एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई दाँत उपचारमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र टिथ सेभर्स प्रालि त्रिपुरेश्वरबीच डेन्टल क्लिनिकमा दाँतसम्बन्धी उपचार गराउँदा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता बमोजिम बैंकका डेबिट एवम् क्रेडिट कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले टिथ सेभर्समा दाँतसम्बन्धी उपचार गराउँदा १५% सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट डिजिटल बैंकिङ्ग विभागका प्रमुख प्रवीण रेग्मी र टिथ सेभर्सको तर्फबाट अध्यक्ष उषा घिराईयाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नवनियुक्त राजदूतहरुको प्रतिबद्धता-‘आर्थिक कुटनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ’
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया र स्पेनका नवनियुक्त राजदूतहरुले राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि आफ्नो कार्यकाललाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै आफू कार्यरत देशबाट लगानी, प्रविधि तथा आपसी आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा परिणामदायी कार्य गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न त्यसतर्फ जानु अघि निजी क्षेत्रस“ग छलफल गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सचिवालयमा आएका अष्ट्रेलिया र स्पेनका लागि नवनियुक्त राजदूतहरू क्रमशः महेशराज दाहाल र दावा फुटी शेर्पाको सम्मानमा आयोजना गरिएको भेटघाट एवम् छलफल कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदुतहरूले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्न आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट सहयोग गर्ने र सो क्रममा महासंघस“ग समेत नजिकमा रहेर कार्य गर्ने उनीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नवनियुक्त राजदुतहरूको महासंघ सचिवालयमा स्वागत गर्दै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कार्यकालको सफलताको कामना गरिन् । अध्यक्ष राणाले विशेष गरी आफू कार्यरत मुलुकहरूमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको संदेश दिन, निजी क्षेत्र बीचको आपसी सम्बन्ध विस्तार, लगानीका क्षेत्रहरू, पर्यटन, नेपालको कला स“स्कृति लगायतका विषयमा पर्याप्त प्रचार प्रसार गरी नेपालप्रति त्यहा“का जनता तथा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाई दिन आग्रह गरिन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालका यूवाहरूको प्रमुख रोजाई बन्दै गएको अष्ट्रेलिया र यूरोपको एक महत्वपूर्ण देश स्पेनलाई नेपालस“ग आर्थिक रूपमा जोड्ने इकोनोमिक कनेक्टिभिटीलाई मुख्य रुपमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई आफू कार्यरत देशहरूमा नेपाल लगानी सम्मेलन तथा नेपाल भ्रमण वर्ष सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजनामा जोड दिन सुझाव दिए । आफू कार्यरत मुलुकबाट लगानी, पर्यटन, प्रविधि आकर्षण र व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा के कुराको सहयोग निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ, तपाईहरूले खोजेको सहयोग गर्न महासंघ तयार छ–वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने । कुन देशमा नेपालबाट के कस्तो वस्तु तथा सामान के कति परिमाणमा निर्यात गर्न सकिन्छ त्यसका वारेमा आवश्यक सूचना महासंघ जस्ता स“स्थाबाट उपलव्ध गराउनु पर्ने सुझाव नवनियुक्त राजदूतहरूको थियो । निजी क्षेत्रको सुभाव अनुसार लगानी, प्रविधि, पर्यटन आकर्षण, बीटूबी सम्बन्ध विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धनलाई आफूहरूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, नेपालबाट स्पेन र अष्ट्रेलियामा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदुतहरूको कार्यकालमा नेपाल र ती मुलुकका निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाई निजी क्षेत्र मार्फत लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्न सकिएमा मुलुकका लागि ठूलो उपलव्धी मिल्ने धारणा पनि राखिएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारीको पनि उपस्थिति थियो ।
मेगाको आफ्नै लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना
काठमाडौँ । मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर मार्फत आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्दै आएको मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले अब आफ्नै कार्यालय रहेको भवनबाट मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरका साथै रिसोर्स सेन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले ज्ञानेश्वर स्थित बैंकको कार्यालय परिसरमा बिहीबार एक समारोहबीच नवनिर्मित मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा मेगा बैंकका सञ्चालकहरु, सिइओ, एडीसिइओ, अन्य उच्च व्यवस्थापन श्रेणीका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो । मेगा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको शीप, ज्ञान एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्दै अभैm प्रभावकारी ढंगले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस सेन्टरलाई बैंककै कार्यालय रहेको भवनमा स्थापना गरिएको अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले जानकारी दिए । ज्ञान हासिल गर्ने प्रकृया सदैब चलिरहने भएकोले सबै तहका कर्मचारीहरुको लागि यो अत्यन्तै उपयोगी हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो । २०६९ साल देखिनै स्थापित बैंकको रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्ट ईकाईको कार्यमा रिसोर्स सेन्टरले योगदान पु¥याउने समेत विश्वास आफुले लिएको बताए । बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले मेगा लर्निङ एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरको उद्देश्य तालिम दिने मात्रै नभई बैंकभित्रै अनुभवी प्रशिक्षकहरुको पनि संख्या वृद्धि गर्ने रहेको बताउनु भयो र सोही बमोजिमको योजना एवं तालिका तयार गरी सेन्टरलाई सञ्चालन गरिने बताइन् । बैंककी एडीसिइओ रबीना देशराज श्रेष्ठले यस सेन्टरले लिएको उद्देश्यलाई थप प्रभावकारीताका साथ हासिल गर्न नौलो प्रविधि अनुसार फरक वातावरण सहित ज्ञान एवं दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जानकारी दिंदै यस सेन्टरको उद्देश्य बारे थप प्रकाश पार्न देशका साना तथा मझौला उद्यमी लगायत आम जनसमुदायमा वित्तीय साक्षारता प्रदान गर्न कर्मचारीमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सोच समेत रहेको बताए ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक १६ औँ वर्षमा प्रवेश, केक काटेर मनाइयो वार्षिकोत्सव
काठमाडौँ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले स्थापनाको १५औँ बर्ष सफलतापूूर्वक पूरा गरी १६औँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा केक काटेर १५औँ बार्षिक उत्सव मनाइएको हो । बिहिबार कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले केक काटेर वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरे । बार्षिक उत्सवकै अवसरमा बैंकल आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य अन्तर्गत बिगतका वर्षहरुमा जस्तै “रक्तदान–जीवनदान”भन्ने भावार्थलाई मनन् गरी रगतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुुवाटार, काठमाडौंमा मिति शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम गर्ने र शनिबार बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकको उपस्थितिमा प्रभातफेरी कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको छ ।
गभर्नरका यी ७ आकांक्षीः च्यानल मिलाउँदै, शक्ति केन्द्र धाउँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैत ५ गतेदेखि सकिँदैछ । तर साढे चार महिना पछि रिक्त हुने गभर्नर नेपालकाे उत्तराधिकारीका लागि दौडधूप शुरु भएको भइसकेको छ । गभर्नर पदका आकांक्षीहरू अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निकट हुन च्यानल मिलाउँदै शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले स्वभाविक कसरत गरिरहेका छन् । हाल सिनियर डेपुटी रहेका शिवाकोटी तत्कालिन एमालेको र श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेसको कोटामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेको मानिने शिवाकोटी आफू सिनियर भएकोले गभर्नरमा छनोट हुने विश्वासमा छन् । श्रेष्ठ पनि कम्यूनिष्ट सरकार नै भएकाे बेलामा डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएकाेले फेरि पनि गभर्नर बन्नेमा विश्वस्त छन् । शिवाकोटी २०४४ साल चैत ७ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् भने श्रेष्ठ २०४६ साल माघ ८ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । गभर्नरको बलिया दावेदारकाे रूपमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाइ पनि लिइन्छ । अधिकारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रमको समेत रुचाइएका पात्र हुन् । खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । खतिवडालाई सफल गभर्नर बनाउने बलियाे हात अधिकारी नै भएकाे बताइन्छ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएपछि अधिकारीलाई ओली नेतृत्वकाे सरकारले लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेकाे थियाे । गभर्नरको दौडमा रहेका अर्का शसक्त दावेदार हुन राष्ट्र बैंकबाट जेठमा अवकास पाएका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना र यस अघि अवकास प्राप्त भाष्करमणि ज्ञवाली रहेका छन् । २०४६ साल जेठ २५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका भिष्मराज ढुंगाना २०७६ जेठ २४ गते कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् । ढुंगाना राष्ट्र बैंकको अवकासपछि धितोपत्र बोर्डका संचालक समिति विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनले ढुंगानालार्ई बोर्डमा विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेपनि उनका लागि सो पद भने दोस्रो रोजाइमा परेको छ । उनको पहिलो रोजाइ राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग निकट सम्बन्ध रहेकाेले ढुंगानालाई बलियाे दावेदार मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि अर्को दावेदार रहेका छन् बासुदेव अधिकारी । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका उनी अहिले नेपाल बैंकको अध्यक्ष पदमा रहेका छन् । इमान्दार र छिटाे निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएकाे र प्रगतिशिल साहित्यमा निरन्तर लागेकाेले उनलाई नेकपा र अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सहयाेग मिल्न सक्छ । त्यस्तै अर्को दावेदारको रुपमा हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । श्रेष्ठले नेपाल बैंकमा ३० वर्ष सेवा पुरा गरेपछि आरबीबीको सीईओ बनेका हुन् । २०४३ सालमा आरबीबी प्रवेश गरेका श्रेष्ठ महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट अवकाश पाएका सफल बैंकर हुन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोटमा अर्थमन्त्रीको विशेष भुमिका हुने भएपनि प्रधानमन्त्रीको इच्छ्याएको व्यक्ति नै गभर्नर बन्ने परम्परा छ । यस अघि डा. नेपाल छनोट प्रक्रियामा पनि यस्तै भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डा. रामशरण महतले ल्याएका तीन नामलाई लत्याएर चिरञ्जीबि नेपालको नाम थपेर ल्याउन भनेका थिए, पछि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाललाई नै गभर्नरको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुबै एउटै छाताभित्र रहेपनि गभर्नर बन्नको लागि प्रमसँगको पहुँच बलियो हुन्छ ।
काठमाडौंमा नेपाल र यूएईबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक बस्दै, कात्तिक १७ गतेदेखि शुरू
काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच संयुक्त कार्य समुह(जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को पहिलो बैठक यहि नोभेम्वर ३ र ४(कातिक १७ र १८ गते) तारिखमा काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । नेपाल र यूएइबीच गत जुनमा सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा सहभागी हुन यूएइको प्रतिनिधीमण्डल २ तारिखमा नेपाल आइपुग्नेछ । दुइ साता अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएइ पुगेका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्वर पहिलो साता संयुक्त कार्य समुहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो । यस्ता थिए गत जुनमा नेपाल र यूएइबीच भएका श्रम समझदारीका मुख्य मुख्य विशेषताहरुः – कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने इम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपललाई स्थापित गरिएको छ । – रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, – कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको, – महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, – राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्धारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, – कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने, – समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने, – व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, – पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, – गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको।
जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित, विभागलाई जानकारी छैन
काठमाडौं । अन्तिम समयमा जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएको छ । जापान फाउण्डेसनले तोकेको परीक्षा विना कारण नै स्थगित गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक जापान फाउण्डेनले आफ्नै तरिकाबाट कात्तिक १०, ११, १२ गते(अक्टोवर १०,११,१२) मा भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै लिएको थियो । हालै मात्र फाउण्डेसनले कुनै निकायसँग समन्वय नगरी अगामी परीक्षा स्थगित गरेको हो । जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएकोमा विभागलाई केहि जानकारी नभएको भन्दै यसका विषयमा जापान फाउण्डेसनका केहि सदस्यहरु एक हप्ता पछि नेपाल आएर परीक्षामा देखिएको अन्योलताकोे विषय छलफल तथा स्पष्ट नीति नियम बनाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भूसालले जानकारी दिएका छन् । डा.भूसालले भने- ‘उक्त भेटमा जापानको रोजगारलाई इन्डोनेसिया मोडलमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’ त्यस्तै बाँकी रहेका परीक्षार्थीको कात्तिक १९, २०, २१ गते (नोभेम्बर ५,६,७) मा हुने र सीप परीक्षा भने २६,२७, २८ गते (नोभेम्बर १२,१३,१४)मा हुने तयारी रहेको यूनिभर्सल ल्याङ्ग्विज् एण्ड कम्प्यूटर इन्स्टिटय्यूट्ले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो १०,११,१२ गते भएको भाषा परीक्षाको बारे कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए भन्ने कुनै तथ्यांक नरहेकाे साे इन्स्टिटय्यूट्ले जनाएकाे छ । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै नेपाल लगायत नौं देशको कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । जस अन्तर्गत कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने घोषणा गरेको थियो ।
विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले भने-‘उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सघाउँछौ’
काठमाडौँ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा हरसम्भव सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता विश्व बैंकले व्यक्त गरेको छ । विश्वका आधाभन्दा बढी राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त बैंकका १२ जना कार्यकारी निर्देशकहरूको समूहले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । “शीघ्र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सोचसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सक्दो सहयोग गर्ने दृढता बैंकको उच्च प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको छ”, मन्त्री खतिवडाले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको उत्साप्रद प्रगति, वित्तीय सङ्घीयता बुझेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको सराहना गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले जनताका अपेक्षा, सेवा प्रवाहमा क्षमता अभिवृद्धिबारे अर्थमन्त्रीसँग चासो प्रकट गरेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगबाट नेपालजस्ता देशमा परेको प्रभाव, उसले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभाव, द्वन्द्व र विपद्बाट आर्थिक रुपमा धक्का झेलेका राष्ट्रको अबको अवस्था, राजनीतिक सङ्क्रमण, राज्य प्रणाली तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी लिन नेपाल भ्रमणमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई सहायताको उच्च प्राथमिकतामा राखेको अवगत गराएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्न नपाए पनि अर्थमन्त्रीमार्फत बैंकको सहयोग निरन्तर रहने सन्देश प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रवाह गर्न आफूलाई अनुरोध गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।