी समूहहरूलाई दिइँदै आएको समर्थन बन्द, यसको बदलामा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा आंशिक साझा नियन्त्रण दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । इरानका ५ कडा शर्तहरू सुरुमा अमेरिकी प्रस्तावलाई ‘अपमानजनक’ भनेको इरानले हाल आफ्ना ५ वटा काउन्टर शर्तहरू अघि सारेको छ । जसमा सैन्य आक्रमणको पूर्ण अन्त्य, भविष्यमा युद्ध नहुने सुरक्षा ग्यारेन्टी, युद्धको क्षतिपूर्ति, क्षेत्रीय स्तरमा पूर्ण युद्धविराम र सामुद्रिक अधिकारको कानुनी मान्यता रहेका छन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन नेपाल बारले गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले जेनजी आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र वकिलहरूको पेशागत मर्यादामाथि गम्भीर चोट पु‍र्याएको ठहर गर्दै कडा आपत्ति जनाएको हो। बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शैलीदेखि सामग्रीसम्म नै आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘वकिलहरूको स्वतन्त्र अभ्यास र न्यायिक प्रक्रियालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायपालिका र कानुनी पेशामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ । विशेषगरी प्रतिवेदनमा न्यायिक निर्णय प्रक्रिया र वकिलहरूको भूमिकाबारे गरिएका टिप्पणीहरू तथ्यहीन र पूर्वाग्रही रहेको बारको निष्कर्ष रहेको छ । यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
हुण्डाई एसेम्बली बन्दै ज्ञानको पाठशाला
काठमाडौं । नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालित लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको लक्ष्मी हुण्डाई एसेम्बली प्लान्टले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नयाँ परिभाषा दिएको छ । अब हुण्डाई केवल सडकमा गुड्ने विदेशी ब्रान्ड मात्र रहेन, यो नेपाली इन्जिनियरहरूको सीप र पसिना मिसिएको स्वदेशी गौरवसमेत बनेको छ । लक्ष्मी ग्रुपको लगानी र हुन्डाई मोटर कम्पनीसँगको प्राविधिक सहकार्यमा लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन स्थापना गरिएको हो । कर्पोरेशनले २०७६ सालमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बल उद्योग दर्ता गरेको थियो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, एसेम्बली भनेको विदेशबाट आएका पाटपूर्जा जोड्नु मात्र हो । तर, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया यसलाई अलि फरक ढंगले व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो केवल गाडी जोड्ने केन्द्र होइन, यो त एउटा ज्ञान विद्यालय हो ।’ दीपक थपलिया । नेपालको शैक्षिक प्रणाली र उद्योगबीच सधैं एउटा ठूलो खाडल रहने गरेको छ , विद्यार्थीसँग थ्योरी छ, तर प्रयोगात्मक सीप छैन । हुण्डाईको यो पहलले उक्त खाडल पुर्ने काम गरेको छ । यहाँ नेपाली इन्जिनियर र प्राविधिकहरूले गाडीको कोडिङ र क्यालिब्रेसनजस्ता जटिल प्राविधिक कामहरू आफ्नै हातले गरिरहेका छन् । यो एउटा यस्तो थलो बनेको छ, जहाँ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सकले जस्तै प्राविधिकहरूले काम गर्दै सिक्ने अवसर पाइरहेका छन् । डेढ वर्षअघिसम्म लक्ष्मी हुण्डाईको बोर्ड बैठकमा गाडी कसरी धेरै बिक्री गर्ने र ग्राहक कसरी खुसी पार्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन्थ्यो । तर आज परिवेश फेरिएको छ । महाप्रबन्धक थपलियाका अनुसार अहिले बैठकमा कति कच्चा पदार्थ खेर गयो ? कागजदेखि फलामका टुक्रालाई कसरी पुनः प्रयोग गर्ने ? र खेर गएका वस्तुबाट नयाँ के बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा विमर्श हुन्छ । यो परिवर्तनले व्यापारिक मानसिकतालाई औद्योगिक मानसिकतामा रूपान्तरण गरिदिएको छ । यसले कर्मचारीहरूलाई केवल ‘सेल्सम्यान’ मात्र होइन, इनोभेटर बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ । नवलपरासीको १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो प्लान्टमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । वार्षिक ५ हजार गाडी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको यस उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ३ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । तर, यसको प्रभाव यतिमा मात्र सीमित छैन । यसले लेयर इकोनोमी (तहगत अर्थतन्त्र) सिर्जना गरेको छ । प्लान्टका कारण हजारौं परिवार अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन् । लजिस्टिक पार्टनर, चालकहरू, स्थानीय खाद्य उद्योग र ईभी चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारले स्थानीय स्तरमा आर्थिक चहलपहल बढाएको छ । राजधानी केन्द्रित विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै मोफसलमा औद्योगिक सम्भावनाको ढोका यसले खोलेको छ । विश्वभर गाडी उत्पादनका पाँच मुख्य चरण हुन्छन् । जसमा प्रेस, बडी, पेन्ट, एसेम्बली र परीक्षण । नेपालको वर्तमान अवस्था र दक्षतालाई मध्यनजर गर्दै हुण्डाईले अन्तिम तीन चरण, एसेम्बली, टेस्टिङ र क्वालिटी एश्योरेन्सबाट काम सुरु गरेको छ । ‘सरकारले जति राम्रो वातावरण बनाउँदै जान्छ, हामी त्यति नै अघिल्ला चरणहरू (प्रेस र पेन्ट शप) मा प्रवेश गर्दै जानेछौं,’ थपलिया भन्छन् । सरकारले ईभी गाडी आयातमा दिने सहुलियत र स्वदेशी उत्पादनलाई दिने प्रोत्साहनबीच सन्तुलन मिलाउन सके नेपाल छिट्टै अटोमोबाइलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । सुरुवातकालीन अवस्थामा पुस्टकारी बेच्ने लक्ष्मी ग्रुपले हालसम्म आइपुग्दा आफूलाई निकै परिष्कृत गराएको छ । हाल लक्ष्मी ग्रुपले मिठाइबाहेक अटोमाबोइल, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लास्टिक, ट्रेडिङ र स्टिल उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशभरि ग्रुपका २० भन्दा धेरै कम्पनी छन् । जसमा करिब २ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । सुजल फुड प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको हुन्डाई तथा एमएमएल इसुजु, सुजल डेरी प्रालि, समृद्धि स्टिल्स, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्स, जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल, जयमा लक्ष्मी टेक्नो सेन्टरलगायत व्यवसाय लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत छन्। अटो बजारमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको पृथक परिचय, नेपालमै गाडी बनाएर रच्यो इतिहास
डिजिटल बैंकिङमा कुमारी बैंकको नयाँ फड्को, मास्टरकार्ड सेवा सुरु
काठमाडौं । कुमारी बैंकले मास्टरकार्ड सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले बिहीबार (आज) एक कार्यक्रमबीच मास्टरकार्ड सेवाको औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । यसअघि बैंकले भिजाकार्ड प्रयोगमा ल्याइरहेको भए तापनि ग्राहकहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै थप सेवाको रूपमा मास्टरकार्ड सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । मास्टरकार्डको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा ठूलो ब्राण्ड भएको हुँदा यसले ग्राहकलाई सेवा छनोटको अवसर प्रदान गर्ने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनालले बताए । साथै उनले विश्वव्यापी भुक्तानी समाधानले बैंकको सेवा क्षमतामा थप वृद्धि गर्ने बताएका छन् । सीईओ खनालका अनुसार यो कार्ड नेपाल र भारत दुवै ठाउँमा अनलाइन भुक्तानी र पीओएस मेसिनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बैंकले हाल नयाँ क्याम्पेनअन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि वार्षिक शुल्क निःशुल्क गरेको छ । सीईओ रामचन्द्र खनाल । सामान्यतया यसको शुल्क वार्षिक ५०० रुपैयाँ हुने सीईओ खनालले बताए । उनका अनुसार एटीएमबाट पैसा निकाल्दा लाग्ने शुल्क र कारोबारको सीमाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियम नै लागु हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एक व्यक्तिले एउटै बैंकबाट दुईवटा डेबिट कार्ड (अर्थात् भिजा र मास्टरकार्ड दुवै) लिन पाउँदैनन् । त्यसैले ग्राहकले यी दुईमध्ये कुनै एउटा मात्र रोज्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले गत वर्षदेखि नै आफ्ना एटीएमहरूमा मास्टरकार्ड स्वीकार गर्दै आएको र अब आफ्नै कार्ड जारी गरेसँगै ग्राहक सेवामा थप सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको डिजिटल ठगीबाट बच्न आफ्नो पिन ओटीपी वा कार्डको विवरणहरू कसैलाई नदिन र अनधिकृत वा शंकास्पद वेबसाइटहरूमा कार्ड प्रयोग नगर्न पनि बैंकले अनुरोध गरेको छ । कार्ड प्रयोग गर्दा जहिले पनि सचेत रहन र आधिकारिक ठाउँमा मात्र विवरणहरू दिन बैंकको सुझाव छ । विगत २४ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले अनवरत रूपमा विद्युतीय कारोबारमार्फत बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । हाल बैंकको देशभर २९७ शाखा सञ्जाल, ३१५ एटिएम, ४६ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरूमार्फत ग्राहकवर्गलाई सेवा दिँदै आएको छ । थप तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथमा जे देखियो...
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा प्रायः सुनसान रहेको सिंहदरबारमा बिहीबार प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले सपथ लिने समयभन्दा दुई घन्टा अगाडि नै चर्को भीडभाड देखियो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था सङ्घीय संसदमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू एकै साथ प्रवेश गर्दा स्वभाविकरुपमा सबैमा चासो र आकर्षण देखियो । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचन सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ दिने समारोहका लागि संसद सचिवालयबाट सांसदहरुका लागि दुई घन्टा अगावै बोलाइएको थियो । सवारी जाम तथा नियमित गइरहेको स्थान नभएकाले कतिपय सांसदहरु अलमलमा परेर सपथ हुने समय २ः०० बज्न पाँच मिनेट अघिसम्म पनि प्रवेश गर्दै थिए । मुलुकको शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने संसदमा अधिकांश नयाँ पुस्ता र नयाँ अनुहार भएकाले पनि समर्थक, कर्मचारी र पत्रकारमा पनि चासो बढेको पाइयो । भीड र सवारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीका साथै संसद्का मर्यादापालकलाई भ्याइनभ्याइ थियो । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र करसम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधिसभामा संविधानतः व्यवस्थापिका हो । तर संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने यस महत्वपूर्ण थलो भने अहिले अल्पकालीन संरचनाबाट सञ्चालित छ । विगतमा संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर क्षतिग्रस्त भएकाले र सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवन निर्माण सम्पन्न भइनसकेकाले पद तथा गोपनीयताको शपथका लागि सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित बहुउद्देश्यीय हल प्रयोग गरिएको थियो । सोही हलमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले पुरानो भवन क्षतिग्रस्त भएका र नयाँ भवन पूर्ण तयार भइनसकेको अवस्थामा विशेष हलको प्रबन्ध गरिएको बताए । उनका अनुसार नयाँ भवन सचिवालयलाई हस्तान्तरण नहुँदासम्म सोही हलमा संसद् बैठक सञ्चालन हुनेछ । उक्त संसद भवनको परिसर र पार्किङ निर्माणाधीन भएकाले पार्किङ र अन्य व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिथ्यो । कुन द्वारबाट हलभित्र छिर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गाडीबाट ओर्लिएर सुरुमा बन्द भएको ढोकातर्फ पुगेका थिए । सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएका कारण उनीहरुलाई झन् अलमल भएको थियो । आफै गाडी चलाएर आएका नेता शाह सपथपछि अरुभन्दा चाँडै बाहिरिएका थिए । यसअघिको संसदमा रहेका प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका कतिपय नेता यस पटक सदनमा नरहेकाले पत्रकारको प्रश्न सोध्ने र नेताको जवाफ दिने शैली रोचक नै थियो । नयाँ वानेश्वरको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जस्तो व्यवस्थित संरचना निर्माण भइनसकेकाले धुलोमैलो रहेको सिंहदरबारको संसद् भवनको परिसरमा पत्रकारहरूका लागि प्रतिक्रिया दिन र तस्बिर खिच्न असुविधा भएको देखिन्थ्यो । हलमा स्थान अभावका कारण राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सीमित क्यामरापर्सनले मात्र सपथस्थलमा प्रवेश पाएका थिए । दर्शकदीर्घा पनि तयार भइनसकेकाले संसद् भवनको भई तलामा राखिएको ठूलो स्क्रिनमा कार्यक्रमको दृष्य देखाइएको थियो । संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको तस्बिर दुई प्रतिसहित तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा अगावै उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । सपथपछि सांसदहरूलाई प्रतीक चिन्ह (लोगो) र ब्याज उपलब्ध गराइएको थियो । सपथमा आएका सदस्यहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई पनि ल्याएका थिए । रास्वपाका सांसद पुकार बमले बच्चा पनि साथ ल्याएका थिए । सोही पार्टीका सांसद रहबर अन्सारी विद्यालयका विद्यार्थीको पोसामा आउँदा जिज्ञासाको पात्र बनेका थिए । जातजाति र संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सांसदहरू आफ्ना भेषभूषा तथा मर्यादित पोसाकमा सजिएर आएका थिए । अपाङ्गता भएका सांसदहरू ह्विलचेयरमा आएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ९९ र ९१ को उपधारा ५ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने व्यवस्था छ । रासस
रास्वपाको संसदीय दलको नेता बने बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । आजै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन गरेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता चुनेको हो । सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । बालेनले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनेछन् ।
‘सदाका रसायन’ के हुन् ? किन खतरनाक ?
काठमाडौं । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धेरै सामान्य सामानमा पाइने तर शरीर र वातावरणमा सजिलै नटुट्ने रसायनहरूलाई ‘सदाका लागि रसायन’ भनिन्छ । यिनै रसायनका कारण स्वास्थ्य र वातावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढेपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले तीमाथि कडा नियन्त्रणको तयारी थालेको छ । वैज्ञानिक रूपमा यी रसायनहरूलाई पीएफएएस (पर– एन्ड पोलिफ्लोरोआल्किल पदार्थ) भनिन्छ । यी १० हजारभन्दा बढी प्रकारका रसायनहरूको समूह हो, जुन नन–स्टिक भाँडा (जस्तै टेफलोन प्यान), पानी वा दाग नलाग्ने कपडा, कार्पेट, खाद्य प्याकेजिङ (जस्तै पिज्जा बक्स) जस्ता वस्तुहरूमा प्रयोग गरिन्छ । यी रसायनको विशेषता के हो भने एकपटक वातावरण वा शरीरमा पुगेपछि सजिलै नष्ट हुँदैनन् । त्यसैले तिनलाई ‘सदाका लागि’ अर्थात् लामो समयसम्म रहने रसायन भनिएको हो । विज्ञहरूका अनुसार यी पदार्थहरू पानी, माटो र खाना हुँदै मानव शरीरमा प्रवेश गर्छन् । शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि पनि वर्षौंसम्म रहन सक्छन् । दीर्घकालीन रूपमा यिनको सम्पर्कमा रहँदा कलेजोमा क्षति, उच्च कोलेस्ट्रोल, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु, सन्तान उत्पादनमा समस्या तथा क्यान्सरसमेत हुने जोखिम देखिएको छ । यही कारणले युरोपियन केमिकल्स एजेन्सीअन्तर्गतका दुई विज्ञ समितिहरूले यी रसायनहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । जोखिम मूल्याङ्कन समिति (आरएसी) ले त यी रसायनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुने जनाएको छ । तर सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण समिति (एसइएसी) ले भने सबै क्षेत्रमा तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध सम्भव नहुन सक्ने भन्दै केही आवश्यक क्षेत्र जस्तै चिकित्साका लागि सीमित छुटसहित व्यापक प्रतिबन्धको सुझाव दिएको छ । यसैअनुसार इयुले दैनिक उपभोगका धेरै सामग्रीमा पीएफएएस प्रयोग रोक्ने तयारी गरिरहेको छ । साथै, उत्पादनमा स्पष्ट लेबलिङ र उद्योगहरूका लागि विशेष सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । यसअघि नै पिउने पानीमा यस्ता रसायनको मात्रा कडाइका साथ सीमित गरिएको छ भने खाद्य प्याकेजिङ र खेलौनामा पनि क्रमशः प्रतिबन्ध लागू गरिँदैछ । एक अध्ययनअनुसार यदि यी रसायनको प्रयोग नियन्त्रण नगरेमा सन् २०५० सम्म युरोपमा मात्रै स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षतिको लागत १७ खर्ब युरोसम्म पुग्न सक्छ । समग्रमा, ‘सदाका रसायन’ भन्नाले त्यस्ता कृत्रिम रसायनहरू बुझिन्छन्, जुन उपयोगी भए पनि वातावरण र मानव शरीरमा लामो समयसम्म रहिरहने र गम्भीर असर पार्ने क्षमता राख्छन् । यही कारण अहिले विश्वभर यिनको प्रयोग घटाउने वा नियन्त्रण गर्ने बहस तीव्र हुँदै गएको छ । रासस
