जनता बैंककाे ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि निर्णय रद्द, साधारणसभाले गरेका निर्णयको विश्वसनियता गुम्दै
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने पुरानो निर्णय रद्द गरेको छ बैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले फागुन १ गते सम्पन्न ७ औं वार्षिक साधारणसभामा भएको हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि निर्णय फिर्ता लिने र यसलाई अनुमोदन गर्न विशेष साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । बैंकले आगामी जेठ १३ गतेको लागि विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । विशेष साधारणसभामा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने, प्राप्तिको क्रममा दुई बैंकबीचको स्वाप रेसियो १ बराबर १ कामय गर्ने र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ । सिद्धार्थ डेपभलमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि २०७४ असार मसान्तभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बामोजिम चुक्ता पुँजी पुग्ने भएकोले सातौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि निर्णय अगाडि नबढाउने निर्णय भएको बैंकले जनाएको छ । जनता बैंकले मात्र होइन, अरु पब्लिक कम्पनीहरुले पनि एउटा साधारणसभाबाट भएको निर्णय अर्को साधारणसभाले खारेज गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । यसले पब्लिक कम्पनीका साधारणसभाले गरेका निर्णयहरुको विश्वसनियतामा गम्भिर प्रश्न उब्जिएका छन् । तर पुँजी वृद्धि गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि गम्भिर प्रकृतिको विकृतिमा मलजल गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् । सम्बन्धीत अन्य समाचारहरु ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै जनता बैंक जनता बैंकले १२ प्रतिशत बोनसपछि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, यस्तो आयो पूँजी वृद्धिको नयाँ योजना
निर्वाचनमा चन्दाको दबाब झेल्दै व्यवसायी, व्यवसायी उम्मेदवार भन्छन्-साथीहरुले स्वेच्छिक सहयोग गरे
काठमाडौं । मुलुकमा झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ भने संविधान कार्यान्वयनका लागि यसै वर्ष प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनसमेत हुँदैछ । यसले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा उत्साहको सञ्चार गराए पनि आर्थिक क्षेत्रमा खुसीसँगै त्राससमेत उत्पन्न भएको छ । निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले स्वभाविक रुपमा खुसी देखिएका व्यवसायी एकै वर्ष हुने तीन निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने चन्दाका कारण सशंकित र त्रसित बनेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा साना व्यवसायी बढी चन्दाको मारमा छन् भने प्रादेशिक निर्वाचनमा काठमाडौंबाहिरका ठूला सहरका व्यवसायीले चन्दाको दबाब सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको आकलन छ । तर, संसदीय निर्वाचनमा भने ठूला व्यवसायीले ठूलै परिमाणमा चन्दा दिनुपर्ने भएकाले यसको प्रभाव थेग्न व्यवसायीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ । विगतमा चन्दालाई खर्चको रुपमा लेखेर करछुट पाउनुपर्ने माग गर्ने व्यवसायीहरू यस वर्ष के गर्ने भन्नेमै अन्योलमा छन् । हालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रुपमाभन्दा उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रुपमा चन्दा मागिरहेको उनीहरूले जानकारी दिए । तर, चन्दा माग्ने र दिनेको नाम खुलाउन भने व्यवसायीहरू तयार छैनन् । “दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सिंगो देश नै उत्साहित भएका बेला हामी खुसी नहुने त कुरै भएन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, “हरेक निर्वाचनका बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धिसमेत माथि उठ्ने भएकाले यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्साहजनक अवसर हो तर निर्वाचनका बेला उद्योगी व्यवसायी चन्दा आतंकको त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था भने बिडम्बनापूर्ण छ ।” राणाले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा चन्दा आतंकमा केही कमी आए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीपछि विस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्कन थालेको निजी क्षेत्रलाई धरासायी हुने गरी चन्दा आतंक सिर्जना गरिए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताइन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय व्यवसायीहरू नै उम्मेदवार रहेकाले पनि यस वर्ष चन्दाको विषय थप पेचिलो बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य र ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष रमेश महर्जन उम्मेदवार भएका छन् । महासंघका उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ स्वयं म्याग्दीको बेनी नगरप्रमुखको उम्मेदवार छन् भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने वीरगन्ज नगरपालिकामा अधिकांश व्यवसायी दावेदार छन् । अधिकांश उम्मेदवारहरू चन्दा आतंक नभइ स्वेच्छिक रुपमा मागिएको बताउँछन् । नयाँ शक्ति नेपाल र संघिय समाजवादी फोरमको तालमेलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार पवित्रमान बज्राचार्य साथीभाइबाट स्वेच्छाले सहयोग लिए पनि बाध्यात्मक रुपमा नलिएको दावी गर्छन् । “म आफैँ पनि व्यापारी हुँ, मेरो सबै सर्कल नै व्यापार क्षेत्रमा छ, चुनावका लागि साथीहरू नै आफैं जुटेका छन्, मैले माग्नु परेको छैन,” उनी भन्छन्, “मैलै काम गरेरै साथीभाइको मन जितेको छु, जनताको हितमा काम गरेकै परिणामस्वरुप सहयोग पाएको छु ।” उनी २०३९ सालमा तत्कालिन नगर सभासद्बाट प्रवेश गरी ३ पटकसम्म वडाध्यक्ष भएका थिए । महागनरका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिलिङ पर्याप्त हुने उनी बताउँछन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि चिनेजानेका साथीहरूलाई स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग दिएको बताए । चिठी नै काटेर पहिलेजस्तो जबरजस्ती माग्ने प्रचलन अलि कम भएको उनको अनुभव छ । अधिकांश आर्थिक सहयोग माग्नेहरूले चेकमा भन्दा नगद नै माग्ने गरेको उनले बताएका छन् । देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा आइतबार र जेठ ३१ गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै वडा अध्यक्ष, बडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले महानगपालिमा ३ लाख, उपमहानगपालिकामा २ लाख ५० हजार र नगरपालिकामा २ लाख खर्च गर्न पाउँछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, बडा अध्यक्ष र वडा सदस्य महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले डेढ लाख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । चन्दा स्वेच्छिक बनाऊ राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले उद्योगी व्यापारीमा चन्दा तथा आर्थिक सहयोगको दबाब बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकास आवश्यक रहेको भन्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि एनबीआईले अपिल गरेको छ । “आसन्न निर्वाचनमा स्वेच्छिक सहयोग र सद्भाववाहेक कुनै पनि किसिमले डर, त्रास, धम्कीको कारणले कुनै पक्षलाई पीडा दिनु हुँदैन र निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी निर्वाचनको लागि यस किसिमको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,” एनबीआईले विज्ञप्तिमा भनेको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
९ महिनामा बैदेशिक व्यापार घाटा ७ सय २६ अर्ब रुपैयाँ, ९३ रुपैयाँ आयात गर्दा ७ रुपैयाँ मात्र निर्यात
काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७३/७४ को प्रथम नौ महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७८१.२८ अर्व पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.१ प्रतिशत र ९२.९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी ९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५५.२६ अर्व तथा कुल पैठारीमा ३८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई भई रु. ७२६.०२ अर्व पुगेको छ । आ.व. २०७२/७३ को प्रथम नौ महीनाको अवधिमा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.४ भएकोमा आ.व. २०७३/७४ को सोही अवधिमा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१३.१ रहन आएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटी आदि प्रमुख रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊनी गलैंचाको निर्यातमा ५.४ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ५.६६ अर्व, तयारी पोशाकको निर्यातमा ९.६ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ३.९७ अर्व पुगेको छ । यसै गरी फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको निर्यातमा २०.० प्रतिशतले वृद्धि भर्ई रु. ४.२७ अर्व, पोलिष्टर तथा अन्य धागोमा ३२.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४.८१ अर्व, मुसुरोको दालमा ४.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा रु. ५२ करोड छाला, रु. ३.०८ अर्वको अलैंची, रु. १.८८ अर्व चिया, रु. १९ करोडको अदुवा, रु. ६४ करोडको चाऊचाऊ, रु. ५८ करोड जडिवुटी, रु. ५० करोडको टुथपेष्ट, रु. ३.८५ अर्बको टेक्सटाइल, रु. १.८९ अर्वको पश्मिना सल, रु. ४५ करोडको हस्तकलाका सामानहरु, रु. ५३ करोडको नेपाली हातेकागज निकासी भएको देखिन्छ । नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, जर्मनी, युके, चीन, फ्रान्स, इटाली, जापान, क्यानडा, वंगलादेश, अष्ट्रेलिया, नेदरलेण्ड्स र भियतनाम आदि प्रमुुख रुपमा रहेका छन् । पैठारीतर्फ, आ.व. २०७३/७४ को प्रथम नौ महीनाको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा ४९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७६.९० अर्ब, पेट्रोलियम पदार्थमा ११२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८७.३९ अर्ब, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६३.३० अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९.४७ अर्ब, औषधीमा १३.६ प्रतिशतले ह्रास आई रु. १७.४२ अर्ब, मशिनरी तथा पार्ट्समा ७१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६१.०२ अर्ब, पोलिथिन ग्रेन्युल्समा ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ११.८९ अर्ब, कच्चा पाम आयलमा ७८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३.५६ अर्व , दुरसञ्चारका सामाग्रीहरुमा ४२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २२.८९ अर्ब, रसायनमा ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७.०८ अर्ब भएको छ । यसैगरी समीक्षा अवधिमा रु. १९.२५ अर्ब बराबरको सुन, रु. ६.७० अर्व बराबरको चाँदी, रु. ६.५३ अर्ब बराबरको रासायनिक मल तथा रु. १७.७० अर्व बराबरका हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्स पैठारी भएका छन् । साथै सो अवधिमा सिमेन्ट क्लिङ्कर (रु. १४.६१ अर्ब ), भटमासको कच्चातेल ( रु. ९.९० अर्व ), तयारी पोशाक (रु.९.८७ अर्व ), अन्न ( रु. २९.४२ अर्व ), ऊन ( रु. २.५० अर्व ) पनि उल्लेख्य रुपमा पैठारी भएको देखिन्छ । नेपालको पैठारी व्यापारमा भारत, चीन, युएई, फ्रान्स, इण्डोनेशिया, थाइलेण्ड, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेविया, क्यानडा, जापान, मलेशिया र भियतनाम प्रमुुख रुपमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को समीक्षा अवधिमा समग्र निकासीमा सामान्य सुधार भएतापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापारघाटामा ४१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६७०.७६ अर्व पुगेको छ । नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरु मध्ये निर्याततर्फका प्रमुख गन्तव्यहरुमा भारततर्फ अलैंची, जुस, कपडा, धागो, चिया, फलाम तथा स्टीलका उत्पादनहरु, जुत्ता, रोजिन र रेजिन एसिड, जुटका बोरा तथा झोला एवम् पिना प्रमुख रुपमा निर्यात भएको देखिन्छ । यसै गरी संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, काँचका सामानहरु, पश्मिना सल, फेल्टका सामानहरु छुर्पी हस्तकलाका सामानहरु सारतेल सुतीका झोलाहरु प्रमुख रुपमा निर्यात भएका छन् । जर्मनीतर्फ पनि कार्पेट, तयारी पोशाक, पश्मिना, फेल्टका सामानहरु, चिया टोपी सुतीका झोला, हस्तकलाका सामानहरु कागजका उत्पादनहरु र ट्रान्सफरमरहरु निर्यात भएको पाइन्छ । यता नेपालको प्रमुख साझेदार मध्ये एक युके तर्फ भने ऊनी गलैंचा, पश्मिना, तयारी पोशाक, फेल्टका सामानहरु, कागजका सामानहरु, टोपी, हस्तकलामा सामानहरु, सुती झोला र तयारी चाऊचाऊ उल्लेख्य मात्रमा निर्यात भएका छन् । त्यसै गरी नेपालको अर्को महत्वपूर्ण निर्यात गन्तव्यका रुपमा रहेको टर्कीतर्फ भने धागो, छाला, ऊनी गलैंचा, टोपी, औषधी र हस्तकलाका सामानहरु निर्यात भएको पाइन्छ । यता नेपालको आयातको प्रमुख श्रोत मध्ये अग्रस्थानमा रहेको भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा तिनका उत्पादनहरु, यातायातका साधनहरु, मेशिनरी तथा पाटपुर्जा र अन्न प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । यसै गरी नेपालको आयात व्यापारमा दोश्रो स्थानमा रहेको उत्तर तर्फको छिमेकी मुलुक चीनतर्फबाट हुने आयातमा दुरसञ्चारका सामाग्रीहरु, विद्युतीय उपकरणहरु, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, स्याऊ तथा रासायनिक मलले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छन् । अर्को प्रमख आयातको श्रोत मुलुक युएईबाट भने सुन, चाँदी, प्लाष्टिकको कच्चापदार्थ, लुव्रिकेटिङ तेल र चकलेट आयात भएको पाइन्छ ।
एन.आइ.डी.सी. डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय, ९ महिनामा २ अर्ब ७ करोड नाफा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको एघारौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले एन.आइ.डी.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि.लाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताब र आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष डा.रबीन्द्र प्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विश्वासनीय भएको र नेपालका बैंंकहरु मध्ये १ नम्बरको बैंक बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । साधारण सभामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बैंकको समग्र वित्तीय अवस्था, वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम यता हासिल गरेको उपलब्धि तथा भावी योजनाको बारेमा आफ्नो धारण गरेका थिए । बैंकको हाल ६८ जिल्लामा १७४ वटा शाखा कार्यालय, १०६ वटा एटिएम, ८४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग र ६७ वटा शाखाहरुबाट सरकारी कारोबार हुंदै आइरहेको उनले बताए । द्वन्द्वकालमा गाभिएका शाखाहरुमध्ये बैंकले हाल ५४ वटा शाखा कार्यालयहरु पुर्नस्थापना गरिसकेको छ । चालु आ.व.को तेस्रो त्रैयमास सम्म बैंकले १ खर्व ३५ अर्व निक्षेप संकलन गरी १ खर्व १ अर्व कर्जा लगानी गरि २ अर्व ७ करोड खुद मुनाफा क
युटिएलसँग अप्टिकल फाइबर सम्झौता, २ बर्षमा २ अर्ब खर्चेर १९ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र युटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । युटिएलले २ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने छ । आगामी २ बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो ।
बैंक अफ काठमाण्डूले ६१ लाख कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने, प्रतिकित्ता मूल्य ३१० रुपैयाँ
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)ले ६१ लाख ५८ हजार ०६७ कित्ता थप साधारण सेयर (फरदर पब्लिक इस्यु (एफपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरमा २१० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थपेर प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले कुल एक अर्ब ९० करोड ९० लाख ७७० रुपैयाँको एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोक्ने उर्जा मन्त्रीको घोषणा
सल्यान । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतीय सरकारी कम्पनी इइएसएलसँगको एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोकिने घोषणा गरेका छन् । उनले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा बाहिर आएजस्तो कुनै चलखेल नभएको स्पष्ट पार्दै उज्यालो नेपाल अभियानका लागि बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोकिने बताएका हुन् । गृह जिल्ला रुकुम जाने क्रममा श्रीनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले भने, बल्ब खरिद गर्ने कुरा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता गरेर हुने कुरा हो, यसमा कुनै चलखेल भएको छैन । उनले खलङ्गा शीतलपाटी खानेपानीका लागि विद्युत् जडान प्रक्रिया ढिला भइरहेकाले तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सल्यानलाई निर्देशन पनि दिए । मंगलबार मात्रै काठमाडौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भावुक हुँदै बल्ब खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाण फेला परेमा आफु झुण्डिन तयार रहेको बताएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर २ अर्ब भन्दा बढि रकमको समान खरिद गर्न लागेको भन्दै मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना भैरहेको छ । प्राधिकरणले भारत सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको इइएसएल कम्पनीसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो कम्पनीले प्रति बल्ब ६५ भारतीय रुपैंयाँमा(१०४ रुपैंयाँ)मा हेटौँडासम्म बल्ब ल्याइदिने भनेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तथा १० प्रतिशत सेवा शुल्क थपेर प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बेच्ने मोडालिटी बनिरहेको छ । टेण्डर बिना नै ठुलो रकमको खरिद गर्न लागेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भएपछि मन्त्री शर्माले पनि उर्जा मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर दुःखेसो पोखेका थिए ।
‘रेडमी नोट ४’ मोबाइल नेपाली बजारमा, मूल्य २८ हजार ४९९ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । वत्सल इम्पेक्स प्रा.लि ले रेडमी सिरिज अन्तर्गतको रेडमी नोट ४ मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ग्राहक वर्गको चाहानालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले उक्त मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । ५.५ इन्च डिस्पले रहेको उक्त मोबाइलको वाहिरी भागमा धातु जडान गरिएको छ । २.० गिगाहर्जको क्वालकोम स्न्यापड्रागन ६२५ प्रोसेसर रहेको मोबाइलमा ४ जिबिर्यामर ६४ जिवि रोम, ४१०० एमएएचको ब्याट्रि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, मोबाइलमा १३ मेगापिक्सलको पछि जडित क्यामेरा र अगाडी ५ मेगापिक्सल क्यामेरा, एमआइयूआइ ८ मा आधारित एनरोइड भी ६.०१ मार्समेलो रहेको छ । कम्पनीले केहि समयको लागि मोबाइलको अग्रिम बुकिङ्ग मूल्य २८ हजार ४९९ रुपैयाँ तोकेको छ ।
