नेपालमा कतार संकटको बाछिटो, नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुटनीतिक प्रयास
काठमाडौं । खाडीका ६ सहित सात राष्ट्रले कतारसंग कृटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि उत्पनन कुटनीतिक संकट नेपालसम्म आईपुगेको छ । सम्बन्धी विच्छेद गर्ने सात राष्ट्र र कतारले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुटनीतिक प्रयास थालेका छन् । खासगरी खाडीका सबै राष्ट्रसंग रोजगारको सम्बन्ध राखेको नेपाल भने दुबै पक्षसंग सन्तुलित हुन चाहेको छ । खाडी राष्टमा उत्पन्न कुटनीतिक संकटबारे जानकारी गराउन र नेपाललाई आफ्नो पक्षम लिन बिहीबार साउदी अरब, इजिप्ट र संयुक्त अबर इमिरेट्सका राजदूत एकसाथ परराष्ट मन्त्रालय पुगे सात राष्टले कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेकोले कतार राजदूरतसँग एक साताअघि नै परराष्ट पुगेका र्थि । नागरिक दैनिकबाट ।
अनियमितताको मेलोमा असारे विकास, हतारमा कामले बजेटको सदुपयोग
सिरहा । सरकारी अड्डाका लागि असरा महिना भ्यानभ्याई हुन्छ । असारको मिससिमे पानीमा कालोपत्रे, मुसलधारे बर्षमा नाली निर्माण काम हुन्छ, भईरहेको छ । बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगो हुन्छ न बजेटको सदुपयोग नै हुन्छ । असारे विकास आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । असारे अनियमिताको नुमना काम अहिले सिरहा बजारमा हुँदैनछ । बजारको हेमनारायण चोकदेखि पुर्व २ सय १४ मिटर र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कायाृल्यसम्म २५० मिटर पक्की नाला निर्माणका लागि जिल्ला समन्वयसमितिले कमला निर्माण सेवा गोद्धारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ७५ लाखको उत्त नाला सम्पन्न भैसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि काम नै सुरु भएको छैन । यो विकास होईन बरु सरकारी रकमको चरणम दूरुपयोग हो । यहाँ खर्च भएको रकम बर्खामा हुने खर्च बर्षासंगै बग्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज ३० मा गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। साथै आयोगले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन आयोगमा आउनुपर्ने दबाब पनि सरकारलाई दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बिहीबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारी र कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालसहित आयोगका सहसचिवहरू सहभागी थिए। बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघभित्र प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिने बताएका थिए। बैठकपछि आयोगका कायम मुकायम सचिव महेश्वर न्यौपानेले छोटो कुरा गर्दै भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले असार मसान्तसम्म प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि कानुन सचिवले यो कुरा कानुन मन्त्रीसँग राख्छु भन्नुभएको छ।’ आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति र कार्यक्रमको कार्यसूची नै छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै छ । आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले मतदाता ऐनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ । मतदाता ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आयोगले यसअघि नै मङ्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई लिखित रूपमै पत्राचारसमेत गरेको छ । आउँदो असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
३ बर्षदेखि सशस्त्रका सिपाहीलाई लत्ताकपडा कटौती, कम्ब्याट ड्रेससहितका अत्यावश्यक सामग्री पाएनन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ बर्षदेखि आफ्ना जनशक्तिलाई कम्ब्याट ड्रेससहितका अति आवश्यकीय लत्ताकपडा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियाा संलग्न अधिकारीबीच अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक चलखेल हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । बर्षेपिच्छे उपलब्ध गराउनुपर्ने बुट, चुस्ता, ट्राउजर लगायत मौसम अनुसारका आधा दर्जन लत्ताकपडा खरिद नहुँदा करिब ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि विनियोजित बजेट नै फ्रिज भएर लत्ताकपडा उपलब्ध गराउन नसकेको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
मेलम्ची नआउने भएपछि राजधानीवासीलाई बागमतीकै पानी खुवाउने तयारी
काठमाडौं । राजधानीवासीले साउनपछि मेलम्चीको पाइपबाट ल्याइने बागमतीको पानी खान पाउने भएका छन् । सुरुङमार्ग हुँदै मेलम्ची खोलाको पानी राजधानी ल्याउन ढिलाई हुने भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले राजधानीबवासीलाई बागमतीको पानी भए पनि वितरण गर्न लागेको हो। आयोजनाले राजधानीवासीलाई यस वर्षको असोज मसान्तसम्ममा पानी खुवाउने घोषणा गरेको थियो। ‘हामीले साउनको अन्तिमतिर परीक्षण गर्छौ, यसका लागि रफ्तारमा काम भइरहेकोछ,’ आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दवाडीले भने । वागमतीको पानी विशेष गरी सुन्दरीजलमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट (पानी प्रशोधन केन्द्र जसले पानीलाई सुद्ध र निर्मलीकरण गर्छ) को परीक्षण, अहिले बिछ्याइरहेको खानेपानीका पाइपहरू, विभिन्न स्थानमा बनेका पानी पोखरीको क्षमता परीक्षणका लागि बागमतीको पानी ल्याउन लागिएको हो।’नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा कालिकोटमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा कालिकोटको खडाचक्र नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको छ । बिहीबार एक समारोहका बिच खडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसि पाण्डे तथा कालिकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुर्य बहादुर शाहीद्वारा संयुक्त रुपमा नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेको छ । शाखा सञ्जाल, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा एन आई सी एशिया बैंक निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकहरु मध्ये एक हो । हाल यस बैंकको अधिराज्यभर ११७ शाखा कार्यालयहरु संचालनमा रहेको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तीय र प्रविधिक पहुँचको कमी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले मुलुकमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि वित्तीय तथा प्रविधिक पहुँचको कमि भएको बताएका छन् । ललितपुरस्थित आयोजीत अन्तराष्ट्रिय नीति विषयक गोष्टिमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटिले देशको आर्थिक समुन्नतको लागि वित्तीय तथा प्राविधिक पहुँचमा जोड दिनुपर्ने बताए । सिवाकोटीले लघु तथा घरेलु उद्यमीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै लघु उद्योगको विकास गर्न सकेमा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार मुलुकका प्रत्येक नेपालीको बैंकमा खाता हुनुपर्ने र ७४४ वटै स्थानीय तहमा कमर्सियल बैंक राख्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको मुलुकमा आर्थिक विकासलाई लिएर कोही निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तथा हाल मुलुकको विभिन्न ३३२ स्थानमा मात्र बैंकको उपस्थिति रहेको भन्दै तत्काल करिब एक सय स्थानमा उपस्थिति बढाउन लागिएको उनले बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोतम नेपालले मुलुक राजनीतिक मुद्दाबाट आर्थिक मुद्दामा गएको तथा साना तथा घरेलु उद्योगलाई चुनौती रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपिकृष्ण खनालले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र विकास गर्ने क्रममा अघि रहेको भन्दै उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले पनि कम हँुदै गइरहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको वित्तीय र प्रविधि पहुँच भएकोमा जोड दिँदै गिरीले भने–‘कृषिमा धेरै प्रोजेक्टले अनुदान दिन्छन तर यो क्षेत्रमा न कुनै इन्सेन्टिभ छ नत सहज वित्तीय पहँच नै छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय महिला समितिका अध्यक्ष रोशनी उपााध्यायले उद्यमीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताईन । मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग आवश्यक वित्तीय पहुँच अभावले फष्टाउन नसकेको तथा आत्मनिर्भरको विकास नभएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् । यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय पहुँच नै उद्यमीका लागि मुख्य चुनौति रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
बीमाको शुल्क २५ प्रतिशत घट्याे, बीमितलाई लाभ तर निर्जीबन बीमा कम्पनीको नाफा घट्ने
काठमाडौं । बीमा समितिले निर्जीबन बीमा व्यवसाय तर्फको हुलदंगा हड्ताल, द्वेशपूर्ण कार्य, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य शिर्षकको बीमाशुल्क २० देखि २५ प्रतिशतले दर घटाउने निर्णय गरेको छ । बीमा समितिले बुधबार तोकेको नयाँ बीमा शुल्क दर आगामी साउन १ गतदेखि लागू हुने समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । देशमा हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक कार्यमा कमी आएको र बीमा दावीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत सम्म कमी आएकोले बीमा शुल्कलाई समय सापेक्ष बनाइएको कार्कीले बताए । शुल्क घटाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफामा केही असर गरे पनि बीमितको हितलाई ध्यानमा राखेर शुल्क घटाउनु परेको उनले बताए । नयाँ दर अनुसार भवन बीमातर्फ निजी आवास (आवासीय फ्लाट एवं एपार्टमेण्ट समेत), होटल, बोर्डिङ्ग हाउस, हस्पिटल, पूजा गर्ने स्थल, पुस्तकालय, कला मन्दिर, होस्टल, म्युजियम, नर्सिंग होम, बैंक, क्लब, मेस हाउस, भोलिन्टर हेडक्वाटर, इन्स्टिच्यूट, मेला वा सभाकक्ष (थिएटर एवं सिनेमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति प्राप्त) र कार्यालय (सरसामान भण्डार गर्नका लागि कुनै पनि अंश प्रयोग नभएको), एयरपोर्ट टर्मिनल, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवनको बीमा शुल्क बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा २६ पैसाबाट घटाएर २० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै वेयर हाउस तथा गोदाम बीमा तर्फको भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदाम बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । अन्य स्थानमा रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदामको बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका अनुसार भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदाम बीमातर्फको बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ५२ पैसाबाट घटाएर ४० पैसा कायम गरिएको छ । अन्य स्थानमा रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदा बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ८० पैसाबाट घटाएर अब ६० पैसा कायम गरिएको छ । कलकारखाना बीमा तर्फको कल कारखाना÷म्यानुफ्याक्चरिङ्ग जोखिम तथा सोको परिसर भित्र रहेको भवन तथा सरसामान बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहाजर बिमांकमा ५० पैसाबाट ४० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै पसल स्टोर (थोक वा खुद्रा) शो रुम र बजार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा १ रुपैयाँ ४ पैसाबाट ८० पैसा कामय गरिएको छ । मनोरंजन स्थलतर्फको बीमामा चलचित्र भवन, प्रदर्शनी मण्डप, मेला वा मनोरञ्जन गर्ने पार्क, सर्कस बीमा शुल्क दर बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै संचार स्थल तर्फको बीमामा रेडियो÷टेलिभिजन स्टेशन वा प्रशारण स्थल र दूरसंचार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा तोकिएको छ । बिद्युत स्टेशन सम्बन्धीको सार्वजनिक बिद्युत शक्ति स्टेशन, बिद्युत प्रसारण तथा बितरण प्रणाली बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । रित्तो वा निर्माणको क्रममा रहेको भवन बीमाको प्रतिहजार बिमांकमा २६ पैसाबाट घटाएर २० पैसा कायम गरिएको छ । अग्नी बीमा अन्तर्गत हाल कायम रहेको द्धेशपूर्ण कार्यको बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार कायम रहेकोमा सो दरलाई घटाएर बीमाङ्कको ५ पैसा कायम गरिएको छ । ब्यक्तिगत दुर्घटना बीमालेख अन्तर्गत हाल १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २५ पैसा प्रतिहजार कायम भएकोमा उक्त दरलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा १० पैसा प्रतिहजार र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीकोे बीमाङ्कमा २५ पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ । गार्हस्थ बीमालेख अन्तर्गत हुलदंगा र हडताल तथा द्घेशपूर्ण कार्य र बिध्वंसात्मक/आतंककारी कार्यको जोखिमको संयुक्त बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २० पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो पक्ष बीमा रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो पक्ष बीमामा डुब्लिकेशन र रद्द गर्ने समस्या देखिएकोले ती समस्या नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नयाँ कदमहरु चालिएको समितिले जनाएको छ ।
