बिदाको दिन पनि बैंक र भन्सार खुला गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तक्रिर्यामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एण्ड कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसिएसन, चौधरी समूह र भाटभटेनी समूहका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न माग राखेका थिए । उद्योग व्यवसायमा पुगेको क्षतिपूर्ति छिटो उपलब्ध गराउने, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा रकम शीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो । साथै सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेका थिए । अन्तरक्रियामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैंबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक र भन्सार खुला राख्ने निर्णय भएको र तातोपानी नाका खुलाउनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उद्योग व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायतका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको बताए । उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा भइसकेको र समग्र व्यवसाय पुनःस्थापना योजना ल्याइने जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले कर र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै सबै सार्वजनिक निकायलाई नागरिक र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
जेनजी प्रदर्शनमा भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २७ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबाट करिब २७ अर्बमाथिको बीमा दाबी आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिको विवरण अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने छ । प्राधिकरणले यसअघि नै पत्र नै जारी गरी यथाशीघ्र बीमा दाबी फर्छ्याैट गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यसअघि असहज परिस्थितिका सिर्जित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको बीमा दाबी विवरण साप्ताहिक रूपमा (प्रत्येक हप्ता बुधबार) एक्सेल सिटल ढाँचामा गुगल फर्ममार्फत पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका थियो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार भोलि (असोज) १ गतेभित्र दाबीको विवरण पेश गरिसक्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले बीमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सोबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फर्छ्याैट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा लेखमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेमा आफूकहाँ उजुरी गर्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘बीमा कम्पनीले बीमा लेखमा उल्लेखित अवधिभित्र बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने बेहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट जनधनको क्षति भएका बीमितहरूलाई बीमा लेखको सर्त बमोजिम दाबी भुक्तानी पाइने कानुनी व्यवस्था भएकोले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरूबाट दाबीको विवरण आउने क्रम रहेको र भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ भने ५ अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट पनि अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पर्ने देखिन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको निजी कार्यकक्ष ऊर्जामन्त्री घिसिङले हटाए
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको मन्त्री कार्यकक्ष तत्काल बन्द गरी उक्त स्थानलाई प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले उक्त कार्यकक्ष मन्त्रीका लागि अब आवश्यक नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् यसअगाडि विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले निजी कार्यकक्ष बनाएका थिए । सोही कार्यकक्ष घिसिङले हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्गलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूको प्रयोजनमा रहेको कार्यकक्ष आवश्यक नभएको हुँदा त्यहाँ प्राधिकरणले प्रयोग गर्न अनुरोध छ ।’ यो निर्णय ऊर्जामन्त्री स्वयंको प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको कार्यकक्ष अब आवश्यक नभएको भन्ने भनाइले धेरैको ध्यान तानेको छ । कतिपयले यसलाई जनमुखी प्रशासनको एउटा उदाहरणको रूपमा पनि हेरेका छन् भने कतिपयले स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् ।
हितेन्द्रले फेसबुकबाटै दिए ऊर्जामन्त्री कुलमानलाई बधाई
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नव नियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बधाई दिएका छन् । शाक्यले मंगलबार दिउँसो आफ्नै फेसबुकमार्फत विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । फेसबुकमा शाक्यले लेखेका छन्, 'ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुभएका श्री कुलमान घिसिङज्यू नयाँ नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई छ ।'
जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ । पोस्टमार्टम सकिएसँगै ज्यान गुमाएका शहीदहरुको त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट शवयात्रा गरी पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो । शव यात्रामा गृहमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । द्वय मन्त्रीहरूले मृतकको पार्थिव शरीरमाथि राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गरे । आन्दोलनमा ७० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले मृतकलाई सलामी अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरुलाई शहीद घोषणा गरी जनही दश लाख नगद राहत स्वरुप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक तयारी सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीका काम सुरु गरेको छ । यसअघि आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि निर्धारित रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि आयोगले प्रारम्भिक तयारी सुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन घोषणासँगै सरकारसँगको औपचारिक परामर्श र अन्य व्यवस्थापकीय तयारी तथा योजना तर्जुमा सुरु भएको बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध हुनेगरी बजेट परिमार्जित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यही भदौ २३ २४ गते भएको ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलन र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यही भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सोमबार भएको उक्त भेटमा उनीहरूबीच देशको विकसित घटनाक्रम तथा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाको कामकारबाही, अवस्था र बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन तथा सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भएको क्षतिका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजान राष्ट्रियसभाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटलाई सही निकास दिन सबैले सहकार्य गरी अघि बढ्न आग्रह गरिन् ।
निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि बजेट स्रोत खोज्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए । ‘चुनाव र पुनःनिर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।’ सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए । सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि करिब १ खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । रासस
