आज इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै, उपत्यकामा सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रुपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायत स्थानमा मनाइन्छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरी ८ दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई ‘इन्द्रध्वजोत्थान’ पनि भनिन्छ । लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ । सत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रुपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो । इन्द्रध्वजको पूजागरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रुपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिइन्छ । यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजागरी भक्तपुरको चितपोल जङ्गलमा छोडिएको बोकाले छोएको रूख भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन काटिन्छ । काटेपछि लिङ्गोलाई उपत्यका भित्र्याउन पनि साइत हेरिन्छ । उपत्यका भित्र्याएपछि एकरात भोटाहिटीमा राखी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्रध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने गरिन्छ । आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा छ । राजतन्त्र रहुञ्जेल राजाबाट श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा थियो । इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु भएको जात्राभरि भक्कुनाच, महाकालीनाच, लाखेनाच, दशअवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ । इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएको आठौँ दिनपछि अर्थात् आश्विन कृष्ण चौथीका दिन ‘इन्द्रध्वज पातन’ गर्ने अर्थात् लडाउने विधान रहेको छ । “भरणी नक्षत्रको रातमा लडाउने शास्त्रीय व्यवस्था छ, ‘भरण्यां निशि पातयेत्’ भनी उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् प्रा डा देवमणि भट्टराईले बताए । यस उपलक्ष्यमा आज उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने दहचोकस्थित इन्द्रदहमा रातभर जाग्राम बसी भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुधबार स्नान गरेर मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्छ । अनन्त चतुर्दशी भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन अनन्तनाथ (भगवान् विष्णु) को पूजा आराधना पनि गरिन्छ । यसैले यस दिनलाई अनन्त चतुर्दशी पनि भनिन्छ । आज चोखो धागोमा अनन्त मन्त्रणगरी बाँध्नाले वर्षभर शुभ हुन्छ भन्ने विश्वास छ । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन कुनै कारणबस जनै (यज्ञोपवीत) मन्त्रन नपाएकाले आजै मन्त्रने शास्त्रीय विधान रहेको धर्मशास्त्रविद् भट्टराईले बताउनुभयो । अनन्त चतुर्दशीको व्रत पनि आज गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । चतुर्दशीमा इन्द्रजात्रा मनाएपछि पूर्णिमाका दिन इन्द्रदहमा गई स्नान गर्नुपर्ने धार्मिक विधि रहेको छ ।
१७औँ दसैँ गीत ल्याउँदै विष्णु खत्री
काठमाडौं । दसैँगीतका पर्याय बन्नुभएका लोकगायक विष्णु खत्रीले आफ्नो सत्रौँ दसैँगीत ल्याउने तयारी गरेका छन् । बडादसैँको अवसर पारेर उनको नयाँ गीत ‘रित्तो भकारी…’ सार्वजनिक हुन लागेको हो । विसं २०६४ यता खत्रीले सालिन्दा दसैँगीत ल्याउँदै आएका छन् । नको पहिलो दसैँगीत ‘सुनको जलप…’ हो । उक्त गीत तत्कालीन समयमा चर्चित बनेको थियो । पछिल्लो समय खत्रीले गीत सार्वजनिक गरेपछि दसैँको माहोल आउने श्रोता÷दर्शकको प्रतिक्रिया छ । ‘विष्णु खत्रीको गीत आएपछि बल्ल दसैँ आउँछ’ भन्ने प्रतिक्रिया आउने गरेको उनले बताए । ‘यसपालिको गीतले देशको वर्तमान अवस्था र नेपालीको मनोदशालाई चित्रित गर्ने प्रयास गरेको छ, गीतको चलदृश्य छायाङ्कनको काम भइरहेको छ, चाँडै मेरो युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । १७ वर्षको अन्तरालमा पनि खत्रीका हरेक दसैँगीतका विष्य, अन्तर्य र भावभूमि करिब उस्तै छन् । उहाँका प्रायः गीतमा प्रवासिएका नेपाली र तिनका स्वजनका दुःख, बेदना समेटिएका पाइन्छन् । मार्मिक सिर्जना र ग्रामीण परिवेशको झझल्को खत्रीका दसैँगीतका विशेषता हुन् । समाजका गम्भीर मुद्दामा सरल र बोधगम्य प्रस्तुति दिन खत्री पारङ्गत छन् । ‘हरेक सिर्जनामा नेपाली जनजीवन र सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने इमान्दार प्रयास मबाट हुन्छ, दसैँगीतले मलाई भिन्नै चिनारी दिएको छ, कतिपय स्रोताले त विष्णु खत्रीको गीत आएपछि बल्ल दसैँ आउँछ भनेर रमाइलो ढङ्गले प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ,’ खत्रीले भने । २ दशकदेखि लोकसङ्गीतमा सक्रिय खत्रीका बडादसैँ, तिहार, तीजजस्ता पर्वका अवसरमा मौलिक गीत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । अघिपछि पनि उहाँ समाजका विविध मुद्दालाई गीतमार्फत उठान गरिरहेका छन् । गत वर्षको बडादसैँमा खत्रीले ‘दसैँ–तिहार गाउँमा…’ ल्याएका थिए । यसअघि उनका ‘दसैँ–तिहार सँगै मनाउँला’, ‘रिनै रिनको’, ‘दसैँमा आउ प्यारा’, ‘जहाजको टिकट’, ‘कति रुनी हो’लगायत गीत सार्वजनिक भएका थिए । पहिलो दसैँगीत ‘सुनको जलप…’ मा खत्रीलाई गायिका विमाकुमारी दुराले साथ दिएकि थिइन् । पछिल्ला गीतमा उनले विभिन्न गायिकासँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । प्रायः सबै गीतमा शब्द र सङ्गीत गायक खत्रीकै हुन्छ । खत्रीका दसैँगीतबाहेक ‘भरिया दाइ’, ‘कि लास चाहियो कि लास चाहियो’, ‘जम्मु काश्मिरमा’लगायत दर्जनौँ लोक तथा दोहोरी गीत चर्चित छन् । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–७ मल्ममा जन्मनुभएका उहाँ सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद् नेपालको उपाध्यक्षसमेत रहेका छन् ।
खोला किनारको २० मिटर विवादमा सरकारले गर्यो पुनरावलोकन निवेदन दर्ता
काठमाडौं । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ । ‘नदी/खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव/असरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सो को प्रतिकूल छ ।’ अदालतको आदेश सधैं र सबै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिरसमेत पर्न आउने हुँदा अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिकरुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ । पुनरावलोकन निवदेनमा भनिएको छ, ‘आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाहसमेत विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित, राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरी राखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’ नागरिकको मौलिक हककारुपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्ने भएको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ । भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्वाधरुपमा उपभोगमा असर पु-याउने काममा राज्य कृयाशील हुन नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलमा हुँदा सो परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । अदालतबाट देवी महर्जन विरुद्ध सडक विभागसमेतको मुद्दामा मिति २०८० असोज २२ मा आदेश हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त विकास निर्माणका क्रममा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कम भन्दा कम व्यक्तिलाई क्षति पुग्ने गरी विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असरपर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असर/प्रभाव पर्छ ?,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘के कति घर, जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८१ भदौ १६ मा गठन भएको कार्यदलले २०८१ भदौ २५ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करीब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करीब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ ।’ पुनरावलोकन निवदेनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब रू २१ खर्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धरौट राखि धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका जनता पुनःबाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनःफरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशन- लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्नूस्
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल । काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । कोषको ६३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले लगानी गरेर चित्त बुझाउने मात्रै नभई सुक्ष्म निगरानी र कोषको हित प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारको ‘जमानी’ मा लगानी गर्ने अवसर पाउनुभयो, कुनै संस्थामा २७ अर्बभन्दा बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । सरकार जमानी बसेको छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ कि लगानी उठाउनका पहल गर्नुहुन्छ ?,’ अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘लगानीले कस्तो प्रतिफल दिएको छ भन्नेलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सञ्चयकर्ताले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी लगानी गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लगानीका दायरा विस्तार गरेर जानुपर्ने बताए । ‘अहिले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्ने कि दायरा अझ विस्तारित गर्ने ?,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने । औसत गतिमा काम तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा मात्रै सीमित नहुन आग्रह गर्दै उनले सञ्चयकर्ताको भरोसा संरक्षण, सञ्चयको संरक्षण र कोषमा जम्मा भएको प्रतिफललाई विस्तरित र सञ्चयकर्तालाई अधितम लाभान्वित दिनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । सरकार जीवनचक्रमा आधारित समाजिक सुरक्षाको अवधारणामा जान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धलाई आफ्नो अभिभारा मानेको र यसको कार्यान्वनमा कोष महत्त्वपूर्ण साधन भएको बताए । कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले छ दशक लामो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्य प्रणाली, आधुनिक बैंकिङ सञ्जालको उपयोग, छरितो व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बनमार्फत सेवा प्रवाहलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगिएको बताए । उपलब्ध दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई विविधीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन कोष प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोषको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क विमोचन गरेका थिए । कार्यक्रममा लामो समय सेवा गर्नुभएका कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको थियो । कोषमा पौने छ लाख योगदानकर्ता आबद्ध विसं २०१९ भदौ ३१ गते स्थापना भएको कोषमा ३३ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । यस्तै, निवृत्तभरण कोषअन्तर्गत तीन हजार आठ सय कार्यालयका ८० हजार चार सय योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषले सञ्चयकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र काजकिरिया अनुदान योजनाअन्तर्गत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको उपचार खर्चमध्ये साधारण रोगतर्फ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु एक लाख र घाट रोगको उपचारका हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म शोधभर्ना गर्दै आएको छ । योगदानकर्तालाई दुई पटकका लागि प्रतिप्रसूति रु सात हजार पाँच सय सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, सञ्चयकर्ता वा निजको हकवालालाई रु दुई लाखको दुर्घटना क्षतिपूर्ति र हकवालालाई रु ४० हजार काजकिरिया खर्च पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी, रु एक करोडसम्म घर, रु ४० लाखसम्म शैक्षिक, रु ३० लाख घर मर्मत, रु ४० लाखसम्म सरल र रु एक करोडसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आव २०८०/०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता/हकवालालाई करिब रु ५४ करोड २५ लाख सुविधा उपलब्ध गराइएको कोषले जनाएको छ । कोषले गत असार मसान्तसम्म ४१ हजार छ सय ७० योगदानकर्तालाई घर सापटी, दुई हजार आठ सय ३१ जनालाई घरमर्मत, दुई हजार पाँच सय ७० जनालाई शैक्षिक, छ हजार एक सय २१ जनालाई सरल, छ सय ७३ जनालाई जग्गा खरिद सापटी प्रवाह गरेको छ । कोषले एक हजार एक सय ७२ मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न १० परियोजनामा करिब रु ६८ अर्ब र पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा रु २९ अर्ब गरी रु ९७ अर्ब प्रवाह तथा २३ कम्पनीमा रु १२ अर्ब शेयर लगानी गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यमान योगदानरहित योजनाको पुनरावलोकन तथा तीनै तहका कर्मचारी तथा शिक्षक एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि थप योजना ल्याउने कोषको प्रतिबद्धता छ ।
चाडपर्वमा भरपर्दो सुरक्षा रणनीति बनाएर लागू गर्न देशभरका प्रहरीलाई महानिरीक्षकको निर्देशन
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आसन्न चाडपर्वहरूको समयमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटना हुन नदिन भरपर्दो सुरक्षा रणनीतिका साथ प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउ निर्देशन दिएका छन् । महानिरीक्षक कुँवरले आपराधिक गतिविधिको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी सेवा प्रवाहमा कटिबद्ध हुन पनि देशभरका प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सोमबार भर्चुअल माध्यमद्वारा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उक्त भर्चुअल सम्बोधनमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गण र जिल्ला प्रहरी परिसर तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सो क्रममा महानिरीक्षक कुँवरले आआफ्नो जिम्मेवार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने, जनशक्तिको तयारी गर्ने, स्रोतसाधन उपलब्ध गर्ने एवं अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए । विशेष गरी चाडपर्वको अवसरमा सवारी दुर्घटना जस्तो दुःखदायी घटना हुन नदिन ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरे । चाडपर्व लक्षित ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्ययोजना निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले निर्देशन दिए । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले तस्करसँग साठगाँठ कुनै हालतमा स्वीकार्य र क्षम्य नहुने उल्लेख गर्दै चोरी, निकासी पैठारी नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । सीमा क्षेत्रबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न थप सक्रिय भई काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिक सुनुवाइ तथा गुनासो सम्बोधनमा विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रहरी कर्मचारी सहनशील भई आचारण, बोली, व्यवहार शिष्ट र सभ्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
साउनमा विकास बैंकको नाफा ८५ करोड, आधा दर्जन बैंक घाटामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो महिना (साउन) मा विकास बैंकहरुले ८५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार साउनमा विकास बैंकहरुले ८५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउनमा ६ वटा विकास बैंकले घाटामा छन् भने ११ विकास बैंक नाफामा छन् । धेरै नाफा आर्जन गर्नेमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक अगाडि छ । साइन रेसुङ्गाले साउनमा २० करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा मुक्तिनाथ विकास बैंकले १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकले १० करोड ५७ लाख, गरिमा विकास बैंकले ९ करोड ४६ लाख र कामना सेवा विकास बैंकले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोर्नेमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । एक्सेलले खुद ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले ८६ लाख, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ५४ लाख, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ५१ लाख, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले ४८ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले २२ लाख रुपैयाँ घाटामा छन् । कुन विकास बैंकको खुद घाटा, नाफा कति ?
समृद्धिका लागि सरकार उद्योगीसँग हातेमालो गर्न तयार छ: मन्त्री भण्डारी
काभ्रेपलाञ्चोक । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकार उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल इँट्टा उद्योग महासंघको १६औं साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सोमबार धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न इँटा उद्योगलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकार व्यवसायीसँग हातेमालो गर्दै आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने अभियान छ । व्यवसायीले पनि सहकार्य गर्ने सोच बनाउनुस्, सरकार तयार छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने । उनले व्यवसायीले सरकारलाई विरोधीको आँखाले नहेर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र सफल बने मेरो पनि व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने व्यवसायीले सोच्नुपर्याे ।’ मन्त्री भण्डारीले व्यवसाय तथा उद्योगमा यथास्थितिकै चुनौति देखिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो मन्त्रालयको ‘मन्दीदेखि समृद्धि’ सम्मको अभियानलाई व्यवसायीले पूर्ण साथ दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । मन्त्री भण्डारीले देशको आयात र निर्यातको चुनौती समाना गर्न ‘मन्त्रालय–व्यवसायी’ बीच को दूरी कम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले मन्त्रालयले उद्योग, व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएकाले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक सुदृढीकरणबारे छिट्टै योजना ल्याइने जानकारी दिए । इँट्टा उद्योगलाई प्रविधि एवं जलवायुमैत्री बनाइ रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै वातावरण संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यद्वय कञ्चनचन्द्र वादे श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साललगायतले मन्दीको अवस्थाबाट माथि उठ्न उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले उद्योगीको बैंकको ऋणको समयावधि थप गरिदिन अनुरोध गरे । उनले आर्थिक मन्दीका कारण ३० प्रतिशत उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय इँट्टा उद्योग महासंघमा आबद्ध छन् ।
सेयरधितो कर्जामा कुमारी बैंक आक्रामक, साउनमा लगानीकर्ताले कति लगे ऋण ?
काठमाडौं । साउनमा वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको पहिलो महिनामा ३ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । हालसम्म भने बैंकहरुले कुल ७१ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत असारसम्म बैंकहरुले कुल ७० अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक महिनामा झिनो अंकको ऋण बैंकहरुले प्रवाह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आवका लागि सेयर बजारका लगानीकर्तामैत्री मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संस्थागत ऋणमा सिमा खारेज गरेका थिए भने व्यक्तिगत तर्फको सेयरधितो कर्जामा १५ करोडको सीमा यथावत नै राखेका थिए । सो नीतिको लगानीकर्ताले पनि स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि केही हदसम्म सेयर बजार पनि बढेको थियो । तर, कर्जा प्रवाह भने सन्तोषजनक रुपमा बढ्न सकेको छैन । एक महिनाको अवधिमा कुमारी बैंकले ९० करोड १० लाख, ग्लोबल आएमईले ६० करोड ६० लाख, प्राइम कमर्सियलले ४८ करोड ४० लाख, लक्ष्मी सनराइजले ४७ करोड ५० लाख, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३३ करोड ८० लाख, एनएमबिले २४ करोड ९० लाख, नेपाल एसबिआईले २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकले १४ करोड ६० लाख र सिद्धार्थ बैंकले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ११ करोड ६० लाख, माछापुच्छ्रेले ४ करोड ४० लाख र सिटिजन्सले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अन्य ८ बैंकको सेयरधितो कर्जा घटेको छ । साउनमा कृषि विकास बैंक, हिमालयन, सानिमा, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, एनआइसी एसिया र नबिल बैंकले सेयरधितो कर्जा घटाएका छन् ।
