एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा
काठमाडौं, ५ असार । एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले एसएलसी परीक्षाको नतिजा आएको अवसर पार्दै एलजीको एल ६० मोडल खरिद गर्दा अर्को सोही मोबाइल उपहार दिने योजना ल्याएको छ । असार ५ गतेबाट लागू हुनेगरि चौधरी ग्रुप सँगको सहकार्यमा एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले ल्याएको योजना स्टक रहुन्जेल सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक किन्दा अर्को मोबाइल फ्रि मा उपलब्ध गरिने यो एल ६० मोडलमा थ्रिजी, वाइफाई, एन्ड्रोइड ४.४.२ किटकाट अपरेटिङ सिस्टम, डुअल कोर प्रोसेसर र ३२ जिबी सम्म स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न सकिने जस्ता फिचर रहेका छन् । ९ हजार ९ सय ९९ मुल्य तोकिएको यो फोन किन्दा अर्को फोन सित्तैमा दिने व्यवस्था एप्पल वल्र्ड र यसका आउटलेटबाट मिलाइएको एप्पल वल्र्डका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । दरबारमार्ग स्थित मर्कन्टायल प्लाजामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइल, सिटिभी मोबाइल ताम्राकार पसल नं १३, चाबहिलस्थित केएल टावरमा रहेको सिटिभी लिंक इलोक्ट्रोनिक्स पसल नं एफ २८, सुन्धाराको सिटिसी मलको चौथो तल्लामा रहेको द वल्र्ड भिजन पसल नं ५२७ बाट यो अफर लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना भन्दा बाहेक सिटिभी मोबाइल ग्रुपले आफ्ना सबै आउटलेटमा एक्सचेन्ज अफर, ६० मिनेट केयर सर्भिसको सुबिधा लिन सकिने छ । यसैगरि आइफोन, हुवावे, एमआई, पानासोनिक, जियोनी, सामसुङ, माइक्रोसफ्ट लगायतका ब्राण्डेड मोबाइलको खरिदमा पनि स्पेशल छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
हिरोको पैसाको वर्षा अफर आयो, योजना सीमित अवधिको लागि मात्र
काठमाडौं, ५ असार । नेपालको अग्रणी दुई–पांग्रे ब्राण्ड हिरोले यो मनसुनमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि पैसाको वर्षा अफर ल्याएको छ । कम्पनीले यो अफर आफ्ना स्कूटरहरु ड्याश, डुयट र प्लेजरमा लागू गरेको छ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले हरेक खरिदमा टन्नै नगद छुट र बाइक कभरको साथै हिरोको विज्ञापनमा छाउने अविस्मरणीय मौका पाउनेछन् । यो योजना सीमित अवधिको लागि एनजिएम हिरोका नेपालभर फैलिएर रहेका डिलरहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ
डा.चन्द्रमणि अधिकारी, बरिष्ठ अर्थविद बजेटको आकार ठुलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भैरहेको छ । हाम्रो संबिधानले नै जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन् । संघिय व्यवस्था भित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ नयाँ संबिधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जो सुकैले ल्याएको भएपनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन् । माग, श्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्र्ने व्यवस्थापकिय क्षमताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ निर्धारण गर्दा माग र श्रोत संभाव्यताको विशलेणमा कमजोरी देखियो । काँग्रेस वा अरु जो कोहिले बजेट बनाएको भएपनि त्यो सिलिङ भित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन् । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो । बजेटमा रहेका केहि कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन् जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । राजश्वको श्रोत सरकारले ५६६ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६१७ अर्बको चालु खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ तर राजश्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजश्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि राजश्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६०० अर्ब राजश्व उठाउन सक्छ । २०७१÷७२ सालमा ४०७ अर्ब राजश्व लक्ष्य थियो । २०७२÷७३ मा ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र खुम्चिदाँ, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योग धन्दा समेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेलामा पनि ४६० अर्ब राजश्व उठाउन सकिएको छ । पुननिर्माणको काम अघि बढ्ने, उर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिबिधी बढ्ने लगायतका कारणले २५ प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट ११५ अर्ब राजश्व सजिलै थपिन सक्छ । ५६६ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुई वटालाई जोड्दा ५७५ अर्ब पग्छ । राजश्व वक्यौताबाट पनि एक खर्ब जति राजश्व थप्न सकिन्छ । खियर जान लागेका धेरै सम्पति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्ब भन्दा बढि तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठुलो रकम थपिन्छ । अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालु खर्चलाई पुग्नेगरि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नयाँ संबिधानले तयार गरेको मार्ग अनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्ब भन्दा ठुलो हुन्छ । संघितयाको कार्यान्वयनसँगै त्यहा निर्माण गरिने पुर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढे अनुसार राजश्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठुलो समस्या आउँछ । सक्ष्मस्तरमा गएर केन्द्र र संघहरुको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विगत १० बर्षमा सरदर २० दशमलब ८ प्रतिशतले राजश्व बढेको छ । यसपाली २३ प्रतिशत जति बढि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् । ऋणसँग डराउनु पर्दैन सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन् । जिडिपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन् । शोधानान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ तर मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकुल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने अवस्थामा उर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुल्य वृद्धिलाई भने ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैर आर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मुल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ मुल्यवृद्धिको । गैर आर्थिक कारणका रुपमा कालोबजारी, बन्द हड्ताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारका दर पनि केहि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरुलाई हेर्ने भने मुद्रास्फितिलाई साढे सात प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिन्न । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मुल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फिति तोकिए भन्दा माथी पुग्छ । चार लाखलाई रोजगारी बजेटले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तिय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्नेथियो । तर पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन् । भाग दुईको काम छैन बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिदिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । बार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेण्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन् । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन चार घण्टा मात्रै छ । विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरुलाई द्रुतमार्गबाट हटाउने तर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । खाली टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संसोधन गरेर एकिकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ । यसपाली २०८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठुलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालुगत खर्चका रुपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो । कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्तिविकास बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण माध्यम भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्तिविकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्यसम्पादनलाई मुल आधार बनाउनु पर्छ । परियोजनाको काम चाँही सिन्को नभाँच्ने तर मुल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पुरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । छोटो समयमा बजेट बन्छ अमेरिकाले एक आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । २०१८ को बजेट बनाउने काम २०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसदको बजेट कमिटी र सब कमिटीहरुमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रुपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसदले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट २०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्विकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागु हुन्छ । हाम्रो बजेट कागजी रुपमा कात्तिकक कार्यान्वयन सुरु हुन्छ तर हामी माघ तिर मात्रै काम सुरु गर्छाै । अहिले त माघ फागुन चैत र बैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । प्रि बजेटलाई ध्यान दिऔं सांसदहरुले पहल गरेर प्रि बजेट छलफललाई लामो बनाउनु पर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाै । बिना लागत अध्ययन यसरी बनाईएको बजेटले के काम गरोस् । संसदमा कम्तिमा १५ दिन प्रि बजेट छलफल गरिनु पर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन् । प्रि बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।(कुराकानीमा आधारित)
कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट छ वर्षमा २४९ पर्यटक भित्रिए
धनगढी, ५ असार । भारतको बाटो हुँदै कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट सन् २०१० देखि सन् २०१६ को मे महिनासम्म २४९ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्रिएका छन् । यस अवधिमा २४७ जना पर्यटक बाहिरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०१५ मा यस नाकाबाट ४५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । यस्तै सन् २०१० मा ३२, २०११ मा ४४, २०१२ मा ४०, २०१३ मा २९ र २०१४ मा ३५ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । सन् २०१६ मा गत पाँच महिनाको अवधिमा २४ जना भित्रिएका कार्यालय प्रमुख दीपक खड्काले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यालयले नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई १५, ३० र ९० दिनका लागि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्दै आएको छ । पर्यटकको बसाइ सहज र आनन्ददायी बनाउन जुटाउनुपर्ने पूर्वाधारको कमी, पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको प्रचार–प्रसारको अभाव, पर्यटक भित्र्याउन अपनाउनुपर्ने रणनीतिको अभावलगायत कारण तेस्रो मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल लजको व्यवस्थाका साथै धनगढी—काठमाडौँ सम्मको दैनिक हवाई सुविधा उपलब्ध छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारमा सुधार हुँदै गएको छ । यस नाकाबाट धेरैजसो अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाका नागरिक बढी भित्रिने गरेको बताइएको छ । रासस
पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त
काठमाडौं, ४ असार । चालु आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले मुलुकको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पुँजीगत खर्चलाई योजनाबद्धरुपमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राष्ट्रको स्रोत तथा साधन र क्षमताका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुँजीगत खर्च उपभोग हुन नसकेको अवस्थामा बजेटमा नदेखिने गरी रकम खर्च भइरहने तर त्यसको प्रतिफल नआउने समस्या औँल्याए । अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय आयको अनुमान र स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको बजेटले देश विकासका लागि पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आधार दिएको बताए । उनले बजेटमा रहेका केही चुनौतीलाई भोलिदेखि संसद्मा हुने दफावार छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गराइने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले आगामी बजेटले पुनःनिर्माण र ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी खर्च बढाएको जानकारी गराए । रासस
२५ लाख माग्दा ५ करोड दिन्छन–गिरी
श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ? अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ । परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ? खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् । बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् । बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् । हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ । ४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ । साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ? देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ । हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ? तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।
सेयर बजार जोखिमतिर
काठमाडौं, ५ असार । अघिल्लो साता सेयर बजारमा लगातारजसतो नयाँ रेकर्ड बने । दैनिक एक अर्ब बढिको कारोबार, इतिहासमै पहिलो पटक दुई अर्ब ५ करोडको कारोबार र सेयर बजारको मापक नेप्से परिसूचक दैनिक नयाँ उचाईमा पुगिरह्यो । नेपाली सेयर बजारको गहिराई कति हो र कतिसम्मलाई जोखिमरहित तथा कतिभन्दा बढे जोखिमयुक्त भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड बनिनसकेकोले यसरी बजार निरन्तर बढेपछि नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्दै सेयर लगानीकर्तालाइ सचेत बन्न आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्र संकुचित भैरहेको र आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक नरहेका बेला सेयर बजार बढेको भन्दै बोर्डले विज्ञप्तिमा बजारमा जोखिम बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरि भन्छन्–‘सेयर बजारका लगानी कर्ताले सधै सचेत हुनु पर्छ, झन् अहिले बजार निरन्तर बढेको छ, बढिरहेको बजार घट्न पनि सक्छ, हामीले लगानी कर्तालाई सचेत गराउने हो ।’ बोर्डले सेयर बजारको लगानी जोखिम रहित नहुने तथ्य स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्रकै वृद्धिदर सकारात्मक नभएको अवस्थामा बजारको वृद्धिले थप जोखिम निम्त्याएको बताएको छ । लगानी कर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सचेत गराइएको पनि बोर्डले बताएको छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा सिमित हुँदा बजार निरन्तर उकालो लाग्नुलाई बोर्डले सचेत हुुनु पर्ने बताएपनि नेप्सेले भने स्वभिावक मानेको छ । सेयर बजार विश्लेषक पनि बजार बढ्नुलाई अस्वभाविक मान्दैनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज९नेप्से०का सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन–‘बजारमा जोखिम मापनको आधार के हो रु कति बढ्यो भने जोखिम मान्ने रु त्यसकारण बजारलाई जोखिम उन्मुख भन्न मिल्दैन् ।’ उनले अहिले सेयर बजार खुम्चिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै भने–‘सिडिएसले कारोबारलाई सहज बनाएको छ, तरलता बढेकाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी कर्ता सेयर बजारमा आएका छन्, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् ।’ यस्तै, सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई पनि सेयर बजार बढ्नुलाई स्वभाविक नै मान्छन् । उनको विश्लेषणमा यो परफरमेन्स पुस मार्केट नभएर डिमाण्ड पुल मार्केट हो । त्यसकारण पनि बजार दैनिक बढिरहेको उनको निष्कर्ष छ । सेयरको मुल्य बढेका कारण पुराना लगानी कर्ता आकर्षित भएको र त्यसले नयाँलाई समेत बजारमा तानेको भट्टराई बताउँछन् । बजारमा विशेषतः बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी कर्ताको बिशेष आकर्षण बढेको छ । तीन वर्षभित्रै सबै नेपालीको बिमा गरिसक्ने सरकारी घोषणाले बीमा कम्पनी प्रति लगानी कर्ता आकर्षित भएका हुन् । त्यसो त बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बढाउन बीमा समितिले दिएको निर्देशनले पनि बजार वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ । नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबारको तुलनामा ३४ दशमलब ९८ अंकले बढेर अन्तिम दिन १,६३२ दशमलब ९४ अंकमा पुगेर बजार बन्द भएको छ । पाँच दिनमा ९ अर्ब ३० करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा एक करोड ५२ लाख ९३ हजार नौ सय ७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भए । यो रकम अघिल्लो साता भन्दा ३५ दशमलब ८६ प्रतिशत बढि थियो
