घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अब फेरि ग्यासमा दुई थरी मूल्य
काठमाडौं । अब सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यमा खाना पकाउने एलपी ग्यास विक्री गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने याे गृहकार्य थालेकाे हाे । निगमले यस व्यवस्था विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेकाे थिएन । निगमले याे व्यवस्थाका साथै आफैले प्लान्ट राखेर ग्यास आयात गर्ने बाटो पनि खोल्न लागेको छ। अहिले ग्यासमा प्रति सिलिन्डमा सरकारले ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिइ रहेको छ । साे व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएसँगै व्यवसायीले भने सरकारले दिएकाे याे सुविधा पाउने छैनन् । व्यवसायीलाई नै आफनो इच्छा अनुसार ग्यास आयात गर्न दिँदा ग्यासको लागत खर्च कम लाग्ने हुँदा व्यवसायीहरुलाई पनि ग्यास सस्तो हुन जाने स्रोतको दावी छ । घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २ रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदा नियमन गर्न गाह्राे भएकाे र ग्यासको दुरुपयोग हुने भन्दै केही वर्षदेखि रोकिएको थियाे । अब भने निगमनले संयन्त्र र उपभोक्ता विवरण प्रणाली बनाएर सहुलियत मूल्यमा ग्यास वितरण गर्ने भएकाे छ । हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्यासमा निगमले साढे ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरोको थियाे । घरायसी प्रयोजन र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य भएको कारणले व्यावसायीहरुले पनि घरायसी मूल्यको ग्यास नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७० सालमा दुई प्रकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेर केही समय कार्यान्वयमा पनि लगेकाे थियाे । उद्योगीहरूले सिलिन्डरको रङ्ग परिवर्तन पनि गर्न सक्ने आँकलन गरेर उपभोक्ताका लागि कार्ड समेत वितरण गरेकाे थियाे। तर अब त्यसो नभइ व्यवसायीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार प्लान्ट राखेर ग्यास राख्न पाउने सक्ने गरि ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकाे समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने जनतालाई सहुलियत दिनका लागि कुन व्यवस्था लागु गर्दा सहज र सरल हुन्छ भनेर अध्ययन भहिरहेको बताए । यस विषयमा छिट्टै निचोडमा पुग्ने उनकाे भनाइ छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अनुसार देशभरी करिब मासिक २ लाख ७० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास विक्री हुने गरेकाे छ । उक्त ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजन र ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्ररियोजनका लागि प्रयोग हुने अनुमान छ ।
मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर–खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोक्न मन्त्रालयलाई सिफारिश
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक (मापदण्ड विपरीत) रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडा–ढुङ्गा खानीको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन प्रदेश नं ३ स्थित वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो । साथै, सिफारिशसँगै क्रसर तथा खानीको हालको अवस्थासमेत जानकारी गराइएको जिससप्रमुख उद्धव केसीले बताएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग तथा रोडा–ढुङ्गा खानी मापदण्डविपरीत अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसअघि जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । प्राकृतिक स्रोत अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससले चालू आर्थिक वर्षमा पनि क्रसर–खानीको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ । गतसाल जिल्लाका सबै क्रसर–खानी अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, पटक–पटक सरोकारवालाले जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर–खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरेपनि बन्द गराउन सकिएको छैन । जिल्लामा वर्षौँदेखि दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइएका चार रोडा–ढुङ्गा खानी गत वैशाखमा बन्द गरिएको भनिए पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने जिससको सिफारिशका आधारमा चार अवैधानिक (दर्ता नभएका) खानी बन्द गरेको दाबी गर्छ । अनुगमनताका खानी बन्द गर्ने र अन्य समयमा सञ्चालन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडा–ढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी विसं २०६१ देखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिले २०६५ देखि रोशी गाउँपालिका–७ मा बिनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लुसाइमन रोडा–ढुङ्गा उद्योग प्रालिले विसं २०६६ देखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडा–ढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । जिसस प्रमुख केसीले भने, “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनका आधारमा अवैध क्रसर–खानी बन्द गराउन सिफारिश गरिएकामा केही अङ्गको तत्कालीन ‘जनशक्ति’ निष्क्रिय बस्दा बन्द गराउन सकिएन । साथै, जिसस काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबीच इन्द्रावती नदीको सिमाङ्कनका विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा छ । जिससका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताबिना अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । क्रसर–खानी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । रासस
करिब डेढ करोड लागतमा तेइस वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न
पर्वत । दक्षिण पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा सञ्चालित एउटा खानेपानी योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । उक्त योजना रु एक करोड ४३ लाखको लागतमा सम्पन्न भएको हो । त्यसमध्ये उपभोक्ताले जनश्रमदान र नगद गरी रु ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौर र वडा नं ३ रानीपानीका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको लिसे गैह्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना २३ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । खानेपानीको मुूलको विवादका कारण विसं २०५३ मा निर्माण शुरु भएको योजना ७० प्रतिशत पूरा भएपछि बीचमै अलपत्र परेको थियो । पछिल्लो समयमा मूलको विवाद समाधान गरेपछि पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसरफाइ परियोजना (दोस्रो चरण) र उपभोक्ताको श्रमदानबाट निर्माण गरिएको हो । निर्माण सम्पन्न योजनाको प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले उद्घाटन गरेका हुन् । उनले पर्वत जिल्लाका सबै घरधुरीमा खानेपानीका एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य आफ्नो कार्यकालभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि दुई वडाका १९३ घरमा घरघरै धारा निर्माण गरिएको छ भने बिद्यालय, सार्वजनिक संस्था, मन्दिरमा सामुदायिक धारासमेत बनेका छन् । विसं २०४२÷०४३ मा नै खानेपानी योजनाको सर्वेक्षण भए पनि निर्माण हुननसकेको तर विसं २०५३ मा निर्माण शुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामलाल गिरीले बताए । “मुख्य पाइपलाइन, ट्याङ्की निर्माण भएपछि मूलको विषयमा विवाद हुँदा ७० प्रतिशत काम पूरा भए पनि त्यसै छाडिएको थियो ।” उनले भने, “सबै क्षेत्रको अथक प्रयासबाट तीन दशकअघिदेखिको सपना बल्ल पूरा गर्न सकेका छौँ ।” खानेपानीको समस्या रहेको बर्राचौरको एउटा भूगोलका बासिन्दाले शुद्ध खानेपानी घरघरमै धाराबाट पाउन सफल भएको र अब बाँकी क्षेत्रमा पनि छिट्टै खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बर्राचौर वडा नं २ का अध्यक्ष ओमबहादुर कुँवर बताउँछन् । रासस
एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ लागि मेडिकल कलेजहरुका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो । काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबीएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसीन धुलिखेल (एमबिबीएस ८५ र बिडीएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, विराट मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेज (बिडीएस ५०ं) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । नयाँ शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आयोगको असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबीएस र बिडीएस कार्यक्रमका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबीएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि एमबिबीएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । रासस
बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ सम्पन्न
काठमाडौँ । बिएमडब्ल्यु मोटराड नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले आयोजना गरेको “बि एम डब्ल्यु मोटराड जि एस सर्टिफाइड ट्रेनिङ” सम्पन्न भएको छ । उक्त टेनिङ्ग कायक्रममा १८ जना जिएस राइडरहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सहभागि राइडर्सहरु बि एम डब्ल्यु मोटराड सोरुम नारायण चौरमा भेला भई सिस्टमेटिक गु्रप राइड गरी सोरुमबाट हात्तिसार, कृष्ण पाउरोटी, घण्टाघर, भद्रकाली, शहिद गेट, त्रिपुरेश्र, थापाथली, कुपोन्डोल, पुलचोक, मंगलबजार, ग्वार्को, इमाडोल, सिद्विपुर हुँदै लुभु को डाडा मा पुगेर टेनिङ्ग स्थानमा पुगेका थिए । बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्गका लागि डिजाइन गरिएको पुरै अफरोड रेसिङ्ग ट्रयाकमा २२ देखि ५० भन्दा बढी उमेरका सहभागी राइडसहरुलाई बिएमडब्ल्यु मोटराड जिएस इन्टरनेशनल ट्रेनर अजित भारध्वजबाट नेपालमै पहिलो पटक बिएमडब्ल्युजिएस सर्टीफाइड टेनिङ्ग दिइएको थियो । यस कार्यक्रममा ट्राफिक नियम, सिस्टमेटिक ग्रुप राइड, अफरोड एडभेण्चर राइड, राइड पोजिसन, ह्यान्डलिङ, स्ट्यान्डिङ, राइडिङ, अपहिल राइडिङ, डाउनहिल राइडिङ, इमर्जेन्सी स्टप, इमर्जेन्सी ब्रेकिङ तथा सेफ्टी राइडिङका वारेमा तालिम दिएको थियो । हिमालन मोटराड, बिएमडब्ल्यु नेपालका चेयरमेन सौरब जेबि राणाद्वारा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने रणनीति बन्दै,‘एक नेपालीले एक विदेशी साथी नेपाल ल्याउने अभियान’सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दशकलाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदै वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ प्रवद्र्धनात्मक कामलाई तीव्रता दिएको सरकारले भ्रमण वर्षलाई आगामी दशकको रुपमा मनाउँदै वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आगामी दशकलाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनका लागि सरकारलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी रणनीति तय गरिने जानकारी दिए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बीच समझदारी तथा नवनिर्वाचित समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष अभियानलाई आउने दशकलाई उत्साहका साथ मनाउन सकेको खण्डमा आगामी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्ति हुँदा कम्तिमा पनि ३५ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने, “अबको दुई महिनापछि (सन् २०२० लाई) हामीले भ्रमण वर्ष मनाउँदै छौँ, त्यसलाई सफल बनाउन हरतवरले लागि परेका छौँ, तर २०२० मै भ्रमण वर्षको सम्पूर्ण अभियान सकिने हैन, यो त भ्रमण वर्षको थालनी हो । आगामी दशकलाई नै भ्रमण वर्षको दशकको रुपमा मनाएर वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ काम अघि बढाउछौँ ।” मन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष अभियानको तयारीमा सिङ्गो मुलुक जुटिरहेको बताउदै अभियानलाई सफल बनाउन एनआरएनको सक्रिय भूमिकाको खाँचो औंल्याए । उनले अथाह पर्यटकीय सम्भावना भएको नेपालमा भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउनु त्यति चुनौतिको विषय नभएपनि विश्वमा नेपालको प्रर्यटनबारे प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार हुननसकेका कारण पर्यटकीय लाभ लिन नसकिएको धारणा राखे । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मुलुकको कुल गाह्स्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ सबैखाले तयारीमा सरकार जुटेको उल्लेख गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटिलाई जोड दिइएको बताए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उडान चाप न्यूनीकरण गर्न क्षमता विस्तार र सेवा स्तरीकरणको कामलाई प्रभावकारी अघि बढाइएको तथा सन् २०२० को मार्च महिनाबाट निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलाई सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइने उनले बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउदै पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइएको बताए । मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण भएकाले हवाई पूर्वाधारका साथै सडक सञ्जाल विस्तारलाई पनि जोड दिइएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यले भ्रणण वर्ष अभियानको प्रवद्र्धनात्मक कामलाई थप गति दिएको र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए । एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालमा अधिक विदेशी पर्यटक भित्र्याउन संस्थाले सद्भावनादूतका रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको पर्यटनबारे विदेशमा हुने गरेको नकारात्मक प्रचारप्रसारलाई चिर्दै नेपाल गन्तब्य प्रवद्र्धनका साथै नेपालको आर्थिक समृद्धिको विकासका निम्ति पनि संस्थाले सक्रिय योगदान गर्ने स्पष्ट पारे । भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धनका लागि समझदारी भ्रमण वर्ष अभियानको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । सचिवालयकातर्फबाट संयोजक वैद्य र एनआरएनका अध्यक्ष पन्तले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुरुप भ्रमण वर्ष २०२० का सन्दर्भमा विश्वभरबाट ‘एक नेपालीले एक विदेशी साथी नेपाल ल्याउने अभियान’ सञ्चालन गर्ने छ । उक्त कुराको अभिलेखिकरण सचिवालय र एनआरएनएले गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी विदेशी साथी पढाउने व्यक्ति वा संस्थालाई सचिवालयले सम्मान गर्नेछ । भ्रमण वर्षअवधिभर एनआरएनका विश्वभरि गरिने औपचारिक सेमिनार, गोष्ठीलगायत कार्यक्रम नेपालमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धन कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै एनआरएनएले विश्वभरका कम्तिमा ५० देशका मिस एनआरएनए इन्टरनेश्नल आयोजना गर्ने र उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा सन् २०२० को जुन महिनाभित्र नेपालमा गर्नेछ । भ्रमण वर्षको शुभारम्भ समारोहलाई सफल बनाउन सम्बन्ध्ति देशका कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारमाध्यममा डिजिटल मार्केटिङ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, वेवसाइटमार्फत भ्रमण वर्षसम्बन्धि सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीको प्रवाह गरिने जनाइएको छ । रासस
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिने, बाँकी काम पाँच प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ । इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसिले काम सम्पन्न नहुँदै छाडेर गएपछि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरबको योजनामा पर्ने सो आयोजनाको बाँकी रहेको भनिएको पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनोहाइड्रोसँग सम्झौता भएर उक्त कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा गएसँगै कामले गति लिने देखिएको हो । सो आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुई महिना पहिले १५ महिनामा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले काम शुरु गरेको दिनदेखि १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । अहिलेसम्म कम्पनी कार्यक्षेत्रमा गएर आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “कार्यक्षेत्रमा काम नै गर्न थालेपछि अवधि शुरु हुनेछ ।” सरकारले बाँकी काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पन्तले बताए । कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ०.१५ प्रतिशतले लाभांश दिने सरकारको योजना छ । वर्षाअघि नै नदिमा बाँध बाँध्ने काम सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षाका समयमा गर्न नमिल्ने काम वर्षा अघि सक्दा पनि एक वर्षभित्रैमा काम सक्ने उनको विश्वास छ । आयोजनाले ‘हेडवर्क’, सुरुङमार्ग र प्रशोधन केन्द्र गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये ‘हेडवर्क’ र सुरुङमार्गको काम सिनोहाइड्रोले गर्ने भएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा दुई निर्माण कम्पनीले गरिरहेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा पहिले धेरै अवरोध भएपनि अहिले अवरोध कम भएकाले तोकिएको अवधिभन्दा धेरै ढिला नहुने वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर पन्तले बताए । सिएमसिले काम छाडेर गएपछि उसले सहायक ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम दिन बाँकी हुँदा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । त्यस बाहेक ‘हेर्डवर्क’मा भौतिक अवरोध कम रहेको उनले बताए । पहिले गिट्टि, बालुवा आपूर्ति गर्न, रुख कटान, चट्टान बिस्फोटनलगायतका धेरै अवरोध रहेका थिए । उनले भने, “अहिले काम नै अवरुद्ध हुने गरी समस्या कम रहेका छन् ।” यहाँ रहेका खानेपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी सुन्दरीजलमा दुई वटा ट्याङ्की निर्माण भएकामा एउटा सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को ट्याङ्की निर्माण केही समयमै सम्पन्न हुने बताइएको छ । यहाँको प्रशोधन केन्द्र दुबैको क्षमता साढे आठ करोड लिटर रहेको छ । तीमध्ये एउटाको निर्माण जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र अर्को एशियन विकास बैङ्क (एडिबि)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएकोे पन्तले बताए । उनका अनुसार जाइकाको सहयोगमा निर्माण भएको ट्याङ्की सम्पन्न भइसकेको छ भने एडिबिको सहयोगमा निर्माणाधीन ट्याङ्कीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माणाधीन केन्द्रको ठेक्का सम्झौताको अवधि गत महिना सकिएको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै सिएमसिले छाडेर गएका कतिपय निर्माणका काम थप दिइएकाले तीन महिना अवधि थपिएको छ । उनले भने, “अबको दुई तीन महिनामा सबै काम सक्ने देखिएको छ ।” बाँकी काम पाँच प्रतिशत मात्रै सिएमसिले निर्माणको काम अलपत्र छाडेसँगै केही समय पहिले परामर्शदाता, एशियाली विकास बैङ्क, आयोजनाका प्रतिनिधिलगायतले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ‘हेडवर्क’ र सुरुङमा काम बाँकी रहेको पाइएको थियो । मेलम्ची नदीमा बाँध बाँध्ने काम र स्टिलको पुल बनाउने काम बाँकी रहेको छ । विद्युतीय प्रणालीबाटै विभिन्न गेट खोल्ने र लगाउने गरी निर्माण भइरहेकामा सम्पन्न भइसकेको छैन । गेटको डिजाइन, निर्माण र जडानका काम झण्डै पाँच प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । टर्नेलमा भुइँ ढलानको काम २.५ किलोमिटर र भित्ता ढलान २.५ किलोमिटर बाँकी छ । टर्नेल भित्र हावा बन्द हुँदा पानी नबग्ने हुँदा तीन वटा ‘भेण्टिलेटर’ निर्माण गर्ने डिजाइनमा रहेको बताइएको छ । तीनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भइसकेको र एउटा बाँकी रहेको बताइएको छ । खेर जाने पानीलाई वाग्मतीमा खसाल्नका लागि वाग्मती भ¥याङजस्तै संरचना बनाइने पन्तले जानकारी दिए । एकै पटक जाँदा खोलाको पानी धमिल्याउने हुँदा वहाव कम गर्न भ¥याङजस्तै संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । सकियो मुख्य काम आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । दुई प्रशोधन केन्द्रमध्ये एउटा सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माणाधीन केन्द्रमा पनि झण्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका लागि झण्डै ७० किलोमिटर सडक मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । सुरुङमा माथिबाट खसेर यहाँका संरचनालाई क्षति नपुगोस भनी २७.५ किलोमटिरमै प्रारम्भिक ‘सपोर्ट’को काम सकिएको छ । झण्डै एक लाख घनमिटर कमजोर चट्टान काटेर फालेर त्यस ठाउँमा कङ्क्रिट राख्ने काम सकिएको छ । सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्रसम्म आपूर्ति पाइप जडान भइसकेको छ । भुइँमा अन्तिम ढलानको काम झण्डै २५.३ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । रासस
साझालाई यातायात मन्त्रालयको प्रश्न-विद्युतीय बस खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ किन ?
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको छ । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जिटुजि’ (सरकारी निकायका बीचमा) माध्यममार्फत गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भएपनि पाँच महिना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहे जस्तो प्रगति नपाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहे जस्तो नतिजा आइनसकेकाले खरीद प्रक्रियाबारे जानकारी मागेपनि खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ ले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । रासस