५० अर्बको कोष बन्दै, बैंक र बीमा समेतको लगानी
काठमाडौं । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको र के कस्ता व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भन्ने टुङ्गो अझै नलागेको बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा छ, सरोकारवालासँगको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा कस्तो मस्यौदा जाने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन,’ उनले भने । सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्तको परिचालनको आवश्यकता औंल्याइदै आइएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्छन् । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर-आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम सङ्कलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन फण्ड स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा समेत स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत् उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक, अन्य तोकिएका उपाय अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् । वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा वन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिकऔनिजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिभेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तिमा तीन वर्षअघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, ६ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन अर्थात सोमबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहारो अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक ४९.१२ अंकले बढेर २६४०.६८ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २२६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३१२ कम्पनीको १ करोड ५४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, साहस ऊर्जाको १३ करोड ६५ लाख, पीपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको १३ करोड ५८ लाख, डोटी पावर कम्पनीको १२ करोड २ लाख र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ९.७० प्रतिशत, साहास ऊर्जा लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.७० प्रतिशत, माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य ८.५९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । त्यसैगरी, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, आज सबै उपसमूहको सेयर हरियाे रहेकाे नेप्सेले जनाएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा ७ नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले शाखा विस्तारको क्रममा देशभर ७ नयाँ शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । दाङको लमही, कपिलवस्तुको जितपुर, पाल्पाको रामपुर बजार, जनकपुरको पिडारीचोक, उदयपुरको बेल्टार र सुनसरीको दुहबीमा गरी ६ नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष जयती बन्सलले कर्पोरेट कार्यालय, कमलादी, काठमाडौंबाट भर्चुअल्ली गर्नुको साथै दुलेगौंडा शाखा, तनहुँको उद्घाटन भौतिक रूपमा गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार दे, संचालक पिनाकी नाथ बनर्जी, स्टेट बैंक अफ इन्डियाका महाप्रबन्धक रितेश सिन्हा, नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख वित्तिय अधिकृत, राजेश कूमार पंडा, प्रमूख संचालन अधिकृत, विकास आनन्द र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरु तथा ग्राहकहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले यसनयाँशाखा सञ्चालनबाट ग्राहकहरुमा सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध हुनका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
चीनमा टेस्लाको उच्च रेकर्ड, २०२४ मा बिक्री गर्यो ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी गाडी
काठमाडौं । टेस्लाले २०२४ मा चीनमा ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी कार बिक्री गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्, जुन २०२३ को तुलनामा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यो संख्या कम्पनीको कुल डेलिभरीको ३६.७ प्रतिशत हो । डिसेम्बर २०२४ मा टेस्लाले चीनमा ८३ हजार इकाइहरू बिक्री गरेको थियो, जुन नोभेम्बरको तुलनामा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यद्यपि टेस्लाको विश्वव्यापी डेलिभरी १.१ प्रतिशतले घटेको छ, जसको कारण युरोपमा सब्सिडीमा कटौती, अमेरिकामा सस्तो हाइब्रिड गाडीहरूको बढ्दो लोकप्रियता र चिनियाँ निर्माता बीवाईडीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । चीनबाट टेस्लाको निर्यात २४ प्रतिशतले घटेको छ र शांघाई प्लान्टबाट डेलिभरीमा पहिलो पटक वार्षिक गिरावट आएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) को अनुसन्धानपछि टेस्लाका चीनमा निर्मित कारहरूमा ७.८ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ । बीवाईडीको विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक गाडी बिक्री १२.१ प्रतिशतले बढेर १.७६ मिलियन पुगेको छ, जसले टेस्लालाई नजिकबाट पछ्याइरहेको छ । टेस्लाले आफ्नो विश्वव्यापी कार्यबल घटाएको छ र चीनमा आफ्नो बिक्री टोलीको आकार पनि कम गरेको छ । चीनमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूको मूल्य युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा टेस्लाले आफ्नो मोडल वाईमा १० हजार युआन छुट र केही मोडल थ्री र मोडल वाई कारहरूमा पाँच वर्षसम्मको शून्य ब्याजमा वित्तीय सुविधा प्रदान गरेको छ । बीवाईडीले २०२४ मा ४.२५ मिलियनभन्दा बढी यात्री गाडीहरू बिक्री गरेको छ, जसमा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र यसको विदेशी बिक्री ७१.९ प्रतिशतले बढेर ४ लाख १७ हजार २०४ इकाइ पुगेको छ । यद्यपि बीवाईडी ४ लाख ५० हजारको निर्यात लक्ष्यमा चुकेको छ । ब्राजिलमा बीवाईडी र यसको ठेकेदार जिनजियाङ समूहले स्थानीय बीवाईडी कारखानाको निर्माणस्थलमा चिनियाँ कामदारहरूको अवस्थाबारे अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् । टेस्लाले २०२४ मा १७ लाख ९० हजार गाडीहरू डेलिभर गरेको छ, जुन २०२३ को तुलनामा १.१ प्रतिशतले कम हो ।
‘ह्यात प्लेस काठमाडौं’ अब ‘ह्यात सेन्ट्रिक सोल्टीमोड काठमाडौं’मा रूपान्तरण
काठमाडौं । ह्यात होटल्स कर्पोरेशन र सिटी होटल लिमिटेडले संयुक्त रूपमा ‘ह्यात प्लेस काठमाडौं’ अब ‘ह्यात सेन्ट्रिक सोल्टीमोड काठमाडौं’मा रूपान्तरण भएको घोषणा गरेको छ । यो नेपालको पहिलो ह्यात सेन्ट्रिक ब्राण्डको होटल भएको छ । काठमाडौं सहरको मुटुमा अवस्थित यस होटलले काठमाडौंको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदासँगै आधुनिक आराम दिने जनाइएको छ । सिटि होटल लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक अक्षय गोल्यानले ह्यात सेन्ट्रिक ब्राण्डलाई नेपालमा प्रस्तुत गरी सेवा प्रदान गर्न उत्साहित भएकाे बताए । उनले भने, ‘हामी ह्यात सेन्ट्रिक ब्राण्डलाई नेपालमा प्रस्तुत गरी हाम्रा अतिथिहरूलाई काठमाडौंको सांस्कृतिको झलक दिन र आधुनिक सेवा प्रदान गर्न उत्साहित छौं । सेन्ट्रिक सोल्टीमोड काठमाडौं खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रेरित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ ।’ होटलको लबीलाई यात्रुलाई स्वागत सत्कार गर्न, खुला सामाजिक स्पेसको रूपमा प्रस्तुत गरी खोजीको केन्द्रको रूपमा पुनःपरिकल्पना गरिएको छ । यसैगरी, होटलको प्रवेशद्वारलाई स्थानीय कलाबाट प्रेरित विभिन्न तत्व र मूर्ति राखी डिजाइन गरिएको छ । जानकार कर्मचारीले अतिथिहरूलाई सहरको खोजी तथा भ्रमणमा सहयोग पुर्याउन ज्ञान बाँड्न सदैव तयार रहने छन् । यसैगरी, ८ हजार ६०० वर्ग फिटभन्दा बढीको आवश्यकताअनुसार मिलाउन मिल्ने बैठक र कार्यक्रम स्थान, खानपान सेवा, सुविधाहरूसहित उपलब्ध छ । १० देखि ६०० व्यक्ति अटाउने यी स्थान बैठक, विवाह, र सिर्जनात्मक भेला जस्ता कुनै पनि कार्यक्रमका लागि उपयुक्त छन् । त्यस्तै, सेन्ट्रिक लाउन्जमा स्थानीय र अतिथिले विशेषज्ञतापूर्वक तयार गरिएको कफी, सिग्नेचर ककटेल, र स्थानीय स्वादले प्रेरित परिकारहरूको साथमा रमाउन सक्दछन् । होटलमा पुरा दिन सञ्चालन हुने रेस्टुरेन्ट नून पनि छ । त्यसैगरी, जिङ स्काई पूल बार र डेक पनि छ । ह्यात सेन्ट्रिक सोल्टीमोड काठमाडौंको १५३ कोठाहरू उपयोगिता र आकर्षणका लागि डिजाइन गरिएको छ । यस होटल अतिथिहरूलाई निःशुल्क वाइफाइ तथा आवश्यक सबै कुरा सजिलै उपलब्ध गराउने मनसायले बनेको छ । ह्यात सेन्ट्रिक सोल्टीमोड काठमाडौंका महाप्रबन्धक वरुण तलवारले नेपालको पहिलो ह्यात सेन्ट्रिक ब्राण्डको होटलमा स्वागत गर्न पाउँदा उत्साहित भएकाे बताए । ‘अतिथिहरूलाई तथा वर्ल्ड अफ हयात सदस्यहरूलाई नेपालको पहिलो हयात सेन्ट्रिक ब्राण्डको होटलमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी उत्साहित छौं । हाम्रो लक्ष्य काठमाडौंको सारलाई होटलको प्रत्येक कोणबाट प्रस्तुत गरी अविस्मरणीय अनुभवहरू सिर्जना गर्नु हो ।’
सार्वजनिक कार्यक्रममै युवराजको उद्घोष : अहिले सहकारीमा बचत थप्ने बेला होइन
काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् बचतमा सीमा तोकेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने सहकारीमा बचत राख्ने विषयमै बहस सिर्जना गरेका छन् । उनले अहिले सहकारी संस्थामा बचत राख्ने वा नराख्ने विषयमै बहस केन्द्रित गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका खतिवडाले अहिले सहकारीको थप बचत राख्नेभन्दा पनि बचत जोगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने राय दिएका हुन् । सोमबार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको साधारण सभामा बोल्दै उनले सहकारी अभियानकर्मीले बचतको सीमाको विषयमा विरोध गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिले भएकै बचत नै जोगाउन सुझाव दिएका हुन् । ‘अहिले सहकारीमा भएको बचत जोगाउने बेला हो, थप्ने होइन । जोगाउने बेलामा यति करोड जम्मा गर्न पाइँदैन भनेर कराउनुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढाउन आवश्यक छ, पहिला स्वनियमन बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’ खतिवडाले सहकारी अध्यादेशको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको धारणा राखे । ‘सहकारी अभियानलाई खुम्च्याउन लागिएको हो किभन्ने अर्थमा नबुझ्नु होला, पुँजी, बचत तथा ऋणका सीमाहरू पनि हट्दै जान्छन्,’ उनले थपे, ‘अहिले नै सीमा राख्नु हुँदैन भनेर बोल्न आवश्यक छैन ।’ उनले सहकारी अध्यादेश संशोधनको माग नगर्न समेतसुझाव दिए । ‘अहिले नै अध्यादेश संशोधन गर्ने कुरा नगरौं । जब सहकारी ऐनको संशोधनको कुरा आउँछ, त्यो बेला बचत संकलन प्राथमिक पुँजीको आधारबाट तय गर्ने, ऋणको पनि त्यसै गर्ने र आफ्नो बचतकर्तालाई फिर्ता दिन सक्ने क्षमताको आधारबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । खतिवडाले कृषि सहकारीका कृषि उद्यमहरूलाई उद्योगमा परिवर्तन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कृषि उत्पादनले बजार नपाउने समस्या अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । खतिवडाको यो भनाइले सहकारी क्षेत्रलाई नै थप प्रभाव पर्ने अभियानकर्मीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिरहेका खतिवडाले सहकारीमा थप बचत नराख्न सुझाव दिँदा सहकारी क्षेत्रमा थप वित्तीय जोखिम पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले वित्तिय स्थायित्वमा असर पर्नुका साथै सहकारीमा आम बचतकर्ताको विश्वास थप घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारी महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिले समेत बचतकर्तालाई थप डर सिर्जना गर्ने धारणा राख्दा यसले सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ भने संकटमा रहेका सहकारी थप संकटमा परेर त्यसको नकारात्मक असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले अहिले नै अध्यादेश सच्याउन आवश्यक नरहेको र माग पनि नगर्न सुझाव दिइरहेको बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निरावरणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने सहकारी अध्यादेश सच्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । अधिकारीले पछिल्लो समय सहकारी अभियानकर्मीबाट अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरुको विरोध भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर जाने दाबी गरे । उनले सहकारी अध्यादेशमा गरेका व्यवस्थालाई लिएर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हन् । ‘सबै काम एकैपटक हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा अध्यादेशमा केही विषय छुटेका छन्, ती विषयलाई राख्नुपर्नेछ, राखिएका तर आवश्यक नभएका विषयलाई हटाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायीको बहस जारी
गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा गत मङ्गलबारदेखि जारी छ । शुक्रबारदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सुरू भएकामा सोमबार सभापति लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुरू भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका छन् । यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस चलिरहेको हो । प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा गत मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुने जानकारी दिए । थुनचेक बहसपछि प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा मुछिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । रासस
ध्वनि प्रदूषण गर्ने ६३ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
चितवन । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र तीव्र गतिमा चर्को आवाज निकाली ध्वनि प्रदूषण गर्ने ६३ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले विभिन्न समयमा गरी ती मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्रीराज शर्माका अनुसार स्वरुप परिवर्तन गरेर चर्को आवाजमा चलाइराखेको समयमा ती मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनका अनुसार विभिन्न समयमा स्वरुप परिवर्तन गर्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गरिँदै गरिएकोमा ध्वनि प्रदूषण नघटेको पाइएको हुँदा स्वरुप परिवर्तनअन्तर्गत साइलेन्सर, ह्यान्डल, सिटलगायतका सामान कम्पनीको वा सवारी दर्ता किताबभन्दा फरक राखी चर्को आवाज निकाल्ने मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको हो । यस्ता मोटरसाइकल आइतबार मात्रै ३० वटा नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए । सामान्यतया ६० डेसिबलसम्मको आवाजलाई सामान्य मान्ने भए पनि यस्ता मोटरसाइकलले १२० देखि १९० डेसिबलसम्म आवाज निकाल्ने गरेको पाइएको छ । यसले मावन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने रक्तचाप बढ्ने, थकान महसुस हुने, तत्कालै रिसाउने, झर्किने, कान कम सुन्नेजस्ता समस्या आउन सक्ने कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै ती मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको शर्माले बताए । यस्तो कार्यमा संलग्नलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ बमोजिमको कसुरमा दफा १६० बमोजिम एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना र बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ४३ बमोजिमको कसुरमा दफा १९४ बमोजिम सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने शर्माले बताए । यस्ता मोटरसाइकललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर जरिवाना तिराएर मात्रै छोडिने उनले जानकारी दिए ।
