राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा माइती नेपाललाई न्यानो कपडा तथा विभिन्न सामग्री वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गौशालास्थित माइती नेपालको संरक्षणमा रहेका महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि न्यानो कपडा, गलैंचा र आवश्यक विभिन्न सामग्रीहरुको वितरण गरेको छ । कार्यक्रममा माइती नेपालकी संरक्षक अनुराधा कोइराला, अध्यक्ष विश्वराम खड्का, बैंकका ब्रान्च अपरेशन विभागका विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेत, शाखा कार्यालय गौशालाका प्रबन्धक बेदप्रसाद खनाल, शाखा कार्यालय मैतिदेवीका प्रबन्धक कपिल कार्की र शाखा कार्यालय बौद्धका प्रबन्धक सुरेश सापकोटा लगायत माइती नेपालका संरक्षणमा रहेका महिला तथा वालबालिकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा माइती नेपालकी संरक्षक अनुराधा कोइरालाले बैंकले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिदै यस्ता सहयोगी कार्यहरुको संधै स्मरण गरिने बताएकी छन् ।
बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीको मनपरी, स्थानीय सरकारको मौनता
दार्चुला । गत वर्ष दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गास्थित महाकाली नगरपालिकाले फाट्टफुट्ट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा बजार अनगुमन गर्यो तर यो वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म बजार अनुगमनको काम ठप्प छ । यतिबेला अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । जनप्रतिनिधिले कामको अझै मेसो पाएका छैनन् । महाकाली नगरपालिका बाहेकका आठ वटा अरु स्थानीय तहले दुई वर्षदेखि बजार अनुगमन गरेका छैनन् । महाकाली नगरपालिकाले पनि यो वर्ष बजार अनुगमन गर्ने कुनै सुरसार छैन । विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दशैँ तिहारको समय पारेर सदरमुकाम र जिल्लाका मुख्य बजारमा अनुगमन गर्ने गरेको थियो । तर अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि नियमितरूपमा हुँदै आएको बजार अनुगमन रोकिएको छ । प्रशासनले अगुवाई गर्दै भइराख्ने बजार अनुगमनमा हरेक पटक म्याद गुज्रिएको सामान उल्लेख्य परिमाणमा फेला पर्ने गरेको थियो । कुनै कुनै पसलमा बेच्न राखिएको सबै सामानमध्ये आधाभन्दा बढी म्याद नाघेको भेटिने गरेको थियो । सदरमुकाम खलङ्गाको अधिकांश सामान भारत पिथौरागढको धार्चुलाबाट आयात हुने गरेको छ । पारि धार्चुलाबाट आउने अधिकांश सामान गुणस्तरहीन र म्याद नाघेको अवस्थामा भेटिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले बताए “विगतमा हामीले भारतीय बजारबाट आएका थुप्रै जङ्कफुड (पत्रु खाना) नष्ट गर्ने गरेका थियाैं, पसल दर्ता भए नभएको, गुणस्तर भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने गरेका थियौँ”, उन भने, “तर अहिले आएर अनुगमन भएको छैन ।” अहिले बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीलाई मनोमानी भएको छ । बजार अनुगमनमा नियमित सहभागी हुँदै आएका एक सदस्यले भने, “अहिले त स्थानीय तहले अनुगमनका लागि मतलब नै नगरेपछि ठगिखाने व्यापारीलाई मालामाल भएको छ । उपभोक्ताले आफ्नो सामान खरिद गर्दा मतलब राख्दैनन्, अनुगमन हुँदा मात्रै सामानको गुणस्तर म्याद हेरिने गर्छ ।” अनुगमन गर्ने निकाय चलायमान नहुँदा यतिबेला व्यापारीको मनपरी झन् बढेको छ । दशैँ तिहारको बेलासमेत बजार अनुगमन हुँदैन । धनगढी र महेन्द्रनगर आदि तराईका बजारमा उपभोक्ता सचेत हुने भएकाले म्याद नाघेको, कमसल गुणस्तर भएको र मिसावट भएको उपभोग्य सामान पहाडतिर पठाउने गरेको व्यापारी नै बताउँछन् । दार्चुलाको अधिकांश बजार भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । भारतीय निर्भरतामा जिल्लाको व्यापार चल्दै आएको छ । जिल्लाको लेकम, मालिकार्जुन, महाकाली, दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाको भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । दार्चुलाको मुख्य बजार सदरमुकाम खलङ्गाको महाकाली नगरपालिकामै अनुगमन हुँदैन भने सहायक बजारहरुमा त मतलब नै हुँदैन । विगतमा स्थानीय प्रशासनले जिल्ला सदरमुकाम, मालिकार्जुन, शैल्यशिखर नगरपालिकाको गोकुलेश्वर, मार्माको लटिनाथसम्मको बजार अनुगमन गर्ने गरेको थियो । शैल्यशिखर नगरपालिकाका लालबहादुर विक भन्छन्, “अहिलेसम्म बजारमा अनुगमन भएको थाहा छैन ।” सदरमुकाम खलङ्गापछि दोस्रो ठूलो बजार रहे पनि स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । अनुगमनको काम रोकिँदा कालोबजारी सक्रिय भएको उनले गुनासो गरे । उपभोक्ता सचेत नहुँदा व्यापारीले मनोमानी सामान विक्री गर्नपाएको उनको भनाइ छ । “गत वर्ष नगरपालिकासँग आग्रह गरेर बजार अनुगमन गर्न टोली पठायाैं”, हायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले भने, “यो पटक कुनै पनि स्थानीय तहबाट बजार अनुगमनको लागि टोली मागिएको छैन ।” स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएका कारण बजार अनुगमनका लागि उनीहरुले नै चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “कसैलाई पनि बजार अनुगमनबारे मतलब छैन । हामीलाई आग्रह गरी आयो भने कर्मचारीका साथै सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी पठाइदिने हो”, उनले भने । मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थी स्थानीय तह गठन भएदेखि बजार अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, “कहिल्यै बजार अनुगमन गरिएन, गाउँको बजार सानै हुन्छ अनुगमनतर्फ ध्यान पनि गएन ।” रासस
पाँच वर्षदेखि अलपत्र विद्यालय भवन निर्माण शुरु
भाेजपुर । पौवादुङ्मा गाउँपालिका– ३, च्याङ्ग्रेस्थित पञ्चकन्या माविकोे पाँच वर्षदेखि अलपत्र भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । आपसी किचलोका कारण लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएपछि निर्माण शुरु गर्ने निर्णय भएको हो । रु ४० लाख लागतमा निर्माण गर्ने गरी थालिएको भवन निर्माणको काम रु ३० लाख खर्च भएपछि २०७२ सालदेखि रोकिएको थियो । विद्यालयका प्रअ रामकुमार राईले भने, “लामो समयबाट निर्माण कार्य अलपत्र थियो, प्रजिअको रोहवरमा काम शुरु गर्ने निर्णय भएकाले अब कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।” भवन निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीयवासीले निर्माण समितिले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएका थिए । आयोगले छानबिन गरेर कुनै पनि अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दिए पनि काम रोकिएको थियो । सबैको गुनासो सम्बोधन भएकाले अब कामले निरन्तरता पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रजिअ नुरहरि खतिवडाले भने, “स्थानीयवासीको कुरा सुन्दा व्यक्तिगत रिसइबीको कारण अख्तियारमा उजुरी परेको रहेछ, जिल्लामा अख्तियारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी मेरो भएकाले यो पहल गरेको हुँ, अब काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।” विगत वर्षमा गाउँपालिकाले आफ्नो केन्द्रमा रहेको सो विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने योजनाका साथ बजेट विनियोजन गरेको थियो । निर्माण क्रममा केही व्यक्तिले गलत मनसायका साथ आयोगमा उजुरी दिएकाले बजेट खर्च नभएको जनाइएको छ । सबैको पहलमा निर्माणलाई अगाडि बढाउने सहमति जुटेकाले अब विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले भने, “विद्यालयको काममा अवरोध थियो, जसका कारण विगतमा गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट खर्च भएन, अब भने हामी नमूना विद्यालय बनाउने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ ।” काम गर्ने वातावरण तय भएकाले भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिने विद्यालयले व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । कामलाई गुणस्तरीय तरिकाले सञ्चालन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश भुजेलको भनाइ छ । विद्यालय भवन निर्माण भएपछि अहिले कक्षाकोठाका कारण उत्पन्न भएको समस्या समाधान हुने विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयमा केही समयअघिदेयिख कम्प्युटरसँगै बालीविज्ञान कक्षासमेत सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
हाम्रो सगरमाथा सहकारी बिग मर्जरमा जाँदै, अध्यक्षमा पुनः उप्रेती
काठमाडौं । ललितपुरको कुपण्डोलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बिग मर्जरमा जाने भएको छ । शनिबार सम्पन्न संस्थाको २२ औं साधारणसभाले बिग मर्जरमा जाने निर्णय पारित गरेको हो । मर्जरमा जाने संस्थाहरु बीच छलफल चलिरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने साधारणसभामा जानकारी गराईएको थियो । यस अघि धेरै संस्थाहरु मर्ज गर्नेमा हाम्रो सगरमाथा रहेको छ । संस्थाको विभिन्न जिल्लाहरुमा गरी १९ वटा सेवा केन्द्र रहेको छ । ११ हजार सदस्य रहेको यस संस्थाको सेयर पुँजी १७ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ अर्ब ६५ करोड बचत संकलन गरी १ अर्ब ३० करोड कर्जा प्रवाह गरेको साधारणसभामा जानकारी गराईएको थियो । हाल संस्थामा १ सय ७० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । साधारणसभामा प्रमुख अतिथि नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले सहकारी संस्थाहरु धेरै भन्दै मर्जर अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै आर्थिक समृद्धिको लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम रहेको र अब सहकारी संस्था उत्पादनमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताएका थिए । साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष केबि उप्रेतीले संचालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै लेखा समितिका संयोजक राजु पौडेलले लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । अध्यक्ष उप्रेती र लेखा संयोजक पौडेलले पेश गरेको प्रतिवेदन साधारणसभाबाट पारित भएको छ । अध्यक्षमा पुनः केबी उप्रेती हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा पुनः के.बि. उप्रेती निर्वाचित भएका छन् । संस्थाको २२ औं साधारणसभाले पुनः केबि उप्रेतीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेको हो । संस्थाको नयाँ सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद कट्टेल, सचिवमा देवराज पराजुली, कोषाध्यक्षमा मुकुन्दप्रसाद पाण्डे, सदस्यमा बद्रि बहादुर राउत र प्रकाशमान शाही निर्वा्चित भएका छन् । त्यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा राजु पौडेल निर्वा्चित भएका छन् । पौडेल यसअघि पनि लेखा समिति संयोजक थिए ।
सहकारी हाँक्दै मुक्त कम्लहरी, फेरिए महिलाको दिनचर्या
भीमदत्तनगर । कुनै बेला साहुजनको घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मुक्त कम्लहरीले पुनःस्थापनापछि समाजमा देखाएको अग्रसरताले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ पडावका महिलाको दिनचर्या फेरिएको छ । गाउँका ५७ जना मुक्त कम्लहरी एकजुट भएर सहकारी स्थापना गरेर जीविकोपार्जनका लागि कृषि, खुद्रा पसल, च्याउ खेती, बाख्रापालन र माछापालनलगायत आयमूलक काममा लागेका स्थानीय महिलाले सहकारीमार्फत नै गाउँमा उदाहरणीय काम गरिरहेका छन । सात वर्षअघि गाउँमा सम्झना महिला कृषि सहकारी संस्था स्थापना गरेर आयमूलक काम थालेका मुक्त कम्लहरीलाई अहिले गाउँका अन्य महिलासमेतले साथ दिएका छन् । “शुरुआत हामी मुक्त कम्लहरीले गर्यौँ”, सहकारीका अध्यक्ष कमला चौधरीले भनिन्, “गाउँका विपन्न परिवारका महिलालाई पनि आयमूलक व्यवसायमा लगाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सहकारीमा सेयर सदस्य २७९ जना महिला पुर्यायौँ ।” मुक्त कम्लहरीसमेत रहेकी अध्यक्षले हाल सहकारीमार्फत रु २९ ५० हजारको कारोबार सम्हालेको बताउनुभयो । “शुरुआतमा मासिक बचत रु पाँचबाट थालेका थियाैं”, उनले भनिन्, “अहिले समूहबाटै किसानलाई ऋण लगानीदेखि मलखादसम्म गाउँमै उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।” सहकारीबाट ऋण लिएर महिला तरकारी खेती, च्याउ खेती र माछा पालनदेखि विभिन्न व्यापारमा संलग्न रहेका छन् । “जीवनका धेरै वर्ष घरको चुलोचौको मै बितायाैं”, चौधरीले भनिन्, “सहकारीमार्फत कृषिमा लाग्दा अहिले अरुको भर पर्नुपरेको छैन ।” त्यसैगरी सहकारीमा आबद्ध मुक्त कम्लहरी गीता चौधरीले आफ्नै व्यवसायमा सक्रिय हुँदा अरुको काम गर्न जान रोकिएको बताइन् । “पहिले गाउँका महिला मिलेर सीमावर्ती भारतीय किसानसमेतको काम गर्न जान्थ्यौँ”, उनले भनिन्र, “अहिले आफैंले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री वितरणमा जुटेका छौँ ।” उक्त सहकारीसित गाउँका दश वटा कृषि समूह आबद्ध रहेका छन् । सहकारी अध्यक्ष चौधरीले गाउँमा रु २२ लाख २४ हजार ऋण लगानी गरिएको बताएकी छन् । “रु पाँच लाख सहकारीमा बचत छ”, चौधरीले भनिन्, “सदस्यले आयमूलक कामका लागि सहुलियतमा ऋण सुविधा पाइरहेका छन ।” त्यसैगरी मुक्त कम्लहरी सुनिता रानाले सहकारीमा आबद्ध मुक्त कम्लहरी आयमूलक काममा व्यस्त रहेको बताइन् । “गाउँका करिब ४२ परिवारमा मुक्त कम्लहरी रहेका छन्”, रानाले भनिन्र, “मुक्त भइसकेपछि प्रायः सहकारीमा आबद्ध भएर गाउँमा सक्रिय नै छन् ।” विसं २०७० सालमा यहाँको देखतभुली गाउँमा दुई वर्ष कम्लहरी बसेकी रानाले कक्षा ७ सम्मको शिक्षा हासिल गरे पनि सहकारीको व्यवस्थापनमा अब्बल छिन् । “घरको अवस्थाले कम्लहरी बसेँ”, रानाले भनिन्, “अहिले अवस्था सामान्य छ ।” उनले मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चको सहयोगमा गाउँका मुक्त कम्लहरीले नास्ता बनाउने तालीमसमेत लिएको जानकारी दिएकी छन् । “तालीम लिएका मध्ये छ जनाले अहिले गाउँमै नास्ता पसल सञ्चालन गरेका छन्, आयमूलक काममा लाग्न सीपमूलक तालीम पाउँदा पनि सहजता मिलेको छ”, उनले भनिन्र । सहकारी स्थापनादेखि विभिन्न प्राविधिक विषयमा सहयोग गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लूए) कञ्चनपुरले जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत सहकारीलाई रु पाँच लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सङ्घका संयोजक राजकुमार सुनारले मुक्त कम्लहरीलाई समाजमा पुनःस्थापन र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरिएको बताए । “त्यहाँ आयमूलक काममा लागेका महिला किसानलाई अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहसमेतले सहयोग गरिरहेका छन्”, सुनारले भने, “अझै लक्षित वर्गसम्म आयमूलक व्यवसायमा अग्रसरता गराउन आवश्यक छ ।” रासस
गोदावरी सडक १६ मिटर चौडाइको बनाइँदै
काठमाडाैं । ललितपुरको हात्तीवनबाट गोदावरी कुण्डसम्मको सडक १६ मिटर चौडाइको हुने भएको छ । तत्कालका लागि सडकमा आवश्यक अरू पूर्वाधारको निर्माण नगरी सो चौडाइमा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । सडकको कालोपत्र अहिले गरेपछि पैदलयात्रु मार्ग, ढललगायतका पूर्वाधार आगामी दिनमा निर्माण गरिने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । २० मिटरको मापदण्ड भए पनि त्यसलाई कम गरेर पनि सडक निर्माण अघि बढाउन स्थानीयवासी, गोदावरी नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका संसद्बीच सहमति भएको थियो । सो सडकमा कालोपत्र मापदण्डानुसार नै हुने आयोजनाका इन्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । २० मिटरमा १६ मिटरमा कालोपत्र भएपछि अरू संरचना भने भविष्यमा निर्माण गर्ने गरी निर्माण अघि बढाइनेछ । सडकको चौडाइकै विषयमा विगतमा निर्माण व्यवसायी र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको थियो । उनले भने, “जनप्रतिनिधिमार्फत समस्या समाधान भएकाले अहिले काम अघि बढाउने वातावरण बनाइएको हो ।” स्थानीयवासीले घरसँगै जग्गाको मुआब्जा माग गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन विगतका वर्षमा भौतिक प्रगति कम थियो । सडक मापदण्डभित्र पर्ने १२० घर सर्वाेच्च अदालतको निर्णयका कारण भत्काउन सकिएको थिएन । सात दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता विसं २०७३ असारमा भएको आयोजनाले जनाएको छ । यो सडक निर्माणको ठेक्का आयोजनाले आशिष सी एम जेभी र लामा समानान्तर जेभी गरेर दुई ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको छ । ठेक्का अवधि आगामी वर्ष कात्तिकमा सकिँदैछ । यो सडक जस्तै उपत्यकामा १० सडक निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांशमा जग्गा र घरको मुआब्जा विवादका कारण सम्झौता अवधि सकिँदा वा थोरै समय बाँकी हुँदा पनि भौतिक प्रगति कम छ । ठेक्का सम्झौताको लामो समय बितेको भन्दै अहिले आयोजनाले जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइरहेको छ । रासस
मेलम्चीमा सुरुङ ‘फिनिसिङ’को काम अन्तिम चरणमा, फागुनभित्र सम्पन्न हुने
काठमाडाैं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङ ‘फिनिसिङ’को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले झण्डै ४०० मिटरमा मात्रै अन्तिम काम (फाइनल फिनिसिङ) बाँकी रहेको छ । चार महिना पहिले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम शुरु गरेसँगै तीव्र गतिमा काम अघि बढेको छ । इटालियाली निर्माण कम्पनी सिएमसीले काम अलपत्र छाडेर जाँदा यहाँ सुरुङमा भुइँ ढलानको काम २.५ किलोमिटर र भित्ता ढलान २.५ किलोमिटर बाँकी थियो । बाँकी काम अहिले कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर अघि बढाइएको मेलम्ची मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए। नियमित रूपमा काम गरिरहँदा आगामी दुई महिनामा सुरुङको काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यही गतिमा काम भइरहँदा दुई महिनाभन्दा बढी समय नलाग्ने देखिएको छ ।” आयोजना निर्माणका क्रममा यस अघि धेरै अवरोध भए पनि अहिले अवरोध कम भएकाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर पन्तले बताए । अहिले सो आयोजनाको समस्याका रूपमा सिएमसीले काम छाडेर गएपछि उसले सहायक ठेकेदारलाई दिनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी भएको छैन । अहिलेसम्म कामदारको भुक्तानी भइसकेको भए पनि सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सरकारले बाँकी काम सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ०.१५ प्रतिशतले लाभांश दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । वर्षा अघि नै नदीमा बाँध बाँध्ने काम सम्पन्न हुने बताइएको छ । मेलम्ची काठमाडौँमा झरेपछि पानी वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रासस
काउन्टर ग्यारेन्टीको इन्काउन्टरमा नेपाली बैंक, ठूला परियोजनामा विदेशी ठेकेदार ल्याउन गाह्रो हुन सक्ने
काठमाडौं । ‘हामीले इटालीको सबैभन्दा ठूलो बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी गरेका थियौं । मेरो ४३ वर्षे बैंकिङ अनुभवले पनि यस्तो अवस्था आउला भन्ने लाग्दैनथ्यो । हाम्रो ३ अर्ब रुपैयाँ जति फसेको छ । यो पैसा डुबिहालेको त होइन । ढिलो चाँडाे आउछ नै । तर नसोचेको परिणाम भने हामीले भोग्नै परेको हो ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको ३३औं वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेको भनाइको अंश हो यो । तनहु जलविद्युत आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटलियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दिएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ फसेको सन्दर्भमा अध्यक्ष पाँडेले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालियन ठेकेदार कम्पनीको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिएको २ अर्ब रुपैयाँको काउन्टर ग्यारेन्टी फिर्ता भयो । तर, बैंकले विभिन्न उपकरणका लागि दिएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा भने फिर्ता भएको छैन । अर्थात मेलम्चीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करिब १ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । यस्तै, सोही ठेकेदार कम्पनीले बनाउने भनिएको तनहु जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी वापत दिएको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फसेको छ । यो रकम कहिले आउने भन्ने यकिन छैन । अध्यक्ष पाँडेले भनेको माथिको सन्दर्भ सोही काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकमको हो । के हो काउन्टर ग्यारेन्टी ? नेपालमा ठूला परियोजना बनाउनको लागि निर्धारण गरिएको ठेकेदारको योग्यता नेपाली कम्पनीको पुग्दैन । त्यसैकारण ठूला परियोजना निर्माणमा विदेशी ठेकेदार कम्पनी सहभागी हुने गर्छन् । यस्ता ठेकेदार कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्यमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेमा त्यसको भुक्तानी ग्यारेन्टी गर्ने काम सम्बन्धित देशको बैंकले गर्छ । तनहु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा तिर्नुपर्ने रकम ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले नतिरेमा म तिरिदिन्छु भनेर इटलीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले ग्यारेन्टी दिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सीएमसी र ग्यारेन्टी दिने इन्टेसा सानपओलो बैंक दुबै इटालीका कम्पनी हुन् । ठेकेदार कम्पनीकै देशको बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी नेपालको आयोजनाले चिन्ने कुरा भएन । तनहुकै उदाहरणबाट बुझ्ने हो भने पनि सीएमसीको लागि इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकलाई तनहु जलविद्युत आयोजनाले चिन्दैन । यस्तो अवस्थामा इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले नेपालको बैंक खोज्छ । यही प्रक्रियामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक जोडिएको हो । विदेशका बैंकले दिएको ग्यारेन्टीलाई नेपालका बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हो । तनहु जलविद्युत आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले तिर्नुपर्ने भुक्तानी नदिएमा म तिरिदिन्छु भनेर इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गर्यो । सोही सम्झौतालाई आधार बनाएर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सीएमसीले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेमा म तिरिदिन्छु भनेर तनहु जलविद्युत आयोजनासँग सम्झौता गर्यो । विदेशी बैंकले दिएको ग्यारेन्टीका आधारमा स्वदेशी बैंकले दिने स्थानीय ग्यारेन्टी नै काउन्टर ग्यारेन्टी हो । कसरी फस्यो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भ फरक छ । सो आयोजना पनि इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले नै बनाएको थियो । मेलम्चीमा विवाद आएपछि ठेकेदार कम्पनी सीएमसी नेपालबाट भाग्यो । सो कम्पनीका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो । मेलम्चीमा दिएको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पाइसकेको छ । तर, सो ठेकेदारले विभिन्न प्रकारका निर्माण उपकरण खरिदलगायतमा बैंकले लगानी गरेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भने तिरेको छैन । यो रकम सीएमसीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग लिएको ऋण हो । तनहु जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भ फरक छ । कम्पनीले तनहुमा काम सुरु गरेको नै थिएन । कामै सुरु नगरेको अवस्थामा मेलम्चीमा भएको विवादका कारण कम्पनी नेपालबाट भाग्यो । कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुको पासपोर्ट पनि नेपाल सरकारले जफत गरेको थियो । आफूले कामै सुरु गर्न नपाएको र यसको कारण नेपाल सरकार भएको सीएमसीको आरोप छ । सोही आरोपको कारण सीएमसीले बैंक ग्यारेन्टी दिने इटालीको बैंक इन्टेसा सानपओलोलाई ठेक्का तोडे वापतको क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी नगर्न आग्रह गर्यो । र, यो विषय इटालीको स्थानीय न्यायिक निरुपण प्रक्रियामा पनि गयो । इटालीको न्यायिक निर्णयले तनहु जलविद्युत आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने आदेश दियो । न्यायिक प्रक्रियाबाट आएको निर्देशन अनुसार इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम भुक्तानी गरेन । तर, यही बीचमा तनहु जलविद्युत आयोजनाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दिएको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम दाबी गर्यो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक काउन्टर ग्यारेन्टीमा फसेको यसरी हो । बीओके र हिमालयन बैंकको नमिठो नजिर इन्भेष्टमेन्ट बैंक फस्नुअघि नै नेपालका २ वाणिज्य बैंक हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डू फसिसकेका छन् । यी दुबै बैंक मेलम्ची खानोपानी आयोजनाको चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरोको काउन्टर ग्यारेन्टीमा फसेका हुन् । चाइना रेलवे १५ ब्युरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डाइभर्सन टनेल र इनटेक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सीसीबी) ले चाइना रेलवेलाई अग्रिम भुक्तानी र पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो । सीसीबीका लागि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले २०६५ को चैतमा काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । तर, सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल सरकारले ९ असोज २०६९ मा चाइना रेल्वेसँगको ठेक्का तोड्यो । त्यसपछि अदालतबाट मुद्दा जितेर १ जेठ २०७२ काउन्टर ग्यारेन्टीमा राखिएको रकम सरकारले लग्यो । यस्तो रकममा बैंक अफ काठमान्डूको १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकी डलर थियो भने हिमालयन बैंकको ६६ लाख अमेरिकी डलर थियो । नेपाली बैंकले दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको रकम नेपाल सरकारले लगिसकेको भएपनि चिनियाँ बैंकले त्यस्तो रकम नेपाली बैंकलाई अझै तिरेको छैन । चीनको विभिन्न तहको अदालती प्रक्रियामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ग्यारेन्टी दिनेको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेले दायित्व बहन गरिदिन्नुपर्छ । ग्यारेन्टी दिनेले समेत काउन्टर ग्यारेन्टरलाई सुरक्षण गरिदिनुपर्छ । कुनै जालसाजी भएको प्रमाणित नहुँदासम्म काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेले ग्यारेन्टीको भुक्तानी गरेको काम खारेज भएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । विदेशी ठेकेदार ल्याउन गाह्रो बैंक अफ काठमाण्डू, हिमालयन र पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भोगेको नियतिलाई नेपाली बैंकहरुले त्यति सहज रुपमा लिएका छैनन् । काउन्टर ग्यारेन्टीको पासोमा आफूहरु पर्न लागेको नेपाली बैंकको बुझाइ छ । बैंकहरुले अहिले भोगेको यो समस्या सामाधानमा सरकारले पहल नगर्ने हो भने नेपाली बैंकहरुले काउन्टर ग्यारेन्टी नदिने अवस्था आउन सक्छ । नेपाली बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी नदिई विदेशी ठेकेदार कम्पनी नेपालमा आएर काम गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । त्यसकारण यो समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।