अबैध पुस्तक छाप्दा साझा करोडौं घाटामा, कमिसनले छवि विग्रीयो साझाको
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलीप्रसाद शर्माले साझाकै लोगो अवैध रुपमा प्रयोग रुपमा संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पुर्याईरहेको तथ्य फेला परेको छ । शर्माले कक्ष ११ र १२ माा पढाई हुने सबैको नेपाली र एक चिहान लिंक ईङलिस् पुस्तक छापाखानभन्दा बाहिरबाट साझाकै लोगो राखेर प्रकाशन गरी विक्रि गरिरहेको पाईएको हो । यी तीनैवटा पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थी सबैले पढ्नैपर्छ । साझा बाहिरबाट छापिएको पुस्तक विक्री गर्दा भने लेखकले पाउने २० प्रतिशत रोयल्टी र साझादे पाउने नाफा १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबैको मूल्या २९९ रुपैयाँ रहेको छ । साझाले आफ्नो प्रकाशनमा एक हजार प्रतिभन्दा कम पुस्तक खरिदमा २५ प्रतिशत छुट दिन्छ । तर, साझाकै पुस्तक बजारमा ३० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । यसले पनि साझाले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकासित गरेको देखाउँछ । नागरिक दैनिकबाट।
ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब, अन्य पाईलटलाई डेढलाख मात्रै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विज्ञताको नाम दिएर पाईलट आङ्नुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ तलब दिएको खुलाशा भएको छ । विज्ञ भन्दै नवौँ तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएको शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेका १७ सिटे चिनियाँ जहाज वाई १२ ई उडाउँदै आएका छन् । उनी जस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाईलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ। निगमको ग्रिनकार्डधारी पाइलट आङनुरी शेर्पा ‘निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रूपैयाँ दिने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,’ निगम उच्च स्रोतले उनको नियुक्ति पत्र देखाउँदै भन्यो,‘यो निगमको नीति नियमको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रवन्धक निर्णय अनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्ति गरिएको हो। स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रूपैयाँ तलब र प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाएवापत प्रतिघन्टा ६ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्ति पत्र दिइएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै गन्तब्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईवटा टिकट निशुल्क दिने सुविधा पनि छ। क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पनि लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव, कहाँ कति कर्मचारी अभाव ?
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको बताए । सबै तहमा तत्काल प्रशासन सेवा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय हुँदाका अधिकांश गाउँ विकास समिति हाल वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडा कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा एक खरिदार, एक सहायक र प्राविधिक गरी तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने थपलियाले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गत २२ माघमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको थियो । तर, ती तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपक्षी, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव यथावत् छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा लेखापाल, नगरपालिकामा लेखा अधिकृत र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिमाका उपसचिवस्तरका लेखाका कर्मचारी खटाउन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । कहाँ कति कर्मचारी अभाव गाउँ र नगरपालिकामा ६२६० प्रशासनिक कर्मचारी अभाव स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्नका लागि नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारीको अभाव छ । ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्ने ३ हजार ४ सय १० कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकाका २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका २ हजार कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२८३ इन्जिनियर आवश्यक स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४७९ गाउँपालिकाका ३४१० वडा कार्यालय र २ सय ४८ नगरपालिकाका २८७३ वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर वा सब–इन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल खटाउनुपर्ने बताए । उपमहानगरमा मात्रै चार सय कर्मचारी अभाव ११ उपमहानगरपालिकाका २३२ वडा कार्यालयमा २ सय शाखा अधिकृत र २ सय सब–इन्जिनियर गरी ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरपालिकामा दुई सय कर्मचारी आवश्यक मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाका १६९ वडामा १ सय शाखा अधिकृत र १ सय इन्जिनियर गरी २ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कोकाकोलाको ‘बिर्को खोलौं-क्यास जितौं’ नयाँ अफर, बोतल खरिदमा विभिन्न पुरस्कार
काठमाडौं । कोका-कोलाले बिर्को खोलौं क्यास जितौं नामक नयाँ अफर नेपाली बजारमा संचालन गरिरहेको छ । यहि असार २३ गतेदेखि शुरु भएको यो अफर आगामी भदौ २२ गतेसम्म संचालन हुने वा स्टक रहुन्जेलसम्म लागू हुनेछ । यो अफर कोका-कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको प्रत्येक २५० मिलिलिटरको फिर्ता हुने शिसा बोतलको खरिदमा लागू छ, जसमा रु. १ देखि रु. १०० सम्मका पुरस्कारहरु जित्न सकिन्छ । रु. १ देखि रु. १०० सम्मको पुरस्कार रकम कोका–कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको २५० मिलिलिटरको बोतलमा रहेको सुनौलो बिर्कोको मुनी लेखिएको छ । साथै, उपभोक्ताहरुले पुरस्कार परेको सुनौलो बिर्को साटेर रिटेलरहरुबाट तत्काल नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एनएमबी बैंकले पूर्णरूपमा स्वचालित बैंकिङ सेवा बैंकिङ शुरु गर्ने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले नेपालमा पूर्णरूपमा स्वचालित बैंकिङ सेवा बैंकिङ सेवा शुरु गर्ने भएको छ । उक्त सेवाको लागि बैंकले सिङ्गापुर स्थित सेवा प्रदायक कम्पनी-बैंक जिनी सँग सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत यस एनएमबी बैंकले बैंक जिनी सँगको सहकार्यमा ट्याब्लेट उपकरणमा आधारित स्मार्ट टेलर सेवा सञ्चालन गर्दै स्वचालित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नेछ । उक्त सम्झौतामा दुबै तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी (एनएमबि बैंक) तथा रामकुमार शर्मा (बैंक जिनी) ले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी ले, एनएमबी बैंक बैंकिङ क्षेत्रमान नविनतम् सेवा पुर्याउनमा विश्वास गर्ने बैंक भएको बताए । साथै, उनले यस सेवाले बैंकलाई डिजिटल बैंकिङ सेवामा अग्रणी स्थानमा उभ्याउनुको साथै ग्राहकहरुलाई बैंकिङ गर्न अझ सहज गराउने बताएका छन् ।
उर्जा विज्ञहरुको निष्कर्षः जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार गरे
काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका पुर्व उर्जा सचिवहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिँदा अरबौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले नेपालमै राम्रो काम नगरेर बदनामी कमाएको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा आयोजना दिने सम्झौता गरेको आरोप लगाएका हुन् । पुर्व उर्जा सचिवहरु द्धारिकानाथ ढुंगेल, शितलबाबु रेग्मी, हरिराम कोइराला, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा लगायतले राजीनामा गरिसकेको सरकारका मन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘एउटा कम्पनीको कर्मचारीसँग मन्त्रीले आफ्नो पदिय हैसियत बिर्सेर हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि आफ्नो पद चाँही लेखेनन् किन ? कुरा गम्भिर छ, यहाँ ठुलो चलखेल भएको छ’, पुर्व उर्जा सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले भने । अर्का पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले पनि विवादास्पद कम्पनीलाई हतारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने ड्यामले भारतीय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेे धारणा राखे । त्यस्तै, अर्का पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बर्षेनी ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई बिना प्रतिष्पर्धा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको दावी गरे । उनले १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना गेजुवालाई दिँदा तत्कालिन उर्जा मन्त्रीले खाली चेक(ब्ल्यांक चेक)मा हस्ताक्षर गरेरको आरोप पनि लगाए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले पनि ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाए । उनले नेपाली प्रबिधी र पुँजीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने दावी पनि गरे । त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पनि आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बताए ।
सडक विस्तारमा अवरोध बन्यो भूमिगत बिजुलीको तार
काठमाडौं । बिजुलीको तार भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको अभिलेख कोसँग होला ? सहजरुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग । तर, अब यस्तो अनुमान गलत हुने भएको छ । त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्ने क्रममा ढुङ्गेअड्डामा ४०० मिटर क्षेत्रमा बिजुलीको तार जमिनमुनि बिच्छ्याइएको भेटियो । तार कताबाट कतिमुनि बिच्छ्याइएको छ भन्ने अभिलेख नभएको यो क्षेत्र हेर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कुलेश्वरका कार्यालय प्रमुख थिरकुमार खत्रीले बताए । “तार कताबाट लगेको छ भनी कार्यालयका पुराना कर्मचारीलाई ल्याएर पनि देखायौँ, उनीहरुले यहीँबाट लगेको भनी ठम्याउन सक्नुभएन, कार्यालयमा कतै यससम्बन्धी अभिलेख पनि पाइएन, विसं २०४२ अघि जापानी आयोजनाले बनाएकाले केन्द्रीय कार्यालयमा पनि यससम्बन्धी कुनै अभिलेख पाउन सकिएन”- उनले भने । ढुङ्गेअड्डाको मात्र नभई अन्यत्र पनि भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएका तारको अभिलेख पाउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले सुनाए । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्ने क्रममा ढुङ्गेअड्डा क्षेत्रमा भूमिगत बिजुलीको तार कहाँ छ भन्ने ठम्याउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो सडक विस्तारमा अन्य ठाउँमा अरु समस्या भए पनि ढुङ्गेअड्डामा भूमिगत तारको समस्याले सताएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । “रत्नपार्क र नयाँबानेश्वरमा भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको बिजुलीको तार मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने क्रममा काटियो, यहाँ पनि प्राधिकरणसँग तार कहाँबाट बिच्छ्याइएको छ भन्ने अभिलेख रहेनछ, धन्न दुर्घटना भएन, ढुङ्गेअड्डामा तार बिच्छ्याइएको अभिलेख नहुँदा सडक विस्तारमै समस्या भएको छ”– उनले भने । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा पनि भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको बिजुलीको तारको अभिलेख नहुँदा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउँदा तार काटिएर उपत्यकाका धेरै स्थानमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आएको थियो । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी पनि सँगै काममा खटिएका बेला रत्नपार्क र नयाँ बानेश्वरमा बिजुलीको तार काटिएको बताउछन् । “प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको बिजुलीको तार कताबाट कति गहिरोरुपमा लगिएको छ भन्ने थाहा रहेनछ”-उनले भने । भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको संवेदनशील बिजुलीको तार कहाँबाट लगिएको छ भन्ने अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयसँग नहुँदा खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने, सडक विस्तार गर्ने र भूमिगतरुपमा नेपाल टेलिकमको तार बिच्छ्याउने क्रममा दुर्घटना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भूमिगतरुपमा बिच्छ्याइएको बिजुलीको तारको अभिलेख भए सम्बन्धित वितरण केन्द्रमै हुने बताउँछन् । विसं २०४२ भदौ १ गते विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् निगम र विद्युत्सँग सम्बन्धित बोर्ड गाभेर प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । रासस
जापानी राजदूतद्वारा अटोमेटिक बिडेट शोरुम उद्घाटन, विभिन्न समस्याको समाधान हुने
काठमाडौं । नेपालका लागि जापानका राजदूत मासाशी ओगावाले “आर्का ब्यु लेट” नामक स्वचालित बिडेटको विशेष शोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । नेपालमा हाल विद्यमान शौचको स्वच्छता सम्वन्धी विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि नेपाली बजारमा यो स्वचालित साधन ल्याइएको हो । आर्का ब्यु लेट जापानी कम्पनी “आर्का कम्पनी लिमिटेड”को उत्पादन हो । नेपालमा यसको आयात तथा विक्री वितरण एकल वितरण कर्ता हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गले गर्नेछ । राजधानीको बबरमहल स्थित हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सको परिसरमा आयोजितभव्य समारोह बिच उक्त शोरुमको उद्घाटन सम्पन्न भएको हो । समारोहलाई राजदूत ओगावा, आर्का कम्पनी लिमिटेडका प्रेसिडेन्ट किटाजिमा तोशिनोरी तथा हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गका प्रोप्राइटर झनक खनालले सम्बोधन गरेका थिए । आर्का ब्यु लेट एक स्वचालित विडेट हो जसले शौचक्रिया पछि हातले सफाई गर्नुपर्ने वा ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति दिन्छ । यसमा सीट न्यानो पार्ने, स्वचालित ड्रायर, पानी मनतातो पार्ने, गन्ध हटाउने जस्ता सुविधाहरु समावेश छन् । २२० भोल्टको बिद्युतशक्तिले चल्ने यस बिलेटमा दुई वर्षको वारन्टी उपलव्ध छ । प्रायःअर्धचन्द्राकार भएका कमोडहरुमा यसलाई रे ट्रोफिट गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पानीलाई स्वच्छ राख्न एन्टिब्याक्टेरियल फिल्टर सहितको विडेट पनि उपलव्ध छ । सामान्य पानीको प्रयोग भएको अवस्थामा यो फिल्टरले छ महीना सम्म काम गर्छ । नेपालमा आर्का ब्यु लेटको विक्री वितरण हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्गको एकल स्वामित्वमा हुनेछ । हिमालयन ओभरसीज ट्रेडिङ्ग ’क’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सको भगिनी संस्था हो ।
