पुनर्निर्माणमा भारतीय आस्वासन फुस्स, घोषणा गर्यो एक खर्ब एक रुपैयाँ पनि दिएन
काठमाडौं । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सम्झौता गरेको एक खर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो। – पुनर्निर्माणमा विभिन्न मुलुकले वाचा गरेको १३ अर्ब त सरकारले सम्झौता नै गर्न सकेको छैन। साउदी अरबले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने वचन दिए पनि नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन। —स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, नेदरल्यान्डले २ अर्ब ६० करोड, नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, क्यानाडाले १ अर्ब पाँच करोड, स्विडेनले १ अर्ब, अस्टे«लियाले ४६ करोड ३५ लाख, श्रीलंकाले २५ करोड, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दिने वचन दिएका थिए। अहिलेसम्म कसैसँग पनि सम्झौता भएको छैन। भारतको सहयोग खर्च गर्ने यस्तो थियो तयारी —वित्तीय सम्झौता हुँदा भारत सरकारले ७५ अर्ब ऋण र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो। अनुदानमध्येको रकमलाई प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पाँच अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा पाँच अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो। —त्यस्तै, प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबापत भारतले दिने भनिएको ७५ अर्बमध्ये विद्यालय निर्माणमा २० अर्ब, निजी आवास निर्माणमा ३० अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा १५ अर्ब, सरकारी भवन निर्माणमा पाँच अर्ब र सामुदायिक भवन निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो। तर, भारतले सहयोग गर्ने भनेको ऋण अथवा अनुदानको कुनै पनि रकम आएको छैन। —भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकायले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने वचन दिएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल सरकारसँग ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये पनि १ खर्ब ४ अर्ब अझे आएको छैन। यसमध्ये भारतबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाइने —भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारत सरकारले सम्झौता गरेको रकम नदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यो विषय प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा।भीष्म भुसालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमले प्रवेश पाउने बताए। —‘पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग भारत सरकारले दिने भन्यो। सोहीअनुसार वित्तीय सम्झौता पनि भयो। तर, सहयोग रकम अहिलेसम्म आएन,’ उनले भने, ‘यो विषयले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ। सकेसम्म यही भ्रमणमा भारतसँग परियोजना सम्झौता गरेर विषयलाई टुंगो लगाइनेछ। यसैको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निजी जग्गा खरिद गरेर सार्वजनिकको खोजी गर्दै आयल निगम, एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर अर्बौमा चलखेल
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रूपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तीका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो। २०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले चार महिनापछि मात्र आपुर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्रा आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रमकुमार राई र निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको छुटो जवाफ पेश गरेका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
एउटा विद्यालय जहाँ ४२ वर्षदेखि कसैले पनि कक्षा ५ पास गरेको छैन
हुम्ला । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक जम्मा एकजना छन्। उनी पढाउन आउँछन्, आउँदैनन् ठेगान हुँदैन। शिक्षक नै आए–नआएको हिसाब नहुने विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरी कसले गर्ने रु सायद त्यसैले ४२ वर्षदेखि सो विद्यालयबाट कक्षा ५ पास गरेर कोही पनि बाहिर गएको छैन। हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–५ यारीमा रहेको अरनिको आधारभूत विद्यालय पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट तीन दिन लाग्छ। हाल शिशु कक्षामा १४, कक्षा १ मा आठ, कक्षा २ मा ६, कक्षा ३ मा चार र कक्षा ४ मा पाँच गरी ३५ जना भर्ना छन्। ५ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सो कक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी छैनन्। कक्षा पाँच त अहिलेसम्म कसैले पास गर्न सकेको छैन। नपढाई शिक्षकले कसरी खान्छन् तलब ? हिउँदको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले यो विद्यालय वर्षमा ६ महिना मात्र खुल्छ। विद्यालय खुल्ने समयमा शिक्षक अनुपस्थित रहने भएकाले कहिल्यै पढाइ नहुने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारी शिक्षक वर्षको एकपटक आउने र मौखिक रूपमा कक्षा चढाउने गरेका छन्। ‘नपढाई कसरी तलब खाएका होलान्, हामीलाई थाहा छैन,’ एक स्थानीयले भने। परीक्षा नदिई नै पास भएको स्थानीय पूर्वविद्यार्थी भुटी लामाको भनाइ छ। ‘हाम्रा पाला पनि शिक्षकहरू वर्षमा एकपटक आउने र किताब वितरण गरेर जानुहुन्थ्यो। परीक्षा नदिएरै कक्षा उत्तीर्ण भएका हौं। शिक्षकहरू आएर कक्षा २ पास भयौ भनेर जानु हुन्थ्यो। हामी दिनहुँ विद्यालय आउँथ्यौं, शिक्षकहरू आउनु हुन्नथ्यो। त्यसपछि किताब बोकेर फर्कन्थ्यौं। शिक्षक र हाम्रो चिनाजान नै राम्रोसँग हुँदैनथ्यो,’ उनले विगतमा भोगेको जस्तै स्थिति अहिले पनि यथावत् छ। सरकारी शिक्षक स्कुल आउँदैनन् हाल विद्यालयमा जम्मा ३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, १५ जना मात्र विद्यालय आउने गरेका छन्। निजीस्तरमा राखिएका शिक्षक राजबहादुर शाही भने विद्यालयमै भेटिए। उनको तलबभत्ता गाउँलेले नै व्यहोर्ने गरेका छन्। हाजिरकापीमा विभिन्न बिदा उल्लेख गरेर प्रधानाध्यापक रामबहादुर शाही हिल्दुमस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गरेका छन्। करार शिक्षक सुशीला शाहीबारे गाउँलेलाई कुनै जानकारी छैन। उनले दुई वर्षअघि करारमा नियुक्ति पाएकी हुन्। तर, नपढाईकनै तलब बुझ्दै आएकी छन्। कक्षा ५ को कोठा खाली अरनिको आधारभूत विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर, कक्षा ५ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ। नियमित शिक्षक नआउने र पढाइ नहुँदा आफ्ना बालबालिका अर्कै विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य भएको स्थानीय खारकेप लामाले बताए। कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई याल्वाङको गुम्बामा रहेको विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र, सरकारी अधिकारीले नटेर्दा सडकको हालत उस्तै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिए पनि सडकको अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन । सडकका ध्वाङ झन् झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका सरकारी अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न त परै जाओस्, अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगति विवरण दिनसमेत अटेरी गरेका छन् । अहिले उपत्यकाका प्रमुख सडकखण्डमा उस्तै जोखिमयुक्त खाल्डा छन् । वितेका १५ दिनमा कतैकतै खाल्डा पुर्ने काम सुरु भएपनि त्यो झारा टार्ने शैलीको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्दै घिमिरेले सडक विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका निकाय मिलेर काम नगर्दा खाल्डा पुर्ने काम १५ दिनमा सबै ठाउँमा नसकिएको बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
राजधानीमै स्वाइनफ्लु आतंक, तीनको मृत्यु हुँदापनि सरकारी वेवास्था
काठमाडौं । काठमाडौंमा स्वाईफ्लुको संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु हुनाको साथै दर्जनौं बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन । छिटो र छिटो र छरितो उपचार पाउने आशमा काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालका साथै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेर बहादुर पुनको भनाई छ । फ्लूको नेपालमा कसरी आयो ? – नेपालमा जुन महिनाको अन्तदेखिनै स्वाइनफ्लु सुरु भएको हो । -यो रोग फैलिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । – गम्भीर रुपमा नलिएका कारण विरामी मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । -अहिले पनि सरकारले खासै निती बनाएर जनचेतना र सुरक्षा अपनाएको पाइन्न । -यतिबेला अस्पतालमा भर्ना भएका र परीक्षणका लागि आएका बिरामीहरु स्वाइनफ्लुका कारण कन्छे नै मर्न थालेपछि आत्तिएर आउने गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
बसन्तपुरमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने, ५ देखि ५५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने नियम लागू
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा म्युजिक भिडियो वा चलचित्र सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका नगर परिषदले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७४ ले बसन्तपुर क्षेत्रमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर कर नतिरी सुटिङ गर्न पाइन्थ्यो। ऐनअनुसार दरबार क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र सुटिङका लागि एक दिनको २० हजार र म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि पाँच हजार कर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै सार्क मुलुकबाट आएका सुटिङ समूहले भने दैनिक ३५ हजार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क मुलुकबाहेकको सुटिङ समूहले ५५ हजार तिर्नुपर्छ। एक दिनभन्दा बढी सुटिङ गर्दा दैनिक थप राजवश्व बुझाउनुपर्ने महानगरपालिका राजश्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।
सिभिल बैंकमा सीईओको कमाण्ड सम्हाले गोविन्द गुरुङले, सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोबिन्द गुरुङ्ग नियुक्त भएका छन् । उनी गत बैशाख १२ गतेदेखि का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको पदावधि साउन १२ गते सकिएपछि निज गुरुङ्ग प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वदायी भुमिकामा नियुक्त भएका हुन् । बैंक सञ्चालक समितिले साउन १३ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा तीन महिनाअघि नै नियुक्त गरेको थियो । १३ र १४ गते विदा परेकाले गुरुङले साउन १५ गते आईतबारबाट सीईओको कमाण्ड सम्हालेका छन् । विगत २१ वर्षदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिया गुरुङ हिमालयन बैंक, तत्कालिन ग्लोबल बैंक, मेगा बैंक हुँदै सिभिल बैंकमा विगत ५ वर्षदेखि आवद् छन् । नबनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द गुरुङ्गले बैंकको व्यवस्थापनको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै सेवाग्राहीलाई उच्चस्तरको सेवा प्रधान गर्ने र सेयर होल्डरलाई बढी भन्दा बढी प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रतिवद्घता गरेका छन् । ‘ग्राहकवर्गलाई नवीनतम सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्नु र सेयरधनीलाई अधिकत प्रतिफल दिनेतर्फ म र मेरो टिपको सम्पूर्ण प्रयास हुनेछ’ गुरुङले भने ।
१०३ दफाको बिधेयकमा १०५६ वटा संसोधन, साम्यवाद उन्मुख राज्य निर्माणसम्म
काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर १०३ दफा रहेको एउटा ऐनको मस्यौदामा १०५६ वटा संसोधन दर्ता भएका छन् । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ का लागि तयार भएको बिधेयकमा त्यति धेरै संसोधन पेश भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको ९९ प्रतिशत सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘ऐनले समेटेका ४० वटा बिषयमा ९९ प्रतिशत माननियज्युहरुले १०५६ वटा संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा माथी छलफल गर्न विकास समितिले सोमबार बैठक बोलाएको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को बिधेयकमा परेका संसोधनहरुलाई सहजीकरण गर्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएको छ । संसोधनमा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरणदेखि साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएका छन् । माओवादी सांसद गणेश पुन, तुलसा राना, शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, टेक बहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, हितराज पाण्डे, गिरिराजमणी पोखरेल, सिता नेपालीले साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । पुन र रानाले ऐनको प्रस्तावनामै न्यायोचित वितरणपछि ‘साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्न’ भनिएको छ । त्यस बाहेक सांसदहरुले श्रोत साधनको न्यायोचित र सामानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने लगायतका संसोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
