स्टिल र आल्मुनियममा छुट दिन अमेरिकासँग जापानको आग्रह
जापान । जापानले बुधबार अमेरिकासँग स्टिल र आल्मुनियम निर्यातमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करमा छुटका लागि आग्रह गरेको छ । जापानी सरकारी प्रवक्ताले कर छुटका लागि अमेरिकासँग आग्रह गरिएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मार्च १२ देखि स्टिल र एलुमिनियम आयातमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले क्यानाडा, मेक्सिको र युरोपेली संघ (इयु) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । ‘हामीलाई स्टिल र एलुमिनियममा थप शुल्क लगाउने राष्ट्रपतीय आदेश जारी भएको थाहा छ… हामीले अमेरिकी सरकारसँग हाम्रो देशलाई यी उपायहरूबाट बाहिर राख्न अनुरोध गरेका छौँ’, प्रवक्ता योशिमासा हायासीले भने । यो अनुरोध बुधबार बिहान अमेरिकास्थित जापानी दूतावासमार्फत गरिएको उनले बताए । ‘जापानले यी उपायहरूको विषयवस्तु र हाम्रो देशमा पर्ने प्रभावको बारेमा सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक नीति अपनाउनेछ’, उनले भने । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी उत्पादकहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नबाट जोगाउन यस्तै शुल्क लगाएका थिए । तर उनका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले जापानलाई छुट दिएका थिए । उक्त छुटले जापानलाई शुल्क नतिरी वार्षिक १२ लाख ५० हजार टन स्टिल अमेरिकामा निर्यात गर्न दिन्थ्यो । ‘ट्यारिफ कोटा भनिने उक्त छुटलाई ‘खारेज गरिनेछ’’, व्यापार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ट्रम्पको पछिल्लो नीतिअनुसार स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा हालको १० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत कर लगाइनेछ । रासस
खाना पकाउने ग्यासको अभाव, निगम भन्छ- पर्याप्त छ, चिन्ता नलिनू
काठमाडौं । उपभोक्ताहरुले पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यास विगतको तुलनामा सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतका दिनहरूमा डिलरमा सहजै पाइने एलपीजी ग्यास पछिल्लो केही दिनयता सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय बजारमा हिमाल, सूर्य, सगर नेपाल, एचपी, त्रिवेणी, राजधानी, ओम, आरती, सगरमाथा, एभरेष्ट, तारा, त्रिशुल, मारुतीलगायत विभिन्न ग्यासको अभाव रहेको छ । ग्यासका उपभोक्ता राजेन्द्र गौतमले आफूले दुई सातादेखि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । ‘कुनै पनि ग्यास पसलमा तुरुन्तै ग्यास पाइने अवस्था छैन । पसलमा ग्यास ल्याउन जाँदा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सहजै पाइन्थ्यो, पछिल्लो समय डिलरवालाहरुले ग्यास नै छैन भनेर फर्काउने गरेका छन् ।’ काठमाडौंको मैतीदेवीमा ग्यासको डिलर सञ्चालन गरिरहेको एक व्यापारीले पनि केही दिनयता ग्यासको अभाव रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपोले नै अहिले गयास पठाउन छोडेको छ । ग्यास बिक्रेताहरूको छाता संस्था नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले व्यवसायीसँग पँुजीको अभाव भएकाले ग्यास आपूर्तिमै समस्या भएको धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालकाअनुसार जाडोयाममा भारतीय रिफाइनरीहरू सटडाउन हुने र सटडाउन भएपछि बनाउन १ महिना लाग्ने भएकोले आपुर्तिमा नै समस्या भएको जानकारी दिए । हिउँदको सिजनमा ग्यासको माग बढ्ने गरेकोले आयल निगमले सिलिण्डरको कोटा निर्धारण नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरूको आफ्नो आन्तरिक पुँजीको समस्याले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरिदिए, पछि स्रोत जुटाउन सकेनन् अनि यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । उनले ग्यास उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन नभएको गुनासो गरे । ‘उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन भएको छैन, सम्झौता बढेको बढ्यै छ । कतिपय कम्पनीहरूले त ब्याज नै तिर्न नसकेर ग्यास किन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । यसबारे एउटा सिस्टम बनाएर के-के शीर्षकमा खर्च बढ्यो । सिस्टमकै आधारमा गर्ने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । यो समस्या सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे पछिल्लो ३ दशकयता सिलिन्डरको बेसमा कोटा कायम गर्नुपर्ने भएता पनि नेपाल आयल निगमले यो नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । चिसोको सिजनमा अन्य सिजनमा भन्दा ग्यासको माग बढेका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस्तै, भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूमा विभिन्न समस्याका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले ५ वटा रिफाइनरी र ६ वटा नाका भएर नेपाल आयात हुने उनले जानकारी दिए । गत बिहीबार ग्यास व्यवसायीले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, आभेरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । व्यवसायीले १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ती माग पूरा नभए बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने घोषणा गरेका छन् । बजारमा ग्यासको अभाव भइरहेको गुनासो आएपछि यस विषयमा नेपाल आयल निगमको पनि ध्यानआकर्षण भएको बुझिएको छ । तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको बताए । उनका अनुसार जाडोको समयमा नेपालमा पनि ग्यासको आवश्यकता बढी हुने भएकाले केही समय बजारमा ग्यास अभाव देखिएको जस्तो भएपनि समस्या नै सिर्जना हुने किसिमको छैन । उनले भने, ‘जति हाम्रो कोटा छ । त्यहीअनुसार ग्यास बजारमा खपत भइरहेको छ । तत्काल ग्यासको अभाव हुँदैन, उपभोक्ता ढुक्क हुँदा हुन्छ ।’ उनले नेपालमा सदर खपत ४६ हजार मेट्रिक टन भएपनि डिसेम्बर महिनामा ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा कोटाभन्दा बढी नै ग्यास खपत भइरहेको उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता प्रत्येक महिना सरदरमा ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ चार वर्षको खपत पछिल्लो समय एलपीजी ग्यासको खपत बढेसँगै आयात पनि बढेको निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार देशभर विगत १० वर्षको अवधिमा ग्यासको खपत र आयात साढे २ लाखले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ मा वार्षिक २ लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा गत वर्ष देशभर ५ लाख २४ हजार २७४ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ६३, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७५२, आव २०७८/०७९ मा ५ लाख ३६ हजार २८, २०७९/०८० मा ५ लाख १४ हजार ७१७ र आव २०८०/०८१ मा ५ लाख २४ हजार २ सय २४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिण्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर एक करोड ४४ लाख सिलिण्डर छन् । पछिल्लो समय सिलिण्डर थपिँदै गएका छन् । हाल देशभर ५९ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगका लागि निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको पीडीओ जारी गर्दै आएको छ ।
टेस्लाको सेयरमा भारी गिरावट, २०२५ मा मस्कको सम्पत्ति ५३.७ अर्बले घट्यो
एलन मस्क काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्ये एक एलन मस्कलाई मंगलबार ठूलो घाटा लागेको छ । टेस्लाको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि मस्कको नेटवर्थ १५.९ अर्ब डलरले घटेको हो । ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्सका अनुसार मस्कको नेटवर्थ अहिले ३७९ अर्ब डलर मात्र रहेको छ । यो वर्ष मात्र उनको सम्पत्ति ५३.७ अर्ब डलरले घटिसकेको छ । मस्कले च्याटजीपीटीको मालिक कम्पनी ओपनएआई किन्ने प्रस्ताव राख्दै ९७.४ अर्ब डलरको अफर दिएका थिए । तर, ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यानले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । शीर्ष १० धनाढ्यहरूमध्ये ६ जनाको सम्पत्ति घट्यो मंगलबार विश्वका शीर्ष १० अर्बपतिहरूमध्ये ६ जनाको सम्पत्ति घटेको देखिएको छ । जेफ बेजोस, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गेई ब्रिन, स्टिभ बाल्मर जस्ता अर्बपतिहरूको नेटवर्थमा गिरावट आयो । तर, मार्क जुकरबर्ग, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स र वारेन बफेटको सम्पत्ति भने बढेको छ । विश्वका शीर्ष १० धनाढ्यहरूको सूचीः मार्क जुकरबर्ग – २५३ अर्ब (दोस्रो स्थान) जेफ बेजोस – २५२अर्ब (तेस्रो स्थान) ल्यारी एलिसन – १९९ अर्ब (चौथो स्थान) बर्नार्ड अर्नोल्ट – १८९ अर्ब (पाँचौं स्थान) ल्यारी पेज – १६६ अर्ब (छैठौं स्थान) बिल गेट्स – १६६ अर्ब (सातौं स्थान) सर्गेई ब्रिन – १५६ अर्ब (आठौं स्थान) वारेन बफेट – १४६ अर्ब (नवौं स्थान) स्टिभ बाल्मर – १४४ अर्ब (दसौं स्थान) त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मुकेश अम्बानीको नेटवर्थमा ७८.३ करोड डलरको गिरावट आएको छ । उनको कुल सम्पत्ति ८७.६ अर्ब डलर छ । उनी विश्वको १७औं धनी व्यक्ति हुन् । अडानी ग्रुपका गौतम अडानीको सम्पत्तिमा भने वृद्धि भएको छ । उनको नेटवर्थमा १२७.१६ करोड डलरको वृद्धि भएको हो । उनी ७०.४ अर्ब डलर सम्पत्तिसहित विश्वको २१औं धनी व्यक्ति हुन् । चीनमा टेस्ला कारको बिक्री ११.५ प्रतिशतले घट्यो, घरेलु प्रतिस्पर्धा बढ्दै
बाढीले खायो निर्जीवन बीमाको १.८३ अर्ब रुपैयाँ नाफा, २ कम्पनी घाटामा
काठमाडौं । बाढी पहिरोका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा ठूलो असर पुगेको छ । प्राकृतिक विपत्ति बाढी-पहिरोले बीमतिहरूलाई पनि असर परेको हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नाफामा परेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । बीमतिहरूको क्षतिलाई पूर्ति गर्नु कम्पनीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले छिटोछरितो दाबी भुक्तानी गरिरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको क्षतिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । जबकी गत वर्षको पुसमा बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ९ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्षको तुलनमा चालु आवको पुस मसान्तमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ५९.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटेको हो । समीक्षा अवधिमा ३ वटा बीमा कम्पनीको मात्रै नाफा बढेको छ भने अन्य सबै कम्पनीको नाफा घटेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सको मात्रै नाफा बढेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको १५.२५ प्रतिशत बढेर १२ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १०.५३ प्रतिशत बढेर १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २.४८ प्रतिशत बढेर २५ करोड ७३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको पुसमा सानिमा जीआईसीले १० करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १० करोड ८६ लाख १२ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सले २५ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सको नाफा भने ऋणात्मक छ । यस अवधिमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सको ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । गत वर्षको पुसमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले २५ करोड ८३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने नेशनल इन्स्योरेन्सको नोक्सानी १ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो । पुससम्ममा नेपाल इन्स्योरेन्सको ८२.७१ प्रतिशत घटेर ८ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ६७.२१ प्रतिशत घटेर ६ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ४७.१६ प्रतिशत घटेर ६ करोड ९६ हजार ८३ हजार रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ४१.५६ प्रतिशत घटेर १५ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ३७.६६ प्रतिशत घटेर २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको २९.४८ प्रतिशत घटेर १५ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैयाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियलको २२.१४ प्रतिशत घटेर १४ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १८.८५ प्रतिशत घटेर ३४ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १४.८९ प्रतिशत घटेर ७ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।
जुम्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो । नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । | सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी भएका थिए । रासस
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत १७ करोड खर्च
काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.ले एसएसपी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जर्गेना, राहात वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनवृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका- १ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका- १ मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचनाहरू निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली- १ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको आयोजना क्षेत्रमा कम्पनीले भूकम्प पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण तथा अस्थायी अवास निर्माण, विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आयोजना प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायसँग नेपालमै पहिलोपटक स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति लागू गरिएको छ । आदिवासी समुदायको थातथलो, वातावरण र उनीहरूको सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर छुट्टै आदिवासी समुदाय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त योजनामार्फत समुदाय आफैले छनोट गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत हालसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावितहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार, रोजगारी एवम् जीविकोपार्जन, त्यस क्षेत्रको विकासजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूको माग बमोजिम प्राथमिकतामा आधारमा योजनाहरू छनोट गरी सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । आयोजनाले हाकुबेंसीमा त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्न ७ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुल निर्माणपछि आमाछोदिङमो गाउँपालिका १ र २ नम्बर वडास्थित हाकु क्षेत्रका बासिन्दा सडकको पहुँचमा पुगी मुख्य रूपमा सदरमुकाम धुन्चे, नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ । उक्त पुल आयोजना निर्माण कार्यका लागि आवतजावत गर्न पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि १८ लाख ५७ हजार र खर्च गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुन्चे खोलडोल सडक निर्माणका लागि थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामाग्रीलगायतका वितरण गरिएको छ । साथै, हाकुस्थित तीनवटा विद्यालय प्रत्येकलाई १/१ जना शिक्षक सन् २०१८ देखि उपलब्ध गराइएको छ । आयोजनाले त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक रितिरिवाज संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गुम्बालगायतका भवन निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ । स्रोत : माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना । आयोजना प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना तथा आयआर्जनबृद्धिका लागि आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १२१ जनालाई तालिम दिइएको छ । कोरियन तथा जापानिज भाषा, ड्राइभिङ (हलुका र हेभी),इलेक्ट्रिसियन, वेल्डिङ, टेलरिङ, मोटरसाइकल मर्मत, ब्युटी पार्लरलगायतका सीपमूलक व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजना निर्माणमा हाल करिब १ हजार श्रमिक परिचालित छन् । त्यसमध्ये करिब ४ सय रसुवा जिल्लाका स्थानीयबासिन्दा छन् । त्यसमध्ये आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १५४ जना छन् । आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा ८००–१००० जना नेपाली श्रमिकले दैनिक रुपमा रोजगारी पाउने छन् । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०७८ पौषबाट सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, बाँधलगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरुको निर्माण सबैतिरबाट तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एर्नबिलेटीले कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको शेयर लगानी (इक्विटी) रहेको छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बङ्गलादेशी क्रिकेटरलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पाँच वर्षको प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बङ्गलादेशकी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सोहेली अख्तरलाई आइसिसीको भ्रष्टाचार विरोधी संहिताको पाँचवटा उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेपछि पाँच वर्षका लागि सबै प्रकारका क्रिकेटबाट प्रतिबन्धित गरिएको खेलको नियामक निकायले जनाएको छ । अख्तरले सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको महिला टी–२० विश्वकपमा एक बङ्गलादेशी खेलाडीलाई हिट विकेट आउट हुन १३ हजार पाउन्ड ९१६ हजार डलर० को प्रस्ताव गरेका थिए । नाम नखुलाइएकी खेलाडीले अख्तरका बारेमा रिपोर्ट गरेकी थिइन् । उनी त्यो प्रतियोगितामा संलग्न थिइनन् । बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डका निर्देशक तथा महिला विभाग प्रमुख नजमुल आबेदिन फहिमले अख्तरको कार्य ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताइन् । ‘हामी यस विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौँ र बङ्गलादेश क्रिकेटका सबै तहमा फिक्सिङ रोक्न कडा प्रयास गरिरहेका छौँ’, फहिमले भनिन् । छत्तीस वर्षीया स्पिनर अख्तरले आफ्नो देशका लागि १३ टी–२० र दुई एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । उनले सन् २०२२ मा बङ्गलादेशका लागि अन्तिम पटक खेलेका थिए । आरोपहरू मध्ये अख्तरले आफ्नो आचरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ वा बाधा पुर्याएको पनि स्वीकार गरे । रासस
