घुमफिर वर्ष २०७३ कार्यविधि तयार, सबै सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित एक साता घुम्ने सुविधा
काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ । यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।
एनआईबिएल म्युचुअल फण्डमा आवेदन खुल्यो, ५ करोड १० लाख इकाईको सार्वजनिक विक्री खुला
काठमाडौं ९, मंसिर । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्र्तगतको एनआईबिएल प्रगति फण्डले प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको ६० लाख कित्ताको प्रस्ताव आव्हान गरेको छ । यो कम्पनीले ६० लाख कित्ता इकाईको न्युनतम १ सय इकाईका लागि आवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । यही मंसिर १६ गतेबाट खुला हुने आवेदन छिटोमा मंसिर २० मा र ढिलोमा मंसिर ३० गतेसम्मको समय रहेको छ । प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ दरको ६ करोड इकाईमध्ये बीज पूँजी वापत १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केटले राख्ने छ भने अर्को ८० लाख कोष कोष प्रवद्र्धक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ५ करोड १० लाख इकाई भने सार्वजनिक रूपमा विक्री खुला गरिएको उल्लेख छ । यो फण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी हो । यसको म्युचुअल फण्डको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
आश्वा प्रणाली माघ एक गतेदेखि लागू हुने, धितोपत्रको प्राथमिक बजारले फड्को मार्ने
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एप्लीकेसन सपोर्टेड बाई व्लक्ट अकाउन्ट (आस्वा) प्रणाली माघ एक गतेदेखि लागु गर्ने भएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शि बनाउन र सर्वसाधरणले सहज रुपमा धितोपत्र खरिद गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले आश्वा प्रणाली लागु गर्न लागेको जनाएको छ । बोर्डले आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले पहिलो चरणमा आश्वा प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क र ख वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तिय सस्थालाई समेटिने बताए । उनले आश्वा प्रणालीमा भाग लिनका लागि केही व्यवस्था समेत गरिएको जनाए । आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुनको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्तापुँजी कायम गरेको, प्रतिसेयर चुक्तापुँजी भन्दा सेयर नेटवर्थ बढी भएको, पाँच वर्षभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो दुईवर्षदेखि खुद नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रबक्ता गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको, समस्याग्रस्त घोषणा भई फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यव्स्था छ । काठमाडौं भित्र कम्तीमा चार शाखा र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन र सुचिकृत भएको हुनुपर्ने छ । आश्वा प्रणाली लागु भएपछि धितोपत्रको प्राथमिक बजारले संरचनात्मक रुपमा ठूलो फड्को मार्ने छ भने सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरुले पनि राहत पाउनेछन् । गिरीका अनुसार आश्वा प्रणाली धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई चुस्त र पारदर्शी तुल्याउन उपयोग हुने विकसित प्रविधि हो । भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्डले सन् २००८ मा यस प्रविधिको विकास गरेको थियो । संसारका धेरै देशहरुमा यस प्रविधिको प्रचलन छ । धितोपत्र बोर्डले गत वर्षदेखि नै लागु गर्ने भनिएपनि विभिन्न कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । आश्वा प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदकर्ताले लामो लाइनमा बस्नु पर्दैन । आफ्नो खाताबाट आफूले सेयरमा लगानी गर्न चोहको रकम रोक्का राख्न र बिद्युतिय माध्यबाट नै सेयर खरिद गर्न सक्दछन् । सेयर परेको रकममात्र लगानीकर्ताको खाताबाट निष्कासनकर्ताको कम्पनीको खातामा हस्तान्तरण हुने गर्छ । कुनै लगानीकर्ताको रकम परेको छैन भने खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा हुने व्यवस्था पनि मिलाईएको हुन्छ । यसअघि साधारण सेयर भर्न, सेयर बाँडफाँड भइसकेपछि चेक प्राप्त गर्न सर्वसाधरणले निक्कै झण्झड खेप्नुपरेको थियो । यो प्रणाली लागु भएपछि त्यसरी लगानीकर्ताहरुलाई समस्या हुदैन । गिरीका अनुसार यो प्रणाली लागुभएपछि साधारण सेयरमा हालेको रकम विना प्रतिफल लामो समय रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
अब ५ किलो ग्यास सिलिण्डर बजारमा, एकसाता पछि नै कार्यान्वयन हुने अवस्थामा
काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले खान पकाउने ५ किलो ग्यास अट्ने सिलिण्डर बजारमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भैसकेको यससम्बन्धि व्यवस्था राजपत्रमा प्रकासित भएपछि लागु हुने छ । हालको १४.२ किलो ग्यास भएका सिलिण्डर पनि प्रयोगमै रहनेछन् । नयाँ व्यवस्थामा अर्को १९ किलो ग्यास अलि ठूलो सिलिण्डर पनि अब बजारमा देख्न पाइने छ । कम परिणममा ग्यास खपत गर्ने उपभोक्ताकोृ संख्या धेरै छ । सानो सिलिण्डर हुँदा बोक्न सजिलो हुने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनिले भने । विद्यार्थीलाई सहजिकरण गर्न ५ किलो ग्यास भर्न मिल्ने सिलिण्डर लागू गर्न लागिएको हो । ती सिलिण्डर कार्यान्वयन गर्न एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मापदण्ड तयार पार्न लागिएको पनि उल्लेख छ । राजपत्रमा छाप्न कात्तिक ७ मै पठाएको अबको एक दुई दिन भित्रमा आउने र एक सातापछि कार्यान्वयन हुने पनि उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
आयोन एक्सचेन्जको आधिकारिक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल, पानी शुद्धिकरणका सामाग्री तथा प्रविधिमा सघाउने
काठमाडौं, ९ मंसिर। आयोन एक्सचेन्जको आधिकारिक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल चयन भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोन एक्सचेन्ज भारतका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश सदाशिवन र केम्ट्रोनिक्स नेपालका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विवेक शर्माले आधिकारिक डिलरसिपको संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालका लागि नयाँ आधिकारीक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल बनेको घोषणा गरे । यो संझौतापछि केम्ट्रोनिक्स नेपालले उपत्यका बाहिर आयोन एक्सचेन्चका उत्पादन, प्रबिधी र केयरको कारोबार सुरु गर्न पाउने छ । आयोन एक्सचेन्जको आधिकारीक केयर सेन्टर तथा डिलरसीप पाएपछि खुशी ब्यक्त गर्दै केम्ट्रोनिक्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले ५२ बर्षे इतिहास बोकेको आयोन इण्डिया भारतमा पानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी रहेको र यसको फाइदा समग्र नेपाली औधोगिक क्षेत्रले पाउने बताए । उनले कुनैपनि उधोगमा पानीको समस्या परे २४ घण्टाभित्रै सो को समाधान गर्न केम्ट्रोनिक्स नेपाल तयार रहेको पनि बताए । कार्यक्रममा जल व्यवस्थापन आजको औद्योगीक तथा संस्थागत विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको आयोन एक्सचेन्जका कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश सदासिवनले बताए । उनले जल सुरक्षा, प्रबिधीको प्रयोग, उपयोगहिन पानीको सदुपयोग तथा बहुउपयोग लगायतका बिषयमा आयोनले नयाँ प्रबिधी भित्र्याएको पनि जानकारी दिए । ‘आयोन एक्सचेन्ज विश्वका अधिकांश मुलुकमा सेवा विस्तार गर्न सफल भैसकेको कम्पनी हो’ उनले भने ‘ यसको सर्भिस डिभिजनलाई एसियामा पानी व्यवस्थापनका लागि सबै भन्दा ठुलो उद्योग मानिन्छ । पानीको संरक्षण र अधिकतम उपयोगका लागि सहभागितामा आधारित बिधि आवश्यक रहेको तथा औद्योगिक तथा संस्थागत र मानिसका समुदायहरु, नगरपालिका तथा पानी प्रसोधन कम्पनीहरुले त्यस्तो बिधी प्रयोग गर्न सकिने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
तरकारीवाली कुसुमलाई स्नातकोत्तर तहसम्मको छात्रवृत्ति, मेघा कलेजले दियो यो अवसर
काठमाडौं ९, मंसिर तरकारीवालीको रुपमा चिनिएकी गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठलाई स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भई हाल विश्वभर चिनिएकी कुसमलाई हाल उनी अध्ययनरत चितवनको रत्ननगरस्थित क्वेस्ट मोडलसँगको सहकार्यमा नेपाली चलचित्र निर्माता कम्पनी पपुलर मल्टी मिडियाले कक्षा ११ र १२ का लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । सो कलेजमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको घोषणा गरिएको हो । यस्तै, उनलाई काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल मेघा कलेजको सहकार्यमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । छात्रवृत्ति पाएपछि कुसुम श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेकी छन् । ‘यो सहयोग मेरो लागि अतुलनीय छ । उहाँहरुको चाहना जस्तै मैले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न निरन्तर मेहनत गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ’अहिले मेरो प्रमुख प्राथमिकता भनेको अध्ययन नै हो ।’ केही समयअघि कुसुमले तरकारी बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा खिचिएका दुई तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा संसारभर भाइरल बनेका थिए । उनका फोटोमा ‘तरकारीवाली’ ट्याग लगाउँदै विश्वभरका करोडौँ मानिसले सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट।
सांसदकै कारण रोकियो १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ, योजना छनोट गरेर नबुझाउँदा निकासा रोकियो
काठमाडौं ९, मंसिर । समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयावधिमा कार्यक्रम छनौट नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा रोकिएको छ । दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सांसदहरुले कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनौट गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा योजना छनौट नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको हो । समानुपातिक सांसदले योजना चयन गरी पेस नगर्दा निर्वाचित सांसद कोषको बजेट समेत रोकिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७१ नियम ५९२० र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०५८ को नियम ३/३० मा सांसदहरुले कात्तिक मसान्तमै योजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले यो नियमलाई अवज्ञा गर्दा पहिलो चौमासिकमै यस शीर्षक अन्तर्गत जिल्ला जाने पुँजीगत बजेट रोकिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी यसैसाता सो कार्यक्रमको अख्तियारी जिविसहरुमा पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेटको अख्तियारी गएपनि समानुपातिक सांसदले योजना छनौट गरेर जिविसमा बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सांसदले जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गरी योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।’ कारोबार दैनिकबाट ।
१६ महिनामा ३ सय विदेशीलाई देश निकाला, नेपालमा विभिन्न अपराध गर्दै विदेशी नागरिक
काठमाडौं ९, मंसिर । गृह मन्त्रालयले १६ महिनाको अवधिमा ३ सय विदेशी नागरिकलाई नेपाल फिर्ता हुन नपाउने गरी देश निकाला गरेको छ । लागूऔषध कारोबार, जाली नोट तस्करी, चोरी, डकैत, मानव ओसारपसार, अवैध कल बाइपास, सुन तस्करीलगायतका सामाजिक आर्थिक तथा संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरु नेपालबाट निकालिएका हुन् । एटीएमबाट पैसा चोरी गर्ने विदेशी नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउन देखि १६ महिनाको अवधिमा ती विदेशीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता पठाएको हो । अध्यागमन विभागका अनुसार आव ०७१र७२ को अवधिमा ५१ मुलुकका ३ सय २६ विदेशी देश निकालमा परेका थिए । प्रहरीसँगको समन्वयमा अनधिकृत रुपमा बसेका विदेशी नागरिकको खोजीका लागि निगरानी बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
