टेलिकमको भिडियो कलका वार्षिक ग्राहक ७ हजार ८४ मात्रै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको भिडियो कलका वार्षिक ग्राहक ७ हजार ८४ जना मात्रै रहेका छन् । टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको भिडियो कल सेवा एक वर्षको अवधिमा ७०८४ जनाले उपभोग गरीरहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। कम्पनीले गत बर्षको असार ३१ देखि सहुलियत दरमा यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल तथा एसएमएस सेवा सुरु गरेको थियो । टेलिकमको मोबाइल नम्बर (सिम) मा टेलिकमको नेटवर्क भित्रको लागि मात्र उपलब्ध गराइएको यो सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (करबाहेक) तोकिएको थियो । साथै बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि २०७० माघ देखि एसएमएसको शुल्क प्रति एसएमएस २० पैसा (करबाहेक) का दरले तोकिएको थियो । यो सेवा लिनका लागि शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचय पत्र (रातो कार्ड) सहित एकप्रति फोटो र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएकाे छ ।
ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घट्यो, आयल निगमलाई अझै २९ रुपैयाँ नाफा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले एलपीजीको मूल्य प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँले घटाएको हो । अब एक सिलिण्डर ग्यास १३२५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ । तर निगमलाई ग्यासमा अझै प्रति सिलिण्डर २९ रुपैयाँ नाफा रहेको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचिमा एएलपीजीको मूल्य ५४ रुपैंयाँ घटेको थियो । तर निगमले भने नेपाली उपभोक्तालाई २५ रुपैंया मात्रै घटाएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलका अनुसार निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत नै राखेको छ ।
एक अर्ब ३० करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, चार कम्पनीले पाए बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार कम्पनीलाई एक अर्ब ३० करोड १३ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति दिएको छ । बोर्डले अनुमति दिएसँगै यी चार कम्पनीले एक करोड ३० लाख १३ हजार २७७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ शुरु भएपछि बोर्डले मुक्तिनाथ विकास बैंक, जेबिल्स फाइनान्स, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनरल फाइनान्सलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्ता पूँजी बढाउन यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डको अनुमति अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकले १० बराबर ४ को अनुपातमा ६१ लाख ७० हजार ८६५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, जेबिल्स फाइनान्सले पनि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । फाइनान्सले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ८९ हजार ५६५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो । त्यस्तै, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक बराबर २ को अनुपातमा २३ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर जारी गर्न कम्पनीले एनआइबिएल क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । त्यसैगरी, जनरल फाइनान्सले पनि १२५ प्रतिशत(अर्थात १ः१.२५को अनुपातमा) २९ लाख ७५ हजार १३० कित्ता हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । यस फाइनान्सको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । अनुमति पाएका चार कम्पनीहरूः
मध्यपुरथिमिमा वडा सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नवनिर्वाचित वडा सदस्यले समेत मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिन नपाउने परिपत्र गरे पनि नपाको गत असार ३० गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी वडा सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरकार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरे पनि बैठकले सो प्रस्ताव संशोधन गर्दै वडा सदस्यले समेत मासिक रु पाँच हजार पारिश्रमिक पाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रमुख मधिकर्मीले प्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको रु ३० हजार ५००, वडाध्यक्षको रु २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैगरी, निर्वाचित सबै पदाधिकारीले पोशाक भत्ताबापत रु सात हजार ५०० पाउने निर्णय गरिएको छ । नपाको प्रथम नगरसभाले कार्यकारी अधिकृत समेतलाई मासिक रु १८ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेपछि नगरसभामै नपाका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । बैठकले कर्मचारीको समेत असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याँकनका आधारमा वार्षिक एक महिना तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा नौवटा वडा रहेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखसहित ४७ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा केही वडामा दलित महिला नभएका कारण ४२ जनामात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । साथै कार्यपालिकामा निर्वाचित दलित र अल्पसंख्यक समेत गरी हाल मध्यपुरथिमिमा ४५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयअनुसार वार्षिक रु ७० लाखभन्दा बढी रकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र कार्यकारी अधिकृतको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने भएको छ । त्यसैगरी मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले रु ८५ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल सुविधामा लिएका छन् । नपा स्रोतका अनुसार निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नपाले सो मोबाइल खरिद गरी दिएको हो । रासस
यूनियन लाइफको सीईओ मनोजकुमार लाल कर्ण, सबैभन्दा पहिला औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोजकुमार लाल कर्ण नियुक्त भएको छन् । बीमा समितिबाट लाईसेन्स पाएर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको यस कम्पनीले साउन १ देखि लागु हुने गरी आगामी ४ वर्षका लागि कर्णलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको हो । कम्पनीको निर्णयमा बीमा समितिले सहमति दिएको कर्णले बताए । एमबीएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका कर्ण विगत १७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रका सक्रिय छन् । उनले तत्कालिन नेशनललाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीमा १७ वर्षभन्दा बढी काम गरेका छन् । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स दर्ता प्रक्रियादेखि नै कर्णले व्यवस्थापकीय कामको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । २ अर्ब १५ करोड जारी पुँजी राखेको यस कम्पनीमा ७० प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धकले लिएका छन् । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गरिनेछ । कम्पनीले नयाँबानेश्वरमा कर्पोरेट कार्यालय खोल्न लागेको कर्णले बताए । ‘कार्यलयको पूर्वाधार निर्माणका कामसँगै नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने र बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने काम भईरहेको छ’ कर्णले भने–‘पछिल्लो समय बीमा समितिबाट अनुमति पाएको तीन कम्पनी मध्ये सबैभन्दा पहिला औपचारिक कारोबार थाल्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको छ ।’
सांसदहरुले भने-कुलमान र जनार्दनलाई कारवाही गर्नुपर्छ
काठमाडौं । ‘उज्यालोमा ग्रहण लागेको छ, जनताका आँखामा छारो हालेर करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने कुलमान घिसिङ र जनार्दन शर्मामाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नु पर्छ’, यो भनाई हो पाल्पाका सांसद हरि नेपालको । नुवाकोटमा निर्माण गरिने २५ मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट निर्माणमा राज्यलाई ६८ करोेड नोक्सानी पारेको भन्दै उनले तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ माथी अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने एकाध बाहेक अधिकांश सांसदले सोलार प्लान्ट सम्बन्धी ठेक्कामा शर्मा र घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरे । ‘प्राधिकरणका तत्कालिन मन्त्री र अहिलेका एमडीले सोलारको ठेक्कामा ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ, उनीहरु माथी छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्नु पर्छ’, ओखलढुंगाका सांसद रामहरी खतिवडाले भने । उनले लोड सेडिङ हटाएको ब्याजका रुपमा ६८ करोड भ्रष्टाचार गर्ने छुट नभएको भन्दै शर्मा र घिसिङलाई अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे । अर्का सांसद ध्रुब वाग्लेले पनि शर्मा र घिसिङले वित्तिय अपराध गरेकाले अख्तियार मार्फत छानविन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।‘राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी पुर्याउनु भनेको गम्भिर आर्थिक अपराध हो, अख्तियारले छानविन गर्नु पर्छ’, वाग्लेले भने । सांसद धनराज गुरुङले पनि ६८ करोड अनियमितता भएको आरोेप लगाउँदै अख्तियारले तत्काल छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो वित्तिय अपराध नै हो, अख्तियारले छानविन गरेर कारवाही गर्नुको विकल्प छैन’, सांसद गुरुङले भने । सांसद पार्वति डिसी चौधरीले पनि अख्तियार मार्फत शर्मा र घिसिङमाथी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । सांसद पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेल, भरत साह लगायतले सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड अनियमितता भएको बताएका थिए । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अघिल्ला उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पुरानो ठेक्कालाई एक तर्फीरुपमा रद्ध गरेर ६८ करोड रुपैंयाँ बढि कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसले राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी भएको भन्दै सांसदहरुले अख्तियार मार्फत छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यद्यपी समितिले भने पुरानो ठेक्का प्रक्रिय रद्ध गरेर नयाँ ठेक्का आव्हान गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विश्व बैंकले सिफारिस गरेको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
छ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी, क-कसले कति कमाए?
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा ६ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी कमाएका छन् । एकैदिन नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०५८ रुपैयाँ र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२७ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन डिष्टीलरीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०४२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स र जानकी फाइनान्सको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९५ र ९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ८.६२ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१८ रुपैयाँ रहेको छ । समग्रमा मंगलबारको नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ५६ अंकले बढेर १६६० अंकमा पुगेको छ । सो दिन एक अर्ब ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको ७ करोढ रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ४४ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ४३ र १६ अंकले बढेको छ । मंगलबार बीमा समूहको परिसूचक ४१ अंकले ओरालो लागेको छ ।
गत आवमा दाताबाट २ खर्ब ५४ अर्ब सहयोग प्रतिवद्धता
काठमाडौं । द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय साझेदारबाट विकास आयोजना कार्यन्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दिने सहयोग प्रतिवद्धता बढेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता बढी प्राप्त भएको छ । गत आवमा सरकारले विभिन्न ९ विकास साझेदारबाट २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त सहायतामध्ये २२.७६ प्रतिशत अर्थात ५७ अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान छ । ७७.२२ अर्थात १ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । दाताबाट वर्षेनी खर्बो रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएपनि खर्च गर्न नसकेर पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको अर्थले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको थियो । यसको ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । दाताले शिक्षा, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पुननिर्माणका लागि सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्म वेलायत अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीफीड), जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, नर्वे, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सहयोग गरेका छन् । जापानले मुख्य विमानस्थलमा हवाई सुरक्षामा १५ अर्ब र र स्कुल क्षेत्र विकास आयोजनामा ३० करोड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि ६९ करोड २० लाख, जापानको खाद्यन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३२ करोड १० लाख, पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै जापानले नागढुङा सुरुङमार्ग आयोजनालाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक अभिलेखालयको सुरक्षाका लागि १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख र रेडिनेस सर्पोट प्रोगामलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जानकारी दिएको छ । आइडीएले वित्तीय क्षेत्र स्थाइत्व विकास नीतिका लागि १० अर्ब ७० करोड, स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने भएको छ । यस्तै डिफीडले स्थ्रेन्थिङ डिजास्टर रेजिलेन्स एन्ड रिस्पन्डिङ हुम्यानिटेरियन इमर्जेन्सी इन नेपाल आयोजनालाई ६ अर्ब १३ करोड २० लाख, रोजगारीका लागि क्षमता बढाउनका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, नेपालको जलवायु परिवतर्न कार्यक्रमलाई ४२ करोड २८ लाख, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ९८ करोड, सुरक्षा र न्याय बढाउनका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख र पुननिर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जनकारी दिएको छ । कोरियाले ९० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । छिमेकी भारतले पुननिर्माणका लागि ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । नर्वेले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ९३ करोड, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखालयका लागि १६ अर्ब ३७ करोड, सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले रेडिनेस प्रिपेसन सर्पोृट प्रोगमलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । एडीबीले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ अर्ब ११ करोड, स्कुल क्षेत्रको प्राविधिक विकासका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपब्ध गराउने भएको छ । वर्षेनी दाताको सहयोग बढ्दै गएपनि विकास खर्च हुन नसक्दा पर्याप्त सहयोग उपयोग हुन सकेको छैन् । गत आवमा कुल विकास बजेटको साढे ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । दाताले खर्च गर्ने क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएका छन् । विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरे पनि गत आवमा पुरा हुन सकेन् । ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि एडीबी र विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान सहयोग कटौती गरिसकेका छन् ।
