काठमाडौं । चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । दुई संस्थाले बाढी प्रभावित परिवारका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका साथै सुरक्षित आवास, पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन सामुदायिक उत्थानशीलताका लागि बहुचरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् ।
पहिलो चरणमा प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । राहत प्याकेजमा तयार खाना, खानेपानी, बिस्कुट, लत्ताकपडा, तिरपाल र व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीलगायत अत्यावश्यक वस्तु समावेश छन् । राहत सामग्री भदौ ११ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन थालिएको हो ।
स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा नुवाकोट र रसुवामा एक–एक वटा राहत शिविर स्थापना गरिनेछ । ती शिविरमा प्रभावित समुदायलाई दैनिक भोजन उपलब्ध गराइनुका साथै बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरिने छ।
त्यस्तै, चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा रोग रोकथामका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् । बाढीका कारण घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवारका लागि ५०० वटा अस्थायी आवास एकाइ निर्माण गर्न सरकार तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थायी पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने योजना छ ।
अस्थायी आवास एकाइ नेपालमा भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनाका क्रममा चौधरी फाउन्डेसनले प्रयोग गरेको प्रविधिमा आधारित हुने जनाइएको छ । यसैगरी, प्रभावित समुदायका लागि स्थायी आवास तथा आवश्यक सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गरिनेछ। दीर्घकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
चौधरी फाउन्डेसन तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले उद्धार तथा राहतदेखि अस्थायी आवास, स्थायी पुनःस्थापना र जनस्वास्थ्य तयारीसम्मको काममा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हाम्रो तत्कालीन प्राथमिकता जीवनको रक्षा गर्नु र प्रभावित परिवारलाई खाना, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो । तर हाम्रो जिम्मेवारी आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्धार तथा राहतदेखि अस्थायी आवास, स्थायी पुनःस्थापना र सुदृढ जनस्वास्थ्य तयारीसम्मको सम्पूर्ण यात्रामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
