काठमाडौं । विपद्ले घर, विद्यालय र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने मात्र होइन, बालबालिकालाई थप असुरक्षित बनाउने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई राहत र उद्धारसरह प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्पछि बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै बालबालिकाको पहिचान, अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन संरक्षणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार विपद्पछि परिवार र समुदायको संरचना कमजोर हुँदा बालबालिका विभिन्न प्रकारका शोषण र जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गरे ।
उनले रसुवा र नुवाकोटजस्ता विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत, बाल संरक्षण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफलगायत करिब ५८ साझेदार संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सबै चरणमा बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।
मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बाल संरक्षणका मुद्दा उठान गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक र मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण प्रणालीसमेत प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन योजनामा बालअधिकारलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म देशभर ३३ स्थानीय तह र १५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् ।
सरोकारवालाले यस अभियानलाई दिगो बनाउन तीनै तहका सरकारले लगानी र प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
