गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिए निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठुला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे। ‘हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ ।’ ‘मन्त्रालयहरूलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ,’उनले थपे। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरे । सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकारीले १६ औं योजनाको कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरु, राष्ट्रिय आयोजना बैँकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधन आदि विषयमा अवगत गराएका छन् । उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तक्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयलगायत सहभागी थिए।
आईओइमा अध्ययनरत प्रजेशले पाए श्री शङ्करलाल अग्रवाल गोल्डमेडल
काठमाण्डौं । इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आईओई), थापाथली क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रजेश श्रेष्ठले श्री शङ्करलाल अग्रवाल गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका छन् । आईओइले आफ्नो ५९ औँ वार्षिक समारोहका शुभ अवसरमा प्रजेशलाई गोल्ड मेडल प्रदान गरिएको हो । श्रेष्ठले २०८१ सालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सङ्कायको परीक्षामा इन्जिनियरिङ संस्थान, थापाथली क्याम्पसको स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएका थिए । प्रजेश लाई गोल्ड मेडलसँगै ५१ हजार रुपैयाँ नगद दिएर सम्मान गरिएको पुरस्कारका साथ सम्मानित गरिएको हो । इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आईओई), थापाथली क्याम्पसले आफ्नो ५९औँ वार्षिक समारोह बुधबार समापन भएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शङ्कर ग्रुपको भगिनी संस्था जगदम्बा स्टिलको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा डीन प्रा. डा.सुशील बहादुर बज्राचार्य प्रमुख अतिथि रहेको समारोहमा विशेष अतिथिका रुपमा शंकर ग्रुपका निर्देशक –संचालन तथा मार्केटिङ रवि प्रकाश इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ, थापाथली क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा। खेम ज्ञवाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले गर्यो काठमाडौं इन्स्च्यिूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई ३० लाख सहयोग
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्वअन्तर्गत काठमाडौं इन्स्च्यिूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले काठमाडौं इन्स्च्यिूट अफ चाइल्ड हेल्थका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई चेक हस्तान्तरण गरे । यो रकम बालबालिकाको उपचारमा विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष योगदान पुयाउने उद्देश्य लिई स्थापना भएको काठमाडौं इन्स्च्यिूट अफ चाइल्ड हेल्थको बुढानीलकण्ठमा निर्माण भइरहेको बाल अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ । सोही अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले काठमाडौं इन्स्च्यिूट अफ चाइल्ड हेल्थको व्यवस्थापन समूहलाई धन्यवाद दिँदै यस्तो पुण्य कार्यमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत आर्थिक सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्रसिंह भण्डारी, कम्पनीका सीईओ श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बाल अस्पतालको लागत २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
वसन्त ऋतुको आगमनसँगै खुल्यो काठमाडौं उपत्यकाको आकाश (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । करिब एक सातापछि काठमाडौं उपत्यकाको आकाश खुलेको छ । धुम्म परेको बादल हटेसँगै उपत्यकाको आकाश रमणीय अनि मनमोहक देखिएको छ । आजदेखि वसन्त ऋतुको आगमन पनि भएको छ । शुक्रबार धरहराबाट देखिएको काठमाडौंको मनमोहक दृष्य हामीले क्यामेरामा कैद गर्ने प्रयास गरेका छाैं । तस्बिरहरू :
महायज्ञबाट दुई करोड ७६ लाख संकलन
मलङ्गवा । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा आयोजित महायज्ञमा दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । हरिवन नगरपालिका–९ दनुवारीमा मानवसेवा आश्रमको भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले गत फागुन २२ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्म महायज्ञ आयोजना गरिएको हो । महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक माधव थापाका अनुसार बिहीबार ४२ लाख रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन भएको थियो । रकम अभावका कारण दनुवारीमा भवन अधुरै छ भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ११ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने संयोजक थापा बताउँछन् । रकम जुटाउन आश्रमले यसअघि हरिवन–११ महायज्ञ आयोजना गरेको थियो । उक्त महायत्रबाट दुुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । महायज्ञमा हरिवन नगरपालिकाले ५६ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जिल्लाका अन्य पालिका, वडाकार्यालय, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगत रुपमा समेत सहयोग प्राप्त भएको संयोजक थापाले बताए । सर्लाहीमा आफ्नै भवन नहुँदा हरिवन–१ कैलाशपुरीमा ज्येष्ठ नागरिक भवनमा आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त आश्रममा हाल ६० जनालाई आश्रय दिइएको छ ।
मुक्तिनाथ मन्दिरमा भीम युपीआई सेवा सुरु, भारतीय भक्तजनले क्युआर स्क्यान गरी दान दिन पाउने
काठमाडौं । मुस्ताङ जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा प्रभु बैंकले भीम युपीआई सेवा शुभारम्भ गरेको छ । शुक्रबार एक विशेष समारोहका बीच भीम युपीआई सेवा सुरु गरिएको हो । उक्त सेवाको सुरुवातसँगै अब भारतका नागरिकहरूले आफ्नो बैंक खाताबाट भीम युपीआईमार्फत क्युआर स्क्यान गरी मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी, दान, दक्षिणा तथा अन्य भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसले मुक्तिनाथ मन्दिरमा आउने भारतीय भक्तजनहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल, सुरक्षित र सहज भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल–भारत वित्तीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । यो सेवा क्रस-बोर्डर (सीमापार) डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । जसले भारत र नेपालको वित्तीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ति सापकोटा, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपकराज लामिछाने, प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजुराना मगर, मन्दिर व्यवस्थापन समिति, धार्मिक गुरुहरू, बैंकका उच्च पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले भीम युपीआई सेवाको शुभारम्भले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै वित्तीय समावेशनलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको र यस्ता नविनतम प्रविधिहरूको प्रवद्र्धनमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात छ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइएको छ । रासस
सरकारले थाल्यो नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, एक वर्षभित्रै ग्रे लिष्टबाट हट्ने रणनीति
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रश्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । त्यस्तै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय वचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तिव्र पारिएको बताए । उनले भने– ‘आगामी वर्षका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने अर्थमन्त्रालयले आन्तरीक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रमहरु बनाइनेछ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय बजेटको तीव्र गृहकार्यमा लागेको उनको भनाई छ । मन्त्रालयहरुले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्ताबेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने चलन छ ।
