काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (ख) मा गरेको संशोधनलाई लिएर केही सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
उक्त नियमावलीको (आठौं संशोधन २०८३) मा सेयर निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशतभन्दा घटी र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी निष्कासन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) ले पब्लिकलाई जम्मा ८.४७ प्रतिशत सेयर दिएको छ भने प्रमोटरसँग ९१.५३ प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै , विशाल बजार कम्पनीले पब्लिकलाई १.०४ प्रतिशत मात्रै सेयर दिएको छ भने ९८.९६ प्रतिशत सेयर प्रमोटरसँग छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार यी लगायत केही कम्पनीको सूचीकरण नै खारेज गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले उठाएका हुन् । सरोकारवालाहरूले नियमअनुसार ती कम्पनीहरूको सूचीकरण नै खारेज हुनुपर्ने कि त कम्पनीलाई नियमको दायरमा ल्याउन सेयर संरचना मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले भने उक्त व्यवस्थाबारे प्रस्ट पारेका छन् । बोर्ड र नेप्सेका अनुसार नियमावलीमा गरिएको संशोधन सबै कम्पनीका लागि लागू हुने व्यवस्था होइन ।
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने हो । अन्य कम्पनीका हकमा यसअघि कायम रहेको व्यवस्था नै निरन्तर रहनेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले संशोधित व्यवस्थालाई मात्रै हेरेर धारणा बनाउन नहुने बताए ।
नियमावलीमा यसअघि रहेको व्यवस्था र संशोधनपछि थपिएका प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको व्यवस्था मात्रै हेर्यो भने कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यसैले सबै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य कम्पनीका लागि यसअघि जे व्यवस्था थियो, अहिले पनि त्यही नै हो ।’
उनका अनुसार संशोधन नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि गरिएको हो । त्यसैले संशोधनलाई अन्य कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा सूचीकरणसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले पनि संशोधित व्यवस्थालाई धेरैले गलत रूपमा बुझेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीको सेयरसमेत धितोपत्र बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा कुनै कम्पनी स्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
पराजुलीले संशोधनलाई सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने प्रावधानका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
उनका अनुसार संशोधनका कारण अन्य कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन । संशोधित व्यवस्थालाई लिएर केही कम्पनीको सूचीकरण नै खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्नुको कारण नियमावलीको समग्र व्यवस्था नहेरी गलत धारणा बनाएको उनको भनाइ छ ।
के छ नियमावलीमा ?
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (क) मा संगठित संस्थाले बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी मुलुकको पुँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी धितोपत्र निष्कासन गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नियमावली ४१(ख) मा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जारी गर्ने धितोपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार यस्तो कम्पनीले विदेशी नागरिक वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

के छ नयाँ व्यवस्था ?
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (ख) को उपनियम (१) पछि तीनवटा नयाँ उपनियम थपिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले सेयर निष्कासनको सीमा, कारोबार प्रणाली र कारोबारको न्यूनतम इकाइ निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ थपिएको उपनियम (१क) मा नियम ९ को उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपनियम (१) बमोजिम सेयर निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपनियम (१ख) मा उपनियम (१) बमोजिम निष्कासन गरिएको सेयरको कारोबार धितोपत्र बजारले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यसले उक्त कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि धितोपत्र बजारले निर्धारण गरेको प्रणालीअनुसार कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, उपनियम (१घ) मा उपनियम (१ग) बमोजिम गरिने सेयर कारोबारको न्यूनतम इकाइ एक हजार कित्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
