राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शिवम् सिमेन्टलाई दियो एक करोड अनुदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शिवम् सिमेन्टलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । बैंकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत शिवम सिमेन्टलाई प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेकोले स्वीकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार उक्त अनुदान दिएको हो । बिहीबार एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले शिवम सिमेन्टका महाप्रबन्धक नवलकिशोर चौधरीलाई एक करोड रुपैयाँको अनुदान सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट एस्क्युटिङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइने छ । यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्वीकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ । उक्त समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशबप्रसाद लम्साल, उपकार्यकरी अधिकृतहरु टेकराज जोशी, सरस्वती अधिकारी, देवेश लोहनी, विभागीय प्रमुख विनयरमण पौडेल, शिवम सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारु, केएफडब्लुका नेपाल प्रतिनीधि उर्जा विशेषज्ञ निरज सुवेदी, एडेल्फीका कन्सल्टैण्ट ज्ञानेन्द्र उपाध्याय लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क ११६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा ३३ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लाे वर्षकाे तुलनामा ११६.७० प्रतिशतले बढी हाे । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियाे । त्यस्तै, कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको यस अवधिमा इन्स्योरेन्सले २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट कम्पनीले २ करोड ५० लाख ९३ हजार रुपैयाँ लगानी गरेकाे छ । त्यस्तै, कम्पनीले बीमालेख धितोमा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरी १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीले १५ वटा दाबी बापत एक करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, ७ दाबी बापत ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
संकट टर्यो, अब महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा पक्का
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बिहीबार सम्पन्न कार्यकारिणी समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई स्वत: अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको छ । कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष बन्ने निर्णय गरेको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । केही महिनायता विधान संशोधनको विषयलाई लिएर महासंघ चर्को विवादमा फसेको थियो । अहिले सो विवाद टुंगिएको छ,’ उनले भनिन् ‘अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अध्यक्ष बन्ने छन् । अब प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन जाने विषयलाई लिएर दुई धारमा उभिएको महासंघ आज औपचारिक निर्णय गरेर विधान संम्बत जाने भएको छ । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष हुन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा महासंघको विधान सशोधनको विषय अड्किएको थियो । अब गोल्छालाई अध्यक्ष हुन बाटो खुलेको छ । बैठकले महासंघको विधान २०४९ (छैठौ संशोधन सहित) संशोधनको लागि यही २०७६ साल कार्तिक २९ गते विशेष साधारण सभा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय अनुमोदन सहित पारित गरेको हो । सरकारले अगाडी बढाएको सामाजिक सुरक्षा योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा महासंघका सदस्य संघ संस्थाहरू जिल्लानगर उवासंघहरू, वस्तुगत संघहरू, एसोसिएट उद्योग प्रतिष्ठाहरूसंग यथाशीघ्र छलफल गरी अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । अबको दिनमा उद्योगी र व्यवसायीहरू माथि विभिन्न समयमा राज्यका तर्फबाट हुँदै आएका व्यहार र रवैयाले स्वदेशी एवंम् विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै मुलुकभित्रका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यका सबै सरोकारवाला निकायबाट कानुनी शासनको अवधारणा अनुरुप सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघको महानिर्देशकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव धरणीधर खतिवडालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय अनुमोदन सहित पारित बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढ्यो, अब साठी वर्ष
काठमाडौँ । लामो छलफल र बहसपछि निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो । समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादनलाई बढी अङ्क दिइने समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अङ्कभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सोबापत ६० अङ्कभार दिइने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ । बढुवामा तालीमबापतको अङ्कभार हटाइएको छ । सांसदहरुले कार्य सम्पादनलाई बढी अङ्क दिँदा सेवाग्राहीलाई ध्यान नदिइ माथिल्ला कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई रिजाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्थाको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । यसैगरी, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण रोकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने र अन्तरराष्ट्रिय जासुसी संस्थासँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी एक वर्षसम्म अध्ययन, तालीमलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि पारित भएको छ । बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सानो परिवर्तन हुन थालेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट दबाब आउने प्रवृत्ति भएको सन्दर्भमा विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । खटाएको ठाउँमा नगएर उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कूल ८४ दफा रहेको मस्यौदा विधेयकमा ५६ नं को दफासम्म आजको बैठकले सहमति गरेको छ भने बाँकी दफामा आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
सेवोन अध्यक्षमा टंक र वासुदेव मध्ये कस्ले मार्छ बाजी ? अरु ‘रिङ आउट’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) मा रित्त रहेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै आकांक्षीको रक्सारक्सी शुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा गत साता अध्यक्ष छनोट समिति गठन अघिनै बोर्ड अध्यक्षका लागि नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्व अध्यक्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक र बोर्डभित्रकै ३ कर्मचारी अध्यक्षको दौडधूपमा थिए । अध्यक्ष छनोट समितिले कार्यविधि बनाएर काम शुरु गर्नुअघि नै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्धय परिष्टनाथ पौडेल, निरज गिरी र उपकार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिएका छन् । विशेष स्रोतका अनुसार उनीहरूले अध्यक्षको पदका लागि आवेदन नदिने बुझिएको छ । आईक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु उक्त पदका लागि बलियो दावेदार मानिएपनि उनीलाई नेपाल स्टक एक्चेन्जमा अध्यक्ष रहँदा राम्रो काम सम्पादन गर्न नसकेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका निकट मानिएका थिए । तर, छनोट समिति उनको त्यतिबेलाको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले उनको पनि अध्यक्ष बन्ने करिब करिब सम्भावना टुंगिएको छ । अब सेवोन अध्यक्षका आकांक्षीका रुपमा राष्ट्र बैंकका दुई पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् भिष्मराज ढुंगाना र वासुदेव अधिकारी । ढुंगाना राष्ट्र बैंकमा आगामी चैत ५ मा रित्त हुने गभर्नर पदका लागि आफूलाई दावेदार मानेर बसेका छन् । सेवोन विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेका उनमा सेवोन अध्यक्ष बन्ने खासै चासो छैन । यी सबै कारणले गर्दा हाल नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी नै सेवोन अध्यक्ष पदका लागि एकमात्र बलिया दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा रहँदा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका अधिकारीनै स्टक मार्केट बुझेका बलिया दावेदार मानिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मेरिटको आधारमा अध्यक्ष चयनः छनोट समिति सरकार परिवर्तनको चहलपहलसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेपछि सेवोन अध्यक्ष चयनमा सुष्तता आएको हो । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी परेका छन् । उनले पनि यस विषयमा खासै चासो देखाउन सकेका छैनन् । गत असोजमसान्तबाट सेवोनमा डा. रेवतवहादुर कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । उनको कार्यकाल सकिदै गरेको जानकारी सरकारलाई राम्रोसँग ज्ञान भएपनि एक साता अघिमात्रै सेवोन अध्यक्ष छनोट समिति बन्यो । समिति बनेपनि अहिलेसम्म औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा बनेको उक्त छनोट समिति अहिलेसम्म मौखिक बैठकमात्रै बसेको छ । ‘सेवोन अध्यक्ष छनोट कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले भने ‘अबको एक सातामा कार्यविधि तयार हुन्छ ।’ कार्यविधि बनेपछि औपचारिक रुपमा आवेदन माग छौं ।’ कुन प्रक्रियाबाट आवेदन माग हुन्छ भन्ने विषय भने कार्यविधिले तय गर्नेछ । आवेदकले गर्ने प्रस्तुती र व्यक्तिगत विवरणलाई आधार मानेर अध्यक्ष चयन हुने फुयालले बताए ।
सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिबद्धता, सक्रिय हुँदै श्रममन्त्री
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताए । “सबै प्रतिष्ठान र आवद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन हामी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ, महासङ्घले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ”, उपाध्यक्ष ढकालले भने, “लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको छ । यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।” छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए । सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारेका छन् । पछिल्लो एक साताको बीचमा उनले नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैसररकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन-प्याब्सन) लगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत सङ्गठनसँग छलफल गरेका थिए ।
६० वटा फर्मको अनुसन्धान हुँदै, ११ करोड राजश्व छली यसरी पत्ता लाग्यो
काठमाडौँ । नेपालमा सर्जिकलका सामग्रीको व्यापार गर्दै आएका काठमाडौँ बाफल बस्ने भारतीय नागरिक केशव बङ्शलले राजश्व छलेर नेपालीको नाममा सम्पत्ति राखेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कसुर गरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु तीन करोड १२ लाख तथा आयकरतर्फ रु आठ करोड सात लाख गरी कूल रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको राजश्व छली गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । बङ्शलले काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको हस्पी केयर इन्टरनेशनल र श्री श्याम ट्रेडर्सले वस्तु तथा सेवा खरीद नै नगरी झुठो तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक मात्र खरीद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको सो अनुसन्धानमा देखिएको हो । छली गरेको रकमबाट उनले नेपालीको नाममा विभिन्न भौतिक सम्पत्ति जोडेको फेला परेको छ । दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान विभाग उक्त घटनामा सहयोगी बनेका दुवै कम्पनीका सञ्चालक रामसुन्दर राय र राकेश पाण्डेयसहित ११ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यही कात्तिक २५ गते मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अन्य आठ जना नेपालीे उनको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखिदिएकाले मतियारका रुपमा मुछिएका हुन् । “बङ्शलले रु ११ करोड १९ लाख ८४ हजार १६४ बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको भेटियो, बिगो असुल उपर गरी दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा चलाएका छौँ”, महानिर्देशक मैनालीले भने । उनले दुई वटा गाडी, एउटा घर तथा सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने फम नेपालीको नाममा राखेर राजस्व छली गरेका हुन् । उनले यस्तो घटना विभागका लागि पहिलो भएको बताए । “आर्थिक अपराधविरुद्ध विभागले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ, यो घटना त्यसैको उपलब्धि हो, यस्ता झण्डै ६० वटा फर्म अहिले पनि अनुसन्धानको दायरामा छ”, मैनालीले थपे । बङ्शलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत गरेको देखिएकाले विभागले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरिएको छ । विभागले झुठो बिल जारी गरी ११ अर्बभन्दा बढी बिगो बराबरको राजश्व चुहावट गरी आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेका ४३१ व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुमध्ये आठ जना भन्सार कर्मचारीसमेत छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले उनीहरुमाथि बिगो असुल गरी दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैदको माग दाबीसहित विभिन्न मुद्दा चलाएको छ । बङ्शल जस्ता केही विदेशी नागरिक पनि राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनमा मुछिएका छन् । यसरी पत्ता लाग्यो राजश्व छली आठ वर्षअघि सर्जिकल सामानको व्यापारका लागि बङ्शल नेपाल छिरेका थिए । गोरखा वेलफेयरमार्फत इसिजी पेपरको बिक्री व्यवसाय पनि गर्दथे । उनले आपूर्ति बढी मूल्यमा गर्ने तर नक्कली बिलबाट न्यून खरीद (कम सामान आपूर्ति गरेको) देखाएर हिसाब मिलान गरी राजश्व छली गर्दै आएका थिए । आठ वर्षअघि व्यवसाय थाले पनि विभागले उनीविरुद्ध भने २०७५ साल माघदेखि मात्रै अनुसन्धान थालेको थियो । शुरुमा विभागले हस्पी केयर इन्टरनेशनललगायत फर्मका आर्थिक गतिविधि शङ्कास्पद लागेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा हस्पी केयरसँगै श्याम ट्रडर्स पनि झुठो बिलबीजक बनाएर कर छलीमा तानियो । दुवै कम्पनी बङ्शलकै लगानीमा नेपालीको नाममा दर्ता गरेको भेटियो । गतिविधि थप शङ्कास्पद देखियो । झण्डै चार महिनाअघि अनुसन्धान नसकिँदै आफू पक्राउपर्ने देखेपछि उनी नेपालबाट भाग्न सफल भएको विभागले जनाएको छ । “जब हामीले उसको घर पत्ता लगाएर छापा मार्न गयौँ, ऊ केही घण्टाअघि नै निस्किएको रहेछ”, विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने । साथीकी श्रीमतीको नाममा घर अनुसन्धानमा बङ्शलले सर्जिकल सामानको कारोबार गर्ने नेपाली साथीकी श्रीमतीको नाममा कोहिनुर हिल हाउजिङमा घर किनेको पत्ता लाग्यो । त्यसैगरी दुई वटा गाडी पनि नेपालीकै नाममा खरीद गरेर प्रयोग गर्दै आएका थिए तर गाडी पत्ता लगाउन विभागलाई ठूलो सकश भयो । खोज्दै जाँदा गाडी वल्ड ट्रेड सेन्टरभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको थियो । विभागले अहिले दुई गाडी, एउटा घर नेपालीको नाममा खरीद गरेको फेला पारेको छ । उसको तीन वटा सर्जिकल गोदाम सिल गरिएको छ । केही सामान स्थानान्तरण गरेको फेला परेको छ । बङ्शल फरार रहेकाले विभागले अहिले रु चार करोड ८८ लाखको सामान लिलाम बिक्री गरी विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेको छ । केही ठाउँबाट आउने रु ४० लाख भुक्तानीसमेत रोक्का गरिएको छ । उसले नेपाली नागरिकतासमेत नक्कली बनाएको भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभागले यस्ता ६० भन्दा बढी फर्मको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । रासस
ज्योति विकास बैंकको सञ्चालकमा मन महर्जन नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको सञ्चालकमा मन महर्जन नियुक्त भएकी छिन् । कात्तिक २७ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महर्जनलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक महर्जनले कात्तिक २७ गतेदेखि नै आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालि सकेकी छिन् ।