काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै तीन निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम असुल्न ताकेता गरेको छ ।
कार्यालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका तीन निर्माण कम्पनी पप्पु/महादेव जेभी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीलाई सरकारी बाँकी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयले काठमाडौंस्थित पप्पु/महादेव जेभीसँग ११/एचआरपी/०६७/६८ नम्बरको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर ९ गते अन्त्य गरेको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी बाँकीका रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, हेटौंडा, मकवानपुरस्थित श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर २१ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त कम्पनीबाट १ अर्ब ११ करोड ९२ लाख ५५ हजार ५८६ रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, विराटनगर, मोरङस्थित गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर १५ गते अन्त्य गरिएको थियो । उक्त निर्माण व्यवसायीबाट १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ४४ हजार ५४९ रुपैयाँ ५४ पैसा सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी तीन निर्माण कम्पनीबाट कुल ४ अर्ब ५० करोड ५१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्नेछ । योजना कार्यालयका अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछि सरकारी बाँकी रकम दाखिला गराउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह तथा प्रयास गरिए पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कायम भएको रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ३५ दिनभित्र तोकिएको रकम नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा दाखिला गरी त्यसको बैंक भौचर योजना कार्यालय इटहरीमा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
