सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले घट्यो
काठमाडौं । उच्च मूल्यको कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ । यसै क्रममा आज सुन प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख ५६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापवाला सुनको मूल्य आजका लागि एक लाख ५५ हजार छ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला एक हजार आठ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेण्डा छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काम गरेर देखाउने र गरेकै कामले आशा भर्ने बाहेक वर्तमान सरकारको अर्को एजेण्डा नरहेको स्पष्ट पारे । विकासका लागि स्थायित्व चाहिने भन्दै नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए । विकासको लागि स्थायित्व अनिवार्य रहेको जानकारी दिए । उनले संविधानलाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गरिने स्पष्ट पारे । राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट गर्न सकिने बताए । संशोधन प्रक्रियामा संसदको गणितीय सङ्ख्या मात्रै नहेर्ने भन्दै सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास हुने जानकारी दिए । ‘सुशासन कायम त हामी गर्छौं, गर्छौं । तर याद गरौं, देश भाँडियो भने, अशिष्टहरूले अराजकता मच्चाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौंपुस्ता पछि पर्नेछौँ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले युवा–पुस्ताकै बलमा मुलुक रुपान्तरण गर्न सकिने बताए । समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट युवा पस्ताले आफूभित्रको केही गरौँ भन्ने आगोलाई बचाउन आग्रह गरे ।
पचास करोड राजस्व संकलन
भद्रपुर । आन्तरिक रावस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ४९ करोड ९४ लाख आठ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलन भएको उक्त रकम चालु आवको वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । अन्तरिक राजस्व कार्यालयको चालु आवमा चार अर्ब ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको कर अधिकृत भीमप्रसाद आचार्यले बताए । “साउन र भदौ महिनामा ५७ करोड ३६ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८७ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भयो । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन” उनले भने । उक्त कार्यालयले आयकरबाट १५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ, ब्याजबापत दुई करोड ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्कबापत १० करोड ७८ लाख आठ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रूपान्तरण गर्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्ताव गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशसम्बन्धी मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । यसअघि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाबाट सरकारले आफै सञ्चालन गरेको अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारी गठन आदेशबीना नियमावली बन्न नसक्दा वृत्ति विकासबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । ती सबैको समस्या समाधान गर्न अस्पताललाई विकास समितिमा परिवर्तन गर्ने मन्त्री पौडेलले केही अघि घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको समस्या समाधान भएको हो । सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालका सबै कर्मचारीहरु विकास समितिअन्तर्गत रहने भएका छन् । यसले लामो समयदेखि रोकिएको वृत्तिविकासका कारण परेको समस्या हल हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेसँगै अब अस्पतालले विनियमावली निर्माण गरेर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्मचारीको समस्या समाधान भएपछि अब आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनसमेत मन्त्रालयलाई सहज हुने वातावरण बनेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्षमा डा. अजित रायमाझीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । डा. अजित रायमाझी । फाइल तस्बिर । यसअघि कान्ति अस्पतालका दुईपटक निर्देशक रहिसकेका रायमाझी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका प्राध्यापक तथा बाल रोग विभाग संयोजक हुन् । न्याम्सका संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आइआरबी)का समेत अध्यक्ष रहेका रायमाझी शैक्षिक परिषदका सदस्यसमेत छन् । एमबीबीएस अल इण्डिया इन्स्ट्च्यिुट नयाँ दिल्लीबाट गरेका रायमाझीले बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट एमडी तथा बेलायतको लिभरपुल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, १० प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो संविधान ठूलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन् । एकथरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने । एकथरीले यो शून्य हो भनेर कालो दिन मनाए । म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले यो संविधान आधा गिलास भरि हो, आधा खाली हो भनेको थिएँ । आधी गिलासभरि यसअर्थमा नेपाली जनताले आफैले पहिलो चोटि आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरें । यो भन्दा अगाडीको संविधान राजाहरूले जारी गरेका थिए, पद्य शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म । त्यसअर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो । जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन्, जनजाति, दलित, महिला आदिका । यी अग्रगामी पनि छन् । त्यस अर्थमा आधी गिलास भरिएकै हो । आधी गिलास खाली किन हो भने यसको शासकीय स्वरूपमा त्रुटि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी हुँदैन । जुन यो ९ वर्षले त पुष्टि गर्यो । सरकार परिवर्तन भएको भएकै भए । दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकमा पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधानसभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्थ्याे, केही मान्छेहरूले दोस्रो संविधानसभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरू बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरूमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो । संघीयता ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो पनि एउटा त्रुटि थियो भन्ने यसले पुष्टि गर्यो । तेस्रो कुरा, न्यायालयलगायतका जुन राज्यका संरचना छन् । तिनलाई पनि संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिबेलाको पनि भनाइ थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ, ताकी राजनीतिक मुद्दाहरू, संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरु त्यसले निरुपण गरोस् भनेका थियौँ । तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरू गिजोलिएको छ । यस अर्थमा चाहीँ यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा खालि भनेको कुरा मैले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि भयो । संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भयो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन् । माओवादी भित्र पनि बाबुराम भट्टराई सबभन्दा संविधान सभाका निम्ति लड्ने मान्छे हो । यसको मर्म, महत्व त जसले सङ्घर्षमा सबभन्दा ठूलो भुमिका खेल्यो तिनलाई थाहा हुन्छ नि । बच्चा जन्माउने आमालाई आफ्नो बच्चाको जति माया हुन्छ । पाल्ने धाई आमा र अरुलाई त हुँदैन । त्यसरी हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा एक, दुई दशक यो संविधान कार्यान्वयन गरेर, संस्था निर्माण गरेर लागू गर्न पाएको भए यसको प्रतिफल देखिन्थ्यो । तर के भयो भने प्रकारान्तरले इतिहासमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशभित्रको अवस्था आदिले गर्दा पुरानै संविधान सभा विरोधी शक्तिहरू जो ०४७ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान उत्कृष्ट भन्थेँ, तिनै नेतृत्वमा पुगे र अहिले पनि मुलतः तिनले नै शासन चलाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यसको कार्यान्वयन संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हामीले ३० वटा मौलिक अधिकार लेखेका छौँ । त्यो त ऐन बनाएर कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ, कानून बनाउँदैनन् । यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्यो कि असफलता प्राप्त गर्यो यो संविधानले ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । यो त महान, ऐतिहासिक कुरा हो । दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो । फ्रान्स लगायत देशका संविधान बनेका थिए । भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ । ढिलो भएपनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ । मैले त भनिराखेको छु त सुरुदेखिको । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्नेकुरा त देखियो । त्यस अर्थमा यो कमजारी हो । सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन् । त्यसरी नै बुझ्नु सही हो । अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो ? मेरो निम्ति त त्यतिबेलै आएको थियो नि । मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरुले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । राम्रो कुरा भयो । तर के हुन्छ भने उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रश्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रश्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशि, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ । संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यि भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ । तर उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ । राजनीतिक दलहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि ? उहाँहरूको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ । नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडी बढिसके । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्शान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने ? संघीयताका खास आधार हुन्छन् । जुन देशमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संघीयता ल्याउने हो । देश ठूलो र सानो, जनसङ्ख्या ठूलो र सानो भन्ने आधारमा होइन । त्यसरी हेर्दा हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातीय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान र भौगोलिक पहिचानलाई मानेका थियाैं । र सामर्थ्य भनेको आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपर्थ्याे । त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडल हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले, खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरू जाे संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो । सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटि त्यहींबाट सुरु भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो, जे–जति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरूमा लेखिएको छ, त्यसअनुसारका कानुन पनि उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छैन । कानुन बनेका जस्तैः निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानुन पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरूले ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । त्यसैले मूल रूपमा उहाँहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै दोष बढी हो । संविधान संशोधन के-के विषयमा गर्नुपर्छ ? पहिलो त शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेशसभा पूर्णरूपले समानुपातिक हुनुपर्छ । समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरूका नेताहरूले खल्तीबाट झिक्ने होइन । महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा, जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । मन्त्रिमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ । दोस्रो, संघीयता अपूर्ण छ । संघीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्परा हो, यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन । त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्का चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठीक ढंगले गर्नुपर्छ । तेस्रो अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन/चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । चौंथो कुरा, संवैधानिक अंग र आयोगहरू हुन्- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका । यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुनपुग्यो । संवैधानिक परिषदमा दलीय भागबन्डा गरेर आयोगहरूमा पनि दलीय मान्छेहरू मात्र रहे । त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिनेभन्दा पनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे । त्यसैले यी संवैधानिक अंगहरूलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र हामीले त जनलोकपाल भनेका छौं, नाम जेसुकै दिऔं । सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्याे । यसो हुनसक्यो भने संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । अन्तिममा, अहिले संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारूढ दलहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ ? अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनुपर्यो । संख्याको कुरो ठूलो होइन । अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरूको धारणा नै प्रष्ट छैन । यि मूलभूत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरूको जुन प्रष्ट सोंचाइ छैन । उहाँहरूले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामी भन्दापनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँ संख्याको कुरा होइन, दृष्टिकोणको कुरा हो । यी मुद्दालाई लिएर अरू नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति बनाउने हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौं, तिनीहरूले फेरि नेतृत्वमा आएर तिनीहरूले बहुमत ल्याएर अग्रगामी संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो नै समाधान हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना, यसरी बनाउँदैछ ऋण बढाउने रणनीति
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम निक्षेप खिचिरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा निक्षेप ल्याएर न्यून ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू छन् । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि अपेक्षित माग नआएको बैंकरको गुनासो छ । कर्जा प्रवाह वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता पनि गरिरहेको छ । विगतमा गरेका कडाइ राष्ट्र बैंकले खुकुलो गरिसकेको छ । तर पनि कर्जाको माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् । अब बैंकहरू कर्जा वृद्धिको रणनीति बनाइरहेका छन् । यही परिस्थितिका बीच सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि कर्जा वृद्धिको लागि नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बैंकका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) पवन रेग्मीले बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जो ऋण लिन इच्छा व्यक्त गर्ने नागरिकको मूख्य भूमिका हुन्छ, सरकारको दायित्व पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु हो र समयमै भुक्तानी दिनु हो । यदि समयमै भुक्तानी पायो भने मनोबल पनि बढ्छ । तर, सरकारले चाहेर समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन, बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान पाएको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम छन्, त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।’ बैंकले ग्राहकलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन आधारदर कम गर्ने, प्रिमियम शुल्क घटाउने र लागत कम गर्नतर्फ ध्यान दिएको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । कर्जाको माग बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुने, सरकारको आम्दानी बढ्ने र भुक्तानी गर्ने क्षमता बढ्ने उनले बताए । ‘बैंकले कृषिलाई बढी जोड दिएर नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा छ, साना किसानलाई मध्येनजर गर्दै ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना विकास गरिरहेका छौं, प्रदेशअनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा जान यो योजना ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने । एक प्रदेश एक विशेष कुन प्रदेशमा केका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर बैंकले सातै प्रदेशमा अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारका विभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि बैंकले विशेष कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । ‘जुन क्षेत्रमा त्यहाँका जनताले लगानी गरेर उत्पादन गरेका छन्, नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसन्धान, बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, हाल कायम कर्जाका ग्राहकसँगको अन्तरक्रियाबाट ‘एक प्रदेश एक विशेष’ योजनाको विकास गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशलाई अलैंची खेतीका लागि बढी जोड दिएर बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा माछापालन व्यवसाय, बागमती प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय, गण्डकी प्रदेशमा फलफूल व्यवसाय, लुम्बिनी प्रदेशमा गाईवस्तु व्यवसाय, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी व्यवसाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने डीईओ रेग्मी बताउँछन् । जनताको व्यवसाय वृद्धि गराई कर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्न यस योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । बैंकले यी व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम शुल्क लिएर कर्जा दिनेछ । हाललाई बैंकले ५ करोडसम्म कर्जा दिनेछ । तर, किसानको आवश्यकता हेरेर कर्जा रकम थप गर्न सकिने उनले बताए । ‘यस प्रडक्टमार्फत् जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्छाैं, जुन क्षेत्रमा उहाँहरू कर्जा लिन चाहनुहुन्छ हामी कर्जा दिन्छौं । लगानी गर्नका लागि बैंकमा आएर कर्जा लिँदा हुन्छ, बैंकले सहज वातावरण बनाउँछ,’ डीईओ रेग्मीले भने । बैंक यो प्रडक्ट चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । डीईओ रेग्मीका अनुसार एक साताभित्र यो प्रडक्ट सार्वजनिक हुनेछ । कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास भइसक्यो, अब प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै सार्वजनिक गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर बस्दैनौं । ग्राहकलाई शिक्षित पनि गर्छाैं, कसरी कर्जा लिने भनेर ग्राहकलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । केके कागजात आवश्यक पर्छ भनेर ग्राहकलाई जानकारी पनि दिइरहेका छौं ।’
३५ करोडमा बनेको झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन
तुलसीपुर । कुनै बेला दाङको राजपुर गाउँपालिकाको जङ्ग्रहवा र लमही नगरपालिकाको जहरे जोड्ने झोलुंगे पुल नै स्थानीयका लागि आवतजावतको विकल्प थियो । यही पुलले नै राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नबाट छुट्कारा दिएको थियो । अचेल त्यही पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । करिब एकसय मिटर नजिकै पक्की मोटरेवल पुल बनेपछि झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन हुन पुगेको स्थानीय शान्तकुमार बुढाले बताए । ‘पहिले यही पुल नै हाम्रो लागि नदी वारपार गर्ने माध्यम थियो । त्यसताका बरदानजस्तै बनेको थियो झोलुंगे पुल’, उनले भने, ‘तर अचेल नजिकै मोटरेवल पुल बनेपछि प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ ।’ विगतमा राजपुर गाउँपालिकासँग राजमार्ग नजोडिएकाले यही पुलले सम्बन्ध जोडेको थियो । हाल प्रयोगविहीन भएकाले त्यसलाई अन्य आवश्कता भएको ठाउँमा लैजान सकिएमा त्यसको उपयोगिता हुने स्थानीको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा पुल छैनन्, तर यहाँ एकै ठाउँमा दुईवटा पुल भए । त्यसैले झोलुंगे पुल नभएको ठाउँमा लैजान सकिए नागरिकलाई सहज हुन्थ्यो’, बुढाले भने । यहाँ चार वर्षअघि ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई सय ८० मिटर लामो मोटरेवल पुल बनेको छ । उक्त पुल बनेपछि सवारीसाधन सञ्चालन र स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यही पुल तरेर हुलाकी राजमार्ग जान सकिन्छ । यहाँ पुल निर्माण भए पनि सडक स्तरवृद्धि भने हुन सकेको छैन ।
पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु : मन्त्री गुप्ता
मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराईका सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ । देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः नेपालका संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ? सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन केही बाँकी छ । त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ । संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । स्रोतको पनि खासै समस्या छैन । आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन् । ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ । निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ? मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्रथामिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ । त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ । त्यो दुई÷तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ । करिब एक हजार पाँच ८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौं । संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरुबाट सुझाव लिन्छौँ । अब केही समयभित्रै निजामति ऐन पारित गर्छौं । संविधानअनुरुप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ? तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ । हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ रु त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौं । तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ? यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ । यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स–साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु । मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पिएलजीएसपी० मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केहीहदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तिमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौ । ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ । कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? दश÷बाह्र दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उतीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ । केही जिल्लाबाहेक अरुमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ । एक सय चार जना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ । अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ । पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ । एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु । कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझैपनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ? हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ । स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ । उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर–व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ । यस्ता समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौं । पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गथ्र्यो । पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ? पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरु कारवाहीमा पर्दैछन् । कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमिताको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ? हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ । यो टुङ्गिसकेको छैन । तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुबै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ । सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरुपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ? अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । कर्मचारी सरुवाका लागि महिनाँै काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ । पहिलादेखिको विकृति र बेथिती अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो । त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ । त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन् । त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौं, प्रयास जारी छ । काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ? अझ पनि देशभरमा करिब एक सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ । त्यो दबाब थेगिरहेको छु । कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न । जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ । दबाब भने थेग्छु । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ? सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ । यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदैछन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन् । यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।रासस
