काठमाडौं । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। जलवायु कार्यमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरूले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तरनिकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जलवायु वित्तमा पहुँचदेखि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र वार्तामा नागरिक समाजको सहभागितासम्मका पक्ष कमजोर रहेकाले जलवायु न्यायको दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको तर्क उनीहरूको छ।
आवश्यकताको तुलनामा जलवायु वित्त नगण्यः दीपक केसी, जलवायु उत्थानशील विज्ञ
नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौँ डलर आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच निकै न्यून देखिएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलरको आवश्यकता औँल्याएको छ। तर हरित जलवायु कोषलगायत माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ।
जलवायु परिवर्तन र उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकताको मात्रै समस्या नभई त्यसमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि समस्या रहेको बताए। जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा लगायत कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पनि लामो हुने बताए। यो प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै चारदेखि छ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। विशेषगरी अनुदान प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैङ्गिक तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उनको भनाइ छ। जलवायु वित्त परिचालनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको केसीले बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्यौँ भने एकदमै नगण्य छ। यो किन भइरहेको छ, कति चाहिने हो, कति चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराले नै बोटलनेक देखाउँछ। ऋणभन्दा अनुदान स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छ। हामीले अनुदान खोजिरहेका छौँ, त्यसैले स्क्रुटिनी हाई हुन्छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो पहुँचको अनुभव भर्खरैको छ। ३६ दशमलव १ मिलियन डलर एक्सेस गर्न करिब सात वर्ष लाग्यो। अरू प्रोजेक्टमा औसत हेर्दा पनि चारदेखि छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। तुरुन्तै ट्रिगर गर्नेबित्तिकै पाउने अनुदान र लामो प्रक्रियाबीचको बटल नेक यही हो।’
उनले भने, ‘हामीले कति फन्ड एक्सेस गर्यौँ भन्ने मात्र होइन, कति मोबिलाइज गर्यौँ र कति वास्तवमै खर्च गर्यौँ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ। ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ। एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पहुँच र समन्वयलाई पनि हेर्नुपर्छ। लस एन्ड ड्यामेजको फन्ड सिधै कम्युनिटी र स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यसले छिटो ट्रिगर गर्न सक्छ। यी अहिलेका महत्वपूर्ण बटल नेक हुन्।’
नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोरः डा. सम्झना विष्ट, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ
वित्तको पहुँचसँगै प्राप्त नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्यूनीकरणबारे आधारभूत जानकारी पुर्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समुदायलाई जलवायु न्याय दिनका लागि स्थानीय सरकारको बुझाइ र क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याइन्। प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताइन्। उनले जलवायु न्यायको सुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने बताइन्। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकतामा निरन्तर परिवर्तन आएकाले एउटै रणनीतिले मात्र काम नगर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसारको रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नीति नियमहरू प्रशस्त बनेका छन्। समस्या स्थानीय स्तरमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले त्यसैलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइरहेका छौँ। जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ज्ञान मसँग कति छ भन्ने कुराले न्यायमा पहुँच पुग्ने–नपुग्ने विषयलाई निर्धारित गर्छ।’
हिमालको मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकतामा परेनः डा. विमलराज रेग्मी, जलवायु अनुकूलन विज्ञ
स्थानीय तहको क्षमता र वित्तीय स्रोतसँगै नेपालले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाउन नसकिएकोतर्फ गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलनकेन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। उनले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन। हाम्रो लागि भने यो जीवन–मरणको सवाल हो। हाम्रो हिमाली संस्कृति, हिमाली सभ्यता, जीविकोपार्जन र आर्थिक–सामाजिक विकास जम्मै त्यहीँ छ र अहिले त्यो संकटमा छ। तर त्यो संकट समाधान गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त्यति चासो देखिँदैन। त्यसैले यो हाम्रो औपचारिक एजेन्डामा जान सकेको छैन। हाम्रो आन्तरिक कूटनीति पनि कमजोर भएको कारणले यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा यो औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन।’
‘जलवायु न्याय’ राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छः अर्जुन भट्टराई, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ
जलवायु न्यायको मुद्दालाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याए। प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विश्वस्तरीय न्यायिक संयन्त्रबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘क्लाइमेट फन्डबाट पैसा किन ल्याउन सकेका छैनौँ? सिभिल सोसाइटीले पैसा किन ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा मसिनो गरी हेरिएको छैन। नेपालको आन्तरिक चुनौती भनेको यो सरकार वा त्यो सरकारको कुरा होइन। अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ। क्लाइमेट जस्टिसका लागि छुट्टै अदालत चाहिन्छ कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ। प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकहरूले पैसा नदिएपछि कसले बोल्ने? संयुक्त राष्ट्रसंघ बोल्दैन। त्यसकारण छुट्टै किसिमको ग्लोबल मेकानिजम हुन्छ कि? अदालत नै चाहिन्छ कि, क्लाइमेट जस्टिसका लागि विश्वव्यापी रूपमा कोर्ट चाहिन्छ कि भन्ने बहस पनि गर्नुपर्छ।’
नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छः टुङ्गभद्र राई, जलवायु नीति विज्ञ
जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अवसर भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट आधार र आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सुझाव दिए।
राईले भने, ‘यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ।’
उनले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने तर्क गरे।
उनले भने, ‘पहिला मानव अधिकारको कुरा गर्दा यो सिभिल सोसाइटीको इस्यु हो, राज्यले उठाउनु हुँदैन, यसले गाह्रो पार्छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले क्लाइमेट जस्टिसको डिमान्ड गर्दा न्यायको कुरा कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नेगोसिएसन टोलीमा ओपन माइन्डेड भएर विविध क्षमता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी दक्ष टिम बनाउनुपर्छ।’
