स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद, १६ करोड महसुल तिर्न बाँकी
काठमाडौं । सडक बत्ती प्रयोग गरेपबापतको महसुलको विषयलाई लिएर मोरङका स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणको विवाद चुलिएको छ । स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीको प्रयोग गरेबापत विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेसँगै स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो । वर्षौं देखिको विद्युत महसुल वक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीको लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म विराटनगरको आठ वटा वडामा २४ ठाउँको सडकबत्तीको लाइन काटिएको छ । मोरङमा विराटनगरसहित पाँच स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको वक्यौता रकम हो । प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन् । तर वर्षौंदेखि निःशुल्क रूपमा सडकबत्ती प्रयोग गर्दै आएका यी स्थानीय तहले महसुलको वक्यौता करोड नाघ्दा पनि तिर्न मानेका छैनन् । बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले वक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएको विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुलाई बाँकी वक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरुले बजेट नरहेको भन्दै वक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिए । उनले पालिका प्रमुखहरुले अहिले नतिर्ने र आगामी नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए । मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले वक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ । प्राधिकरणको परिपत्रपछि विराटनगर महानगरपालिकाले उल्टो बखेडा सिर्जना गरेको छ । उसले विद्युत प्राधिकरणसँग नियमविपरीत पोल भाडा माग गर्दै वक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले पोलभाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोलभाडा माग गरेपछि २०८० पुस ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोलभाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, महानगर विद्युत् महसुल तिर्न तयार देखिएको छैन । कानूनी लडाईं लडिरहेको र पैसा तिर्नपरे आपत्ति नरहेको बताए । यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महशुल मागेको तर पछि गएर सहमति भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था छ । यद्यपि, आफ्नो वक्यौता तिर्नुको साटो नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पती कर र पोलभाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन् । ग्रामथान गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवती देवी थारुले ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी नगरसभाबाट निर्णय गरेर किस्ताकिस्तामा वक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विद्युत महसुल नतिर्ने पाँचवटा स्थानीय तह छन् । २०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेबापतको महशुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्कासन गरेको थियो । सार्वजनिक सुचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मंसिर १० गते प्राधिकरणले पाँचवटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।
आगामी बजेटले जोखिममा परेका महिला र बालबालिकालाई समेट्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएकी छन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्,’अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् । यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताइन् । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्,’त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।’ उनले मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वको घाउ महसुस गर्न, बुझ्न नसकेका कारण दुई वटा आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने आयोगमा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, १३२५ र १८२० लाई हेरेर योजना निर्माण गरियोस्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विविध पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले द्वन्द्वका बाछिटा अझैपनि बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित व्यक्तिले द्वन्द्वमा पीडा भोगेका र भोग्न बाध्य बनाइएका महिला दिदीबहिनीका लागि उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न अहिले पनि राज्य अभिभावक बन्न नसकेको बताएका थिए । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेट एउटै डालोमा हालिदिँदा द्वन्द्वमा पीडित भएकाले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित महिलाले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टु्ङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेट काटिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको भनाइ राखेका थिए ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते सकिने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाएको ५ प्रतिशतले हुन आउने ७० लाख रुपैयाँबराबरको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते सकिन लागेको जनाएको हो । कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ गत मंसिर १९ गते बाँडफाँड गरेको थियो । जेठ १८ गते उक्त साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिना पुग्दैछ । साधारण सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिनासम्म सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको सेयर रोक्का हुने प्रावधान रहेको छ ।
१५ हजार घुससहित पक्राउ परेका महाराजगञ्जका वडाध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष उजेर अलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गत चैत १८ गते वडाध्यक्ष अलीलाई १५ हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । सेवाग्राहीको घरबाटो सिफारिस दिने नाममा घुस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको अख्तियार टोलीले उनलाई रकमसहित पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पक्राउ परेका अलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद सजाय तथा बिगो जरिवाना माग गरिएको छ ।
उपराष्ट्रपति यादव र भियतनामी राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि भियतनामका राजदूत न्हुएन थान हाईले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भारत र भुटानका लागि समेत भियतनामी राजदूत रहेका न्हुएन थान हाई काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका निमित्त नेपाल आएका हुन् । राजदूत न्हुएन थान हाईले उपराष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल र भियतनामबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुग्नै लागेको उल्लेख गर्दै दुई मुलुकबीच लगानी अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल बुद्ध जन्मस्थल भएकाले भियतनामबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आउँदा दिनमा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफ्नो मुलुक इच्छुक रहेको धारणा राखे । भेटमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालले भियतनामसँगको सम्बन्ध अझै विस्तार गर्न चाहेको र यसका लागि सहकार्य प्रगाढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उपराष्ट्रपति र राजदूतबीचको भेटमा नेपालका लागि भियतनामका अवैतनिक वाणिज्यदूत राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको अवसरमा चीनका लागी नेपालका राजदूत बिष्णु पुकार श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरेको हो । एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपका अध्यक्ष जियोन योगं लि र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधि शिवराज दवाडी (माधव दवाडी) ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपले उद्योग व्यवसाय, हरित उर्जा, सेवा उद्योग, नवीनतम प्रविधि, कृषि तथा खनिज क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी गर्ने भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत स्थापना र सञ्चालनमा आउने उद्योग व्यवसायमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले सहजीकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले बताए ।
आइएमई लाइफकाे खुद नाफा ३३ करोड बढी
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको खुद नाफा ३३ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको खुद नाफा ७५.७९ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष सोही अवधिसम्म कम्पनीले १८ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमाससम्म कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड १५ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन १०.२४ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ८९ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ७.७९ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिमा कम्पनीले सेयर प्रिमियम शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सञ्चित गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र सञ्चित जगेडा कोषमा ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सहयोग प्रदान गरको छ । बाँके जिल्लामा अवस्थित फातिमा फाउन्डेसन महिलाले नेत्रित्व गरि चलाउँदै आएको एक सामाजिक संस्था हो जसले मुस्लिम, मधेशी र अन्य पिछडिएका बर्गका महिला तथा बालबालिकाहरुको हकहितका लागी काम गर्दै आएको छ । बैंकले फातिमा फाउन्डेसनमा आवद्द विपन्न पृष्ठभूमिका महिलाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा सिलाई मेसिन सहयोग स्वरुप वितरण गरेको छ । बैंकले यस कार्यबाट विपन्न समुदायका महिलाहरूमा रोजगारीको अवसर सृजना हुने, आय आर्जन हुने र उनीहरूको जीवनशैलीको पनि स्तरोन्नति हुने विश्वास लिएको छ । संस्थामा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलज्यूले सहयोग स्वरुप सिलाई मेसिनहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बैंकको यो सानो पहलले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विपन्न समुदायका महिलाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न पाँउदा आफु हर्षित भएको पनि बताए । बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ ।