पवन मुडभरी

काठमाडौं । बच्चा जन्मिएपछि पहिलो ६ महिना आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र युनिसेफले पनि जन्मेदेखि ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्रै खुवाउन सिफारिस गर्दै आएका छन् । आमाको दूधले शिशुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै कुपोषण तथा विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर, कामकाजी आमाका लागि ६ महिनासम्म स्तनपान निरन्तरता दिन सहज छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण हो- प्रसूति बिदाको अवधि । नेपालमा हाल सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अब यही अवधिलाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा कामकाजी आमाले बच्चा जन्मिएपछि लामो समयसम्म शिशुको हेरचाह र स्तनपानका लागि घरमै बस्न पाउनेछन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ  प्रसूति बिदा ६ महिना पुर्याउने प्रस्तावलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कार्यरत पेडियाट्रिसियन डा. शैलेन्द्रवीर कर्माचार्यका अनुसार ६ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि महत्वपूर्ण भएकाले लामो प्रसूति बिदाको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । हामीले पहिलेदेखि नै यसको माग गर्दै आएका हौँ । ६ महिना अनिवार्य स्तनपान गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि राम्रो हो,” डा. कर्माचार्य भन्छन् । तर उनको मुख्य चासो कार्यान्वयनमा छ । सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित नहोस्, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आओस् उनले भने । यही प्रश्न निजी क्षेत्रमा पनि उठेको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, टीकापुरकी शाखा प्रबन्धक तुलसी देवकोटा सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनप्रति भने अझै ढुक्क हुन नसकिने बताउँछिन् । उनका अनुसार हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदासमेत सबै रोजगारदाताले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्था कानुनमा आएपछि त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने संयन्त्र आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ९८ दिनको प्रसूति बिदाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण छन् । बच्चा हुर्काउनकै लागि जागिर छोडेका आमाहरू धेरै छन् । त्यसैले यो निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, देवकोटाले भनिन् । अहिलेको खर्च भविष्यको लगानी हो छ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । सरकारी क्षेत्रमा लामो बिदाका कारण राज्यको दायित्व बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रमा भने लामो समय कर्मचारी बिदामा बस्दा तलब, कामको निरन्तरता र वैकल्पिक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्नेछ । तर यो प्रस्तावित व्यवस्थालाई तत्कालको खर्चका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्य बताउँछिन् । 'सरकारले बच्चा र आमाको हितका लागि यो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।  यसले तत्कालका लागि श्रम क्षेत्रमा केही असर पक्कै गर्छ,' आचार्य भन्छिन्, ‘तर भविष्यमा श्रम गर्ने व्यक्ति कति पोषणयुक्त छ, उसको हुर्काइ कति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो निर्णय गरेको होला ।’ सरकारको एउटा निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले पनि सहयोग र सम्मान गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछिन् । तत्काल केही व्यवस्थापन चुनौती आए पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कानुन संशोधनपछि पनि बाँकी रहन्छ कार्यान्वयनको चुनौती प्रसूति बिदा ६ महिना पुर्याउन केवल नीतिगत निर्णय पर्याप्त हुने छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन, संसद्को प्रक्रिया, नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक पर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने अवस्था छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनेर मन्त्रीज्यूबाट निर्णय हुन बाँकी छ । संसदमा गइसकेपछि कति समय लाग्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ, किनकि संसद्को आफ्नै नियम र प्रक्रिया हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।  उनका अनुसार मस्यौदासम्बन्धी अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ । अब मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्को प्रक्रियामा जाने चरण बाँकी छ । ‘त्यो चक्र पूरा गर्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने । यसले सरकारको घोषणा र व्यवहारमा कार्यान्वयनबीच केही समय लाग्ने देखाउँछ । आमाको मात्रै होइन, बाबुको पनि जिम्मेवारी प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- बुबाको प्रसूति स्याहार बिदा । हाल पुरुष कर्मचारीले पारिश्रमिकसहित १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसलाई बढाएर ४२ दिनसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन मन्त्री मेहताले भनेकी छन् । मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि रहेको मन्त्री मेहताको भनाई छ ।  प्रस्तावित व्यवस्थाले बच्चा जन्मिएपछि आमालाई मात्रै होइन, बाबुलाई पनि शिशु स्याहारमा सहभागी गराउने कानुनी आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्तनपानको सिफारिस र कामकाजी आमाको बाध्यता नेपालमा ६ महिनासम्म स्तनपानको स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस र कामकाजी महिलाले पाउने ९८ दिनको प्रसूति बिदाबीच लामो समयदेखि अन्तर देखिन्छ । बिदा सकिएपछि कार्यालय फर्किनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै आमाका लागि शिशुलाई नियमित स्तनपान गराइरहन कठिन हुने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । हालको कानुनले पनि कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था कति प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले ६ महिनाको प्रसूति बिदासँगै कार्यस्थलमा स्तनपानमैत्री वातावरण, शिशु स्याहारको व्यवस्था र रोजगारदाताले कानुन पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक देखिन्छ ।

काठमाडौं । विद्यालयको किताबमा सीमित ज्ञानभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीलाई प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र व्यवहारिक सीपसँग जोड्ने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परिमार्जनको काम अघि बढाएको हो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई आधार बनाएर शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताएका छन् । यसका लागि मन्त्री स्वयं तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयविज्ञ सातवटै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलनमा जुटेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार सुझाव संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले प्राप्त सुझावलाई कम्पाइल गरिरहेका छौँ । हाल हामी १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म कुन-कुन विषय परिमार्जन हुने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । ‘कुनै पूर्वनिर्धारित सोच वा एजेन्डा लिएर काम गरिएको छैन । हामी खुला रूपमा साहित्य समीक्षा, सुझाव संकलन तथा अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर विषयगत निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा बोल्न सकिन्छ,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘बटम–अप’ दृष्टिकोण अपनाएको छ । त्यसैले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको आवाजलाई विशेष महत्व दिइएको छ । शिक्षामन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारहरूले समेत विद्यार्थी र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी जमीनी तहका सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलनको पहिलो चरण लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अब संकलित सुझावको विश्लेषण गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य सम्बन्धित दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेपछि मात्र विस्तृत निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने अधिकारीले बताए । परिमार्जन प्रक्रियाको समयावधिबारे अहिले नै ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै अवरोध नआएमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । परिमार्जित पाठ्यक्रम कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने विषय कार्यविधि तयार भएपछि मन्त्रालयले तय गर्नेछ । ‘हाम्रो जिम्मेवारी प्रारूप तयार गरी सम्बन्धित परिषद्मा पेश गर्ने हो । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन योजना बनाउनेछ,’ अधिकारीले भने । तर विद्यार्थी नेताहरूले भने पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको बताएका छन् । एआई, वित्तीय शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भुपी ऐरले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम केही क्षेत्रमा परिमार्जन भए पनि अझै पर्याप्त रूपमा व्यवहारिक बन्न नसकेको बताइन् । उनका अनुसार अहिलेको शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीलाई रटानमुखी बनाउँदै परीक्षा उत्तीर्ण गराउनेतर्फ बढी केन्द्रित छ । त्यसैले पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, सीपमूलक र ज्ञानमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । ‘डिजिटल युगलाई ध्यानमा राख्दै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान विद्यालय तहदेखि नै समावेश गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, ‘यसले विद्यार्थीलाई प्रविधिको सही प्रयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ भुपी ऐर ।  व्यवस्थापन तथा वित्तीय शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले बैंकिङ, बचत, ऋण तथा वित्तीय प्रणालीबारे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले वित्तीय शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र भएकाले विद्यार्थीले त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने पर्याप्त अवसर नपाएको उनले बताइन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि, उद्यमशीलता र सीपमूलक शिक्षालाई पाठ्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सैद्धान्तिक अध्ययनसँगै व्यवहारिक अभ्यासमा जोड दिन सके उच्च शिक्षा प्रवेश गर्दा विद्यार्थी अझ सक्षम बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । तनाव व्यवस्थापन, आत्मअनुशासन, ध्यान तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेट्न सके किशोरावस्थामा देखिने मानसिक समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । स्थानीय भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचान संरक्षणका विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणसँगै विद्यार्थीमा आफ्नो पहिचानप्रतिको सम्मान बढाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई विद्यालय तहदेखि नै पढाउनुपर्ने उनले बताइन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा व्यवहारिक रूपमा सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुन, संविधान, अधिकार, कर्तव्य तथा लोकतन्त्रसम्बन्धी आधारभूत विषय विद्यालय तहदेखि नै समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्रमाणपत्र होइन, प्रतिभा विकास गर्ने शिक्षा चाहिन्छ विद्यार्थी नेता गोविन्द कोइरालाले सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरिरहेका बेला विद्यार्थीको उमेर, क्षमता र सीप विकासलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्र केन्द्रित नभई विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान र विकास गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । कोइरालाले हालको १०+२ संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ५+३+३+४ मोडेलमा जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीको उमेर, मनोविज्ञान, सिकाइ क्षमता र मस्तिष्क विकासलाई आधार बनाउनुपर्छ । ‘पाँच वर्षको उमेरमा विद्यालय प्रवेश गरेको विद्यार्थीले विभिन्न चरणमा के–के सिक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किताबी ज्ञान मात्र होइन, व्यवहारिक सीप र रुचिअनुसारको सिकाइलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ ।’ उनले विद्यालयलाई केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने संस्था नभई विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । चित्रकला, संगीत, खेलकुद, काष्ठकला लगायतका क्षेत्रमा रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै आवश्यक प्रशिक्षण र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबै विद्यार्थीलाई एउटै पाठ्यक्रम पढाएर एउटै प्रकारको प्रमाणपत्र दिने अभ्यास छ,’ उनले भने, “विद्यालयले विद्यार्थीको विशेष क्षमता पहिचान गरेर त्यसलाई थप परिष्कृत गर्न सक्नुपर्छ ।’ पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा विज्ञसँगै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एआईलाई अत्यधिक महत्व दिनुभन्दा शिक्षण–सिकाइको सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘एआई उपयोगी उपकरण हो, तर यसले मानवीय सिर्जनशीलता र प्रतिभाको विकल्प बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार र सिर्जनशील क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै यसको प्रयोग गरिनुपर्छ ।’ उनले विद्यालयमा किताबको बोझ घटाउँदै व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा प्रणालीले केवल प्रमाणपत्रधारी होइन, दक्ष, सिर्जनशील र रोजगारीयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गोविन्द कोइराला ।    पाठ्यक्रममा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन आवश्यक विद्यार्थी नेता नरेश रेग्मीले पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई वैज्ञानिक प्रक्रिया भन्दै समयअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पाठ्यक्रम जहिले पनि स्थानीय सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई आफ्नो गाउँ, माटो, भाषा, संस्कृति तथा स्थानीय परिवेशसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही प्रतिशत स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र संस्कृतिसँग जोडिएको हुनुपर्छ, केही प्रतिशत राष्ट्रियतासँग र केही प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने । नरेश रेग्मी ।  प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नयाँ सीप र प्रविधिलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनले बताए । रेग्मीले स्थानीय विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै कैलालीका विद्यार्थीलाई ओखलढुङ्गाको भन्दा आफ्नो क्षेत्रको भूगोल, संस्कृति र समाजबारे पढाउँदा बढी उपयोगी हुने उदाहरण दिए । उनले कतिपय प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयवस्तु समयअनुकूल नरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीका केही कोर्स अहिले हेर्ने हो भने खाली भइरहेका छन् । त्यस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । समग्रमा पाठ्यक्रममा २५ प्रतिशत स्थानीय, ५० प्रतिशत राष्ट्रिय र २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा उन्नत विषय समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रेग्मीले सरकारले विद्यार्थी संगठनसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गर्दै अहिलेको समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले भदौमा विभिन्न कम्पनीका औषधी बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । जसमा वान्ता रोक्न प्रयोग हुने सिरप, पेटको एसिडिटी कम गर्ने क्याप्सुल, हड्डी बलियो बनाउन खाने क्याल्सियम–भिटामिन डी ट्याब्लेटदेखि लिएर निमोनिया र पिसाब संक्रमणमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकसम्मका औषधी रहेका छन् ।  यी सबै औषधि उपचारका क्रममा दैनिक हजारौं नेपालीले प्रयोग गर्ने औषधी हुन् । भदौ १२, १६, १७, २१ र २६ गते विभागले जारी गरेका सूचनाअनुसार प्यान्टोलोक-डीएसआर, ओमिट्रोन सिरप, भोमिसेट सिरप, एल्काल-डी ५००, सेपोक्स-२०० र आइपोड-२०० डीटी लगायतका औषधी मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री–वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।  औषधी भनेको बिरामीको ज्यान जोगाउन, संक्रमण नियन्त्रण गर्न र रोग निको पार्न प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो । यस्तो वस्तु नै गुणस्तरहीन भेटिँदा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ कि औषधि बजारमा पुगिसकेपछि मात्रै किन फेल हुन्छ ? र यस्ता कम्पनीमाथि आखिर कस्तो कारबाही हुन्छ ? रिकोल भएका औषधी र कम्पनी  विभागका अनुसार क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको प्यान्टोलोक–डीएसआर, नेसनल हेल्थकेयर प्रालिको ओमिट्रोन सिरप, टाइम फर्मास्युटिकल्स प्रालिको भोमिसेट सिरपमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेको पाएको छ ।  त्यस्तै, अल्केम हेल्थ साइन्स, भारतद्वारा उत्पादित एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट तथा नोभा जेनेटिका प्रालिको आइपोड–२०० डीटी र लोमस फर्मास्युटिकल्सको सेपोक्स-२०० ट्याब्लेट परीक्षणका क्रममा मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि बिक्री-वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो । रिकोल गरिएका औषधिहरू सामान्य बिरामीदेखि गम्भीर अवस्थाका बिरामीसम्मले प्रयोग गर्ने खालका हुन्छन् ।  ओमिट्रोन र भोमिसेट सिरप (ओन्डान्सेट्रोन) वान्ता तथा वाकवाकी रोक्न प्रयोग गरिन्छ । झाडापखाला, पेटको संक्रमण, शल्यक्रियापछि वा क्यान्सर उपचारका क्रममा हुने वान्ता नियन्त्रण गर्न चिकित्सकले सिफारिस गर्ने औषधी यही हो । एल्काल-डी ५०० ट्याब्लेट क्याल्सियम र भिटामिन डीको कमी पूर्ति गर्न, गर्भवती, सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धामा हड्डी बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । प्यान्टोलोक–डीएसआर पेट पोल्ने, अमिलो डकार आउने, ग्यास्ट्रिक तथा एसिडिटी नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने औषधि हो । त्यस्तै, सेपोक्स-२०० र आइपोड–२०० डीटी सेफ्पोडोक्सिम समूहका एन्टिबायोटिक हुन् । निमोनिया, टन्सिल, कान, पिसाब तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणमा यी औषधि प्रयोग गरिन्छन् । बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम बारम्बार एउटै कम्पनीका औषधिको नाम रिकोल सूचीमा देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको चिकित्सक बताउँछन् ।  ‘औषधि कम्पनीसँग सरकार पनि मिलेको छ कि छैन, त्यो त थाहा भएन । तर आर्या, लोमस लगायत विभिन्न कम्पनीका औषधि पटक-पटक रिकोलमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्ता औषधी धेरैजसो अस्पतालका फार्मेसीमा नभई निजी फार्मेसीमा बढी पाइने गर्छन् । बजार हिस्सा बढाउन कतिपय कम्पनीले ‘एक बक्स किन्दा दुई वा तीन बक्स निःशुल्क’ जस्ता योजनासमेत दिने गरेका छन् । ‘यस्ता योजनामा बेचिने औषधिमा गुणस्तर कति कायम गरिएको हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । औषधि व्यवस्था विभागले धेरैजसो औषधिको म्याद सकिन केही समय बाँकी हुँदा मात्रै रिकोल सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘यदि औषधिको गुणस्तरमा समस्या छ भने पहिलो ब्याच बजारमा आउनेबित्तिकै परीक्षण गरेर सूचना जारी गर्नुपर्थ्यो । बिरामीले महिनौंसम्म औषधि खाइसकेपछि मात्रै सूचना आउँदा त्यसको असर बिरामीमाथि पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गुणस्तरहीन औषधिको असर समस्या कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । औषधिमा सक्रिय तत्व कम भएको हो, आवश्यक मात्रा नपुगेको हो वा अन्य कुनै उत्पादन त्रुटि भएको हो भन्ने कुराले जोखिम निर्धारण गर्छ । ‘धेरैजसो अवस्थामा यस्ता औषधिले अपेक्षित काम गर्दैनन् । बिरामीलाई फाइदा हुँदैन । तर, गम्भीर रोगका बिरामी, गर्भवती, बालबालिका वा संक्रमणका बिरामीमा त्यसले ज्यानै जाने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने । कम्पनीलाई के कारबाही हुन्छ ? औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार कुनै औषधि मापदण्डअनुसार नभेटिएपछि पहिलो चरणमा त्यसको रिकोल प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कम्पनीले बजारमा पुगेका सबै ब्याच फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि सात दिनभित्र विभागमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।  प्रतिवेदनमा औषधी किन मापदण्डविपरीत भयो, गल्ती कहाँ भयो, पुनः यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर के-कस्ता सुधारात्मक तथा रोकथामात्मक उपाय अपनाइयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्छ । विभागले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्छ । सन्तोषजनक सुधार देखिएमा उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न दिइन्छ । अन्यथा उत्पादनमै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागका सहायक सूचना अधिकारी मुकेन्द्र पन्जियारले बताए ।  उनका आवश्यक परे विभागले उद्योगमै निरीक्षण टोली पठाउँछ । समस्या समाधान भएको पुष्टि भएपछि मात्रै उत्पादन नियमित हुन पाउँछ । पन्जियारका अनुसार एउटै उद्योगले बारम्बार यस्ता कमजोरी दोहोर्याए थप कडा कारबाही हुन सक्छ ।  ‘उत्पादन अनुमति पत्र र बिक्री–वितरण इजाजतपत्रसमेत खारेज गरिएका उदाहरण छन्,’ उनले भने । तर, विभागले सार्वजनिक गर्ने अधिकांश सूचनामा रिकोलबाहेक अन्य दण्डको विवरण उल्लेख हुँदैन । यसले कारबाही वास्तवमै कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ । सबै औषधी सरकारी प्रयोगशालामा जाँदैनन् राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी सरस्वती डंगोलका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सबै औषधि राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैनन् । उनका अनुसार ‘फार्माकोपियल’ औषधि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुस्तिकामा समावेश औषधिहरू विभागबाट मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिन्छ । राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले मुख्यतः बजारमा पुगिसकेका औषधिको निगरानी परीक्षण गर्छ । फार्माकोपियामा नपरेका ‘नन–फार्माकोपियल’ औषधि भने राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट विधि पुष्टिकरण भएपछि मात्रै बजारमा जान पाउँछन् । यसको अर्थ बजारमा पुग्नुअघि धेरै औषधि उत्पादक कम्पनीले रोजेका मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टकै आधारमा स्वीकृत हुन्छन् । संघको तर्क : रिकोल गुणस्तर कायम गर्ने प्रक्रिया हो नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारी रिकोललाई विश्वव्यापी गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको हिस्सा मान्छन् । उनका अनुसार औषधिको गुणस्तर उत्पादन प्रक्रियामात्र होइन, भण्डारण, ढुवानी, तापक्रम, वातावरण र वितरण प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । ‘कारखानाभित्र राखिएको कन्ट्रोल स्याम्पल पास भएको तर बजारबाट ल्याइएको नमुना फेल भएको अवस्था पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनी आफैंले पनि उत्पादन फिर्ता गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा विभागले बजारबाट नमुना संकलन गरेर रिकोल गराउँछ । ‘रिकोल आउँदैमा औषधि गुणस्तरहीन छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । यो गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने । तर, एउटै कम्पनी वा एउटै औषधीको नाम पटक-पटक रिकोलमा आउन थाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उनले स्वीकार गरे । हालको प्रणालीमा औषधि फेल भएपछि रिकोल गर्ने व्यवस्था छ । तर, औषधी खाइसकेका बिरामीको स्वास्थ्यमा परेको असरको मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति वा कम्पनीको सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे स्पष्ट व्यवस्था कमै देखिन्छ ।

काठमाडौं । तीजको रंग फेरिएको छैन, तर तीजलाई हेर्ने र देखाउने तरिका बदलिएको छ । रातो सारी, चुरा, पोते, दर, नाचगान र मन्दिर दर्शन तीजका प्रमुख पहिचान हुन् । फरक यति हो, हिजो यी दृश्य घर, आँगन, माइती र मन्दिरसम्म सीमित हुन्थे । आज मोबाइलको क्यामेरामार्फत केही सेकेन्डमै हजारौं दर्शकमाझ पुग्छन् । तीजको उत्सवसँगै भिडियो बनाउने, पोस्ट गर्ने र भ्युज गन्ने संस्कृति पनि यसको अभिन्न हिस्सा बन्न थालेको छ । कतै गीत बजिरहेको हुन्छ । कतै नृत्य चलिरहेको हुन्छ । कतै त्यही दृश्यलाई सामाजिक सञ्जालका लागि खिच्न मोबाइल वा ट्राइपोड तयार अवस्थामा हुन्छन् । दर खाने कार्यक्रमसँगै टिकटक र फेसबुक रिल्सका लागि सामग्री तयार गर्ने क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ । मन्दिर दर्शनदेखि दर खाने कार्यक्रमसम्म, नयाँ पहिरनदेखि सामूहिक नृत्यसम्म तीजका अधिकांश गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । समाजसास्त्री नारायण ज्ञवाली तीजलाई केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा होइन, डिजिटल प्रदर्शनको अवसरका रूपमा समेत स्थापित गरिरहेको बताउँछन् । तीज र टिकटक स्वभावतः फरक विषय भएपनि एक अर्काका परीपुरक भएको ज्ञवालीको बुझाइ छ । तीज नेपाली समाजको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परासँग जोडिएको पर्व हो भने टिकटक छोटो भिडियो निर्माण र साझेदारी गर्ने डिजिटल माध्यम । तर पछिल्ला वर्षमा यी दुईबीचको सम्बन्ध यति नजिकिएको छ कि तीजका गीत, नृत्य, पहिरन र उत्सवको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा कति पुगे भन्ने आधारमा समेत मापन हुन थालेको छ । गीतको भावनादेखि भ्युजसम्म एक समय तीज गीत महिलाहरूका अनुभव र आवाज अभिव्यक्त गर्ने सांस्कृतिक माध्यम थिए । वर्षभरिका पीडा, दुःख, पारिवारिक विछोड, सामाजिक विभेद र माइतीप्रतिको भावनालाई गीतमार्फत सार्वजनिक गरिन्थ्यो । त्यसैले तीज गीत मनोरञ्जनको साधन मात्र थिएनन् । ती त महिलाको सामाजिक जीवन र मनोविज्ञान बुझ्ने सांस्कृतिक दस्तावेजसमेत थिए । अहिले पनि तीज गीतको बजार उत्तिकै सक्रिय छ । तर गीतको चर्चा अब त्यसले बोकेको विषयवस्तुमा मात्र सीमित छैन । गीत कति छिटो भाइरल भयो ? टिकटकमा कति भिडियो बने ? युट्युबमा कति भ्युज पुगे ? र सामाजिक सञ्जालमा कति चर्चा भयो ? भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न थालेको ज्ञवालीको तिज अनुभव रहेको छ । यस वर्ष विष्णु माझीको स्वरमा सार्वजनिक मायाको सानो दरबार, यस्तै छ आमै घरबार बोलको गीत यसको एउटा उदाहरण हो । पुतलीको भट्टी भाग-२२ का रूपमा आएको गीतमा सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा संगीत र मौसम हिमालीको कोरियोग्राफी रहेको छ । सार्वजनिक भएको केही समयमै गीतका अंश प्रयोग गरेर टिकटकमा भाइरल बन्न थाले । करिब १० दिनमै गीतले युट्युबमा ८० लाखभन्दा बढी भ्युज पाइसकेको थियो भने टिकटकमा लाखौले टिकटक बनाएका छन् । त्यस्तै एलिना चौहानको स्वरमा रहेको आज आमैले दिएको नौरती फुली, भोलि मैसँग होला कि नहोला बोलको गीतले पनि यस वर्ष उल्लेख्य चर्चा पायो । दीपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीत युट्युबमा एक करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यस गीतका अंशमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रम पनि व्यापक देखिन्छ । भदौरे मैना, मन ठाउँमा छैन, तीजको रन्को रननन बोलको गीतले भने युवापुस्तामा फरक किसिमको आकर्षण सिर्जना गरेको छ । परम्परागत तीज गीतमा देखिने विरह र वेदनाभन्दा फरक यसमा आधुनिक महिलाको आत्मविश्वास, सक्रियता र उत्साहलाई नृत्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । गीतका लयात्मक अंश र नृत्य गर्न सहज हुने संरचनाले सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रयोगलाई थप सहज बनाएको देखिन्छ । सेलिब्रेटीको तीज, दर्शकको ट्रेन्ड तीज गीतसँगै चर्चित महिला व्यक्तित्वका सामाजिक सञ्जाल गतिविधि पनि पर्वकै चर्चाको हिस्सा बन्न थालेका छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्की, गायिका एलिना चौहान, समीक्षा अधिकारी, रचना रिमालदेखि नेतृ रामकुमारी झाँक्रीसम्मले तीजसँग सम्बन्धित भिडियो, नाचगान र शुभकामना सन्देश सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यसले तीजको सांस्कृतिक अभ्यासमा अर्को परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले समाजमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूको पहिरन, नृत्य वा उत्सव स्थानीय समुदायभित्र सीमित हुन्थ्यो । अहिले सामाजिक सञ्जालका कारण त्यस्ता गतिविधि केही क्षणमै ठूलो दर्शकसमूहमाझ पुग्छन् । चर्चित व्यक्तिले प्रयोग गरेको गीत, पहिरन वा नृत्य शैली सर्वसाधारणले पछ्याउने क्रम पनि बढेको छ । यसरी सामाजिक सञ्जालले तीजलाई केवल अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएको छैन, ट्रेन्ड निर्माण गर्ने माध्यमसमेत बनाएको छ । संस्कृति कि प्रदर्शन ? समाजशास्त्री सविता प्रसाईं भने तीज र सामाजिक सञ्जालबीचको यो सम्बन्धलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हेर्छिन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालका कारण नेपाली संस्कृति र चाडपर्वको पहुँच भूगोलको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तीजका गतिविधि हेर्न र सहभागी भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् । सकारात्मक पक्ष के हो भने सामाजिक सञ्जालका कारण नेपालीहरूको चाडपर्व र त्यसको महत्व विश्वभर प्रचार-प्रसार भइरहेको छ, प्रसाईं भन्छिन् । तर यसको अर्को पाटो पनि रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने प्रतिस्पर्धाले तीजको मौलिक अर्थ र सांस्कृतिक सन्देशलाई ओझेलमा पार्न सक्ने जोखिम बढेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार तीज मूलतः चेली–माइतीको सम्बन्ध, भेटघाट र भावनात्मक आदानप्रदानसँग जोडिएको पर्व हो । विगतमा यातायात र सञ्चारका साधन सीमित थिए । माइती र चेलीको भेट आफैंमा महत्वपूर्ण अवसर हुन्थ्यो । त्यसैले तीजका गीतमा माइतीको सम्झना, भेटको खुसी, विछोडको पीडा र महिलाका सामाजिक अनुभव बढी अभिव्यक्त हुन्थे । तर अहिले तीजको सांस्कृतिक पक्षसँगै फेसन, मनोरञ्जन र प्रदर्शनको पक्ष बलियो हुँदै गएको प्रसाईं बताउँछिन् । दरको संस्कृतिमा आएको परिवर्तन तीजसँग जोडिएको दर खाने परम्परामा पनि समयसँगै परिवर्तन आएको उनको बुझाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार पहिले विशेष अवसरमा मात्र मीठो तथा पौष्टिक खाना खाने चलन थियो । माइती पुगेकी चेलीलाई खुसीयालीका रूपमा विशेष परिकार खुवाइन्थ्यो । भोलिपल्ट व्रत बस्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो रात पर्याप्त भोजन गर्ने अभ्यास पनि त्यसैसँग जोडिएको ज्ञवालीले बताए । तर अहिले दर खाने कार्यक्रम स्वयं एउटा सार्वजनिक सामाजिक गतिविधि बनेको प्रसाईको अनुभव रहेको छ । ठूला समूहमा आयोजना हुने कार्यक्रम, विशेष पहिरन, सजावट, नृत्य र त्यसको भिडियो सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले दरको सांस्कृतिक पक्षभन्दा प्रदर्शन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको प्रसाईंको विश्लेषण छ । गीत–संगीतमा पनि यस्तै परिवर्तन देखिएको उनी बताउँछिन् । पहिले तीज गीतमा चेलीबेटीका पीडा, संघर्ष र भावनाहरू प्रमुख विषय हुन्थे । अहिले धेरै गीत भाइरल हुने, भ्युज बढाउने र व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छन् उनी भन्छिन् । उनका अनुसार कतिपय नयाँ तीज गीतमा तीजको मौलिक सामाजिक र सांस्कृतिक विषयवस्तुसँगको सम्बन्धसमेत कमजोर देखिन थालेको छ । प्रविधिसँगै बदलिँदो संस्कृति यद्यपि प्रविधिका कारण संस्कृति परिवर्तन हुनु आफैंमा अस्वाभाविक भने होइन । समाज परिवर्तनशील भएकाले चाडपर्व मनाउने शैली पनि समयअनुसार बदलिन्छ । सामाजिक सञ्जालले नेपाली संस्कृति नयाँ पुस्ता र विश्व समुदायसम्म पु‍र्याउने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको समाजसास्त्री ज्ञवालीको तर्क रहेको छ । समस्या प्रविधिको प्रयोगमा भन्दा त्यसको उद्देश्य र प्रयोग गर्ने तरिकामा रहेको अर्का समाजसास्त्री प्रसाईंको बुझाइ छ । उनका अनुसार आधुनिक माध्यमलाई अस्वीकार गर्नेभन्दा त्यसको सकारात्मक प्रयोग गर्दै सांस्कृतिक मर्म जोगाउनु आवश्यक छ । नयाँ कुरा अन्धाधुन्ध अपनाउनेभन्दा आफ्नो संस्कृति, मूल्य र परम्पराको मर्म बुझेर आधुनिकतासँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, उनी भन्छिन् । वास्तवमा तीजमा परम्परा र प्रविधि एकअर्काका परीपुरक होइनन् । तर सँगसँगै हिँडिरहेका छन् । प्रश्न केवल टिकटकले तीजलाई बदल्यो कि तीजले टिकटकलाई सामग्री दियो भन्ने मात्र होइन । प्रश्न डिजिटल लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धामा तीजको मौलिक अर्थ र सांस्कृतिक स्मृति कति सुरक्षित रहन्छन् भन्ने रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । गायीका तथा अधिवक्ता शितल पाण्डेका अनुसार मोबाइलको क्यामेराले तीजलाई संसारभर पु‍र्याउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालले नयाँ पुस्तालाई तीजसँग जोड्न सक्छ । गायिका पाण्डे भ्युज र भाइरल हुने प्रतिस्पर्धाले पर्वको मूल भावनालाई नै विस्थापित ग‍र्यो भने प्रविधिले संस्कृति विस्तार गरेको होइन, संस्कृतिको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको ठहरिन सक्ने बताउँछिन् । त्यसैले आजको तीजलाई न त केवल परम्पराको निरन्तरता भनेर बुझ्न सकिन्छ, न त सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन मात्र । यो परम्परा, प्रविधि र प्रदर्शन संस्कृतिको संगम भएको गायिका पाण्डेको बुझाई रहेको छ । उनका अनुसार अहिले तीजको मौलिकता र डिजिटल युगको आकर्षणबीच नयाँ सन्तुलन खोजिँदैछ । पाण्डे भन्छिन् सायद यही कारणले आजको तीजमा दरसँगै मोबाइल छ, नाचसँगै क्यामेरा छ र गीतसँगै भ्युज पनि छ । उनका अनुसार प्रश्न यति मात्र हो, तीज भाइरल हुँदै गर्दा तीजको मर्म पनि भाइरल हुँदैछ कि छैन ? 

काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी १३ सय बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । अझै ४ हजार बढी मानिसहरू हराइरहेको सरकारको तथ्यांक छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घरका भग्नावशेषहरू, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका टनेलहरूमा खोजीकार्य भइरहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा तथा सशस्त्र प्रहरी गरी सुरक्षा निकायका तीनवटै निकायहरूले खोजीकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । खोजीकार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन तालिमप्राप्त कुकुरहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञानलगायत खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा विश्वले ठुलो प्रगति हासिल गरेको छ । तर एउटा कुकुरले गर्नसक्ने कामका लागि त्यस्तो क्षमताको प्रविधिको विकास किन भएन त ? यो नेपालको मात्रै समस्या हो कि अन्य देशहरूमा पनि ? यस्ता खालका प्रश्नहरू अहिले निकै उठेको छ ।  के भन्छ नेपाल प्रहरी ?  नेपाल प्रहरीको केनाइन (कुकुर) शाखाका डीएसपी कृष्णबहादुर बस्नेतले हाल नेपाल प्रहरीसँग ४५ वटा तालिमप्राप्त प्रहरी कुकुर रहेको जानकारी दिए । यी कुकुरहरू फरार अपराधी खोजी, लागुऔषध तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने र प्राकृतिक विपत्तिमा खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । उनका अनुसार ल्याब्राडोर, जर्मन सेफर्ड, गोल्डेन रिट्रिभर, बेगल तथा बेल्जियन सेफर्ड जातिका कुकुरलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म विशेष तालिम दिएपछि मात्रै कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिन्छ । केही कुकुर विदेशबाट खरिद गरिन्छ केही नेपालमै प्रजनन तथा खरिद गरेर पनि प्रयोग गरिन्छ । तालिमप्राप्त कुकुरको घ्राणशक्ति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले उनीहरूले गन्धका आधारमा खोजी तथा अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण संकेत दिने डीएसपी बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विपद्का घटनास्थलमा होस् वा फरार अपराधीको खोजीमा, कुकुरले देखाएको संकेत र बाटो अहिलेसम्म प्रभावकारी देखिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध भए पनि खोज तथा उद्धारमा कुकुर अझै प्रभावकारी माध्यम मानिन्छन् ।  ‘उच्च प्रविधियुक्त उपकरण महँगा हुन्छन्, सीमित मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् र सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । कुकुर भने सस्तो, सुलभ र छिटो परिचालन गर्न सकिने भएकाले विश्वभर नै केनाइनको प्रयोग बढिरहेको छ,’ उनले भने ।  नेपालमा मेटल डिटेक्टरलगायत केही खोजी प्रविधि प्रयोगमा रहे पनि ती सीमित र महँगा रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रहरी कुकुरको प्रयोग गर्दा छिटो, प्रभावकारी र व्यावहारिक परिणाम प्राप्त हुने भएकाले यसको महत्त्व अझै कायम छ,’ उनले भने । भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी अभियानमा हाल रसुवामा दुई, नुवाकोटमा दुई, चितवनमा एक तथा तनहुँ–गोरखा क्षेत्रमा एक गरी कुल ६ वटा प्रहरी कुकुर परिचालन गरिएको डीएसपी बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती कुकुरहरूको सहयोगमा हालसम्म चारदेखि पाँचवटा शव फेला परिसकेका छन्। यसले वैज्ञानिक प्रविधिको तीव्र विकासका बीच पनि विपद् व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धारमा कुकुरको भूमिका अझै अपरिहार्य रहेको देखाउँछ । कुकुर र प्रविधिको संयोजन भविष्यको बाटो हुन सक्ने भए पनि हालसम्म मानव गन्ध पहिचान गर्ने क्षमतामा कुकुरकै घ्राणशक्ति सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बनेको छ। विश्वको अध्ययनले के भन्छ ?  मानिसले विभिन्न किसिमका प्रविधिको विकास गरे पनि कुकुरको घ्राणशक्ति (सुँघ्ने क्षमता) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन् । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार खोज तथा उद्धारमा कुकुरहरू भग्नावशेषमुनि, हिलोभित्र, हिउँमुनि वा पानीको सतहबाट समेत मानिसको गन्ध पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन् ।  उनीहरूले मानिसको शरीरबाट निस्कने विभिन्न रासायनिक यौगिक सास, पसिना तथा छालाबाट निस्कने सूक्ष्म कणहरूको गन्ध छुट्याउन सक्छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार कुकुरको नाकमा करिब ३० करोडभन्दा बढी घ्राण रिसेप्टर हुन्छन् । मानिसमा भने यसको संख्या करिब ६० लाख मात्र हुन्छ । यही कारण कुकुरले अत्यन्त न्यून मात्रामा रहेका गन्धका कणसमेत पत्ता लगाउन सक्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, हिमपहिरो, बाढी तथा भवन भत्किँदा खोजी अभियानमा कुकुरहरू पहिलो रोजाइमा पर्छन् । सन् २००१ को अमेरिकास्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको ९/११ आक्रमणपछि पनि सयौं खोज तथा उद्धार कुकुर परिचालन गरिएका थिए । उनीहरूले भग्नावशेषभित्र फसेका मानिस तथा शव खोज्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । विपदमा शव खोज्न कुकुर नै प्रभावकारी जैविकी प्रविधि विगत दुई दशकमा वैज्ञानिकहरूले ‘इलेक्ट्रोनिक नोज’ नामक उपकरण विकास गरेका छन् । यी उपकरणले मानिसको शरीर वा शवबाट निस्कने रासायनिक गन्ध पहिचान गर्ने प्रयास गर्छन् । केही रोबोट, ड्रोन र ग्यास सेन्सरयुक्त प्रणालीहरू पनि विकसित भएका छन्, जसले भग्नावशेषभित्र मानिसको संकेत खोज्न मद्दत गर्छन् । तर समस्या के छ भने विपद् प्रभावित क्षेत्र अत्यन्त जटिल हुन्छ । हावा, तापक्रम, धुलो, पानी, रसायन, धातु, माटो र अन्य गन्धहरूले वातावरणलाई प्रभावित बनाइरहेका हुन्छन् ।  यस्तो अवस्थामा प्रविधि धेरैपटक असफल हुन सक्छ । अहिलेको कुनै पनि कृत्रिम प्रणालीले खोजी कार्यमा कुकुरका संवेदनशीलता, गतिशीलता र निर्णय क्षमताको पूर्ण विकल्प दिन नसकेको अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  इटालीका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०२६ मा प्रकाशित अध्ययनमा खोज तथा उद्धार कार्यमा कुकुरहरूलाई अहिलेसम्म कुनै कृत्रिम उपकरणले प्रतिस्थापन गर्न नसकेको जैविक प्रविधिका रूपमा वर्णन गरेका छन् । केही कुकुर जीवित व्यक्तिको गन्ध पहिचान गर्न तालिमप्राप्त हुन्छन् भने केही शव वा मानव अवशेष खोज्न प्रशिक्षित गरिएका हुन्छन् । मृत शरीरबाट निस्कने विशिष्ट रासायनिक गन्धलाई पहिचान गर्न सक्ने ‘क्याडाभर डग’ वा ‘ह्युमन रिमेन्स डिटेक्सन डग’ विश्वभर प्रयोग हुँदै आएका छन् । भारतको राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बलले हालै प्रकाशित एक अध्ययनमा क्याडाभर कुकुरहरूले पहिरो, बाढी तथा अन्य सामूहिक विपदमा शव खोजीलाई उल्लेखनीय रूपमा छिटो र प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरेको छ । भविष्यमा के होला ? विशेषज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा कुकुर र प्रविधि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, सहकार्यकर्ता बन्नेछन् ।  अहिले नै धेरै देशहरूले कुकुरको शरीरमा क्यामेरा, जीपीएस, सेन्सर र सञ्चार उपकरण जडान गरेर खोजी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  साथै रोबोट र इलेक्ट्रोनिक नोजलाई कुकुरसँगै प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि बढ्दो छ । भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी अभियानले फेरि एकपटक देखाएको छ, मानिसले चन्द्रमासम्म यात्रा गरिसकेको छ, कृत्रिम बौद्धिकताले जटिल काम गर्न थालेको छ, तर भग्नावशेषभित्र जीवन वा मृत्युको संकेत खोज्ने मामिलामा कुकुरको नाक अझै पनि संसारकै सबैभन्दा भरपर्दो ‘प्रविधि’ बनेको छ ।  विज्ञानले विकल्प खोजिरहेको छ, तर अहिलेसम्म त्यो विकल्प पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन ।

काठमाडौं । भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति भयो । बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका दर्जन बढी संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको छ । यसले नेपालमा सुरुङ निर्माण र सुरक्षाको परम्परागत अभ्यासमाथि पनि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । लाङटाङको उत्तरी भेगबाट करिब ५ हजार २ सय मिटर उचाइबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा हिउँ, ढुङ्गा, ग्राभेल र लेदोसहितको रकफ्लो करिब १२ सय मिटर तल झर्दा आएको भीषण बाढीलाई भूगर्भविद्ले नेपालले अहिलेसम्म नसोचेको प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो घटनाले अब जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र सुरुङभित्र काम गर्ने जनशक्तिको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामै नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने देखाएको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्धित भई भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ डा. कञ्चन चौलागाईंसँग विकासन्युजका लागि पवन मुडभरीले गरेको विकास बहस: भोटेकोशीमा अनपेक्षित रूपमा आएको बाढीले विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति गर्‍यो । यो बाढीलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आफ्नै तर्फबाट आँकलन गरेका छन् । भूगर्भविद्को नजरबाट यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा पहिले यस्तो डिजास्टर देखिएको थिएन । यो पहिलो पटक हो । यो जलवायु परिवर्तनको पनि केही असर हुन सक्छ । त्यसका लागि अझै बढी मात्रामा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको यो डिजास्टर भनेको लाङटाङको उत्तरी भेगबाट रकफलसँगसँगै त्यहाँ जम्मा भएको हिउँ, ग्राभेलहरू १२ सय मिटर डाउन हुँदाखेरि भीषण बाढी आएको देखिन्छ ।  ५२ सय मिटरबाट एकैपटक १२ सय मिटर तल झर्दा त्यहाँ भएको सम्पूर्ण वस्तुलाई बगाएर ल्याइसकेपछिको परिणाम यो बाढीलाई मान्न सकिन्छ । तपाईं सुरुङ विज्ञ पनि भएको नाताले यो बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका सुरुङ संरचनाहरूमा प्रारम्भिक रूपमा कस्तो किसिमको भौतिक क्षति भएको हुन सक्छ ? क्षतिको गम्भीरता कुन-कुन आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ ? अहिलेलाई प्रारम्भिक चरणमा उद्धारको काम मात्रै भइरहेको छ । सुरुङभित्र फसेका साथीभाइहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने विषयमा मात्रै अहिले मध्यनजर भएको हुनाले अहिले प्रारम्भिक आँकलनमै सुरुङमा कति क्षति भयो भनेर भन्नु उचित हुँदैन । अहिलेको फोटोग्राफहरू हेर्दाखेरि हिलो, माटो, ढुङ्गा मात्रै छिरेको देखिन्छ । पावरहाउस बनिसकेका ठाउँमा पनि हिलो, ढुङ्गा, माटो भरिएको हुनाले विद्युत् गृहभित्र भएका मेसिनहरू कति ड्यामेज भएका छन् भन्ने कुरा त्यो सफा गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ डा. कञ्चन चौलागाईं अझै पनि धेरै जना सुरुङभित्र फसेको हुनसक्ने आँकलन छ । केही दिनअघि मात्रै सुरुङभित्रबाटै जीवितै उद्धार गरियो । सुरुङभित्र फसेका अन्य व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना कति छ ? बाढी आएको भर्खरै १४–१५ दिन भएको छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा नभए पनि बाहिरी देशहरूमा ६३ दिनसम्म पनि मान्छेहरू सुरुङभित्र जीवितै रहेको इतिहास छ । त्यसले गर्दा अहिले नै सबै सक्कियो भन्न मिल्दैन । भित्र भएको मान्छेलाई उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भित्र अहिलेको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको, जुन बनिसकेको छैन, बन्ने अवस्थामा त्यहाँ पानीहरू चुहिरहेको भेट्न सकिन्छ, ठाउँ–ठाउँमा पानीहरू चुहिरहेको हुनसक्छ । सुरुङ पूर्णरूपमा नटालिएको पनि हुन सक्छ ।  अहिले हामीले हेर्‍यौं भने कुनै–कुनै सेगमेन्टमा लेदो, माटो, ढुङ्गाहरूले आधाजति सुरुङ पुरिएको छ त्योभन्दा उता केही पनि अझै देखिरहेकै छ भने । कुनै ठाउँमा पूर्णरूपमा पुरिएको पनि देखिन्छ । त्यसैले आधा पुरिएका टनेल भित्र रहेका मानिसहरु जिवित भेटिनसक्ने सम्भावना हुन्छ भने पूर्णरूपमा पुरिसकेको ठाउँमा पनि टनेल त धेरै लामो हुन्छ । कुनै चार किलोमिटर छ भने कुनै पाँच किलोमिटर छ, कुनै नौ किलोमिटरका पनि छन् । बाढीका कारण ढुङ्गा, माटो, सबै चट्टानहरू, काठहरू सबै सुरुङभित्र छिरेको छ । कति भित्रसम्म छिरेको छ, हाम्राभित्र बसेका कामदारहरू कुन चेनेजमा बसिरहेका छन् । र यो ढुङ्गा–माटो कुन ठाउँसम्म पुग्यो, त्यसले पनि उनिहरूको स्थिति निर्धारण गर्न सक्छ । अहिले भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो अत्यधिक बहाव र लेदो, ढुङ्गासहितको बाढी आयोजनाको मूल डिजाइनमा अनुमान गरिएको हुन सक्छ कि यो डिजाइनको आधारभन्दा बाहिरको घटना हो ? यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको चीज भयो । किनभने यति धेरै माथिसम्म आउँछ भनेर अहिलेसम्म डिजाइनमा राखिएको पनि छैन । यो त सुनामी नै भयो । नसोचेको परिणाममा यो रक-फ्लो भएर आएको छ । त्यसपछि त्यसले ल्याएको सेडिमेन्टहरू माथि आइपुगेको छ । यस्तो डिजाइनमा सोचेको हुँदैन । यस्तो पनि प्राकृतिक प्रकोप निम्तिन सक्छ भइसकेपछि अब हामीले जस्तो विद्युत् गृहभित्र बसेका मान्छेहरूलाई भोलिको दिनमा यस्तै मडफ्लो भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । यसका लागि हामीले इमर्जेन्सी टनेल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पावरहाउसको ग्राउन्ड लेभलबाट दुई–तीन सय मिटर माथितिर निस्किने एउटा बाटो बनाइयो भने भोलिको दिनमा अब यस्तैगरी फेरि विपत् पर्दाखेरि सुरुङभित्र यस्तै मडफ्लो भयो भने मान्छेहरू त्यहाँबाट निस्किने सम्भावना बढाउँछ । अहिले त्यो अभ्यास भएको छैन, किनभने यो पहिलोपटक नेपालले भोगेको विपत्ति हो । र यस्तो आउँछ भन्ने कल्पना पनि नगरिएको हुनाले अबको डिजाइनमा हामीले यो चीजलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । टनेलमा कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि पनि टनेलको मुखमा गेट राख्ने चलन हुँदैन । अब टनेलको मुखमा अटोमेटिक गेट राख्नु आवश्यक देखियो । बाढी–पहिरो आएको सेन्सरले नै अटोमेटिक लक हुने खालको गेटहरू सुरुङको प्रवेशद्वारमा राख्न सकियो भने टनेलभित्र हुने मानवीय ता भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । सुरुङ तत्काल सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन ?  अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तत्कालै सुरु गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने हाम्रो बाँधहरू पनि सबै बगाएको छ । बाँधबाट हाम्रो जुन वेयर हुन्छ, त्यहाँबाट पानी नआइसकेसम्म सञ्चालन हुँदैन । अहिले पनि इनिसियल एसेस्मेन्ट भएको हुनाले अब कति सुरुङभित्र माटो, ढुङ्गा छिरेको छ, त्यहाँ ड्यामेज कति पुर्‍याएको छ भनेर भन्न नसकिसकेको हुनाले अहिले नै यति समयमा हामीले प्रोजेक्टहरू रिभाइभ हुन्छ भन्न सकिँदैन । बाढीपछि धेरै सुरुङभित्र लेदो थिग्रिएको छ भनिन्छ । यो हटाउने मेसिन नेपालमा छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो । यसको सफाइ कसरी गरिन्छ ? अहिलेसम्म हामीलाई समस्या पनि परेको थिएन । सायद विश्वमा नै मल्टिपल सेक्टरको प्रोजेक्टमा एकैचोटि धेरै टनेलमा यस्तो मडफ्लो भएको पनि छैन । त्यसैले हामीसँग त्यस्तो इक्विपमेन्ट अहिले छैन । सुरुङ खनिसकेपछि ड्रिलिङ गरिसकेपछि त्यसको मटेरियल बाहिर कसरी निकाल्ने भन्ने इक्विपमेन्टहरू छन् । र यस्तो सुरुङमा आधा दलदल पुगिसकेपछि त्यहाँभित्र जानको लागि इक्विपमेन्टहरू छैनन् । तर पूर्णरूपमा सबै नभएको भन्ने चाहिँ होइन । हामीसँगै भएका इक्विपमेन्टहरू जस्तै एक्साभेटर, लोडरहरू, क्रेनहरू जेसिबीहरू लगायतका मेसिनहरुले भित्र रहेका मटेरियलहरू निकाल्ने प्राक्टिस छ ।  पहिले त हाम्रो टनेलभित्र फसेका व्यक्तिहरूलाई जीवित उद्धारको प्रयास गर्नुपर्‍यो । त्यो गरिसकेपछि जे–जे मटेरियल हाम्रो टनेलभित्र छिरेका छन्, तिनीहरूलाई सफा गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कुन–कुन भागमा के–के ड्यामेज गरेको छ, त्यसको ड्यामेज असेस्मेन्ट गरिसकेपछि मात्रै यो ठाउँमा हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ठाउँमा पूरा सपोर्ट अझै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरुङ डिजाइनको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि ? यो बाढीबाट हामीले के सिक्यौं भने सुरुङ डिजाइन गर्दाखेरि केही प्रिन्सिपल चीजहरू एडभान्स गर्नुपर्ने आधार देखियो । जस्तो अहिलेसम्म हामीले डिजाइन गरेकोमा इमर्जेन्सी टनेल भन्ने छैन । किनभने यस्तो आउँला भन्ने, विपदा आउला भन्ने कसैले सोचे पनि थिएन । अब सुरुङ डिजाइन गर्दा यस्तो मडफ्लो भविष्यमा पनि आउनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर पावरहाउसमा, विद्युत् बनिसकेपछि प्रोजेक्ट रन भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई यस्तो मडफ्लो भयो भने कसरी बाहिर निस्किने, त्यसको लागि एउटा इमर्जेन्सी टनेल भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । सबै प्रोजेक्टहरू खोलातिरै बनिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा वर्किङ कन्स्ट्रक्सन पनि हामीले निश्चित ठाउँमा मान्छेहरू इमर्जेन्सी हुनको लागिसेफ ट्रेलहरू पनि बनाउनुपर्ने देखियो । दुई–तीन सय मिटर माथि चौरजस्तो डेभलप गरेर मान्छेहरू बाढी–पहिरो आयो भने त्यहाँबाट निस्किने ठाउँ पनि डेभलप गर्नुपर्ने देखियो । अहिलेको यस्तो प्रकोप आइसकेपछि मान्छेहरू कहाँ भाग्ने, कसरी भाग्ने भनेर उनिहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्‍यो । हिल च्यालेन्जतिर माथितिर उकालो लाग्ने बाटाहरू पनि बनाएर राख्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नेपालमा सडक र जलविद्युतका लागि सुरुङ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । यो भोटेकोशीको घटनाले नेपालको टनेल इन्जिनियरिङलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो ? टनेल इन्जिनियरिङलाई यसले एउटा राम्रो पाठ दियो, पहिलेको सोचाइबाट डिजाइन गर्दाखेरि फेरि पनि यस्तो डिजास्टर हुन सक्छ । अहिले सुरुङमा फसेका भएको मान्छेहरू निकाल्नलाई पनि हामीलाई अब धेरै गाह्रो हुने देखियो । त्यसैले डिजाइनमै केही मोडिफिकेसन यसले आवश्यक गरेको छ । जस्तै पोर्टलहरूमै एडभान्स गर्ने कि, पोर्टलहरूको डिजाइन नै केही एडभान्स गर्ने कि, टनेलभित्र जम्मा भएको मटेरियलहरू निकालिसकेपछि त्यसको असेस्मेन्ट गरिसकेपछि ड्यामेजिङ भएको टनेलमा मडफ्लो बढी भएको छ कि अथवा टनेलमाबढी ड्यामेज भएको छ कि, त्यो अध्ययन गरिसकेपछि केही प्यारामिटरहरू एडभान्स गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस सँगसँगै हामीलाई इमर्जेन्सी टनेल, अटोमेटिक गेट कन्ट्रोल, लगायतका कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखियो ।  अहिलेको यो बाढीले जम्माजम्मी कतिवटा सुरुङमा क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ ? टनेल कन्स्ट्रक्सन र अपरेसनमा गएर बाह्रवटा प्रोजेक्टहरू छन् । त्यसमा चार–पाँच वटा प्रोजेक्टमा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छन् र दुईवटा जति अपरेसनमा आएका प्रोजेक्टहरूमा क्षति भएको देखिन्छ । यीमध्ये कुनै–कुनै निर्माणमा थिए भने कुनै अपरेसनमा आएका छन् । त्यसैले जम्म बाह्रवटा प्रोजेक्टहरू ड्यामेज भएको अवस्था छ । धेरै मानिसहरू फसेको भन्ने आशंका कुन टनेलमा गरिएको छ ? त्रिशूली थ्री एमा धेरै मान्छेहरू फसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन दुई सय सोह्रौं एमआरको छ । त्यहाँ धेरै मान्छेहरू भित्र पसेको रेकर्डले देखाउँछ । करिब पाँच सयभन्दा बढी मान्छेहरू सुरुङभित्र छन् कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले त्यो डाटाहरु परिवर्तन भइरहेको छ तर सबैभन्दा बढी मानिसहरू दुई सय सोह्रौं एमआरमै ट्र्यापमा सुरुङभित्र अड्किएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणको लागत बढ्ने डरले सुरुङको डिजाइनमा पनि खर्च कटौती गर्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसको दीर्घकालीन मूल्य कतिको महँगो पर्न सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेको घटनाले पाठ सिकाएको हो कि ? हाम्रोमा सुरुङ निर्माणमा दुई किसिमको प्राक्टिस भइरहेको छ । एउटा सर्किट इन्ड टनेल र अर्को कन्क्रिट इन्ड टनेल त्यो दुईटै प्राक्टिस चलिरहेको छ । दुईटै प्रोजेक्टहरू सपोर्ट सिस्टममा काम गरायो भने पनि दुईटै यो मेथडले राम्रोसँग काम गरिराखेको छ । त्यसले गर्दाखेरि आयोजना नै कमजोर बनोस् भन्ने तरिकाले काम गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन । अहिलेको प्रकोप नै नसोचेकै चिज घटना भएको हुनाले कुन प्रोसेसमा मिटिगेसन गर्ने, भोलिको दिनमा यस्तो खालको बिपत्ति आयो भने के उपाय लाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । तपाईं लामो समयदेखि भूगर्भविद् तथा सुरुङविज्ञ भएरै काम गरिरहनुभएको छ । यहाँले काम गर्दा अहिलेसम्म सुरुङमा के–कस्ता जोखिमहरूको सामना गर्नुभएको छ ? अहिलेसम्म काम गर्ने क्रममा सर्ट स्पानमा कोल्याप्स हुने टनेलहरू कोल्याप्स हुने जस्ता  जोखिमहरू आएका छन् । नेपालमा लोअर हिमालय र हाइयर हिमालयमा बढी सुरुङ खन्ने प्राक्टिस भइरहेको छ । अब सँगसँगै सिवालिक जोनमा पनि हामी सुरुङ खनिरहेका छौं । दुई–तीनवटा प्रोजेक्टहरू सिवालिक जोनमा पनि कन्स्ट्रक्सन भएका छन् भने हाइयर हिमालय र लोअर हिमालयमा हामीले सुरुङहरू बढी खनिरहेका छौं । लोअर हिमालयमा खन्दाखेरि अलिकति वेदरिङ जियोलोजी भएको हुनाले त्यहाँ बढी सपोर्ट सिस्टमहरू लाग्ने देखिन्छ भने हाइयर हिमालयमा अलिक राम्रो चट्टानहरू भेटिन्छन्, हाइयर क्वालिटीको रकहरू भेटिने भएको हुनाले त्यहाँ सपोर्ट सिस्टमहरू पनि कम लाग्ने र जोखिम पनि कम देखिन्छ । हाइयर हिमालय, लोअर हिमालयको टनेलमा काम गर्दाखेरि सोर्ट स्पानमा कोल्याप्स हुने देखिएको छ । त्यस्तै धेरै पानी एकै ठाउँबाट चुहिएर टनेलमा समस्याहरू आउने देखिएका छन् । सुरुङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के–के छन् ? नेपालले सुरुङमा धेरै लामो अभ्यास गरेर आइसकेको छ । हामीले धेरैवटा प्रोजेक्ट पनि बनाइसकेका छौं । हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा होस् या रोड टनेलमा हाम्रो एक्सपर्टिजहरू बढ्दै गइरहेका छन् ।  सुरुङ निर्माण गर्ने बेला यसको डिजाइनमा नै खास ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । कुन जियोलोजीमा हामीले जियोमोरफोलोजीमा कुनमा हामीले सुरुङ निर्माण गरिरहेका छौं ।  जमिनको माथि हाइटबाट कति मुनि सुरुङ छ भन्ने पहिला अध्ययन गरिसकेपछि, भूगर्भिक अध्ययन राम्रो गरिसकेपछि, मेरो विचारमा सुरुङमा आउने जोखिमहरू हामीले पहिले नै अनुमान गर्न सक्छौं ।  नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पनि भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । यो सुरुङ मार्गमा यस्तो किसिमको दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमहरू के छन् ? यसमा त केही छैन । किनभने यो रोडवे टनेल हो । यसमा हामीले पुरै कन्क्रिट लाइनिङ गरेका छौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा त्यस्तो जोखिम केही पनि छैन । केही गाडीहरू एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ इमर्जेन्सी टनेलको रूपमा अल्टरनेट टनेल पनि राखिएको छ । त्यहाँबाट हामी बाहिर पनि निस्किन सक्छौं । र अहिले जोखिमको हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुरै टनेल कन्क्रिट लाइनिङ गरिसक्या भएको हुनाले त्यस्तो जोखिम केही पनि देखिँदैन । बाढी आउने सम्भावना छैन । ढुङ्गा कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने जोखिम हो । त्यसमा पनि इनिसियल फेजमा प्राइमरी सपोर्ट राखेको र पछिल्लो चरणमा फिनिसिङमा कन्क्रिट लाइनिङ नै गरिसक्या भएकाले यसमा त्यस्तो जोखिम केही पनि छैन । अन्त्यमा, यो भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो घटना प्राकृतिक प्रकोप मात्रै हो कि यसले नेपालमा अहिलेसम्म अपनाइएको सुरुङ डिजाइन, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा मापदण्डमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ ? यो कसैले नसोचेको दुर्घटना भयो । तर यसले अब हामीले कुनै पनि डिजाइन गर्दा यस्तो किसिमको जोखिम पनि अब आउन सक्छ है नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्टमा भनेर पहिल्यै सचेत हुनुपर्ने सिकाएको छ । अब भविष्य हुनसक्ने जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा मापदण्डमा हामी एकदमै चनाखो हुनुपर्छ ।

काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशीको बाढीले मानवीय र भौतिक रूपमा ठूलो क्षति भयो । बाढीले घर, बस्ती र सडक मात्रै बगाएन, सयौं बालबालिकाको पढाइको बाटोसमेत अवरुद्ध गरिदिएको छ ।  बाढीको चपेटामा परेका धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका विद्यालयमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउँदा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको देखिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित तीन जिल्लाका १९ वटा विद्यालयमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये १० वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा र ९ वटा विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पूर्ण रूपमा क्षति भएका विद्यालयमध्ये ८ वटा सामुदायिक र २ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । त्यस्तै, आंशिक क्षति भएका विद्यालयमा ४ वटा सामुदायिक र ५ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । तर यो प्रारम्भिक विवरण मात्रै हो । शिक्षा मन्त्रालयको टोली अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको वास्तविक अवस्था र अभिलेख रुजु गरिरहेको छ । स्थलगत अनुगमनपछि विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकसँग सम्बन्धित तथ्यांकसमेत यकिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीबाट ३२ विद्यालयमा पढाइ प्रभावित  बाढीले क्षति पुर्‍याएका कतिपय विद्यालय अब तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । कतिपय विद्यालयको संरचना नै बाढीले बगाएको छ भने कतिपय ठाउँमा विद्यालयको भग्नावशेष मात्रै बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यालय भवन जोगिएका ठाउँमा पनि पढाइ सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन । बाढीबाट जोगिएका ८ वटा विद्यालयमा अहिले आश्रयस्थल तथा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ यसरी प्रत्यक्ष क्षति भएका १९ र आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका ८ तथा मनोपरामर्शका कार्यहरू सञ्चालन गरेका, हेल्थडेस्क गरी कम्तीमा ३२ वटा विद्यालय प्रभावित भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ५० बालबालिका र २० जना शिक्षक सम्पर्कविहिन  बाढीले विद्यालयका भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त पारेको छैन, बालबालिकाको सिकाइमा पनि ठूलो असर पारेको छ । मन्त्रालयलाई प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब २ सय ५० बालबालिका सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । १९ देखि २० जना शिक्षकसमेत सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी तथ्यांकले बाढीपछि शिक्षा क्षेत्रले सामना गरिरहेको संकटको गहिराइ देखाउँछ । विद्यालयमा फर्कने वातावरण नबनेसम्म बालबालिकाको पढाइ नियमित हुने अवस्था छैन । त्यसमाथि बाढीबाट बचेका बालबालिकाको मानसिक अवस्था अर्को चुनौती बनेको छ । शारीरिक रूपमा ठूलो चोट नलागेका बालबालिकासमेत मानसिक रूपमा गम्भीर असरमा परेको मन्त्रालयको आँकलन छ । त्यसैले अब विद्यालय खोल्नु मात्रै पर्याप्त नहुने शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्रभावित बालबालिकालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मनोसामाजिक परामर्शसँगै सिकाइलाई पुनः जोड्ने योजना अघि सारिएको छ । १० हजार बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवामा मात्रै करिब २ सयदेखि २ सय ५० बालबालिकाको  सिकाइ पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ भने नुवाकोटमा विद्यालय र कलेजहरूमा क्षति भएकोमा ठुलो मात्रामा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धामीले भने तीनवटै जिल्लाका विद्यालयमा गरी करिब १० हजार बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ ।  विद्यालयहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेपछि सुरक्षित रहेका विद्यालयलाई आवासीय विद्यालय अर्थात् होस्टेलका रूपमा सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।  यसरी प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित विद्यालयमा राखेर पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ । विपद्पछि बालबालिकाको शिक्षा नरोकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अब उद्धारपछि ‘सिकाइ’ प्राथमिकतामा बाढीपछि पहिलो प्राथमिकता जीवन जोगाउनु थियो । अहिले उद्धारको काम करिब टुंगिन लागेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान प्रभावित बालबालिकाको सिकाइतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । शिक्षा विभागको नेतृत्वमा धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा निर्देशकसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार तथा अन्य सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिसमेत टोलीसँग समन्वयमा खटिएका छन् । स्थलगत टोलीले विद्यालयको भौतिक क्षतिसँगै विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक अभिलेखको अवस्था पनि रुजु गर्नेछ । त्यसपछि कुन विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कहाँ वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र आवश्यक छ र कहाँ आवासीय व्यवस्थामार्फत पढाइ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धामीका अनुसार अबको प्राथमिकता उद्धारबाट सामान्यीकरण र सामान्यीकरणबाट सिकाइतर्फ अघि बढ्नु हो । बाढीले विद्यालयका भवन भत्काए पनि बालबालिकाको पढाइ रोकिराख्ने अवस्था नबनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । त्यसका लागि सुरक्षित विद्यालयको उपयोगदेखि आवासीय व्यवस्थासम्मका विकल्प अघि सारिँदैछन् । ‘किनकि विपद्पछि विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्न सक्छ, तर बालबालिकाको सिकाइमा आएको लामो अवरोधले उनीहरूको भविष्यमा अर्को ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । ‘आमा ! अब ड्युटी जाने बेला भयो । फोन राखें है ।’ रोल्पाकी आश्मा विकका छोरा सुनिल विकले आमासँग फोनमा बोलेको अन्तिम वाक्य थियो यो । त्यो वाक्यले आश्माको कानलाई अझैं रन्थनाइरहेको छ । आश्मालाई अझैं आशा छ कि मेरो छोरो पक्कै भेटिनेछ ।  काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका भित्ताहरूमा टाँसिएका तस्बिरका भीडमा उनी आफ्नो छोराको अनुहार खोजिरहेकी छन् । आश्माका २० वर्षीय छोरा सुनिल विक नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । नन्द पूर्णिमा विकको साथमा चितवन, त्रिशूली हुँदै टिचिङसम्म आइपुगेकी आश्माका अनुसार घटना भएको दिन बिहान ७ बजे उनले छोरासँग कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनका छोरा सम्पर्कविहीन छन् ।  आश्मा विक ।  चित्लाङ, हरिहरपुरका अनुज बेत्रावतीमा हाइड्रोपावरमा काम गर्थे । बाढी आएको दिनदेखि बेपत्ता अनुजको खोजीमा उनकी आमा सञ्जिता कुमारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न अस्पताल चहार्दै टिचिङसम्म आइपुगेकी छन् । बिहान ९ बजे घरमा फोन गरेका अनुजले ११ गते घरमा आउने र रक्षाबन्धन मनाएर फर्किने वाचा गरेका थिए । त्यो वाचा पूरा भएन । बाढी आएको दिनदेखि अनुजको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अस्पतालको भित्तामा टाँसिएको अनुजको फोटो देखाउँदै सञ्जिता भक्कानिइन्, ‘यतिका दिन भइसक्यो । केही खबर आएन । बाबु, कहाँ छौ ?’ उनको यो प्रश्नको जवाफ अहिले कसैसँग छैन । तर, आमाको मनले अझै हार मानेको छैन । अस्पतालका भित्तामा टाँसिएका सयौं तस्बिरमध्ये आफ्नो छोराको तस्बिर हेर्दै उनी कतैबाट एउटा खबर आउने प्रतीक्षामा छिन् । जुम्लाका रामबहादुर बोहरा यतिबेला काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा आफ्नो छोराको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् । भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ का १८ वर्षीय विनोद बोहरा परिवारको सम्पर्कमा छैनन् ।  विनोद केही महिनाअघि मात्रै रसुवाको हाकुबेँसी अर्थात् हाकुपाखामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न पुगेका थिए । तर, बाढी आएको दिनदेखि उनी सम्पर्कमा छैनन् ।  छोराको खोजीमा रामबहादुर मात्रै काठमाडौं आएका होइनन् । जुम्लाबाट तीन दिन लामो यात्रा गरेर अन्य आफन्तसहित १२ जना काठमाडौं आइपुगेका छन् । शिक्षण अस्पताल पुग्दा उनीहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना आफन्तको खोजीमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए । उनीहरूका हातमा आफन्तका तस्बिर छन्, आँखामा चिन्ता छ र मनमा एउटै प्रश्न—‘हाम्रो मान्छे कहाँ छ ?’ रामबहादुरसँगै भाइको खोजीमा काठमाडौं आएका छन् दलबहादुर बोहरा । आफन्तको खोजीमा गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम रोकिएको छैन ।  करिब ८४० किलोमिटरको यात्रा गरेर आएका उनीहरूमध्ये केहीले हिजो मात्रै काठमाडौंको होटलमा रात बिताए । तर, आज कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो छैन । घरबाट निस्कँदा उनीहरूसँग एउटा आशा थियो- काठमाडौं पुगेपछि आफन्तको खबर पाइएला । तर, काठमाडौं आइपुग्दा पनि उनीहरूको यात्रा रोकिएको छैन । एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल, एउटा शवगृहबाट अर्को शवगृह र एउटा तस्बिरबाट अर्को तस्बिरसम्म उनीहरू आफन्तको अनुहार खोजिरहेका छन् । गाउँका छिमेकीहरू आफन्तको खोजीमा काठमाडौं आएको थाहा पाएपछि उनीहरूसँगै देवरभाइको खोजीमा टिचिङ अस्पताल पुगेकी हुन् निर्मला थिङ । कोही छोराको खोजीमा छन्, कोही भाइको, त कोही आफ्ना आफन्तको ।  काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरू अहिले उपचार, औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाले मात्रै भरिएका छैनन् ।  ती भित्ताहरूमा भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका मानिसहरूका तस्बिर टाँसिएका छन् । हरेक तस्बिरसँग एउटा परिवारको आशा जोडिएको छ, एउटा आमाको प्रतीक्षा छ र एउटा आफन्तको अधुरो कथा छ । गत भदौ १० गते अचानक आएको विनाशकारी बाढीमा परी १ हजार २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेको तथ्यांक छ ।  लामो समय बितिसक्दा पनि केही खबर नआएपछि कतिपय आफन्तले काजकिरिया गरेर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसकेका छन् । तर, केहीका आफन्त भने अझै भेटिने आशामा अस्पतालहरू चहारिरहेका छन् । टिचिङ अस्पतालका भित्तामा टाँसिएका तस्बिर अगाडि दैनिक सयौंको भीड लाग्छ । कोही ती तस्बिरमा आफ्ना आफन्त खोज्छन् । कोही भेटिने आशामा भित्तामा आफ्ना आफन्तको फोटो टाँस्छन् ।  अस्पतालको शवगृह बाहिरको भित्तामा ज्यान गुमाएकाहरूका तस्बिर छन् । ती तस्बिरमुनि लेखिएका नाम र ठेगाना पढ्दै मानिसहरू आफ्ना आफन्तको अनुहार खोजिरहेका हुन्छन् । सबैको उद्देश्य एउटै छ- बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु । बेपत्ता आफन्त खोज्नेहरूको भीडभाड रहेको अस्पतालमा दैनिकजसो ठूलो संख्यामा शवहरू पनि ल्याउने–लाने क्रम चलिरहेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १३ जनाको मात्रै पहिचान भएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार ती शवहरूको पहिचान नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । उनका अनुसार शवहरूमा अत्यधिक चोटपटक लागेको छ । पानी र लेदोका कारण शवहरू सडेगलेका छन् । त्यसैले पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ । ‘शवहरूको पहिचान नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ रोस्याराले भने, ‘पोस्टमार्टम गर्दै व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ दुई सय शव राख्ने क्षमता रहेको शवगृहमा १६१ वटा शव ल्याइएको थियो । तीमध्ये धेरै शवको व्यवस्थापन गरिसकिएको उनले बताए । तर, शवको व्यवस्थापन सकिँदैमा परिवारको प्रतीक्षा सकिएको छैन । शवगृह बाहिर आफन्त खोज्दै उभिएका मानिसका लागि एउटा तस्बिर, एउटा नाम वा एउटा सानो सूचना पनि ठूलो अर्थ राख्छ । उनीहरू कहिले भित्तातिर हेर्छन्, कहिले हातमा बोकेको तस्बिरतिर । कतिपयका आँखामा आँसु हुन्छ, कतिपयको अनुहारमा बेचैनी । अस्पतालमा अहिले ३६ जना घाइते उपचाररत छन् । तीमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले आईसीयूमा राखिएको छ । केहीको शल्यक्रिया गरिएको छ भने बाँकीको सामान्य वार्डमा उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी रोस्याराले बताए । कालीप्रसाद रोस्यारा ।  बाढीले शरीरमा मात्रै चोट पु¥याएको छैन । धेरै घाइतेहरू मानसिक आघातमा समेत छन् । अचानक आएको बाढी, आँखैअगाडि देखिएको विनाश, आफन्तको बेपत्ता अवस्था र आफू बाँचेर पनि प्रियजनको कुनै खबर नपाउनु- यी सबैले उनीहरूको मनमा गहिरो चोट छोडेको छ । सूचना अधिकारी रोस्याराका अनुसार घाइतेहरूमा शारीरिकसँगै मानसिक आघात पनि परेको छ । त्यसैले मनोचिकित्सकहरूद्वारा मनोपरामर्श दिने काम पनि भइरहेको छ ।