काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन पैदावारको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गाबाट उत्खनन भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशाल घिमिरेसमेतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अनुसन्धानमा सहयोग गरी प्रमाण संकलन गर्न सहयोग गरेको आधारमा आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६६ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
तर, आचार्यले २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालत काठमाडौंमा बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानको विपरीत हुने गरी बकपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारका अनुसार आचार्य सञ्चालक रहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्ने सम्झौता गरी खरिद कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनी रूपमा वन पैदावार उत्खनन गरी राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको तथा कसुरमा सहयोग गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जनाएको छ ।
आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरमा मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको ३ हजार घनमिटर वन पैदावारको ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको छ ।
उक्त बिगोका आधारमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी आचार्यलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह कैद र चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
