नवनियुक्त महिलामन्त्रीले पदभार सम्हाँल्दै भने : जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आज पदभार सम्हालेका छन् । पदभार सम्हालेसँगै उनले महिला, बालाबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विकासका लागि पूर्ण निष्ठाका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी परिणाममुखी कार्य गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कर्मचारीको साथ र सहयोगबिना मन्त्रीको एक्लो प्रयासबाट लक्ष्य हासिल हुँदैन ।’ यसअघि उनी वन तथा वातावरणमन्त्री भएका थिए । विसं २०४७ देखि राजनीतिमा सक्रिय उहाँ जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छन् । उनी २०७९ सालमा सप्तरी क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालीनी–९ मा आमा कौशल्या देवी र बुबा भोलाप्रसाद साहुको कोखबाट २००५ सालमा सुडीको जन्म भएको हो ।
सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, निर्माणको काम र जनतालाई राहत दिने कुरामा परिणाम आउने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मंगलबार बालुवाटारस्थित आफ्नै सरकारी निवासमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सिन्धुपाल्चोकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कठिनाईमा परेको जनतालाई हेर्ने कुरामा, सुशासन र विकासको कामलाई सरकारले सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्ने उल्लेख गर्दै आश्वस्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले बाढी, पहिरो लगायतको क्षतिलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको र त्यसै अनुसारको राहतलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको बताए । उनले नयाँ सरकार आएपछि सिंगै देशमा आशा र भरोसा जगाएको र त्यसलाई कायम हुनेगरी सरकारले पहिलो क्याविनेटबाट नै आफ्नो कामलाई अघि बढाएको दाबी गरे । ‘साथीहरुलाई म विश्वस्त, आश्वस्त र ढुक्क रहन म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले सुशासन र विकासको सन्दर्भमा, विकासको कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र जनतालाई अफठ्यारो परेको बेला कठिनाईमा भएका जनतालाई हेर्ने कुरामा’, उनले भने, ‘यो तीन वटै पक्षमा सामाजिक क्षेत्र, विकासको क्षेत्र र साशन प्रशासनको क्षेत्र सबैतिर सकारात्मक देखिने गरी परिणाम आउने गरी काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त रहन म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला देश र जनताको पक्षमा काम गरेको र अहिले पनि जनताको पक्षमा तिव्रताका साथ काम गर्ने बताए ।
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका सबै सेवामा भ्याट लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले सञ्चालन गर्ने सेवाहरूको कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ । कम्पनीले आज साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सेवाहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने जनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट अनुरूप अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक ऐन, २०८१) बमोजिम नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले प्रदान गर्दै आएको समासोधन गृह (क्लियरिङ्ग) सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाइएको हुँदा सेवामा भ्याट लाग्ने कम्पनीका भनाइ छ । साथै ग्राहकहरूलाई यस व्यवस्था सम्बन्धी थप जानकारीको लागी आफ्ना सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषले थप १.२५ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीहरुलाई नियमित ब्याजका अत्तिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट १.२५ प्रतिशत थप प्रतिफल दिने भएको छ । कोष सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिफल दिने निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट तत्कालिन सहभागीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्मको मौज्दातमा उक्त प्रतिफल दिइने छ । यसरी प्रतिफल वितरण गर्दा वचत वृद्धि अवकाश कोषका साढे ३ लाख सहभागीहरुलाई करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वितरण हुने कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए । ब्याजदर परिवर्तन, कुन योजनाको कति ? कोष सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार चालु आवको साउन १ देखि ब्याजदर परिवर्तन भएको छ । परिवर्तित ब्याजदर अनुसार कर्मचारी वचत वृद्धि अवकाश कोषका सहभागीलाई दिइने ब्याजदर ६.५० प्रतिशत कायम भएको छ । यो योजनाको ८० प्रतिशत ऋण सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत निर्धारण भएको छ । यस अघि यसको ब्याजदर ८. ५ प्रतिशत रहेको थियो । नागरिक एकांक योजनाको संस्थागततर्फ ब्याज ७ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ७.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी उपदान तथा पेन्सन योजनामा ५.५०, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजनामा ५.५०, नार्क बीमा कोषमा ६ र राष्ट्रसेवक जीवन बीमा कोषको ५.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । कर्जाको ब्याजदर तर्फ शैक्षिक कर्जाको हकमा ८.५०, आवाश कर्जामा ८.५०, सरल कर्जामा ९, र सवारी कर्जामा ९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसपूर्व शैक्षिक कर्जामा ९.५०,आवाश कर्जामा ९, सरल कर्जामा ९.५० र सवारी कर्जामा ९.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । कोषले सहभागीहरुलाई प्रदान गर्ने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदर प्रत्येक त्रयमासमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ ।
माहेश्वरी महिला मञ्चको अध्यक्षमा ललिता जाजू निर्वाचित
काठमाडौं । मारवाडी समुदाय अन्तर्गतको माहेश्वरी महिला मञ्च विराटनगरको साधारण सभाले ललिता जाजूका अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ । मञ्चको आइतबार आयोजित साधारण सभाले जाजूका अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले कार्यसमितिको छनौट गरेको हो । जाजू यसअघि मञ्चको प्रथम उपाध्यक्ष थिइन् । साधारण सभाले प्रथम र द्वितीय उपाध्यक्षमा क्रमशः अनामिका परतानी र शीतल बाहेतीलाई चुनेको छ । त्यस्तै सचिवमा कल्पना राठी, सहसचिवमा अर्चना तापडिया र कोषाध्यक्षमा ललिता राठी चुनिएका छन् । त्यसै गरी महिला सशक्तीकरण सचिवमा पूनम राठी, स्वास्थ्य सचिवमा प्रीति अटल, सांस्कृतिक सचिवमा लीला काबरा, सांस्कृतिक सहसचिवमा सन्जु बाहेती र शिक्षा सचिवमा पूजा सोमानी छन् । कार्यकारी सदस्यमा विन्दु अटल, प्रीति राठी, चन्दा तापडिया, एकता तापडिया, सरिता राठी, पूजा राठी,पुजा सादानी, मोनाली काबरा र स्नेहा लखौटिया छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आय ७४ र व्यय ८० प्रतिशत
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कूल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कूल १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६ दशमलव ०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आवमा कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो । दुई पटक संशोधन गर्दासमेत लक्ष्य भेटिएन आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले आईपीओ ल्याउने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटल लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सिद्धार्थ ग्रुप अन्तर्गतको आईपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनी सिद्धार्थ इन्टरनेशनल होटल लिमिटेड अन्तर्गत बौद्धस्थित चार तारे स्तरीय सिद्धार्थ बुटिक होटल र रुपन्देहीको भैरहवास्थित पाँच तारे सिद्धार्थ भिलासा सञ्चालनमा छन् । मंगलबार बिहान सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका अध्यक्ष चिन्तामणि (लक्षमण) न्यौपाने र मुक्तिनाथ क्यापिटलका तर्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरे । अध्यक्ष न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमै आईपीओ निष्कासन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा ल्याउन लागिएको हो । सिद्धार्थ हस्टिपालिटीअन्तर्गत पाँच तारे स्तरमा सिद्धार्थ भिलासा, चार तारे स्तरमा सिद्धार्थ वैभव र तीन तारे स्तरमा सिद्धार्थ बाटिका ब्राण्डका साथै हस्पिटालिटी एजुकेशन, रेष्टुरेन्ट, कटेज, क्याफे, कृषि फार्म, ट्रेडिङ, आइटीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । मुक्तिनाथ बिकास बैंकको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटल अनुभवी तथा कुशल व्यवस्थापनसहित पुँजी बजारमा लगानी व्यवस्थापन सेवा, सेयर रजिस्ट्रार, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी सेवा, सेयर प्रत्याभूतिसम्बन्धी सेवा तथा संस्थागत परामर्शदातासम्बन्धी सेवा दिँदै आइरहेको अग्रणी मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी हो । मुक्तिनाथ क्यापिटलले छिट्टै सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनको समेत तयारी गरेको कम्पनीका सीईओ जोशीले जानकारी दिए ।
बैंकहरूले यस पटक नलुकाएरै एनपीएल सार्वजनिक गर्दै, १० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घट्दा व्यवसाय वृद्धिसँगै खराब कर्जा (एनपीएल) मा सुधार हुने अपेक्षामा बैंकरहरू थिए । विगतमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी नहुँदा व्यवसाय वृद्धिमा ब्रेक लागेको थियो भने खराब कर्जा (एनपीएल) बढेको थियो । तर, यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा हुँदा पनि बैंकिङ व्यवसाय उत्साहजनक हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बैंकरहरू खासै उत्साजहनक अवस्था नरहेको बताउँछन् । विगतमा धितो बिक्री नहुँदा बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको, कर्जा असुली अपेक्षा गरेअनुसार नहुँदा एनपीएल बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हिसाबकिताब मिलाउन व्यस्त बैंकरहरू चौथो त्रैमासबाट सुधार हुने संकेत भने देखिएको बताउँछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको भएपनि बजार कठिन नै रहेको बताउँछन् । बजार अझैं राम्रो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्, उहाँहरूलाई अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ, त्यसैले जुन अपेक्षा थियो त्यो नहुन सक्छ, बैंकको खराब कर्जा चैतकै हाराहारीमा रहन सक्छ,’ उनले भने । चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । रिकभरी राम्रो भएको भए सुधार हुन्थ्यो । तर, रिकभरी खासै नभएकाले प्रोभिजिनिङमा थप रकम राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बैंकका कर्मचारीहरू रातदिन खटिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल चैतको तुलनामा केही सुधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर, धेरै सुधार हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तरलता सहज छ, भुक्तानी केही आएको छ, विगतमा पनि चैतको भन्दा असारमा राम्रो हुने भएकाले यसपटक पनि चैतको तुलनामा राम्रो हुन सक्छ, बैंकहरूको खराब कर्जा, वितरणयोग्य नाफामा सुधार हुन सक्छ ,’ उनले भने । नबिल बैंकका डीजीएम आदर्श बजगाईं सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूमा त्यसको असर परेको बताउँछन् । बैंकहरूले पैसा उठाउन नसकेकाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि उत्साजनक नरहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अडिट गर्ने भएकाले यसपटक बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै सकारात्मक नहुन सक्छ किनभने पैसा उठेको छैन, एनपीए अझै बढ्ने देखिन्छ, बैंकहरूले विगतमा अलिअलि लुकाउने गर्थे । तर, आईएमएफले १० ठूला बैंकको अडिट गर्ने भनेको छ, डरले पनि बैंकहरूले खराब कर्जा नलुकाउलान् किनभने आईएमएफले अडिट गरेर पत्ता लगाईहाल्छ, त्यसैले अहिले नै वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्न सक्छन्, पछि अडिट गर्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर बैंकहरू वास्तविक तिर जान्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार एनपीएल बढ्ने भएकाले बैंकहरूको नाफामा स्वतः असर गर्छ । बैंकहरूको रिकभरि नभएको बताउँदै उनले भने, ‘रिकभरि नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात सरकारको छ किनभने सरकारले किसान, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा डण्डी, सिमेन्ट उद्योगको पैसा दिन सकेको छैन, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगीले नपाउँदा मजदुरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले भुक्तानी दिने हो भने अहिलेको समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।’ अहिले बैंकका औसत करिब ५ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात छ । जुन वास्तविक नभएको बैंकरहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छन् । तर, अब आईएमएफले अडिट गर्ने भएपछि बैंकले वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बुझिएको हो । अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
