काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि नयाँ पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सातै प्रदेशमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह, विद्यालय तथा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिसकेको छ । केन्द्रका अनुसार सुझाव संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका छन् ।
संकलन भएका सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयार गरी त्यसलाई प्राविधिक रूपमा परिष्कृत गर्ने काम गरिरहेको छ ।
उनका अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, अनुसन्धानकर्ता तथा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ ।
तर, नयाँ पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै देशभर एकैपटक लागू हुन्छ भन्ने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, विषयगत पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने र त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गर्नेलगायतका काम बाँकी रहेकाले समय लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी धामीका अनुसार आवश्यकताअनुसार नयाँ पाठ्यक्रमलाई निश्चित विद्यालय, क्षेत्र, जिल्ला वा तहमा परीक्षणका रूपमा लागू गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । तर, मन्त्रालयबाट निर्णय नभएसम्म आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै देशभर एकैपटक लागू हुने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनले बताए ।
के-के समेट्न सुझाव आयो ?
पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका क्रममा संकलित सुझावमा भने अहिलेको समय, प्रविधि, रोजगारी र विद्यार्थीको व्यावहारिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विषयवस्तु थपघट तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग बढी देखिएको छ ।
विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाले नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), कोडिङ, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र उद्यमशीलतालाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै, ‘ग्रिन स्कुल’, पूर्वीय दर्शन, स्थानीय ज्ञान, सीप तथा संस्कृति, ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
विद्यार्थीहरूले अध्ययनसँगै सिप विकासमा जोड दिनुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने र विद्यालयको भौतिक तथा प्रविधिगत अवस्था सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने तथा मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए ।
‘कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा पृष्ठपोषण लिएका छौं,’ उनले भने ।
सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटिने दाबी
विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध केही विद्यार्थीले भने सुझाव संकलनका क्रममा आफूहरूको विचार पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले भने अनलाइनमार्फत खुला छलफल तथा सुझाव दिने व्यवस्था रहेकाले सबै सरोकारवालाले आफ्नो सुझाव दिन सक्ने जनाएको छ ।
शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालयको पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने बताए ।
‘विद्यालय पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग पाठ्यक्रममा गरिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थी, शिक्षक लगायत सबै सरोकारवालाको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघले भने अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक सुझाव प्रतिवेदन नदिएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
पाठ्यक्रमपछि पाठ्यपुस्तक संशोधन
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमको रूपरेखा तयार भएपछि त्यसका आधारमा विषयगत पाठ्यक्रम संशोधन हुनेछ । विषयगत पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि मात्रै त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक लेखन तथा तयारीको काम अघि बढ्नेछ ।
आवश्यकताअनुसार विद्यमान पाठ्यपुस्तकमा समेत संशोधन गरिनेछ । त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुअघि मस्यौदा, सुझाव संकलन, अन्तिम स्वीकृति, विषयगत पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तक तयारीलगायतका चरण पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यसै कारण नयाँ पाठ्यक्रम कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने मिति अहिले नै तय भइसकेको छैन । मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
