ऊर्जामन्त्री कुलमानको पदभार ग्रहणमा हितेन्द्र अनुपस्थित
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए । सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे। एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने । काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो। प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे । पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।
शिक्षण अस्पतालद्वारा २८ शवको शवपरीक्षण, २३ जनाको शव आफन्तले बुझे
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जको फरेन्सिक विभागमा २८ जनाको शवपरीक्षण (पोस्टमार्टम) सकिएको छ । अस्पतालमा जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाहरूको हाल शवपरीक्षण कार्य भइरहेको छ । हालसम्म ४६ शवपरीक्षणका लागि अस्पताल ल्याइएको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा गोपाल चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २३ शव आफन्तले बुझेर लगिसकेका छन् भने सात जनाको शव चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । जसका लागि डिएनए परीक्षण आवश्यक हुन्छ । शव चिन्न नसक्ने अवस्थामा भने दाँत परीक्षण, फिङ्गरप्रिन्टबाट शवपरीक्षण गरिन्छ । डा चौधरीले भने, 'शव गोली लागेको, जलेको र ब्लड इन्जुरी भएका छन् । पोस्टमार्टमका लागि पत्र आएकाको शवपरीक्षण गरिरहेका छौँ ।' यसैबीच नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मृतकका आफन्त र घाइते भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेका छन् । अस्पतालमा हाल २२ जना उपचाररत छन् ।
अष्ट्रेलियामा बढ्दो समुद्री सतह, १५ लाख मानिस जोखिममा
सिड्नी । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो समुद्री सतहले सन् २०५० सम्ममा १५ लाखभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली नागरिकको घर र जीवनशैलीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गर्ने चेतावनी एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनले दिएको छ । सरकारका लागि स्वतन्त्र रूपमा तयार गरिएको यो राष्ट्रिय जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अष्ट्रेलियाको जीवनशैलीमा तापमान वृद्धिले ‘सिलसिलाबद्ध, जटिल र एकैपटक असर पार्ने’ प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । 'हामी अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुभव गरिरहेका छौं । यो अब केवल पूर्वानुमान होइन, वास्तविकता हो,' वातापरणमन्त्री क्रिस बोवेनले भने । रिपोर्ट अनुसार, सन् २०५० सम्म १५ लाख अष्ट्रेलियालीहरू समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा पर्नेछन्, र यो सङ्ख्या सन् २०९० सम्म दोब्बर भएर ३० लाख पुग्न सक्नेछ । विशेषगरी उत्तरी अष्ट्रेलियास्थित टोरेस स्ट्रेट टापुहरूमा समुद्री सतह औसत दरभन्दा छिटो बढिरहेको छ । एडिथ कोवान विश्वविद्यालयकी सामुदायिक समन्वयकर्ता तथा स्वदेशी समुदायकी जोएन हिलले भने, 'अब हामीले ढिला गर्न मिल्दैन । यदि तुरुन्त कदम चालिएन भने, टोरेस स्ट्रेटका टापुहरूमा बसोबास गर्ने समुदायले आफ्नो घर, संस्कृति र परम्परा गुमाउनेछन् ।' यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै अष्ट्रेलियाले पेरिस जलवायु सम्झौताअन्तर्गत नयाँ उत्सर्जन कटौती लक्ष्य सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । डरलाग्दो अवस्था रिपोर्ट अनुसार, सन् २०५० सम्म अष्ट्रेलियाली सम्पत्तिको मूल्यमा ६११ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बराबरको गिरावट आउन सक्नेछ, जुन सन् २०९० सम्म ७७० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ । यदि तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने, सिड्नी जस्ता शहरहरूमा गर्मीका कारण हुने मृत्युहरू ४०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुन सक्छ । रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका कारण अष्ट्रेलियाका अनगिन्ती प्रजातिहरू लोप हुन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु काउन्सिलकी प्रमुख कार्यकारी अमान्डा म्याकेन्जीले रिपोर्टलाई ‘डरलाग्दो’ भन्दै भने,“हामी अझ तीव्र र कडा रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाएर राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । यसको पहिलो कदम भनेको सन् २०३५ सम्मको बलियो जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्नु र नयाँ प्रदूषक परियोजनाहरू रोक्नु हो ।” नीति र व्यवहारबीचको द्वन्द्व यद्यपि अष्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षहरूमा हरित ऊर्जा र नवीकरणीय स्रोतहरूको विकासमा जोड दिएको छ । हालै सरकारले उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक प्रमुख एलएनजी परियोजनालाई ४० वर्षको म्याद थपेको छ, जसले वातावरणीय तथा स्वदेशी समुदायहरूमा आक्रोश फैलाएको छ । उक्त ‘एलएनजी’ परियोजनाबाट प्रत्येक वर्ष १० मिलियन टनभन्दा बढी एलएनजी र पेट्रोलियम उत्पादन हुन्छ । वातापरणमन्त्री बोवेनले भने ,'हरित भविष्यतर्फको यात्रा जटिल छ, तर हामीसँग विश्वकै उत्कृष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू छन् । ग्यास निकट भविष्यमा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा आवश्यक हुनेछ ।' रासस
ऊर्जामन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णयः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । घिसिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण नगरी सिधै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको परिवार र घाइतेहरूलाई भेट्न अस्पताल गएका थिए । अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । यद्यपि घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लिइन् शपथ
काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बराललाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथग्रहण कार्यक्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस सिफारिस गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भण्डारीलाई नियुक्त गरेका थिए । भण्डारी नेपालको इतिहासकी प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनले यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्तको रूपमा काम गरेकी थिइन् ।
देश गम्भीर अवस्थामा छ, सबैले सुझबुझ किसिमले काम गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले अहिले देश गम्भीर अवस्था रहेको बताएका छन् । सोमबार सपथ ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई भेट्न पुगेका घिसिङले देश गम्भीर अवस्थामा रहेको र सबैले सुझबुझ भएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले सबैको इच्छाअनुसार सरकारले काम गर्ने बताउँदै धैर्य गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । उनले सरकारले सबै शहीद परिवारलाई भेट्ने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले पदभार अगाडि नै शहीद परिवारलाई भेट्न गएका थिए ।
पदभार ग्रहणमा अर्थमन्त्रीलाई र्याखर्याख्ती पारेपछि...
काठमाडौं । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पदभार ग्रहण कार्यक्रममा एउटा अचम्मको दृश्य देखियो । सबै कर्मचारीहरूले मन्त्री खनाललाई बधाई दिइसकेपछि अन्तिममा आफ्नो धारणा राखिरहेका खनाललाई बीचमा रोक्दै एक जना सर्वसाधारणको प्रवेश भयो । मन्त्री बोल्दै गर्दा मन्त्रीको पछाडि हात बाँधेर बसिरहेका ती व्यक्तिले बीचमै एउटा कुरा राख्छु भन्दै भने, ‘यसअघि तपाईं नै अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो, बजेट राम्रोसँग विनियोजन भएन, गाउँमा विकास भएन ।’ मन्त्री खनालले भने उनलाई बीचमै रोक्दै तपाईंसँग पछि कुरा गर्छु रोक्नुस् भनेर आग्रह गरे । तर, ती व्यक्तिले थप प्रश्न गर्न थाले– ‘तपाईं आफै अर्थमन्त्री बनेर यो कुर्सीमा बस्नु भएको होइन, जनताले बनाएका हुन्, जवाफ दिनुपर्छ।’ माहोल बिग्रिने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कार्यक्रम समापन गर्न उद्घोषकलाई संकेत दिए । उद्घोषकले पनि कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गरे । बोलिरहेका अर्थमन्त्री खनाल थप बोल्न पाएनन् । ती व्यक्ति पनि बाहिर निस्किए ।
शोकमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाइने, किरिया खर्च १ लाख दिइने
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो घोषणालाई तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई काजकिरिया खर्चवापत प्रति परिवार रु एक लाख उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पुर्याउने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशकलगायतले स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अर्यालले आजै बिहान शपथ लिई पदभार ग्रहण गरेका हुन् । अर्याल अधिवक्ता हुन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन हालेपछि उनी चर्चामा आएका थिए । राष्ट्रपतिबाट तीन मन्त्रीले लिए शपथ
