कृषि र व्यापारभन्दा जागिरमा आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरूमा तिहारको झिलीमिली जस्तै उज्यालो रहेको देखाएको छ । अहिले बजारमा तिहारको उज्यालोले प्रवेश पाए जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा पनि उज्यालोपन देखिएको हो । आयातमा भएको कमी र बढ्दो विप्रेषणको कारण रु २१ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार चालु आवको बजेटभन्दा बढी रहेको छ । जबकि चालु आवको बजेटको आकार रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक एकदमै मजबुत रहेको देखाउँछ । विदेशी दातृ निकायहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको कारण लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ । सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उपादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकेमा अझै सुधार आउने थियो । अहिले चालु खाता रु ४९ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु २३ अर्ब ९७ करोडले मात्रै बचतमा रहेको थियो । अहिलेको सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्तु र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । भदौसम्ममा विप्रेषण १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति रु ५५ अर्ब १० करोड बचत रहेकामा चालु आवमा रु एक खर्ब एक अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । यी कुराहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकाङ्क राम्रो रहेको देखाउँछ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बाह्य अर्थतन्त्र जस्तै बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा बढी रहेको मूल्य, खस्कदो आयजस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही कमजोर रहेको देखिन्छ । उत्पादन पर्याप्त बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा त्यही अनुपातमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । चालु खाता बचत, बढ्दो विप्रेषण, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रचुर मात्रामा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । चालु आवको दुई महिनामा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई बढाएका हुन् । भदौसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सेयर धितो कर्जा अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । सेयरजस्तै गत वर्षको त्रैमासिक अवधिको तुलनमा चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार १७ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल देशभर बैकिङ क्षेत्रको रु तीन खर्ब घरजग्गामा ऋण लगानी रहेको छ । योभन्दा बढी व्यवसायीको लगानी छ । यी दुवै गरेर घरजग्गामा रु आठ खर्ब लगानी पुगिसक्दा पनि कारोबारमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच एवं साहसमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीका अवसरमा हस, गरिबी तथा असमानता, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनजस्ता कारणबाट मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या देखिएको थियो । अहिले पनि फेरि त्यस्तै अवस्थाको सुरुआत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । बाह्य सूचकाङ्कले जस्तै आन्तरिक सूचकाङ्कले साथ दिएमा यस्ता कुराहरु हट्ने थियो । हामीकहाँ आर्थिक दृष्टिले पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । योसँगै समाजवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक रहेको कारण नेपालको आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले पनि आयात दर उच्च बनाउन केही भूमिका खेलेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन । प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको हो । हामीकहाँ ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको अनुमान छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले यो झरेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले कृषितर्फ आकर्षण घट्दै गइरहेको देखाउँछ । हामी कहाँ पुरानो उखान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी भन्ने रहेको थियो । तर, यो उखान अहिले त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । किनकि खेतीपाती र व्यापारभन्दा पनि नोकरीतर्फ आकर्षण बढेको कारण स्वदेशमा नोकरी नपाउनेहरु विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन् । तर पनि जुन देशमा कृषि रोजगारी कम छ, त्यस देशको विकास बढी भएको देखिएको छ । तर, हामी कहाँ ७० प्रतिशत कृषि रोजगारीमा रहे पनि खाद्यान्नमा अझै पनि परनिर्भरताकै अवस्था रहेको छ । परनिर्भरता हटाउनको लागि माथि भनिएजस्तै कृषिमा परम्परागत प्रवृतिलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुककको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ । समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ । उत्पादनको स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरुको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा रहेको छ । श्रीमद्भागवद् गीताको १६ अध्यायको श्लोक १६ मा आसुरी व्यक्तिले धन आर्जनमा पापपूर्ण बाटो अपनाउने र अवैध तरिकाले इन्द्रिय तृप्तिको लागि कालोबजारी गर्ने उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बजार मूल्य बढाउनुमा अतृप्त धन आर्जन नै मुख्य तत्वको रूपमा रहेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरताको कारण देशभित्र उत्पादन कम हुन थालेको छ । श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देशमा खाद्यान्नमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ । बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई प्राथामिकतामा राख्न थालेका छन् । आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास शुरु भएकोसम्म देखिन आएको छ । यसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई मूल्य बढाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसङ्ख्यामाथि हुने वातावरण नबन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उहाँको पुस्तकमा लेखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक मात्रै मजबुत हुँदैमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ । बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीतला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा चल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा तिहारको चमक जस्तै अर्थतन्त्रमा उज्यालोपन आउने थियो ।
तिहारमा लोडसेडिङ नहुने, सकेजतिको बिजुली खपत गर्न कुलमानको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत खपतको लागि पर्याप्त विद्युत भएकाले तिहारमा जतिसक्दो बढी विद्युत प्रयोग गर्दा पनि लोडसेडिङ नहुने बताएका हुन् । उनले कुनै प्राविधिक समस्याबाहेक लक्ष्मी पूजामा बत्ती नजाने बताए । उनले यो वर्षको तिहारमा मुलुकभित्र पुग्ने विद्युत उत्पादन रहेको भन्दै तिहारको लागि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सकेसम्म तिहारमा विद्युत पुर्याएर निर्यातसमेत गर्न पुग्ने विद्युत प्राधिकरणसँग रहेको जानकारी दिए । उनले असोज दोस्रो साता आएको बाढीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाे पनि बताए । घिसिङले पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चा पाएका थिए । २०७३ सालको तिहारमा लोडसेडिङ बिना झिलिमिलि बत्ती बाल्ने वातावरण बनाएका थिए । तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन सबैभन्दा धेरै खपत हुने गरेको छ ।
अब बच्चा जन्मनासाथ चार स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य
काठमाडौं । नेपालका प्रसुति सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या परीक्षण बर्न स्क्रिनिङ अनिवार्य हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै प्रसुति सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा अपांगतासहितका चार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जन्मनासाथ थाहा पाउन सकिएमा बालबालिकालाई अपांगतासहितका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन सकिने विश्वासका साथ यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । निर्णयसँगै विशिष्टकृत मातृशिशु अस्पताल परोपकार अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालसहितका प्रसुति र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासँगै रगतबाट थाइराइड परीक्षण हुनेछ । यसैगरी, सुन्ने क्षमता वा आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबीसमेत परीक्षण हुनेछ । बालबालिकाको जण्डिससम्बन्धी परीक्षणसमेत ती अस्पतालहरूमा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आफ्नो योजना तथा प्राथमिकतामा बालबालिकाको जन्मनासाथ हुने परीक्षणको दायरा बढाएर अपांगता तथा प्रमुख स्वास्थ्य समसयाको निदान थालिने बताएका थिए । विश्वमा ६ प्रतिशत बालबालिकामा जम्नासाथ अपांगताको समस्या देखिने गरेको छ । तर, समयमै परीक्षण तथा उपचार भएमा धेरै हदसम्म समस्या हटाउन सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालमा नवजात शिशुमा अपांगतासम्बन्धी समस्या कम गर्न यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि परोपकार अस्पतालमार्फत परीक्षणका रूपमा जन्मजात अपांगतासम्बन्धी परीक्षणको मन्त्री पौडेलले सुरुवात गरेका थिए ।
साना कम्पनीमा उच्च प्रतिफल, इक्रा नेपालले ५७.३९ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । इक्रा नेपाल लिमिटेडले बम्पर लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १८ गते बसेको बैठकले ५७.३९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको कर प्रयोजनसहित ५७.३९ प्रतिशतका दरले ४ करोड १३ लाख २५ हजार १७२ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले १२औं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंको ठमेलस्थित एलोफ्टमा मंसिर ३ गते दिनको २ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रस्तुत हुने आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८१//८२ को लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्नेछ । वर्तमान लेखापरीक्षक पिकेएफ टि आर उपाध्या एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्ति हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
चीन, रुस र भारतको गठबन्धनबाट अमेरिका चिन्तित, खतरा बन्न सक्छ ब्रिक्स र जी-७
काठमाडौं । भारत, चीन र रुसको त्रिपक्षीय गठबन्धनबाट अमेरिका र त्यसका युरोपेली सहयोगीहरू असन्तुष्ट छन् । यी तीनसँग ब्रिक्समार्फत विश्वव्यापी व्यापारको गतिशीलता परिवर्तन गर्ने शक्ति छ । त्यसैले अमेरिका र युराेपेली देशहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । इवाई इन्डियाले बुधबार विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाएकाे छ । सन् २०२६ सम्म ब्रिक्स समूहले जी-७ देशहरूलाई विश्वव्यापी व्यापारमा पछाडि पार्न सक्छन् । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् । इवाईको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन सक्छ । इवाई भारतका मुख्य रणनीति सल्लाहकार डीके श्रीवास्तवले ब्रिक्स प्लस समूहले विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा जी-७ समूहलाई २०२६ सम्म उछिन्ने दावी गरे । श्रीवास्तवका अनुसार ब्रिक्स प्लस समूहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी लेनदेनलाई सहज बनाउन नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना गरिरहेको छ । यो प्लेटफर्म अहिलेकाे स्वीफ्ट प्लेटफर्मको सस्ताे विकल्प बन्न सक्छ । इवाई इकाेनाेमी वाचकाे अक्टोबर संस्करणले विश्वव्यापी व्यापार स्थितिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आउने संकेत गरेकाे छ । निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदै ब्रिक्स प्लस प्रतिवेदनका अनुसार ब्रिक्स प्लस समूहले वस्तु निर्यात र आयातमा आफ्नो हिस्सा द्रूत गतिमा बढाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२३ सम्म विश्वव्यापी व्यापारिक निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको अंश १०.७ प्रतिशतबाट २३.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो १२.६ प्रतिशतको उत्कृष्ट वृद्धि हो । यसको विपरित जी-७ को हिस्सेदारी घटेको छ । ४५.१ प्रतिशतबाट घटेर २८.९ प्रतिशतमा झरेको हाे । यसैबीच, बाँकी विश्वले अपेक्षाकृत स्थिर हिस्सेदारी कायम गरेको छ । याे ४४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४७.९ प्रतिशत पुगेको छ । इवाईले यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी व्यापार क्षेत्रमा ब्रिक्स प्लस समूहको बढ्दो महत्त्वलाई झल्काउने उल्लेख गरेकाे छ । यसले बहुध्रुवीय विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यतर्फ सम्भावित परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ । ब्रिक्सको १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसकाे तातारस्तानको कजान सहरमा सम्पन्न भइसकेकाे छ । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला र मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो ।
सुनकाे मूल्य ताेलाकाे १ लाख ७१ हजार, चाँदीकाे मूल्यमा सामान्य गिरावट
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा बिहीबार पनि सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य १ लाख ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा विहीबार ३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेर २ हजार ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई धोका, अर्बौं घोटालामा लाखको सजाय
धितोपत्र बजारका नियमनकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सन् २०१७ देखि विश्व लगानीकर्ता सप्ताह आयोजना गर्दै आएको छ । भर्खरै संसारभर विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको आठौँ संस्करण २०२४ यसै साता सम्पन्न भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्वमा नेपालमा पनि धितोपत्र बजारसँग सरोकार राख्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी), मर्चेन्ट बैङ्कर एसोसिएसन, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, क्रेडिट रेटिङ संस्था, स्टक डिलर, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संलग्नतामा कात्तिक ६ देखि १२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई लगानी शिक्षा र सचेतना गराउँदै, विश्वविद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूमा निबन्ध प्रतिस्पर्धा, क्रेडिट रेटिङ जानकारी, मिडियामार्फत लगानीसम्बन्धी मुख्य सन्देश प्रवाह, लगानीसम्बन्धी शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यार्थीहरूलाई नेप्से, सिडिएससी, मर्चेन्ट बैङ्क र ब्रोकर कार्यालयको भ्रमणलगायतका गतिविधि गरेर सम्पन्न भएको छ । यस वर्षको लगानी सप्ताहले मुख्य गरेर लगानीका आधारभूत पक्षहरू, प्रविधि तथा डिजिटल फाइनान्स, दिगो वित्त र धोखाधडी तथा घोटालाको रोकथाम सम्बन्धमा लागानीकर्तामा साक्षरता सिर्जना गर्नु रहेको थियो । साथै, हरेक व्यक्तिलाई निजसँग भएको धन लगानी गरेर अझै समृद्धि प्राप्त गर्न प्रोत्साहन गर्नु, असुरक्षित ढङ्गबाट लगानी गरियो भने लगानीकर्ता कसरी ठगिन पुग्छ ? कसरी आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन बाध्य हुन्छ ? उसले गरेको लगानी कति सुरक्षित र जोखिममा रहेको छ ? लगानी गर्न बजारमा जाँदै गर्दा कस्ता स्क्याम र फ्रडहरू हुन सक्छ ? हरेक लगानीकर्ताले कमाउन सम्भव छ ? के लगानी सुरक्षित ढङ्गबाट गर्ने उपायहरू छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ लगानी सप्ताहका कार्यक्रमहरूले दिन सकेको छ भने ती गतिविधिहरूको औचित्य हुन्छ अन्यथा कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा लगानीका सम्बन्धमा ठगी, छलकपट र धुर्ताईका घटनाहरू धेरै भएका छन् तर कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने काम भने अत्यन्तै कम हुने गरेको देखिन्छ । घटना नं. १ : कुनै समय निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गरेर कहलिएका एक प्रतिष्ठत व्यक्ति जो रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष थिए । धनको लोभमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उनले कानुनको बर्खिलाप हुने गरेर आफू स्वयम् अध्यक्ष भएको कम्पनीको सेयर आफ्ना सन्तानको नामबाट बिक्री गरेर सोझा लगानीकर्ता फसाउने खेलमा लाग्दा धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपटक नियामक निकायले अदालतमा उजुरी गरेर कारबाहीको कालो धब्बा बोक्न बाध्य भए । यो मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भइसके पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै, अर्का पात्र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि आफू नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष हुँदाहुँदै संस्थापक सेयर बेचेर धनी हुन खोज्दा कानुनको फन्दामा पुगे । यी प्रतिनिधि घटनाले के देखाउँछ भने कैयाैँ संस्थाहरू सेवा र वस्तु बेचेरभन्दा सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउन खोलिएको हो । त्यसैले संस्थापकहरू लकइन पिरियड खुल्ने बित्तिकै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने गरेको देखिन्छ । घटना नं. २ : विशाल बजार कम्पनी (हालसम्म) (राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल बैंक लिमिटेड विगतमा) केही यस्ता कम्पनी छन्, जसका सञ्चालक विगत लामो समयदेखि कम्पनीबाट मोटो रकमको भत्ता, सुविधा र अन्य अवैधानिक लाभ लिइरहेका छन् । तर, कम्पनीमा शून्य सुशासन रहेको देखिन्छ । यसका कारण वर्षौदेखि लेखापरीक्षण र साधारण सभा हुन सकेको छैन । कम्पनीको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन । तर, दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर हजारौँ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तो लगानीकर्ताप्रति गैरजिम्मेवार सञ्चालक र कमजोर अनुशासन रहेको कम्पनीको सेयरको कारोबार हुन दिँदा सिधासाधा लगानीकर्ता बिना प्रतिफल आफ्नो धन जोखिममा हाल्न पुगेका छन् । यसबाट जोगिन सम्बन्धित लगानीकर्ता सजग हुन आवश्यक छ भने राज्यका निकायहरूले यस्ता कम्पनी र सञ्चालकलाई लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकृति र विसङ्गतिले बिग्रिएका लामो समयदेखि साधारण सभा, लेखापरीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अटेरी गरेर बसेका कुनै पनि कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार हुनबाट रोक लगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै लगानीकर्ताको पैसा बालुवामा पानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । घटना नं. ३ : सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्न भनेर ल्याइएको बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्नका लागि सर्वप्रथम आवेदन दिएको थियो । यस कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपूर्व नै विवादमा पर्यो । उक्त समयका सेबोन अध्यक्षले ‘गोल्डेन सेयर’ आफ्नो छोरीको नाममा लिएको र त्यस कम्पनीलाई वास्तविक वित्तीय विवरणको आधारमा नभई झुटो वित्तीय अवस्था खडा गरी साधारण लगानीकर्ताबाट बढी मूल्य उठाउन पाउने गरी मूल्य तोक्न सहयोग गरेको सूचना बाहिरिएसँगै चौतर्फी विरोध भयो । यसलाई थेग्न नसकेर अन्ततः अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । त्यस समयमा यदि यो गैरकानुनी कार्य सफल भइदिएको भए वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्यमा लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । घटना नं. ४ : कुनै समय गोल्डम्यान इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रभावित पार्न कम्पनीको कार्यक्रममा समाजका प्रतिष्ठित लगानीकर्तालाई सहभागी गराएर ‘म पनि लगानी गर्न चाहन्छ’ भन्ने भाषण गर्ने वातावरण तयार गरी त्यसैलाई प्रचारको माध्यम बनाएर साधारण लगानीकर्तालाई लोभ्याउँदै संस्थापक सेयर भिडाउने काम गरेका थिए । संस्थापक सेयर प्रचारप्रसार गरेर बिक्री गर्न कानुनले दण्डित र बर्जित गर्दागर्दै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत उक्त कम्पनीमा ‘१० लाख १० वर्षका लागि लगानी गरेर १० करोड पाउनुहोस्’ भन्दै प्रचार गरेर सेयर बेच्न सफल भएका थिए । यसैमध्येका पीडित लगानीकर्ताले उजुरी गरेपछि छानबिन हुँदै गर्दा मुख्य संस्थापक लगानीकर्ताहरू आफ्नो सेयर अरुलाई गुपचुप बिक्री गरेर उन्मुक्त भई सकेका थिए तर खरिदकर्ताहरू हालसम्म पीडित नै छन् । त्यसलगतै कम्पनीको कारोबार तथा बैंक खाताहरू रोक्का गरिए तापनि जालसाजी ढङ्गले सेयर बिक्री गर्ने संस्थापकहरूलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । लेखक । घटना नं. ५ : सेबोनका निवर्तमान अध्यक्षको पालामा लगानीकर्ता र त्यसका सङ्गठनहरूले खबरदारी गर्दागर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र उनको मिलिभगतमा कानुनी रूपमा बीमा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर अनिवार्यरूपमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रिमियम मूल्य जोडेर निकाल्ने अनुमति दिंदा रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, आइएमई लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीले थप प्रिमियम जोडेर सर्वसाधारणको अर्बौ रकम संस्थापकहरूले उठाएका छन् । यसै सिलसिलामा अख्तियारमा उजुरी हुँदाहुँदै रातारात यसरी नै प्रिमियममा हिमालय रि-इन्सुरेन्सको सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएर जनताको पैसा ब्रह्मलुट भएका परिस्थितिहरू ताजा नै छन् । यस घटनामा सबैभन्दा टिठलाग्दो त के देखिन्छ भने राज्य संयन्त्रलाई पैसाको बलमा आफ्नो हातमा लिने र भएको कानुनी व्यवस्था नै रातारात परिवर्तन गरी आफू अनुकूल संशोधन गर्न लगाएर नागरिकलाई महङ्गोमा सेयर किन्न बाध्य बनाउने खेलमा संस्थापक र व्यापारीलाई स्वयम् नियामकले नै साथ दिएको देखिन्छ । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको आईपीओ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तीन वर्ष सञ्चालन र नाफामा भएका कम्पनीहरूले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त कम्पनीका मालिकहरूको फाइदाको लागि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अयोग्य रहेको यस कम्पनीलाई योग्य बनाउन भैरहेको व्यवस्था नै परिवर्तन गरी तीन वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष मुनाफा भएको कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नसक्ने गरी समय अवधि एक वर्ष कममा झारियो र आवेदन दिएको अत्यन्तै छोटो अवधिमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिने काम भयो जुन परिघटनामा सुनियोजित षड्यन्त्र देखिन्छ । यस्ता एउटै नीतिगत निर्णयबाट लगानीकर्ताको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने गरेको पाइन्छ । हालसम्म पनि उक्त प्रिमियम बापतको पैसा फिर्ता हुने आशामा लगानीकर्ता छन् । घटना नं. ६ : सन नेपाल लाइफले केही समय अगाडि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेको छ । यसमध्ये उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको थियो । तर, केही सञ्चालक र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको मिलीभगतमा कर्मचारीलाई भाग लगाइएको सेयरमध्ये कार्यकारी प्रमुखको नाममा ८० प्रतिशत छुट्याएर बाँकी २० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीहरूलाई बाँडबाँट गरिएको थियो । हाल यो घटना बीमा प्राधिकरण र सेबोनसम्म पुगिसकेको छ । तत्काल यस समस्याको निराकरणका लागि कार्यकारी प्रमुखले राखेको उक्त सेयर कर्मचारीलाई पूर्ण वितरण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग भएको छ । घटना नं. ७ : धितोपत्र कारोबारमा बिक्रीपछि केही ब्रोकर कम्पनीहरूमा लगानीकर्तालाई समयमा भुक्तानी नदिने र अल्झाइरहने समस्या देखिन्छ । केही समय अगाडि नेप्सेलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै न्याय नपाएको भन्दै एक लगानीकर्ताले सिप्ला सेक्युरेटिज लिमिटेड, स्टक ब्रोकर नं. २० का विरुद्ध तेस्रो पटक निवेदन दिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । यो घटनामा हालसम्म बाहिर आएको समचार हेर्दा ब्रोकरहरू सकेसम्म पैसा नदिने र दिनैपर्ने अवस्था आएमा खाली खाताका चेक दिएर झुलाउने गरेको देखिन्छ । घटना नं. ८ : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनीले केही समयअघि संस्थागत योग्य लगानीकर्ता र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बुकविल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट गरिसकेको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भन्दा पहिला प्रभावित स्थानिय व्यक्ति र कर्मचारीलाई जारी गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन । उक्त अवस्थामा आईपीओ खारेज गर्नको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलवापतको अर्बाैं रकम तिर्न बाँकी रहेको तर सो दायित्व नदेखाएको, महङ्गो मूल्य ८२०.८० पैसामा सेयर बिक्री गर्न नभएको नाफा देखाएर फर्जी वित्तीय विवरण पेश गरेकोले छानबिन गर्न माग गरेपछि पहिलोपटक सेबोनले छानबिनको नाटक गरेर लेखापरीक्षण कम्पनीको साथ लिएर चोखाउन खोजिएको थियो । तर, लगानीकर्ताहरू सेबोनले आफ्ना कुरा नसुन्ने भेउ पाएपछि बाध्य भएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । लेखा समितिले यसैका आधारमा सेबोनलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन गरेसँगै सेबोनले आईपीओ निष्कासन रद्द गर्न रिलायन्सलाई निर्देशन गरेको थियो । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी नेपालको धितोपत्र बजारमा देखिएका यस्ता घटनाहरूमध्ये केही मुख्य प्रतिनिधि घटना माथि प्रस्तुत गरिएको हो । खासगरी केही अपराधीको संलग्नतामा बजार घटाउन चाहँदा बजार बढिरहेको समयमा टिएमएस बिगार्ने, क्रेडिट रेटिङ्ग गलत गरिदिने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत भित्री तथा सर्कुलर कारोबार गर्ने, क्लब हाउसहरूमा तथाकथित विज्ञहरूले फलानो सेयर यति पु¥याउने, फलानोले किन्दैछ, फलानो समूहले उठाउन थाल्यो किन्दा हुन्छ, बजार यतिभन्दा माथि जाँदैन, तल जाँदैन, ‘लो–क्याप’ भएकाले छिटै मूल्य बढ्ने कुरा छ भन्ने हल्ला गरेर सोझा लगानीकर्तालाई किन्न लोभ्याउदै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि थोरै पुँजी भएका कमजोर कम्पनीका सेयरहरू भिडाएर बाठा लगानीकर्ता भाग्ने गरेका छन् । यस्तै संसद र समितिहरूमा समेत फलानो सेयरको मूल्य बढी भयो भनेर नामै लिएर बहस गर्ने गरिएको देखिन्छ, जुन गलत छ । यसले लगानीकर्ताको मनोभाव बिगारीदिन्छ । कयौं मिडिया हाउसहरूले कुनै खास समुह र लगानीकर्तालाई लाभ दिने ढङ्गबाट समाचारहरू बनाउने गरेको पाइन्छ । कुनै कम्पनीको मूल्य घटाउनु छ नकारात्मक समाचार बनाउने र बढाउनु छ भने सकारात्मक समचार लेख्ने गरेको पाइन्छ । नक्कली कमोडिटी बजार खडा गरेर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएकामा म्याक्स कम्पनीलाई कारबाही भइरहेको छ । यसले सहभागी भएका हजारौँ लगानीकर्तालाई क्षति पुर्याएको छ । यसरी सूचना पासोलाई प्रयोग गरेर लगानीकर्ता माथि ठूलो चलखेल भइरहेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई समयमा रोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ? यस्ता ठगीहरू रोक्नको लागि सर्वप्रथम स्वयम् लगानीकर्ता जागरुक हुन जरुरी छ । आफूले लगानी गर्नका लागि लिइएका तथ्य र सूचना सही हो होइन परीक्षण गर्नुपर्छ । लगानी गर्दा कसैले भन्दिएकै भएरमा गर्ने गर्नु हुँदैन । यथार्थ जानकारी लिएर मात्रै गर्नुपर्छ । लगानीका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र योग्यता बढाउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । छिटो र छोटो बाटोबाट धनी हुने स्किम भएका लगानीका अवसरहरू हेर्दा आकर्षक देखिएता पनि त्यो गलत हुनसक्छ । त्यस्ता काल्पनिक प्रतिफल दिने लगानीबाट सधैँ होसियार हुन जरुरत छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका आकर्षक भनाई र प्रचारप्रसारमा लागेर हचुवाको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन । यस्तै, नियामकहरूले ठगी गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीका कानुनहरू बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ । अर्बाैं घोटला गर्नेहरूलाई केही लाखको सजाय अत्यन्त न्यून हुने हुनाले यसलाई बढाउन जरुरी छ । नीति निर्माता र निर्णय तहमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । कानुनमा भएका छिद्र र कमजोरीहरू सुधारेर त्यसलाई रोक्न आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।लगानीकर्ताबाट परेका उजुरीहरूको समयमा छानबिन गरेर किनार लगाउन झन धेरै खाँचो छ । लगानीमा हुने धोका, बेइमानी र छलकपट पहिचान गर्नका लागि नियामक निकायमा आवश्यक पर्ने सक्षम मानव संशाधन र प्रविधिको व्यवस्थासहित स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । लगानीमा प्रयोग हुने प्रविधि र यसको दुरुपयोग गरेर अपराधीहरूले कसरी ठगी गरिरहेका हुन्छन् हरेक लगानीकर्तालाई बुझाउनु पर्छ । टिएमएस, मेरो सेयर, बैक खाता, वालेट र डिजिटल कारोबारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, लगानीकर्तालाई राज्यका निकाय र लगानीसँग सरोकार राख्ने निजी संस्थाहरूको समेत सक्रियतामा समयसमयमा जानकारी र शिक्षित गराउने गर्नुपर्छ । यस्ता परिघटनाबाट सर्वसाधरणलाई बचाउन सचेतनाका कार्यक्रम सम्पूर्ण सरोकार निकायले सञ्चालन गर्ने हो भने लगानीकर्तामा ज्ञान र अनुभव बढ्न गई ठगी र स्क्यामका घटनाहरू स्वत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन् । प्रस्तुत विचार लेखक स्वयमकाे हो ।)
एडिबीद्वारा पाकिस्तानलाई जलवायु प्रकोप व्यवस्थापन गर्न ५० करोड डलर ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले मङ्गलबार पाकिस्तानमा जलवायु र प्रकोप व्यवस्थापन प्रयासलाई सहयोग गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । जलवायु र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमले योजना, तयारी र प्रतिक्रियाका लागि पाकिस्तानको संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउने बैङ्कको पाकिस्तानस्थित शाखाले कार्यालयले जनाएको छ । बैङ्कका अनुसार यस कार्यक्रमले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु प्रकोप व्यवस्थापनमा समावेशी लगानी बढाई जोखिम–स्तरित दृष्टिकोणबाट आवाश्यक वित्त पोषण गर्नेछ । पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन र प्रकोपको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक हो, जहाँ जलवायु प्रकोप जन्य घटनाबाट औसत क्षति वार्षिक दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन्छ । कार्यक्रम पाकिस्तानमा जलवायु र विपद् जोखिम घटाउन र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनलाई समर्थन गर्न एडीबीको लामो समयदेखि चलिरहेको काममा आधारित रहेको एडीबीका मध्य तथा पश्चिम एसियाका महानिर्देशक येवगेनी जुकोभले बताएका छन् । कार्यक्रमको उद्देश्य विकास र लगानी निर्णयहरू मार्गनिर्देशन गरी जोखिम व्यवस्थपनलार्ई अगाडि बढाएर पाकिस्तानमा विपद् प्रभावलाई सुदृढ पार्नु हो । कार्यक्रमले कृषि बिमासहित जोखिम हस्तान्तरण समाधान प्रवर्द्धन गर्न एकता कोषलाई थप सहयोग गर्ने र भविष्यमा विपद् प्रभावितलाई सहायता प्रदान गर्न उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।
