अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन हुँदै
काठमाडौं । मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले आज ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो । विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ । नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधान अनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्र समेत बृहत् तथा कार्यकारी अधिकार सहितको हुनेछ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण समेत हुनेछ । विद्यमान कानूनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समेत समस्या पर्दै आएको छ । आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादिन विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ । नयाँ कानूनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारणलगायतका काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्नसमेत आयोग गठन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउनका लागि कडा कानून जरुरी रहेको भन्दै सांसद रामनारायण बिँडारीले विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानलाई संस्थागत गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सांसद केदार सञ्जेलले नेपाल प्राधिकरणको क्षमता विकास र विस्तारमा नयाँ विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि महत्वपूर्ण सुधार आउने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा अभिवृद्धि हुने तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणलाई व्यावहारिकरुपमा परिचालन गर्न नसकेको भएर नयाँ ऐन ल्याउनुपरेको हो भन्दै सांसद मीना पुनले आयोगमा विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयक व्यावहारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न विधेयक जरुरी परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले ऐन जरुरी रहेको भन्दै विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको भरपुर उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयक ल्याइएको, प्राधिकरणलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन खोजिएको बताए । विद्युत् चुहावट करिब २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र गत वर्ष सामान्यरुपमा प्रयास गर्दा करिब तीन प्रतिशत कम हुन पुगेको भन्दै उनले उपभोक्तालाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे । रासस
कृषिमा अनुकरणीय बन्दै कोइराला दाजुभाइ
पोखरा । नेपाली युवामा कृषिप्रतिको अनिच्छा बढिरहेको अवस्थामा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका– १२ शीतलादेवीका कोइराला दाजुभाइ भने व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा अनुकरणीय बनेका छन् । विगत दुई दशकयता कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील शिवप्रसाद कोइराला र वसन्त कोइरालाले उत्पादन गर्दै आएको प्रांगारिक तरकारीका साथै तरकारी र फलफूलका बिरुवा पोखरामात्र नभएर विभिन्न जिल्लासम्म पुग्ने गरेको छ । उनीहरुले सत्र रोपनी जग्गामा बाह्रै महिना तरकारी र बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । कोइराला दाजुभाइले २० वटा भैँसी समेत पालेका छन् । “दैनिक २५ लिटर दूध बिक्री गर्ने गरेका छौँ”, वसन्तले भने, “खाद्यान्न तथा तरकारी बिक्री केन्द्र पनि सञ्चालन गरेका छौंँ ।” उनीहरुले पशुपालनका लागि करिब ४० रोपनी जग्गा भाडामा लिई घाँस उत्पादन गर्दै आएका छन् । कोइराला दाजुभाइले सञ्चालन गरेको नर्सरी एवं तरकारी तथा खाद्यान्न बिक्री केन्द्रमा १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । “प्रांगारिक तरकारीको पोखरामा अत्याधिक माग छ,” शिवप्रसादले भने– “पोखराका २० ठाउँबाट यहाँ उत्पादित तरकारी बिक्री हुने गर्छ ।” बढ्दो मागका कारण पेशामा क्रियाशील बन्न प्रेरित गरेको उनी बताउँछन् । राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा कोइराला दाजुभाइको भनाइ छ । वास्तविक कृषक राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको उनीहरु बताउँछन् । रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु भन्दा स्वदेशमा नै व्यावसायिक कृषिमा लाग्न सके प्रत्येक युवा स्वरोजगार बन्न सक्ने उनीहरु बताउँछन् ।
बिआईए फाउन्डेशनको नयाँ शाखा किर्तिपुरमा
काठमाडौं । बिआईए फाउन्डेशनले आफ्नो नयाँ शाखा किर्तिपुरमा विस्तार गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक विशेष कार्याक्रमका बिच यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष छोग्याल रिम्पोछेले बिस्तारित शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । उक्त शाखा बिस्तारको क्रममा लामो समयदेखि अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको करुणा फाउन्डेशनको सहकार्यमा सञ्चालन भएको छ । एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था बि.आई.ए फाउन्डेशन विगत ३ बर्ष देखि बिभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न हस्तकला सम्बन्धि सीप सिकाई आत्मनिर्भर बनाउने संस्थाको मुल उद्देश्य रहेको छ । हाल जोरपाटिमा १०० जना भन्दा बढि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न १२ वटा बिधामा सीप सिकाई रहेको छ । यस संस्थाले हालै बिस्तारित किर्तिपुर शाखामा भुकम्प पछि बिभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रथामिकताका साथ लिई अन्य बिभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहित ५ बिधामा जम्मा ६० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाई आत्मनिर्भर बनाउने मुल लक्ष्य लिइको छ ।
गभर्नर नेपालद्धारा स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले शुक्रबार स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उद्घाटन गरेका छन् । यस संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका स्थित विजयपुरमा रहेको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले देशमा संख्यात्मक रुपमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना भईरहेकोले अबका दिनहरुमा गुणात्मक बिकास गरी गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने कुरा बताए । त्यसैगरी नेपालले लघुवित्त भनेको विशुद्ध नाफा कमाउने क्षेत्र नभई सामाजिक सेवा पनि भएकोले नाफा कमाउने मात्र उद्धेश्य राखेर काम नगर्न संचालकहरुलाई सुझाव दिएका छन् । वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. शुशिलभक्त माथेमाले वित्तीय संस्था स्थापना गर्नुको उद्धेश्य बमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । साथै नियमन निकायको निर्देशनहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको गरिवि न्युनीकरण गर्न संस्थाले दुरदराजमा रहेका विपन्न वर्गलाई सेवादिने कुरा व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष माथेमाले हाल लघुवित्तलाई प्रदान गर्ने विपन्न वर्गको कर्जालाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुले अन्य कर्जा सरह ब्याजदर लिने कार्य गर्दै आएको हुँदा लघुवित्त संस्थाहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन नेपाल राष्ट बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् ।
ढल्केबर सव-स्टेसन कात्तिकभित्र बन्ने, भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सुनिश्चित
काठमाडौं । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणधिन २२० केभी क्षमताको सव–स्टेशनको काम आउदो कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने भएको छ । सव-स्टेसन निर्माण गरिरहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले कात्तिक १५ गते भित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सवस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा प’गेको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सव-स्टेशन निर्माण सक्न ४ बुँदे निर्णय गराएका छन् । सिसिपिजीले सव-स्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७) भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सुनिश्चित भएको मन्त्री शाहीले बताए । सव-स्टेसन बनेपछि भारतबाट थप १ सय मेगावाट अन्य स्थानबाट भन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिने छ । यो वर्षको हिउँदमा भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म बिज’ली आयातको गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । “एक वर्षमा सव-स्टेसन निर्माणको धेरै काम, लोडसेडिङस“ग जोडिएको यसलाई द्रुत गतिमा काम गरी जसरी पनि तोकिएकै समयमा सक्नु पर्छ”, उनले भने,“काम गर्दा आउने समस्या आयोजनाले समाधान गरेमा तत्काल खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी तयार छौं ।” प्राधिकरणले भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ बैक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सिसिपिजीका आयोजना प्रवन्धक गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ठल्केबर सव-स्टेसनको काम आंशिक रुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले अन्तिम ड्रइङ तत्काल दिने, गरेको कामको भुत्तानीका बिल सिसिपिजीले उपलब्ध गराउने र त्यसको परामर्शमदाताले रुजु गरी भुत्तानीका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाईनमार्फत १४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । गत वर्ष भारतबाट झण्डै ३८५ समेगावाट बिजुली आयात भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी काम सबैतर्फबाट तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘काम तत्काल सुरु गर्नुहोस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाबाट सिफारिस भएर आउन साथ गछौं’,उनले भने,‘यो या त्यो बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन ।’ सव स्टेसनका उपकरण सम्पूर्ण आइसकेका छन् । सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालन, बसबार कनेक्सन लगायतका काम बा“की छन् । सिसिपिजीका प्रवन्धक गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बा“की रहेको काम गर्न धेरै समय नै नलाग्ने बताएका छन् । मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबरमा सव-स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सव-स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ ।
मेगा बैंकलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मेगा बैंकलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले बैंकलाई साउन २६ गते सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई दुई अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई करोड ९७ लाख ८५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रुपमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।
विद्युत नियमन आयोग विद्ययेक संसदबाट पारित
काठमाडौं । लामो समयदेखि विचारधिन रहेको विद्युत नियमन आयोग व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । विद्युत उत्पादन वितरणलगायत ऊर्जा क्षेत्रको सम्प’र्ण पक्षको नियमन गर्न नयाँ आयोग गठन गरिएको हो । आयोग गठन भएपछि विद्युत ऐन ०४९ स्वतः खारेज भएको छ । विद्ययेक ऐनमा रुपान्तरण भएकाले अब विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्न आयोग गठन हुने छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पार्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले अविरल वर्षाका कारण सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-१५ देवरी भरुवास्थित खाडो नदीमा आएको बाढी गाउँ पस्न थालेपछि उद्धार कार्य तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आज बिहान सडक डिभिजन कार्यालय इटहरीबाट दुईवटा ठूला चेन डोजर त्यसतर्फ उद्धारका लागि पठाउन निर्देशन दिएका गृहमन्त्री शर्माका प्रेस संयोजक लक्ष्मी पुनले जानकारी दिए । बाढीका कारण खाडो नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि त्यहाँ रहेको बाँध भत्किने सम्भावना भएकाले नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन चेन डोजर त्यसतर्फ लागिएको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक यादवराज उप्रेती र नेपाली सेनाका मेजर दिपेश राना मगरको नेतृत्वमा प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीका जवान उद्धारमा खटेका छन् । बुधबार रातिदेखिको साउने झरीले खाडो खोलामा बाढी आएको हो । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालका अनुसार बाढीका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाकै तिरहुत गाउँपालिकाको मैनाकडेरी र भेडियामा पनि डुबानको समस्या आएपछि त्यहाँ पनि उद्धार कार्य जारी रहेको उनले बताए । रासस
