काठमाडौं । जेनजी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि तीव्र राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न सबैलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले २३ भदौमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशमा संलग्न जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।
आङदेम्बेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सबै पक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
एक वक्तव्य जारी गर्दै आङदेम्बेले राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने र आन्दोलनको नाममा हिंसा तथा विध्वंस गर्ने दुवै पक्ष कानुनी दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आङदेम्बेले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनभन्दा विश्वसनीय रहेको उनको दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएको दाबीप्रति समेत आङदेम्बेले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आयो ? तपाईं नेतृत्वको सरकारको पाइला जेन–जीले चाहेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ छ ? भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि र रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रमको माग गरेका छन् । आङदेम्बेले सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
‘अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो, अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ,’ उनको माग छ ।
आङदेम्बेले जेनजीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् ।
जेनजीले व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण रूपमा नलिन र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले जेनजी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानलाई राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरणमार्फत सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आङदेम्बेले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
