काठमाडौं । नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवहरूले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय अनिवार्य अवकाशको केही महिनामात्र अवधि बाँकी रहेका सहसचिवदेखि अझै दुई/तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेकासम्मले निजामती सेवा छाडेका छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार १४ सहसचिवहरूले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा चालू आर्थिक वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानेहरू मात्रै छैनन् । सचिव बन्ने सम्भावित लाइनमा रहेका र लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवसमेत छन् ।
राजीनामा दिने सहसचिवको अवस्थालाई हेर्दा यसको एउटा प्रमुख कारण अवकाश र पेन्सनसँग जोडिएको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका कतिपय सहसचिवले सेवा निरन्तरता दिनुभन्दा पेन्सनको हक सुरक्षित हुने विकल्प रोजेका छन्।
अवकाशको मुखमा पुगेका सहसचिव
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत रामहरि ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाशको करिब आठ महिनाअघि राजीनामा दिएका हुन् । उनी ५८ वर्ष पूरा गरी २०८३ वैशाख १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा थिए ।
त्यस्तै विनोद लामिछाने असोज १४ गते तथा चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र लेखनाथ ज्ञवाली असोज २७ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अवकाशमा जाने सूचीमा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिए ।
हरिप्रसाद घिमिरे मंसिर १४ गते, खिमबहादुर रायामाझी पुस ८ गते र शिवराम गेलाल माघ १२ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् ।
यस समूहका अधिकांश सहसचिवका लागि सेवा अवधि छोटो बाँकी थियो । त्यसैले अवकाशसम्म कुर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग हुने निर्णयलाई पेन्सनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकाले पनि छाडे
तर सहसचिवमा देखिएको राजीनामाको श्रृंखला अवकाशको मुखमा पुगेकामा मात्र सीमित छैन ।
लगानी बोर्डका सहसचिव ऋषिराम आचार्यले राजीनामा दिँदा उनको २०८५ असारसम्म करिब दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शिवादेवी दाहालले पनि राजीनामा दिएकी छन् । उनको २०८६ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत लोकप्रसाद न्यौपानेले ५६ वर्षभन्दा कम उमेरमै राजीनामा दिएका हुन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि राजीनामा दिएका छन् । ५६ वर्ष उमेर पूरा गरेका कोइरालाको २०८४ चैतसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो ।
सचिव हुने लाइनमा रहेका प्रदीप राज अधिकारीले समेत राजीनामा दिएका छन् । ४८ वर्षीय अधिकारी आदिवासी जनजाति आयोगका सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उमेरका हिसाबले लामो सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै उनले सरकारी सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।
जगेडामा बस्नुभन्दा राजीनामा
सहसचिव तहमा राजीनामाको अर्को पाटो जिम्मेवारी र पदस्थापनसँग जोडिएको छ ।
टेकनारायण पौडेललाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा खटाइएको थियो । ५५ वर्ष उमेर पार गरेका पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुभन्दा राजीनामा रोजे । उनको २०८४ मंसिरसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो ।
संघीय निजामती सेवामा वरिष्ठ कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूह वा जगेडामा राख्ने अभ्यासप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ । लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन रहनुपर्ने अवस्था वा आफूअनुकूल जिम्मेवारी नपाउँदा सेवाबाट अलग हुने निर्णय गर्ने कर्मचारी पनि देखिएका छन् ।
यसले सहसचिव तहमा राजीनामाको कारण अवकाश र पेन्सनमा मात्र सीमित नभई पदस्थापन, जिम्मेवारी र करिअर व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ ।
पण्डितको राजीनामा फरक पृष्ठभूमिमा
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको राजीनामा भने अन्य सहसचिवको भन्दा फरक पृष्ठभूमिमा आएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति छानबिन गर्न गठित आयोगले पण्डितमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहँदा राजीनामाको तयारीमा रहेका पण्डित रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि केही समय सेवामा कायम रहेका थिए ।
पण्डितको सेवा अवधि पुससम्म मात्र बाँकी थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार उनीमाथि थप छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा उनलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको विषयमा प्रश्नसमेत उठेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
पेन्सन र ‘जगेडा’ दुवैको दबाब
सहसचिव तहमा पछिल्लो समय देखिएको राजीनामालाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन । केही सहसचिवको राजीनामा अनिवार्य अवकाश नजिकिनु र पेन्सनको हक सुरक्षित गर्नेसँग जोडिएको छ भने केहीको निर्णयमा जिम्मेवारी, पदस्थापन र सेवा निरन्तरताको विषय देखिन्छ ।
अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवले समेत राजीनामा दिन थालेपछि निजामती सेवाको वरिष्ठ तहमा कर्मचारी टिकाइराख्ने वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
विशेषगरी अनुभवी सहसचिवलाई सेवाको अन्तिम चरणसम्म प्रभावकारी जिम्मेवारी दिने, जगेडा अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था घटाउने तथा अवकाश र पेन्सन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विषय अब निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सहसचिव तहमा देखिएको यो श्रृंखलाले संघीय निजामती सेवामा अवकाश व्यवस्थापन, पेन्सनको सुरक्षा, वरिष्ठ कर्मचारीको पदस्थापन र जिम्मेवारीविहीन अवस्थाको समस्या एकैसाथ बहसमा ल्याएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र हेर्ने कि संस्थागत व्यवस्थापनको विषयका रूपमा लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
