विकासन्युज

महासंघको विधान संशोधन विवादमा सहमतिको संकेत, छलकपट भए मुठभेड हुने

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनका विषयमा उत्पन्न विवादमा सहमति हुन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष मतदान विधि अर्को निर्वाचनदेखि लागू हुने गरी विधान संशोधन गर्ने महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले राखेको प्रस्तावले असन्तुष्टि पक्ष शान्त भएका छन्, तर अध्यक्ष राणाको प्रस्तावमा छलकपट हुन सक्ने आशंका उनीहरुको मनमा यथावत देखिएको छ । महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनको लागि यसै वर्ष चैतको अन्तिम साता हुँदैछ । उक्त निर्वाचनलाई प्रभावित पर्नेगरी महासंघको विधान संशोधनको गर्न यहि कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाईएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानका अनुसार विधान संशोधनका लागि करिब ३५ बुँदे प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा पेस गरिदैछ । त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति अर्को कार्यकालका लागि स्वत: अध्यक्ष हुने वर्तमान व्यवस्था खारेज गरेर अध्यक्ष पदको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट गर्ने प्रस्तावमा ठूलो विवाद छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन गर्ने गरी विधान संशोधन हुँदा यसअघि प्रत्यक्ष मतदानबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका शेखर गोल्छा फेरी चुनाव लड्नु पर्छ वा अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियाबाट वाहिरिनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा गोल्छा निर्वाचनमा भाग नलिने र माडवरी समूदायका सदस्यहरुले महासंघ परित्याग गर्ने बताइएको छ । महासंघमा हुने सम्भावित दुर्घटना रोक्न अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरी विधान संशोधन गर्ने, तर यसअघि भावी अध्यक्षको रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेको गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न रोक्न नहुने प्रस्ताव आफूले गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । सहमतिको लागि मैले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छु’ राणाले विकासन्युजसँग भनिन् । होहल्ला र मुडभेडको जोखिम नेतृत्वले विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पेश नगरेमा महासंघको विशेष साधारणसभामा होहल्ला र मुडभेडको जोखिम रहेको महासंघका सदस्यहरु बताउँछन् । विधान संशाेधनका प्रस्तावित विषयहरूमा महासंघकाे अध्यक्ष र उपाध्यहरूबीच नै विवाद देखिएकाे छ । यस विषयमा महासंघकाे कार्यसमितिमा र पूर्व अध्यक्षहरूबीचमा भएका विवादहरू छरपस्ट रूपमा बाहिर आएका छन् । ‘अध्यक्ष, पदाधिकारी र कार्यसमितिले सर्बसहमतिमा विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएमा विशेष साधारणसभाले त्यसलाई सहमतिमा नै अनुमोदन गर्ने छ’ महासंघका प्रभावशाली एक नेताले भने–‘विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा पदाधिकारी र कार्यसमितिबाटै विरोध भयो भने साधारणसभामा जम्मा हुने मास विभाजित हुन्छ र ठूलो विवाद हुन्छ ।’ विधान संशोधनको प्रक्रियामा समेत गम्भिर त्रुटिहरु देखिएकोले विवाद हुने देखिएको छ । महासंघको विधानमा संशोधन गर्न चाहेको विषयहरु कार्यसमितिले पास गरेर सदस्य संघहरुलाई तीन महिना अघि नै जानकारी दिनु पर्ने प्रावधानको पालना नभएको महासंघका  सदस्यहरुले बताएको छ । ‘कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा छ । अझै पनि सदस्यहरुको राय सुझाव लिने प्रक्रिया जारी छ । विधानको धारा ६६ १(क) पालना भएको देखिएन’ उनीहरूकाे भनाइ छ । विधान संशोधनको विषयमा विवाद हुँदा ध्वनी मतको आधारमा पास वा फेल भएकाे निर्णय गर्ने वा मतदान नै गर्ने भन्ने विषयमा पनि महासंघका सदस्यहरु बीच विवाद देखिएको छ । ध्वनी मतका आधारमा सभाको सभापतिले पास वा फेल भनेको आधारमा निर्णय हुने एक थरीको भनाई छ भने मतदान नै हुनुपर्ने अर्कोथरीको विचार छ । विधानमा भने मतदान हुने व्यवस्था प्रष्ट रहेकाे देखिन्छ । 

पोखरामा जिक्सर स्टन्ट मानिया सम्पन्न

काठमाडौँ । सुजुकी मोटरसाईकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता भिजि अटोमोबाईल्स र पोखराको लागि आधिकारिक बिक्रेता हिमालय अटो वर्ल्डले संचालन गरेको सुजुकी जिक्सर स्ट्रिट स्टन्ट मानिया कार्यक्रम तथा प्रत्यक्ष कन्सर्ट कार्यक्रम बुधबार पोखरा सभा गृहमा सम्पन्न भएको छ। सुजुकीको हाल मात्रै नेपाली बजारमा भित्रिएको जिक्सर २५० सिसिको पावर तथा पर्फमेन्सलाई प्रत्यक्ष रुपमा देखाउने अभिप्रायले संचालन गरिएको कार्यक्रममा राईडरहरुले देखाएको कलाबाट पोख्रेली युवाहरुले निकै नै मनोरन्जन लिएका थिए । प्रख्यात राईडर डि आरआयु, राम सरदार तथा गौरबले स्टन्ट प्रस्तुति दिएका थिए। साथै नेपाल बिरलै देख्न पाईने अन्तरास्ट्रिय राईडरको सुरक्षित चालकी कलालाई पोखरामा प्रत्यक्ष हेर्ने मौका सुजुकीले प्रथम पटक मिलाएको हो । स्टन्ट हेर्न को निमित्त आएका गोर्खालि रिकन्डिसनका संचालक रञ्जित रोक्काले आफुलाई जिक्सर २५० को पावर तथा राईडरको राईडिङ्ग पर्फमेन्सले निकै लोभ्याएको जानकारी दिए । सुजुकीले आफ्नो २५० सिसि मोडेलका बाईकहरुको र्यालि गरी बजार परिक्रमा गराएका थिए । सुजुकी सोरुम नयाँ बजारबाट सुरु भएको र्याली पृथ्वी चोक छोरेपाटन, लेकसाईड, सृजना चोक, न्युरोड हुँदै सभागृह मा आएर सम्पन्न भएको भिजि सुजुकी पश्चिम नेपालका बिक्री प्रबन्धक धनीराम भुसालले जानकारी दिए । म्यालोडी गायक अलमोडा राना उप्रेतीको प्रस्तुतिले कार्यक्रममा थप हौसला थपेका थिए । साथै एक जना ७७ बर्षिय बृद्ध रानासंगै नाचेर साथ दिंदा कार्यक्रमको माहोल थप रोचक बन्न पुगेको थियो । बिदेशी पर्यटकहरुले समेत राईडिङ्ग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम को मज्जा लिई रहेका देखिन्थे । सुजुकी मोटर्स ईन्डियाद्वारा उत्पादित जापानिज प्रबिधिको जिक्सर बाईक मा २५० सिसि को इन्जिन क्षमता, २६.५ बिएचपि पावर, एफआई प्रबिधि, सुजुकी आयल कुल्ड प्रबिधि, ६ गियर ट्रान्समिसन, रेडियल टायर, स्पिलिट सिट, फुल्लि डिजिटल ईन्सट्रमेन्ट जस्ता विशेष प्रबिधि सहितका बिशेषता रहेको भिजि सुजुकीका बजार प्रमुख समित सिंहले जानकारी दिए । यो एउटा कम्प्याक्ट मोडल रहेको र यसमा नेकेड भर्जन तथा स्पोर्टी फेयरिङ्ग भर्जन गरी ३ मोडलमा उत्पादन गरिएको जानकारी दिए । साथै सुजुकीले आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादनमा ५ बर्ष सम्मको वारेन्टी सुबिधा प्रदान गर्दै आएको छ । सुजुकीले स्टन्ट मानिया काठमाडौंपछि पोखरामा सम्पन्न गरेको हो ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण चरणमै पुलहरू रुग्ण, वर्षौदेखिका आयोजना अलपत्र

काठमाडौं । सरकार आफैँले ठेक्का लगाएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण चरणमै पुलहरू रुग्ण बन्ने गरेका छन् । हुनत सरकारले चालु आवमै ३३ ठूला रणनीतिक पुलसहित २ सय ४५ स्थानीय तहका पुल निर्माण गर्ने भएको छ । यद्यपि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ सय ९३ पुलमध्ये धेरै पुल बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी पुल निर्माण गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्छ । तर, सरकारले यस आवमा पनि पुलहरूको ठेक्का प्रक्रियामै सकिने गरी चार अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा सरकारले निर्माण गर्न लागेको २ सय ४५ पुलमध्ये दुई सय १२ वटा स्थानीय तहको पुल हुन् । सरकारले रणनीतिक पुल निर्माण गर्नको लागि ३ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तहले निर्माण गर्ने २ सय १२ पुलको लागि ३० करोड विनियोजन गरेको छ । ठेक्का लागेका अन्य पुललाई पन्छाएर सरकारले लक्ष्य राखे अनुरुप कार्य सम्पादन गर्दा पनि एउटा पुल निर्माणका लागि १४ लाख १५ हजार रुपैयाँमात्र पाउँछन् । सरकारले पुल निर्माण गर्न विनियोजित गरेको बजेट अत्यन्त न्यून हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार हाल सानो पुल बनाउन पनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको न्यून बजेट पुल बनाउन होइन, ठेक्का लगाउँदैमा सकिन्छ । एउटा पुल निर्माण गर्न कम्तीमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष समय लाग्छ । यहाँ वर्षौँदेखि बजेट अभावका कारण आयोजना रुग्ण बनेका छन् । आयोजन सुरु गर्दा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढ्दै जाने गरेको छ । समयमै सकिने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्ने हो भने निर्माणमा अवधिमा थपिने २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट बचाउन सकिन्छ । पुल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले हरेक वर्ष थोरैमात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसले निर्माण चरणमा रहेका आयोजनालाई अलपत्र बनाएको छ । अहिले पनि सांसदका माग र पुरानै परिपाटी अनुसार बजेटमा आयोजना पार्ने क्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । परियोजना साइकल पूरा नगरी रातो कितावमा आयोजना र बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउने अभ्यासले पुल जस्तै अन्य हजारौं आयोजना अलपत्र परेका छन् । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीले बजेटको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई सय पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र विवादका कारण गत आवमा एउटा पनि पुलको ठेक्का लगाएको थिएन ।

भारतमा आर्थिक मन्दीको असरः हिरो मोटोकर्पको आय र नाफा खस्कियो

नयाँदिल्ली । विश्वकै ठूलो दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादक हिरो मोटोकर्पको आम्दानी र नाफा दुबै घटेको छ । यस वर्षको सेप्टेम्बर अन्त्यसम्ममा आम्दानीमा करिब १७ प्रतिशत गिरावट आएको बुधबार सार्वजनिक कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष करिब ९ हजार करोड आम्दानी गरेकामा यस वर्ष करिब ७ हजार ५७० हजार करोड मात्र भएको छ । कम्पनीको नाफामा पनि निकै असर परेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १ हजार ४४८ हजार करोड नाफा रहेकामा यस वर्ष १ हजार करोडमा सीमित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकृत निरन्जन गुप्ताले दिपावली समेतका चाडपर्वका कारण नयाँ मोडेलका मोटरसाइकल र स्कुटरको विक्री बढेकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । हिरो मोटोकर्पले यसै वर्ष पाँच किसिमका नयाँ उत्पादनहरु बजारमा ल्याएको छ जसमा तीन किसिमका नयाँ डिजाइनका मोटरसाइकल र दुई किसिमका स्कुटर रहेका छन् । रासस/एएनआई

बीएफआईएनले साइबर क्राइम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै

काठमाडौं । बैकिङ्ग फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्टिच्यूट अफ नेपाल(बीएफआईएन) लिमिटेडको आयोजनामा “साइबर खतराबाट वित्तीय सेवाहरुको सुरक्षा”सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १ दिने सम्मेलन हुँदै छ । उक्त सम्मेलन कात्तिक ८ गते शुक्रबार ठमेलको होटल एलोफमा आयोजना हुने भएको छ । नेपालमा विगतमा साइबर क्राइमहरु बढ्दै गएको हुनाले र यो विषय नेपालको लागि विल्कुलै नयाँ हुने छ । यस सम्मेलनमा श्रीलंका तथा केपीएमजी भारतबाट विशिष्ट विशेषज्ञहरु पनि आउने छ । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साइबर थ्रेट तथा फ्रड सम्बन्धि प्राबिधिक ज्ञान दिने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बीएफआईएनका प्रबन्ध निर्देशक डा. विनोद आत्रेयले बताएका छन् । सुचना तथा संचार क्षेत्रमा नविनतम आविष्कार भएता पनि यसरी नेपालमा बिगतमा साईबर आक्रमण हुनुले भावी दिनहरुमा हुन सक्ने आक्रमण र त्यस्ता आक्रमण कसरी समाधान गर्ने भन्ने यस सम्मेलनको मुख्य उद्धेश्य रहेको छ । यस सम्मेलनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका संचालकहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, सुचना तथा संचार विभागका प्रमुखहरु र कर्मचारीहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको ज्ञान वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्ने विश्वास रहेको छ । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गर्भनर चिन्तामणी सिवाकोटले गर्ने भएका छन् । त्यसपछि सर्वप्रथम श्रीलङ्काका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुजित कृस्टीले साइबर सुरक्षा भुदृश्य र वित्तीय क्षेत्रमा बड्दै गरेका ह्याकर र साइबर खतरा: समस्या,चुनौती र समाधानका उपायहरु बिषयमा आफ्ना विचार तथा अनुभवहरु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त सेसनको अध्यक्षता भारतको केपि एम्जिका कुनाल पाण्डले गर्दै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, श्रीलङ्काका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुजित कृस्टीले गर्नु हुने तथा उक्त सेसनमा भारतको केपि एम्जिका कुनाल पाण्डेले डिजिटल भुक्तानी उदयमान जोखिम र खतरा विषयमा आफ्ना विचार तथा अनुभवहरु प्रस्तुत गर्ने छन् । साथै, उक्त सेसनको वक्ताको रुपमा भारतको केपि एम्जिकासोनी एन्थोनीले जेननेक्स्ट भुक्तानी च्यानलहरुका सुरक्षार जोखिम बिषयमा विस्तृत विश्लेषण निवारणमा नियमनकारी निकायले खेलेको भुमिकाको बारेमा बताउने छन् । त्यसैगरी, बीएफआईएनका प्रबन्ध निर्देशक डा.आत्रेयले गर्ने तथा उक्त सेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली बिभागका निर्देशक शुभाषचन्द्र घिमिरेले नेपालमा भुक्तानी प्रणालीमा कानुन र नियामक मुद्दाहरुको बारेमा जानकारी दिने छन् । साथै, साइबर सुरक्षा बाबुराम अर्यालले नेपालमा साइबर कानूनहरू बर्तमान अवस्था तथा भबिष्य बिषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने छन् । त्यसैगरी चौथो सेसनमा मध्यस्थकर्ताका रुपमा भारतको केपि एम्जिका सोनी एन्थोनीले बैंकिंग साइबर सुरक्षाका चुनौती, वर्तमान र भबिष्य बिषयमा आफ्ना विचार तथा अनुभवहरु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै, उक्त सेसनमा बीएफआईएनका प्रबन्ध निर्देशक डा. आत्रेय, श्रीलङ्काका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुजित कृस्टी, नेपाल राष्ट्र« बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक शुभाषचन्द्र घिमिरे, साइबर सुरक्षा अधिबक्ता बाबुराम अर्याल, भारतको केपिएम्जिका कुनाल पाण्डे रस्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बेंकका मुख्य अपरेटिंग अफिसर सुजित श्रेष्ठ लगायतका बक्ताहरुले पनि आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । उक्त सम्मेलको मुख्य प्रायोजकको रुपमा निम्बल इन्फोसिस् रहेको छ भने नलेज पार्टनरका रुपमा केपीएमजी रहेको आयोजक बीएफआईएनले जानकारी दिएको छ ।

‘एक्सन रुम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन-‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समय अगावै सक्नू’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समय अगावै सक्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट बुधबार विभिन्न सात आयोजनाको प्रत्यक्ष जानकारी लिई अनुगमन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात आयोजनाको आज अनुगमन गरिएको थियो । ती आयोजनामा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना छन् । फाइल तस्वीर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि उक्त कक्षबाट विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेका थिए । मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौरव गर्न लायक हुने गरी काम गर्न र कार्यशैली बदलेर तीव्रता दिई तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो तीन महिनाको प्रगति र ती आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

होण्डाले शोकेस गर्यो आफ्नो चौथो जेनेरेशन ‘ज्याज’, यस्ता छन् विशेषता

काठमाडाैं । जापनिज अटोमेकर कम्पनी होण्डाले चौथो जेनेरेशनको ‘ज्याज’ लाई भर्खरै मात्र शोकेस गरेको छ, जसलाई कम्पनीलेआउँदो फेब्रुअरीमाजापानमा सार्वजनिकगर्नेछ । तेस्रो जेनेरेशन होण्डा ज्याजको स्थान लिने सो मोडेललाई कम्पनीले जापान लञ्च पश्चात विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । होण्डाले जनाए अनुसार नयाँ ज्याजले दिने कम्फर्ट र ड्राइभिङ्ग इन्जोयमेन्टमा पहिले भन्दा वृद्धि हुनेछ । सो मोडेलमा स्प्लीट ए पिलर्स, नयाँ डिजाइनका लाइट्स, बम्पर्स र बोनेटहरु दिइएका छन् । त्यसैगरी सो जापनिज कम्पनीको क्लेम अनुसार यस कारका सिटहरुले दिने कम्फर्ट महङ्गो सेडान कारहरुको जस्तै हुनेछ । चौथो जेनेरेशन ज्याजमा क्लाइमेट कन्ट्रोल र कार पार्क गरेको लोकेशन चेक गर्न मिल्ने‘होण्डा कनेक्ट अन-बोर्ड कनेक्टिभिटी’ जस्तो फिचर पनि रहेको छ । यसका साथै कारमा पहिले भन्दा ठूलो टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम पनि समावेस गरिएको छ । होण्डाले नयाँ ज्याजको इञ्जिन स्पेसिफिकेशन चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छैन । उक्त मोडेलको डाइमेन्सनलाई हेरेर त्यसमा १.५ लिटर पेट्रोल इञ्जिन समावेस गरिने अनुमान लगाइएको छ । तर इण्डियन स्पेक सो मोडेलमा चाहिँ पहिले जस्तै १.२ लिटर पेट्रोल इञ्जिन समावेस गरिने अनुमान पनि गरिएको छ । इण्डियामा सो मोडेल सन् २०२० को अन्त्य अथवा सन् २०२१ को सुरुवात तिर सार्वजनिक हुने सम्भावना प्रवल रहेको छ । इण्डियामा सार्वजनिक भए लगतै सो मोडेल नेपालमा पनि भित्रिनेछ । नेपालका लागि होण्डा कारको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले हाल नेपाली बजारमा ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सुरुवाती मूल्य तोकेर तेस्रो जेनेरेशन होण्डा ज्याजको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

माथिल्लो अरुणले पायो १०६१ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र

काठमाडौँ । सरकारले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो । केही दिनअघि जारी गरिएको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ । विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले माथिल्लो अरुण आकर्षक आयोजना भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाइ पनि सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले फागुन ०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरण मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ–उनले भने । ‘निर्माण पूर्वका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ विश्व बैकले आयोजनामा ४०–५० करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ । आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनु पर्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिबेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको लागि पूर्वयोग्यताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।