विकासन्युज

एनआईसी एशिया बैंकले २० वटा शाखा थप्ने, भिजन २०२० अनुसार सबै शाखा राजधानी बाहिर खुल्दै

काठमाडौं, २६ मंसिर । एनआईसी एशिया बैंकले २० वटा शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैंकले भोजपुरको भोजपुर बजार, ओखलढुंगाको रामबगर, रुकुमको मुसीकोट, जागरकोटको खलंगा बजार, जुम्लाको चन्दनथान नगरपालिका, बजाङको चैनपुर, बाजुराको मार्तडी बजार, दार्जुलाको खलंगा बजार, मुगुको गमगडी, कालिकोटको मान्मा गाविसमा नयाँ शाखा खोल्न लागेको हो । त्यस्तै, बैंकले तनहुँको भिमाद, रुपन्देहीको रुद्रपुर, सो फर्साटिकर र सालझण्डी नवलपरासीको रामनगर, कास्कीको नयाँपुल, बर्दियाको जयनगर, बाँकेको खजुरा र कैलालीको बौनियामा नयाँ शाखा खोल्न लागेको बैंकले जनाएको छ । यस बैंकको हाल शाखा ७४ वटा छन् । त्यसमध्ये ३१ वटा राजधानीमा र ४३ वटा राजधानी बाहिर छन् । बैंकले सन् २०२० सम्मका कुल कर्जामा कर्पोरेट कर्जा २५ प्रतिशत र विपन्न, रिटेल र साना तथा मझ्यौला कर्जा ७५ प्रतिशत पुर्याउने रणनीति लिएको छ । सोही अनुसार पछिल्लो समय बैंकले राजधानी वाहिर मात्र शाखा विस्तार गर्दैछ ।

६० अर्ब लगानीमा २६ होटल बनाइँदै, पाँच तारे र डिलक्स होटलका चार हजार कोठा थपिने

काठमाडौं २६, मंसिर । नेपालको होटल क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रका लगानी बढ्न थालेको छ । विगत  केही वर्षयता हस्पिटालीटि क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्पोरेट क्षेत्र निकै आकर्षित देखिएको छ । गैरआवसिय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको काठमाडौंमा बन्दै गरेको होटलको स्केच नेपालमा स्थापित भइसकेका ब्राण्ड र कर्पोरेट क्षेत्रले बढाएको लगानीले याे क्षेत्रलार्इ उत्साहित बनाएकाे होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले बताए । उनका अनुसार हस्पिटालीटी उद्योगप्रतिको लगानी निकै सकारात्मक देखिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण सुरू गरेका र निर्माणाधिन होटलमा गरी नेपलामा करीब ४ हजार कोठा संख्या थपको घोषणा भइसकेका छन् । सार्वजनिक घोषणा नगरी निर्माण सुरू गरिसकेका होटलको संख्या पनि धेरै रहेकाे भने हानका अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो समय सूर्य नेपाल, जगदम्बा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, समिट ग्रुपसहितले होटल क्षेत्रमा देखाएको लगानी उत्साह नै पछिल्लो समको सकारात्मक लगानीको वातावरण बनेको आभाव भएको हानको बुझाई छ । विभिन्न माध्यमबाट निर्माण घोषणा भएका तथा निर्माण चरणमा रहेका तारे होटल पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाएको सूर्य इन्टरप्राइजेले पनि रविभवनमा नयाँ होटल बनाउँने घोषणा गरेको छ । पाँचतारे डिलक्स होटल बनाउने योजना बनाएको सूर्य इन्टरप्रइजेजका संचालक प्रभाकर सम्सेर राणाले बताएका छन् । उनका अनुसार होटल ६ तारेसम्कै होटल बनाउने योजना रहेको छ । तर, नेपालमा पाँचतारे डिलक्ससम्मको मात्रै स्तर निर्धारण गरिएकोले सोही स्तरको होटल हुने उल्लेख छ । होटल बनाउँन रविभवनमा जग्गा तय गरिसकेकेले पाँच तारे भन्दा पनि स्तरीय होटल बनाउने योजना रहेको छ । होटल बनाउँन आर्किटेक्चरसँग सहकार्य भैसकेको छ भने युएसएआइडी बसेको स्थानमा करीब ४५ रोपनी जग्गासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ । यो होटल सुरू गरेको तीन वर्षमा नै पूरा गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा तय भैसकेकोले अहिले नै कति लगानी हुन्छ भन्ने बारेमा भने तय भैसकेको सूर्य नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पाँचतारे होटल सोल्टीका सुरूवातकर्ता प्रभाकर सम्सेरले होटल क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै लगानी गर्न लागेका हुन । कर्पोरेट क्षेत्रले होटलमा देखेको संभावनाकै करण पनि यो क्षेत्रप्रतिको उत्साह निकै सकारात्मक देखिएको छ । बजारमा थपिन लागेका कर्पोरेट क्षेत्रका तारे देखि पाँचतारे डिलक्स सम्मका होटलमा करीब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ । यस अघि हानले दिएको तथ्यांक अनुसार ३७ सय कोठामा नै ५३ अर्बको लगानी आइसकेको छ । डेड दर्जन होटलले मात्रै यस्तो लगानी प्रतिवद्धता देखाएका हुन । तारे स्तरभन्दा साना र थोरै लगानीका होटलको भने गणना नै नभएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार नेपालको होटल तथा हस्पिटालीटी क्षेत्रमा हाल करीब २ खर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमान गरिएको छ ।

सवारी लाइसेन्स लिन सास्ती, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रातैभर लाइन, पालो आउँदा फमै सकिने

काठमाडौं २६, मंसिर । भक्तपुरको बालकोट बस्ने नवीन कार्कीले लगातार तीन दिनसम्म लाइन बस्दा पनि सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको फाराम भर्न नपाएको दुखेसो पोखे । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा रातिदेखि नै लाइन हुन्छ, बिहान गएर लाइन बस्दा पालो आउनुअघि नै छुट्याइसकेको फाराम सकिन्छ,’ उनले भने । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को फाराम भर्न चाहने धेरै सेवाग्राहीले अझै यस्तो सास्ती पाइरहेका छन् । दैनिक औसतमा ६ सयजनाले मात्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने पहिलेको तुलनामा अहिले फाराम भर्न सहज भइसकेको दाबी गरे । ‘शुक्रबारसम्म १० हजारजनाले फाराम भरिसके,’ उनले भने । दुई महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको सवारीचालक लाइसेन्स फाराम भर्ने प्रक्रिया मंसिर ८ देखि ललितपुरको एकान्तकुनाबाट वितरण भइरहेको छ । विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले अझै ६ देखि १० हजारजना फाराम भर्ने पक्रियामा रहेको बताए । असोज र कात्तिक महिना फाराम भर्ने प्रक्रिया ठप्प हुँदा करिब १६ हजारजना लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । फाराम संकलन सुरु गर्दा रोकिएर रहेका व्यक्ति एकैचोटि आएको र त्यसले भीड देखिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

अपार्टमेन्ट बेच्न ऐन संशोधनको तयारी, विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिदैँ

काठमाडौं २६, मंसिर । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ। यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन्। हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो “सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ। मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन। दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ। अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ। हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ। यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन्। गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/ ०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो। गानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा कारोबार दैनिकबाट ।

तरकारी खाँदै छौं कि विष, हिउँदे तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत विषादीको प्रयोग

काठमाडौं २६, मंसिर । अहिले बजारमा पाइने तरकारीको गुणस्तर कस्तो होला ? तरकारी किन्न जाँदा जोकसैको मनमा पनि यही प्रश्नले डेरा जमाइरहेको हुन्छ । हुनपनि बजारमा देखिने हरियो सागसब्जी विषादीयुक्त भएको बारम्बार सार्बजनिक हुने गरेको छ । सरकारले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिए पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको एक प्रतिशत भूभाग मात्रै यस्तो खेती हुने गरेको पाइएको छ । विषादीरहित तरकारी खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरे पनि नगदे तथा हिउँदेबालीमा उत्पादन हुने तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराज शर्मालाई तरकारीमा किन यति धेरै मात्रामा विषादी हालिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनको भनाई थियो–रातो, पँहेलो र निलो लेभलको डिब्बामा राखिएको विषादी प्रयोग गर्न मिल्दैन । यद्यपी हरियो लेभलको विषादी तरकारीको प्रकृति हेरेर प्रयोग गर्नकै लागि तयार गरिएको हुन्छ ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट ।

कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार, ५ किमी कालोपत्रे गर्न ३ वटा ठेकेदार प्रगति भने शून्य

काठमाडौं २६, मंसिर । सिरहाको लहान बजारलाई भारतसँग जोड्ने लहान–ठाडी सडकमा कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। लहान अस्पताल चोकदेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड तीन वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानको रेकर्डमा छ। वास्तविकता भने अर्कै छ। सो खण्डको एक किलोमिटर सडक हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ भने अन्य भाग जीर्ण नै छ। तर, सडक कालोपत्रे गरिसकेको भनेर तीन करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। १८ किलोमिटरमध्ये पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको लहानखण्डतर्फको पाँच किलोमिटर सडक पटक–पटक गरी तीनपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर चितरञ्जन रानाले बताए। आर्थिक वर्ष ०७१(७२ र ०७२(७३ मा तीनवटा निर्माण कन्स्ट्रक्सनले सो सडक कालोपत्रे गरेको र त्यसबापत करिब तीन करोड रुपैयाँ निकासा लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, स्थानीय भन्छन्, ‘कालोपत्रे नभएको सडकमा कागजमा मिलाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ सडक विभागले मिथिला सडक क्षेत्रमा विनियोजन गरेअनुसार सो सडक निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय लहानमा बजेट पठाउने गरेको छ। सोही बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले रामविकास जेबी काठमाडौं नामको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत लहानको अस्पताल चोकदेखि १ किलोमिटर सडक पिच गर्न ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ सो कम्पनीले कबोल गरेको थियो। सडक डिभिजनका सूचना अधिकृत इन्जिनियर रानले सम्झौताअनुसार ठेक्काको भुक्तानी भइसकेको छ। तर, काम भने भएकै छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली ल्याइँदै, डसेडिङ हटाउन तीन साता भित्रै थप विद्युत आउने

काठमाडौँ २६, मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुक्खायाममा मुलुकभर लो डसेडिङ घटाउन आगामी तीन साताभित्रै भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । आगामी दुई महिनाभित्र प्राधिकरणले भारतबाट थप ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । प्राधिकरणले कुसाहा–कटैयाबाट ५०, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०, परवानीपुर–रक्सौलबाट ५०, टनकपुरबाट ४० मेगावाट गरी थप २२० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न लागेको हो । हिउँद र सुक्खायाम सुरु भइसकेका कारण रन अफ रिभर (नदीको प्रवाहमा आधारित)जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । राजधानीमा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने थप २२० मेगावाट बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट काठमाडौं ल्याउने भएको छ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

हवाई भाडा २४ प्रतिशत बढ्दै, सरकारले स्वीकृती दिएकोले वायुसेवा संचालकलाई जानकारी दिनासाथ लागू हुने

काठमाडौं २६, मंसिर । वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ वर्षदेखि लागू साविकको भाडादरमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्न कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हवाई भाडा बृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । वायु सेवा सञ्चालकहरुले एक वर्षदेखि भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढेको भाडा दुई साताभित्र लागू हुनेछ । हाल हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढअनुसार फ्युल सरचार्जमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागत र मूल्यबृद्धिका आधारमा हवाई भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले गत जेठमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलको संयोजकत्मा सात सदस्यीय हवार्ई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १९ देखि ३९ प्रतिशतसम्र्म भाडा बढाउन गत साउन महिनामै संचालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले भने सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले केही साताअघि २४ प्रतिशत हवार्ई भाडा बढाउन सुझाव दिएपछि शुक्रबार संचालक समतिले बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २०६७ माघमा अधिकतम र न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । सोही भाडादर हालसम्म कायम छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । “हवार्ई भाडा बढाउन सिफारिस भएको हो, तर निर्णय भएको वा नभएको जानकारी मलाई छैन,” श्रेष्ठले भने । सरकारले ६ वर्ष अघिदेखि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँभन्दा बढीले घटबढ भएमा मात्र इन्धन शुल्कमा समायोजन गर्नसक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीहरूरुलाई दिएको छ । गतसाता मात्रै पनि निजी वायुसेवा संचालक संघ (आयोन) ले हवार्ई भाडा केही घटाएको थियो । वायुसेवा संचालक संघले २०६७ सालयता नबढेको हवार्ई भाडा बजार भाउ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति हेरेर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो । “राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि बजार भाउ वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि हुँदा पनि पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुगेकोले पनि हवार्ई भाडा बढाउन आवश्यक थियो,” संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने । आयोनका अनुसार सरकारसँग प्रत्येक दुईवर्षमा हवार्ई भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।