काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ५८.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
महानगरको वार्षिक समीक्षाअनुसार केन्द्रीय विभागहरूको औसत वित्तीय प्रगति ३८.३४ प्रतिशत हुँदा ३२ वटा वडाको औसत खर्च ६३.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।
महानगरको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २५ अर्ब २६ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसमध्ये १४ अर्ब ७९ करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महानगरका अनुसार चालुतर्फ ७३.७१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४९.०८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५०.२९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा यस वर्ष खर्च गर्ने क्षमता करिब ८ प्रतिशतले बढेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विगतको तुलनामा खर्च तथा कार्यसम्पादनमा सुधार आएको भन्दै आगामी दिनमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
उनले कार्यक्रमलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्न र खरिद प्रक्रिया असोजभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन् ।
‘नागरिकलाई कागजपत्र होइन, भाषण होइन, फिल्डमा देखिने काम चाहिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब काममा गियर चेञ्ज गरेर जनताले महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले महानगरको प्रगति सुधारोन्मुख भए पनि राजधानी सहरका लागि अझै पर्याप्त नभएको बताए ।
उनले नागरिकमैत्री फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस शासन प्रणाली विस्तारमा जोड दिए ।
राजस्व संकलनमा पनि सुधार
महानगरले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७.७८ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० करोड रुपैयाँ बढी हो ।
प्रमुख राजस्व शीर्षकमा सम्पत्ति कर ७०.१२ प्रतिशत, बहाल कर ६३.२२ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुर ७८.६४ प्रतिशत र सिफारिस दस्तुर ८२.२३ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसमेत जोड्दा महानगरको कुल आम्दानी १२ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
पूर्वाधारमा ५९.९५ प्रतिशत खर्च
क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५९.९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसको भौतिक प्रगति भने ९१ प्रतिशत पुगेको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५५.८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
आर्थिक विकासतर्फ ३०.९४ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३१.४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण विभागले १९१ योजनाका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विभागले ९८ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ ।
यस अवधिमा ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १३ किलोमिटर सडक ढलान, ७ किलोमिटर ढल निर्माण तथा ३६ किलोमिटर पैदलमार्ग निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ । ७ किलोमिटर रिटेनिङ वालसमेत निर्माण गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
शिक्षा विभागमा विनियोजित ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमध्ये ६६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान, आईसीटीमैत्री विद्यालय निर्माण तथा ‘पुस्तक रहित शुक्रबार’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
सम्पदा तथा पर्यटनतर्फ २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ४१.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअन्तर्गत १२ वटा मन्दिर, २४ वटा फल्चा तथा पाटी र १० वटा सामुदायिक भवन संरक्षण गरिएको छ ।
डिजिटल सेवामा पनि विस्तार
महानगरले डिजिटल प्रशासनतर्फ पनि प्रगति गरेको जनाएको छ । एकल सेवा केन्द्रमा १६ हजार ७४२ वटा बाह्य निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घटना दर्तामा ९ हजार २८० वटा विवरण प्रविष्ट भएका छन् ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा प्राप्त ८ हजार ९२५ गुनासोमध्ये ९३ प्रतिशत सम्बोधन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पनि नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
महानगरभित्र रहेका १ हजार ९१२ सहकारीमध्ये केही सहकारीका १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता माग गरेपछि समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६.४१ प्रतिशत वित्तीय र ७८.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमार्फत ओपीडी, खोप, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, ल्याब, फिजियोथेरापी, एक्स–रे तथा आयुर्वेदलगायत सेवा प्रदान गरिएको छ ।
वडाको खर्च विभागभन्दा धेरै
महानगरको समीक्षा प्रतिवेदनको अर्को उल्लेख्य पक्ष वडागत खर्च हो । ३२ वटा वडाको औसत खर्च ६३.९१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन केन्द्रीय विभागहरूको औसत ३८.३४ प्रतिशतभन्दा झन्डै दोब्बर हो ।
महानगरले सबै वडाका लागि ४ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
भूगोल र जनसंख्याका आधारमा वडालाई तीन वर्गमा विभाजन गरी ठूला १५ वडालाई प्रतिवडा १७ करोड ५४ लाख ८२ हजार, ११ मझौला वडालाई प्रतिवडा १२ करोड ९८ लाख २२ हजार र ६ साना वडालाई प्रतिवडा ८ करोड ४२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।
बेरुजु र कम खर्च चुनौती
महानगरले बेरुजु फर्छ्याैट, कानुनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।
हालसम्म देखिएको ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ५७.१७ प्रतिशतको मात्रै सम्परीक्षण भएको छ ।
त्यस्तै, ८७ वटा बजेट शीर्षकमा शून्य वा न्यून खर्च भएको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सार्वजनिक खरिदतर्फ लागत अनुमानभन्दा २५.६० प्रतिशत कम मूल्यमा निर्माण, सेवा तथा परामर्श खरिद गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
५ अर्ब ८७ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेका २८० वटा योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा ४ अर्ब ३६ करोड ९० लाख ६० हजार रुपैयाँमा सेवा प्राप्त भएको हो ।
महानगरले आगामी दिनमा संगठन सुदृढीकरण, डिजिटल सेवाको विस्तार, राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता, नियमित कर परीक्षण, पूर्वाधारको गुणस्तर तथा समावेशी र पहुँचयुक्त सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
