काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता अचानक देखिएको थिएन । त्यो पुस्ता लामो समयदेखि आफ्नो पालो कुरिरहेको थियो- बोल्ने पालो, प्रश्न गर्ने पालो र आफूले देखेको देशको भविष्यबारे निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने पालो । हातमा प्लेकार्ड थिए । मोबाइलका क्यामेरा अन थिए । सामाजिक सञ्जालमा लाइभ चलिरहेको थियो । सडकमा नाराहरू घन्किरहेका थिए । हजारौँ युवा आफ्ना असन्तुष्टि बोकेर सडकमा निस्किएका थिए ।
बाहिरबाट हेर्दा त्यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनजस्तो देखिन्थ्यो । तर सडकमा उठेका आवाजहरू सुन्दै जाँदा त्योभन्दा गहिरो असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । प्रश्न सामाजिक सञ्जालको मात्र थिएन । प्रश्न थियो– राज्य नागरिकका लागि कति उत्तरदायी छ ?, योग्यता र क्षमताको मूल्य कति छ ?, रोजगारीका लागि हरेक पुस्ता विदेशिनुपर्ने हो ?, राज्यका अवसरमा पहुँच बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध नै आवश्यक छ ? र हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?
भदौ २३ र २४ गते सडकमा देखिएको त्यो आक्रोशले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई नयाँ मोड दियो । आज त्यस घटनाको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर एक वर्षपछि पनि एउटा प्रश्न उस्तै छ– सडकमा उठेको त्यो आवाजले राज्यको चरित्र कति बदल्न सक्यो ?
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि
जेनजी पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन । उनीहरूका लागि त्यो सूचना पाउने ठाउँ थियो । आफ्नो विचार राख्ने माध्यम थियो । पढ्ने, सिक्ने, व्यापार गर्ने, रोजगारी खोज्ने र संसारसँग जोडिने माध्यम थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लाग्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो । डिजिटल पुस्ताले त्यसलाई केवल एउटा प्राविधिक प्रतिबन्धका रूपमा लिएन । उनीहरूले त्यसमा आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेप देखे । विरोध सामाजिक सञ्जालमै सुरु भयो । तर केही दिनमै मोबाइलका स्क्रिनमा सीमित असन्तुष्टि सडकमा पुग्यो ।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा युवा भेला हुन थाले । हातमा प्लेकार्ड बोकेका ती युवाका नारामा विस्तारै सामाजिक सञ्जालको विषयभन्दा फराकिलो असन्तुष्टि सुनिन थाल्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज थियो । राजनीतिक जवाफदेहिताको माग थियो । सार्वजनिक संस्थामा सुधार चाहिएको थियो । रोजगारी, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको प्रश्न थियो । यसरी एउटा निर्णयविरुद्ध सुरु भएको विरोध विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैलीमाथिको प्रश्न बन्यो ।
राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाइरहेको थियो । विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएपछि रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था धेरै युवाको साझा अनुभव बनिसकेको थियो । देशमै केही गरौँ भन्ने चाहना राख्नेहरूका अगाडि पनि अनेक अवरोध थिए । उद्यम गर्न पुँजीको अभाव थियो । प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो थियो। नीतिगत अनिश्चितता थियो। बजार सीमित थियो । तर युवाको अपेक्षा रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे ।
योग्यताका आधारमा अवसर चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा चिनजान खोज्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे । राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने चाहन्थे । अर्थात्, उनीहरूको अपेक्षाको केन्द्रमा एउटा साधारण तर गहिरो कुरा थियो– राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी होस् ।
सडकमा उठेको आवाजको एउटा महत्वपूर्ण माग थियो- सुशासन । एक वर्षपछि वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने नीतिलाई अघि सारेको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर प्रशासनिक संरचना घट्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ ? सुधारको वास्तविक परीक्षा राज्यका कार्यालयमा हुन्छ । नागरिकले सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्छ ? कति कागज बोकेर कार्यालय धाउनुपर्छ ? एउटा सामान्य कामका लागि कति पटक सरकारी ढोका ढकढक्याउनुपर्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तरले सुशासनको वास्तविक अर्थ बताउनेछ ।
एक वर्षअघि सडकमा मोबाइल बोकेर उत्रिएको पुस्तालाई राज्यले पनि डिजिटल माध्यमबाटै सेवा दिन खोजिरहेको छ । ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरिएको छ । विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका रकमको विवरणसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिवर्तन सामान्य देखिए पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा यसको अर्थ ठूलो हुन सक्छ । किनकि नयाँ पुस्ताले खोजेको राज्य यस्तो होस् भन्ने हो- जहाँ सेवा लिन नागरिकले राज्यलाई होइन, राज्यले नागरिकलाई सहज बनाओस् । तर डिजिटल सेवा विस्तारसँगै त्यसको पहुँच, विश्वसनीयता, सुरक्षा र प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन् । यी विषय जेनजी आन्दोलनका मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमता हेरिनुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्ताको अपेक्षा थियो । विश्वविद्यालयलाई पनि दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती उस्तै छ ।
जेनजी आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पक्ष यसको डिजिटल चरित्र हो । यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुर्किएको छ । त्यसैले डिजिटल अधिकारको प्रश्न आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विरासत बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक छ भन्ने बहस बलियो बनेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । डिजिटल माध्यमले यो सम्भावनालाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।
