इटहरीमा बतास एमएडब्लूको बिक्री, सेवा तथा स्पेयर पार्ट्स केन्द्र सञ्चालनमा
इटहरी । बतास एमएडब्लू कमर्शियल भेहिकल्स प्रालिले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, तित्रिवनमा अत्याधुनिक आइशर बिक्री, सेवा तथा स्पेयर पार्ट्स केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदै पूर्वी नेपालमा भोल्भो–आइशर सञ्जाल विस्तार गरेको छ । गत माघ २१ गते सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा रामधुनी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तारा थापा, एमएडब्लू समूहका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, बतास एमएडब्लू कमर्शियल भेहिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक शान्त राज बतास तथा भिई कमर्शियल भेहिकल्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमन अरोरा लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका उपाध्यक्ष हेमन्त पुराणिकले नयाँ केन्द्रले ग्राहकलाई विश्वस्तरीय सेवा र उत्कृष्ट स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नव उद्घाटित केन्द्र दक्ष प्राविधिक, आधुनिक परीक्षण उपकरण तथा पूर्ण रूपमा सुसज्जित स्पेयर पार्ट्स केन्द्रसहित सञ्चालनमा आएको छ । यसले छिटो सेवा प्रदान गर्दै सवारी साधनको अधिकतम सञ्चालन समय सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । रामधुनी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तारा थापाले यस डिलरशिपले स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । एमएडब्लू समूहका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले ग्राहक–केन्द्रित सेवा प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र उन्नत पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले बदलिँदो बजार आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताए । भिई कमर्शियल भेहिकल्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमन अरोराले नेपालमा बलियो बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्नु कम्पनीको प्राथमिकता रहेको बताए । कार्यक्रमको अन्त्य सवारी प्रदर्शनी, सरोकारवाला तथा ग्राहकहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा सञ्जाल विस्तार कार्यक्रमसँगै सम्पन्न भएको थियो ।
बहुसूचक सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक : पूर्वप्रसूति जाँचको पहुँच बढ्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, योजना तर्जुमा तथा स्तरीय र तुलनायोग्य सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो ।सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको १ वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर हेर्दा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको एक महिनाअघि नै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ हेर्दा ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोनको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२ दशमलव छ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । अध्ययन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्यदेखी दशमलव छ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ, भने ७२ दशमलव सात प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणअघि एक महिनामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका पाँच दशमलव एक प्रतिशत महिलाहरु र ४१ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । त्यस्तै, १५ वर्षअगाडि नै सात दशमलव छ प्रतिशत पुरुष र दुई दशमलव एक प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको देखिएको छ । कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत एक दशमलव नौ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ भने २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव दुई प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ । हालै विवाहित १५ दशमलव ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् भने ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । त्यस्तै, ९० दशमलव पाँच प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव चार प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव तीन प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव तीन प्रतिशत तौल कमी (लिखुरे) र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत उचाइ कमी (पुड्को) रहेका छन् । सात दशमलब छ प्रतिशत ख्याउटे र दुई दशमलव छ प्रतिशत बढी तौल भएका बालबालिका देखिएका छन् । लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा (३३.२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा (९.६ प्रतिशत) रहेका छन् । तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइयो । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्य ८० दशमलव सात प्रतिशतले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षण भन्दा दुई साता अघि सम्मको अवधिमा सात दस आठ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दस्जमलव छ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिन्छ । यो अध्ययन अनुसार ३६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्य ५७ दशमलव ९ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका ८५ दशमलव चार प्रतिशत जन्मदर्ता भएको छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको ९८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गरेको भए पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको छ । त्यस्तै ९२ दशमलव चार प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ । स्वास्थ्य बीमातर्फ हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव छ प्रतिशत पुरुष बिमामा आबद्ध छन् ।यो बहुसूचक सर्वेक्षणले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवार छानिएका थिए । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
सुनको मूल्य प्रतितोला ४ हजार १०० रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार १०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदीको मूल्य सोमबार तोलामा ५ हजार २५० रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्दै अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट भएको छ । यसअघि सरकारले २०७९ चैत २२ गते इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै ऐनको अनुसूची–२ परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त संशोधनपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसहित नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सकिने नीति लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै यो विषय पुनः न्यायिक परीक्षणको घेरामा परेको छ ।
माउन्टेन इनर्जीको विद्युत बिक्रीको आम्दानीसँगै नाफा पनि बढ्यो, ईपीएस १७.३४ रुपैयाँ
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । जस अनुसार यस अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी १४.५८ प्रतिशतले बढेर ९१ करोड ४४ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी ७९ करोड ८१ लाख थियो । कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला र ५ मेगावाटको तादीखोला आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा पनि बढेको छ । कम्पनीको खुद नाफा ५.७४ प्रतिशतले बढेर ५४ करोड १४ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले बीमा दाबीको ९ लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त गरेको छ । कम्पनीको संचालन मुनाफा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको ब्याज खर्च १२ करोड ४० लाखबाट घटेर ११ करोड १५ लाख कायम भएको छ । कम्पनीको कर अगाडीको नाफा भने ५५ करोड ५८ लाख रहेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको रिजर्भमा १ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड थियो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि चुक्ता पुँजी बढेको हो । यस अवधिमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १७.३४ रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशतले पुँजी बढ्दा पनि कम्पनीले १७.३४ रुपैयाँको ईपीएस कायम गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १४२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।
पूर्वाधारमा विकासबारे गगन थापाको पाँचबुँदे रोडम्याप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा देखिएको अन्योल हटाउन पाँचबुँदे योजना अघि सारेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, कानुनी झन्झट र कार्यान्वयनको कमजोरी अन्त्य गर्न थापाले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको विकास दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन् । थापाले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति कम मात्र होइन, कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र बहु-निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'हामीसँग योजना धेरै छन्, तर काम अघि बढाउने प्रणाली कमजोर छ ।' उनका अनुसार अब कांग्रेसले शासनको शैली नै परिवर्तन गर्ने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । थापाका अनुसार पहिलो योजना पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन र सरलीकरण हो । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा रहेको दोहोरो कानुनी व्यवस्था, लामो स्वीकृति प्रक्रिया र मुद्दामामिलाका कारण आयोजना वर्षौ अड्किने समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने उनको दाबी छ । दोस्रो, योजना एकद्वार निर्णय प्रणाली लागू गर्ने रहेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले समय र लागत दुवै बढेको भन्दै उनले पूर्वाधार परियोजनाका लागि एकीकृत निर्णय संयन्त्र बनाइने बताएका छन् । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको तर्क छ। तेस्रो योजना कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित छ। थापाले प्राविधिक जनशक्ति, परियोजना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा बजेट खर्च नहुने र काम अलपत्र पर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा आयोजना प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र परिणामसँग जोडिएको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उनको दाबी छ । चौथो योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुधारसँग सम्बन्धित छ । संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार आयोजनामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै थापाले साझा मापदण्ड र सहकार्यको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन् । 'संघीयता विकासको बाधक होइन, सहकार्य भयो भने यही प्रणाली विकासको गति बढाउने माध्यम बन्छ,' उनले भने । पाँचौ योजना पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र आयोजना छनोटमा देखिने विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपले विकासको गति रोकेको भन्दै थापाले डिजिटल ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचनाको अनिवार्य प्रकाशन र नागरिक अनुगमनलाई संस्थागत गरिने बताएका छन् ।
सिटिजन्स लाइफको कुल बीमाशुल्क आर्जन २२.५२ प्रतिशतले बढ्यो, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोस्रो त्रैमास (साउन–पुस) सम्ममा ४ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कुल बीमा शुल्क २२.५२ प्रतिशतले बढेको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क २२.२२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ३ अर्ब १८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिसम्ममा ३ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । चालु आवको पुससम्ममा कम्पनीको नाफा सामान्य बढेको छ । ६ महिनामा कम्पनीले २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ०.२४ प्रतिशतले बढेको छ । पुससम्ममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा२५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै समिक्षा अवधिसम्ममा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिसम्ममा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो । पुससम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २२ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म जीवन बीमा कोषमा १६ अर्ब ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको जीवन ३५.३९ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ९.२६ रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ईपीएस ११.७३ रुपैयाँ थियो । पीई रेसियो ५१.१८ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२६.५२ रुपैयाँ रहेको छ ।
वीरगञ्जको भन्सारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी आयातमा निर्भर
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वको हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा रू एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । तर, यहाँको राजस्व संकलनको हिस्सा भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै छ महिनामा रू ३७ अर्ब ८५ करोड संकलन भएको छ । दोस्रो धेरै राजस्व संकलन यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट भने रू १३ अर्ब ९८ राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयात र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट प्राप्त हुनेमा निर्भर रहेको बताए। चालु आवको छ महिनामा फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रू छ अर्ब ८३ करोड, कपडा आयातबाट रू पाँच अर्ब २६ करोड, इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपुर्जाबाट रू चार अर्ब ९१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै मदिराजन्य पेय पदार्थको आयातबाट भने रू एक अर्ब ८३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । शृङ्गारको सामानबाट एक अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको छ ।
